विश्वास नेपाली
भूकम्प एक प्राकृतिक प्रकोप थियो । पछिल्लो समय गएको भूकम्पले गरिब मुलक नेपाललाई नराम्ररी प्रभावित पा¥यो । त्यसैले त भूकम्पले ध्वस्त बनाएको संरचनाको पुनर्निर्माण यतिका समय वितिसक्दा पनि अपेक्षाकृत उपलब्धीमा हुन सकेको छैन । गरिब जनता नयाँ घरको पर्खाईमा छन् । यसको मतलव सरकारी अनुदान उनीहरूको मुख्य आवश्यकता हो । तर नेपाली राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव र ६ महिना÷वर्ष दिनमा फेरीने अस्थीर सरकारी संयन्त्र पुनर्निर्माणको अवरोध हो भनेर भनिरहनुपर्ने विषय होइन् । भूकम्प गएयता हामीकहाँ ३ पटक सरकार परिवर्तन भयो । ३ नयाँ प्रधानमन्त्री आए, भूकम्प पीडितको लागि धेरै सपना बाँडिए तर उपलब्धी शुन्य प्राय रह्यो भन्दा अतियुक्ति नहोला । नयाँ घर बनाउनको लागि पहिलो किस्ताको रकम बाड्दैमा त्यसलाई उपलब्धी मान्न सकिन्छ र ?
पुनर्निर्माणको नाममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको छ । भूकम्प पीडितको दुःख झनझन् थपिँदै छ । विस्थापित परिवार विच्चलीमा छन् । अस्थायी टहरामा कष्टकर जीविका बाँचेकाहरूको कथा सुनिसाध्य छैन । यस्ता परिवारको नयाँ घर सपना पुरा कहिले हुने हो ? सरकारका मन्त्रीहरू कहिले संविधान संशोधनको मुद्दा त कहिले मधेश आन्दोलनको मुद्दा, कहिले विदेश भम्रण त कहिले आआफ्ना पार्टीको व्यानर उद्घाटनमा भौतारीरहेको मात्र देखिन्छ । धेरै जसो समय त देशको सरकार ढाल्ने र बनाउने समयमै खेर गएको देखिन्छ । अखबारमा यही देखिन्छ दिनहुँ । भाषणमा भनिएजति भूकम्पले ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता कदापी देखिएको छैन ।
सरकारी नीतिले भूकम्प पीडित जनतालाई छुन सकेन । पुनर्निर्माणको मुद्दाले जनतालाई अल्झाइरहेको छ । पुनर्निर्माणको प्रक्रिया धमाधम सुरु हुनुपर्ने यो बेला गाउँमा युवा जनशक्ति अभाव छ । ग्रामीण भेगका अधिकांश युवा विदेश पलायन छन् । गाउँ घरमा खेतीपाती गर्ने, घर बनाउने, भत्केका सामाजिक संरचनाहरू निर्माण गर्नको लागि श्रमशक्ति खाँचो अर्काे चुनौती हो । सरकारले पहिलो किस्ता रकम वितरण गरेका अधिकांश परिवारमा श्रमशक्ति छैन, कोही एकल महिला छन्, कोही बृद्धाबृद्धा छन्, कोही शारिरीक रुपमा अपाङ्गता । तालिम प्राप्त दक्ष कामदारले मात्र घर बनाउनुपर्ने प्रावधान छ, यसो हुँदा जनशक्ति झन बढी अभाव हुन्छ । यस्तो परिस्थितीमा भूकम्प पीडितको नयाँ घर सपना कहिले पुरा हुने ?
विनाशकारी भूकम्पले हजारौं मानिसको मृत्यु भयो । हजारौं घाइते जीवन बाँचिरहेका छन् । लाखौं नेपाली घरबार विहीन भएका छन् । नयाँ घर पुनर्निर्माणको प्रतिक्षामा बसेका जनता विभिन्न अल्झनका कारण अन्योलमा छन् । यही प्रक्रियामा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने हो र भूकम्प प्रभावितलाई राहत लिने–दिने नाममा प्रक्रियागत अल्झन गरिरहने हो भने पुनर्निर्माणमा देशले धेरै वर्ष खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
सर्वेक्षणमै त्रुटी
सरकारले गाउँ पठाएको प्राविधिकले भूकम्प पीडितको एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नसकेको यर्थाथ हो । प्राविधिक त्रुटीले कतिपय वास्तविक भूकम्प पीडितहरू अनुदान लाभाग्राही पाउने सूचीमा छुटे । प्राविधिकको सामान्य हेलचक्र्याइँएले धेरै परिवार अनुदान पाउनबाट वञ्चित गराइए । जसको घर लडेको छ, ढलेको घरमा पुरिएर परिवारका सदस्यसमेत गुमाए त्यस्ता परिवारलाई समेत छुटाइएको उदाहरणहरू गाउँघरमा प्रशस्त
छन् । यसलाई गम्भीर त्रृटी भन्ने वा हेलचक्र्याँई ?
सुनुवाई नभएका गुनासो
सरकारले पहिलो चरणमा सार्वजनिक गरेको लाभग्राही सूची धेरै भूकम्प पीडित छुटाइयो । पहिलो चरणको लाभग्राही सूचीमा छुटेका विस्थापितहरूले जनगुनासो फारम गाविसमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पठाइएको धेरै भयो । तर सुनुवाई भएको छैन । यतिका दिनसम्म सुनुवाई नहुँदा छुटेका भूकम्प पीडितहरू सरकारी अनुदान नपाइने चिन्तामा छन् ।
अमिल्दो नक्सा
सरकारले १७ प्रकारको भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन नक्सा प्रमाणित गरी सोहीअनुसार नयाँ घर बनाउन भनेको छ । यो नक्साले पहाडी क्षेत्र (यद्यपि अधिकाशं पहाडी जिल्ला नै भूकम्पले प्रभावित गरेको छ) लाई उपयुक्त नभएको भूकम्प पीडितको गुनासो छ । पहाडी क्षेत्रका घरपरिवारलाई सुहाउँदो र आवश्यकता पुरा हुन नसक्ने भएकाले गाउँ घरमा प्राविधिक र घरधनीबीच प्रशस्तै विवाद्हरू बढ्न थालेका छन् । सरकारी प्राविधिकहरू नक्साअनुसार बनाउनुुपर्छ भन्ने स्थानीय घरधनी आफ्नो आवश्यकताअनुसारको घर बनाउनु पाउनुपर्छ भन्ने । विवाद् बढ्दो छ । गाउँ घरमा बनाइने घर सामान्य झ्याल ढोका, हावा आवात–जावत हुने ठाउँ, अन्नपात भण्डारण गर्ने ठाउँ र सजिलै ५ जनासम्मको परिवारलाई बस्न मिल्ने घर आवश्यक हुन्छ । नक्सा डिजाइन गर्दा स्थानीयको आवश्यकता हेरी उनीहरूसँग नै छलफल गरी थप केही थान नक्सा प्रमाणित गरी जनअपेक्षाअनुसारको घर बनाउन सरकारले ध्यान दिने को ही ?
जग्गा मुद्दा
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जग्गासम्बन्धि समस्याहरू यथावत छन् । सरकारले लाभग्राही सूचीमा समावेश गरेपनि आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएका धेरै परिवार अनुदान सम्झौता गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा बिर्ता, गुठी, सुकुमबासी, ऐलानी तथा मोही किसानी गरिरहेकाहरूसँग आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा उनीहरू यस्तो अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका हुन् । पुनर्निर्माण ऐनअन्तगर्त जग्गा सम्बन्धि समस्या समाधान गर्नको लागि कार्यविधि बनेको भएपनि स्थानीयस्तरमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा जग्गाधनी पुर्जा नभएका भूकम्प पीडितहरू समस्यामा परेका छन् ।
रसुवा जिल्लाबासीको हकमा पासाङल्यामु राजमार्ग आसपासका बासिन्दालाई १५ मिटर (सडक फराकिलो बनाउन) को सिमा तोकी किनबेच तथा पास गर्नको लागि बन्देज गराइदिएकाले धेरै घरधुरी समस्यामा परेका छन् । कतिपयको सडक छेऊमा घरघडेरी मात्र छ, त्यसमा पनि सडकको बीच भागदेखि १५ मिटरको सिमामा मात्र रहेकाले उनीहरू सुकुमबासी हुने निश्चित भएको छ । यस्तो समस्यामा परेका परिवारलाई सडक विभागले क्षतिपूर्ति पनि दिएको छैन भने मालपोतले पास गर्न रोक्का गरिदिएको र नयाँ घर पनि सो सिमामा नबनाउन भनेकोले धेरै धुरी समस्यामा परेका हुन् । सरकारले बैकल्पिक जग्गा पनि दिएको छैन, अन्त जग्गा किन्नको लागि क्षतिपूर्ति रकम पनि दिएको छैन । भूकम्प पीडितहरू नयाँ घर कहाँ बनाउने भनेर अन्योलमा छन् ।
अन्योलमा विस्थापित परिवार
भूकम्पले बासथलो गुमाउन पुगेका धेरै परिवार अस्थायी शिविरमा छन् । विस्थापितहरूको पुनर्वास पहिलो मुद्दा हुनुपर्ने तर स्पष्ट नीतिको अभावको यसको प्रक्रिया अघि बढ्न अघि सकेको छैन । विस्थापित परिवारको अवस्था कष्ठकर छ । गाउँ, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकतापनि उनीहरूले यतिबेला पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । यस्तो वस्तीमा राज्यले उचित ध्यान गएको देखिँदैन ।
३ लाखले घर बन्दैन
३ लाख रुपियाँले कसरी घर बनाउने ? अधिकांश ग्रामीण बस्तीका भूकम्प पीडितको यही गुनासो छ । हुन पनि जनताले यति रकमले घर बनाउन सक्दैनन् । महंगीले सर्वत्र सामानको भाउ उकासिएको छ । आफ्नो अन्य आयस्रोत नभएका परिवारले नयाँ घर बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । पहाडी क्षेत्र सामान ढुवानी गरी घर बनाउनुपर्ने अवस्थामा त झन समस्या बढी छ । सरकारले पहिलो किस्ताको रकम ५० हजार विरतण गरेको छ । जनता विना धितोको ऋण लिएर घर निर्माण गर्ने योजनामा थिए । तर हालसम्म कहाँबाट कसरी र कहिले ऋण लिन पाइन्छ भन्ने जानकारी जनतालाई छैन । तीन किस्तामा दिइने तीन लाख रुपियाँले घर बनाउन नसक्ने अवस्थाको भूकम्प पीडितहरूको त झन विचल्ली हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।
केही परिवारले भूकम्पपछि आफैंले घर निर्माण गरी बसेका छन् । केहीले ऋण गरेर घर बनाए्, केही परिवारले आफैंले लगानी गरी बनाए । तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेको घरले राहत रकम पाउने ? नपाउने ? पाउने भएको यसको प्रक्रिया के हुनेछ ? यस्तो घर धनीहरूले विना धिताको ऋण पाउने की नपाउने ? अलमल छ ।
भूकम्पले अधिकांशको घर भत्किएपनि केहीको घर मर्मत गरेर बसे हुने अवस्थाका पनि छन् । यसरी मर्मत गरेर बसेपनि हुने घरधुरीले राहत पाउँछन् की पाउँदैनन् ? यसको प्रावधान के के छ ? अर्काेतर्फ नयाँ बन्ने घरचाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने (भूकम्पले सामान्य क्षति पु¥याएकाहरूको) घरहरू मर्मत गर्दैमा भूकम्प प्रतिरोधी हुन सक्छन् र ? यसको मापदण्ड के हुन्छ ? यो विषय अलमल छ ।
अन्तमा,
धैबुङ– ४ कटुन्जेका कोमलनाथ न्यौपानेले नयाँ घर बनाउनको लागि पहिलो किस्ताको रकम लिए, घर बनाउन सुरु गरेका उनले केही दिनमा बनाउन रोके । उनी भन्छन्, सरकारी नक्साभन्दा एक इन्च पनि तलमाथि गरी बनाएमा घर प्राविधिक हिसावले पास नहुने र दोस्रो किस्ताको रकम नपाउने इन्जिनियरले भनेपछि आफूले घर बनाउनै रोकेँ । उनी भन्छन्, अहिलेको नक्साअनुसार घर बनाउँदा हामी गाउँघरकाबासीलाई आवश्यकता पुरा हुँदैन । उनले घर बनाउनको लागि बोलाएका कामदार पनि फिर्ता गरिसकेको बताए । भूकम्पले विस्थापित भएका, घरबार विहीन भएका भूकम्प पीडितलाई पुनर्वास तथा नयाँ घर यतिबेलाको मुख्य आवश्यकता हो । यसको लागि विभिन्न प्रक्रियागत समस्या देखाएर अल्झनमा राख्नेभन्दा पनि सरल प्रक्रियाबाट नयाँ घर निर्माणको लागि सहयोग गर्नु यतिबेलाको मुख्य आवश्यकता हो ।
२९ नोभेम्बर, २०१६ मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशन भएको ।
0 comments:
Post a Comment