पुनर्निर्माणका सुल्झन बाँकी सवाल

विश्वास नेपाली

भूकम्प गएको करिव पाँच वर्ष पुग्नै लाग्यो । २०७२ साल बैशाखमा गएको भूकम्पको कारण ३१ जिल्ला प्रभावित भएको छ । यी जिल्लामा यतिबेला पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको छ । सरकारले पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी ५ वर्ष कार्यकाल तोकी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो, जसको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । सबै जिल्लामा पुनर्निर्माण भइरहेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण भइरहेको भएपनि केही बाँकी सवालहरू छन्, जुन यथासक्य समाधान गरिनु जरुरी छ ।  

पछिल्लो पुस्ताले व्यहोर्नु परेको यो भूकम्पको क्षति ठूलो थियो । यसअघि विक्रम् सम्वत् १९९० सालमा पनि ठूलो भूकम्प गएको सुन्यौं । त्यतीबेलाको भूकम्पको सम्झना गर्न सक्ने मानिसहरू अहिले कम छन् । पछिल्लो पटक २०७२ बैशाख १२ र २९ मा गएको भूकम्पको कारण १० लाख ७२ हजार ९३ निजी घरहरूमा क्षति पुगेको थियो । ती मध्ये ७ लाख ७३ हजार ९५ घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए र २ लाख ९८ हजार ९९८ घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए । 

Rasuwa Khalte IDPs Camp

हालसम्म पनि भूकम्प पीडितहरूले गुनासो गरिरहेको हुँदा यो सङ्ख्या बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । भूकम्पको कारण ८ हजार ७ सय ९० जनाको मृत्यु भएको थियो । भूकम्पमा परी कुल २२ हजार ३ सय जना व्यक्तिहरू गम्भिर घाइते भएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार, २०७६ कात्तिकसम्म ५ लाख ११ हजार २ सय ९९ ले तेस्रो किस्तासम्मको अनुदान बुझी घर निर्माण सकेका छन् । यसरी हेर्दा पुनर्निर्माणको समय सकिन लागिसक्दा बल्ल ५० प्रतिशत प्रगती देखिन्छ । 

मुलतः पुनर्निर्माणको क्रममा भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भएका घरपरिवारको पुनर्निर्माण ढिलाई भइरहेको छ । यसमा मुख्यगरी जोखिमयुक्त क्षेत्रका लाभग्राही (विस्थापित) र भूकम्प पीडित भूमिहीन परिवार छन्, जसको भूकम्पमा क्षति भएको घरको पुनर्निर्माणमा हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । 

कतिपय जिल्लामा विस्थापितहरू अझै अस्थायी टहरा तथा क्याम्पमै छन् भने भूमिहीन परिवार पनि अस्थायी टहरामै जीविका धानिरहेका छन् । कतिपय वास्तविक भूकम्प पीडितहरू अझै पनि छुटमा परेका छन्, उनीहरूले भूकम्प गएयता पटक पटक गुनासो गरेका छन्, यद्यपि उनीहरूको माग सुनुवाई हुन सकेको छैन । उनीहरू अझै छुटमा परेका छन् ।  

भूकम्पको कारण बढी मारमा भूमिहीन, सुकुमबासी, साना किसान, विस्थापित परिवार, एकल महिला, दलित समुदाय बढी छन् । सरकारी सहयोग अपुग हुने र आफूले थप लगानी गरी घर निर्माण गर्न नसक्नेको अवस्था कमजोर छ । उनीहरु भूकम्पले थला पारेको घर उठाउन सक्ने हैसियतमा छैनन् । 

भूकम्पकै कारण आफ्नो पुरानो बासथलो गुमाएका जोखिमयुक्त क्षेत्रका परिवारको छुट्टै समस्या छ । भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले निर्माण गरेका घरको आकार जम्मा १ कोठे छ, यसले त्यस्ता परिवारको आवश्यकता परिपूर्ति हुने अवस्था छैन । कतिपयले आफूसँग आर्थिक क्षमता नहुँदा घर निर्माण सुरुवात गर्नै सकेका छैनन् । 

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा रहेका जग्गासम्बन्धि समस्याहरू छन् । कतिपय परिवार भूमिहीन छन्, जो सरकारी जग्गा, वन क्षेत्रको जग्गा, ऐलानी जमिन, सामुदायिक वनको जग्गा, अन्य व्यक्तिको जग्गामा बसोबास गर्छन् । कतिपय परिवार बिर्ता पीडित, गुठी पीडित, मोही किसानलगायत छन् । कसैको भएको जमिन सडक मापदण्ड भित्र परेको कारण घर निर्माण गर्न नपाइरहेको अवस्था छ । यी परिवारसँग आफ्नो घरबास भएको जग्गा जमिनको समेत स्वामित्व (लालपुर्जा) नभएको अवस्था हो । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको नामममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७२ र भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलबध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ल्याएको भएपनि त्यसले खास कार्यान्वयन हुन पाएन । र यो अवधिमा यी कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार कहिँ कतै पनि जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । 

आफ्नो नाममा जग्गा जमिन नभएको परिवारले २ लाख रुपियाँ लिई घडेरी खरिद गर्न पाउने भए भने ऐलानी तथा वन क्षेत्र र सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन परिवारले त्यही क्षेत्रमा घर बनाउन अनुदान लिन पाउने भए र लिन पनि थालेका छन् । ३ हजार ६ सय ५५ भूमिहीनलाई बसोबास गरिरहेकै ठाउँमा घर निर्माण गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ । यसले उनीहरू बसोबास गर्दै आएको ठाउँ एक हिसावले सुरक्षित भएको छ । यद्यपि यस्तो ठाउँको लालपुर्जा भने प्राप्त भएको छैन । 

तर, यसरी पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समितिले निर्णय गरी सोही ठाउँमा घर निर्माणको लागि अनुदान दिन स्वीकृती दिएपछि भने भोलीका दिनमा जग्गा दर्ता गर्नको लागि आधार भने तय भएको छ । साविक स्थानमै बसोबास गर्न चाहने भूमिहीन परिवारलाई केही हदसम्म राहत मिलेको छ । यद्यपि लामो समयदेखि ऐलानी, सार्वजनिक र सरकारी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई अव घडेरी जत्ति मात्र जग्गा हुने होकी भोग चलन गर्दै आएको जग्गा सबै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकिने हो भन्ने अन्योलता र चिन्ता पनि बढाएको छ । हालसम्म १८१ भूमिहीन घरपरिवारले २ लाख रुपियाँ लिई घडेरी खरिद गरेका छन् । उनीहरुसँग आफ्नो नाममा घडेरी कायम भएको छ । 

भूकम्पले थप सिर्जना गरेको समस्या भनेको विस्थापित समस्या हो । साविक स्थानमा बसोबास गर्दे आएका मानिसहरू भूकम्पको कारण आफ्नो बसोबास स्थल जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेको, त्यहाँ पहिरो गएको, भूगोल चिराचिरा परेको कारण समस्यामा परे । त्यहाँबाट स्थानान्तरण गराइनुपर्ने भयो । यो समस्या भूकम्प प्रभावित अधिकाशं जिल्लामा देखा प¥र्यो । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ जारी गरी भूकम्पको कारण जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेका लाभग्राहीको लागि भूकम्प पीडितलाई बसोबास योग्य जग्गा खरिदसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ समेत ल्याएको छ । यस्तो व्यवस्था भएपछि विस्थापित परिवारलाई केही राहत मिल्यो । ४ हजार ६४ परिवार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आन्तरिक रुपमा विस्थापन भएका मध्ये २ हजार १ सय ७८ परिवारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट २ लाख रुपियाँ थप अनुदान लिई घडेरी खरिद गरेका छन् । बाँकीको अझै जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 

सरकारले जम्मा २ लाख रुपियाँ घडेरी खरिदको लागि दिने नीति बनायो । तर, सबै ठाउँका भूकम्प पीडित परिवारलाई एउटै सहयोगले पर्याप्त भएको छैन । जग्गाधनीहरूले जग्गाको मुल्य आकाश छुने गरी बढाएका छन् । कतैकतै २ लाख रुपियाँमा एक आना समेत जग्गा नपाउने अवस्था छ । जोखिमयुक्त क्षेत्र भएको गाउँ नजिकै सुरक्षित जग्गाहरू पाउन कठिन छ । यसले गर्दा विस्थापित र भूमिहीन परिवारको पुनर्वास प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । राज्यले भूकम्प पीडितलाई एकै नजरमा हेरेको छ । भूकम्पले पारेको असरको हिसावमा त्यो सही होला तर, तर सबै जनताको आर्थिक हैसियत एउटै छैन । आवश्यकताको आधारमा सहयोग गरिएको भए, प्रभावकारी हुने थियो ।

समुदायमा रहेका भूमिहीन, दलित, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक उमेरका, आफन्त गुमाएका, साना किसान परिवारलाई विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भूकम्प पीडित परिवारलाई दिने भनेको सहुलियत र विना व्याजको ऋण दिने प्रक्रिया अझै गाउँघरमा सुरुवात भएको छैन । यसले गर्दा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया समेत ढिलाई हुँदै गएको छ भने अर्काेतर्फ सबै निर्माण सामग्रीको मुल्य बढ्दै गइरहेको छ । उनीहरूलाई राज्यले थप सुविधा दिने वा आवास निर्माण गरिदिनु आवश्यक देखिन्छ । यसैले अवको अभियान, यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई सहयोग पुग्ने गरी हुनु आवश्यक छ । 

(आइतबार २२, मंसिर, २०७६ नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)

Read more »

मोही किसानलाई अवसर

विश्वास नेपाली

सरकारले भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानलाई मोही हक दिलाउन सहज हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसको लागि सहज कानुनी व्यवस्थाहरू आएका छन् । पछिल्लो पटक २०७६ भदौ ३० गते प्रकाशित सूचनाअनुसार आउँदो फागुनसम्म किसानले आफ्नो मोही हक बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दर्ता गर्ने समय छ । र २०७७ भदौ २९ भित्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले परेको निवेदनअनुसार जग्गा बाँडफाँड गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । वर्षाैदेखि किसानहरूले गरेको सङ्घर्षको प्रतिफल भएको हुँदा यसलाई अवसरको रुपमा लिई यही बेला समस्या समाधान गर्नमा सबै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

साहुको जमिन जोतेर केही आफू खाने र केही उसलाई खुवाउने व्यक्ति वा किसान ‘मोही’ हो । यसरी मोहीले आफूले जोतिरहेको साहुको जमिनमा आधा स्वामित्व पाउने जग्गा ‘मोहियानी हक’ हो । नेपालमा प्राचिन कालदेखि नै जमिन अरुलाई कमाउने दिने प्रचलन रही आएको पाइन्छ । र निरन्तर छ । मोहियानी हक कायम हुने प्रक्रिया भने कानुनीरुपमै भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ कार्यान्वयनपछि मात्र भएको पाइन्छ । उक्त ऐनले जमिन जोत्नेले मुख्य एक बाली भित्र्याएर कुत बुझाएपछि त्यो जमिनमा जोताहाको मोहियानी हक लाग्ने बलियो व्यवस्था गरिदिएको थियो । 

नेपालमा मोही हकको लडाईँ लामै समयदेखि चल्दै आएको पाउछौं । किसानले आफूले जोतभोग गरेको, स्याहार गरेको, संरक्षण गरेको र माया गरी उव्जाऊ युक्त बनाइ त्यसैबाट आफू र जग्गाधनीको समेत जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउँदै आएका जमिनको स्वामित्व समेत नपाउँदा यस्तो समसया आएको हो । 

मोही समस्या नेपालका अधिकाशं जिल्लामा छ । यो समस्या तराईको अधिकाशं जिल्लामा छ । र बढी छ । पहाडी जिल्लाहरूमा पनि यो समस्या उत्तिकै छ । एक तथ्याङ्कअनुसार मोही कायम भएका ४ लाख ६९ हजार ९१७ सँग प्रमाण पत्र छ । तर, मोही कायम गराउनको लागि १८ लाख १९ हजार ५४ किसानले भूमिसुधार तथा मालपोतमा निवेदन दिएका थिए । कतिपयको मोही कायम हुनै सकेको छैन । 

सरकारी फिल्डबुकमा मोही जनिएका किसानले जोतभोग गर्दै आएका जग्गाबाट आधा हक पाउनेछन् । उनीहरू पनि अन्य सरह लालपुर्जा प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ र जग्गाधनी बन्छन् । वर्षाैदेखि आधा हकको स्वामित्वको लडाइँमा सरिक भएका किसानको लागि यो एक खुसीको क्षण पनि हो । 

मोही किसानहरूको मोहियानी हक कायम पश्चात सुरक्षित र मर्यादित जीवन यापन हुने छ । आफ्नै नामको खेतबारीका खेतीपाती गर्न पाउनेछन् । कृषि भूमिमा रहेको दोहोरो स्वमीत्व अन्त्य हुने छ । किसान र जग्गाधनीबीच भइरहेको किचलो पनि अन्त्य हुनेछ । यसले अन्य विकासको ढोका पनि खुल्नेछ । र विभिन्न कितलोमा तारेक धाइरहनुपर्ने बाध्यताबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ । 

नेपालमा मोही हकको लडाईँ लामै समयदेखि चल्दै आएको पाउछौं । किसानले आफूले जोतभोग गरेको, स्याहार गरेको, संरक्षण गरेको र माया गरी उव्जाऊ युक्त बनाइ त्यसैबाट आफू र जग्गाधनीको समेत जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउँदै आएका जमिनको स्वामित्व समेत नपाउँदा यस्तो समसया आएको हो । उनीहरू फगत भूमिहीन सरह जीवन जीइरहेका छन् । उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमि सुधार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अझै ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाला मोही छन् । जसको रेकर्ड सरकारसँग छैन, तर जमिन जोतभोग गरिरहेकै छन् । 

२०५३ मा भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनमा मोही कायम हुने व्यवस्था रोकिएको हुँदा मोही सङ्ख्या थप हुन पाएन । कानुनी रूपमा बन्देज लगाइएको हुँदा लाखौं किसानहरू जमिन जोतिरहेको भएपनि प्रमाणविहीन अवस्थामा छन् । सरकारले बेदर्तावाला मोही किसानलाई पनि एक पटक दर्ता गर्ने अवसर दिनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि मोही हक दिलाउनुपर्छ । नत्र उनीहरूमाथि अन्याय हुनेछ । 

२०५३ पुस २४ देखि नयाँ मोही अन्त्य र पुराना मोही किसानले ५० प्रतिशत जग्गा पाउने व्यवस्था गरियो । पछि २०५८ मा मोही ऐन संशोधन गरी २ वर्षभित्रै किसान र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरीसक्ने भनिएपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहँुदा मोही किसान स्वामित्वबाट वञ्चित रहिरहे । 

मोही हक पाउनु मोही किसानले सामाजिक न्याय पाउने हो भन्नु बुझ्नु पर्छ । यसैले भूमि अभियानमा क्रियाशिल अभियानकर्मीले मोही किसान भेटघाट तथा घरदैलोमा पुग्ने र हक लिन उत्पेरित गर्नुपर्छ । मोहियानी हक दावी गर्न किसानहरूलाई सघाउने र आवश्यक सहजीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु जरुरी छ ।

भर्खरै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भएको भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनले पनि प्राथमिकता दिई मोही किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । संशोधित ऐनको दफा २६ घ.मा जग्गाधनी र मोही दुवै थरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सो समेत बुझी असल कमसल मिलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफल वा मूल्याङ्कनको आधारमा आधा–आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँट गरी मोही लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ भनेको छ । मोही लागेको जग्गा साह्रै सानो रहेछ भने सो जग्गा उचित मुल्य लिई मोहीलाई जग्गा लिन दिनुपर्ने प्रावधान पनि गरिएको छ । 

मोही हदबन्दी खारेज गरेको छ । जत्ति जमिन भएपनि मोहीले आधा पाउनेछन् । मोही किसानले मात्रै आफ्नो हक छुट्याई लिन पनि प्रशस्त आधार दिएको छ । मोहीले जोतभोग गर्दै आएको जमिनबाट वेदखल गरिएको वा जग्गाधनी से्रस्तामा मोही जनिएको तर मोही किसान नभेटिएमा वा स्वेच्छाले छोडेको रहेछ भने पनि उक्त जग्गाको मोहीले पनि आधा हिस्सा अव नेपाल सरकारको नाममा जाने भएको छ । 

यतिबेला हामीकहाँ संघीय व्यवस्था छ । तीन तहमा सरकार छ । जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य नारा ‘भूमि सुधार’ भनिएको छ । जनतालाई अधिकार दिलाउने यो एक अवसर पनि हो । 

राजनीतिक सहमति पछि संविधान सभाबाट पारित भई बनेको नयाँ संविधानले पनि भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भनेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग–४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूको (ङ) मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिको बुँदा (१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भनि व्यवस्था गरिएको छ । 

यसको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि मोही जग्गा बाँडफाँडको कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित संघसंस्था, राजनीतिकर्मी र सरोकारवालाहरूलाई सहकार्य गरी यो समस्या समाधान गर्न पहल कमी लिनुपर्छ देखिन्छ । 

मोही हक पाउनु मोही किसानले सामाजिक न्याय पाउने हो भन्नु बुझ्नु पर्छ । यसैले भूमि अभियानमा क्रियाशिल अभियानकर्मीले मोही किसान भेटघाट तथा घरदैलोमा पुग्ने र हक लिन उत्पेरित गर्नुपर्छ । मोहियानी हक दावी गर्न किसानहरूलाई सघाउने र आवश्यक सहजीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु जरुरी छ ।

मोही किसानको लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । यसको लागि सर्थप्रथम त, मोही किसान अग्रसर हुनु जरुरी छ । अव, जग्गाधनीले केही भन्छकी भनेर मनमा डर राखेर आफ्नो अधिकार लिनको लागि पछि हट्नु हुँदैन । यसलाई अवसरको रुपमा लिई वर्षाैदेखिको किचलो अन्त्य गरी आफ्नो हक सुरक्षित गर्न लाग्नुपर्छ ।

(विहिबार, २१ कात्तिक, २०७६ नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)

Read more »

संविधान : जनअपेक्षा कति पुरा भयो ?

विश्वास नेपाली

असोज ३ गते संविधान दिवस हर्षाेउल्लासको साथ मनाइयो । सरकारले संविधान दिवस मनाउन अनुरोध ग¥यो र राष्ट्रिय विदा दियो । नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएपछि गत २०७२ साल असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भयो । यो संविधान लेख्न हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई आठ वर्ष लागेको थियो । संविधान जारी भएको ४ वर्ष पूरा भई पाँचौं वर्षमा प्रवेश गर्यो । 

कुनै पनि मुलुकमा संविधान सभामार्फत संविधान बनाइनुको उद्देश्य देशलाई समृद्धिको यात्रामा हिडाउनु हो । जनतालाई अधिकतम् अधिकारको उपयोग गर्न दिनु हो । पक्कै हाम्रा नेतृत्वले यही सोचका साथ संविधान सभाको विषय उठाए । साथ पाए, संविधान सभाबाटै संविधान लेखियो ।

यसअघि धेरै पटक संविधानहरू बनेका थिए । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लाई पहिलो लिखित् संविधान मानिन्छ । त्यतीबेला राण, राजा र राजनीतिक दलसहितको सहमतिमा संविधान जारी भयो । त्यसयता २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ मा संविधान निर्माण भयो । काल परिवेशअनुसार परिवर्तन हुँदै आयो र पछिल्लो संविधान बहुमतसहित संविधान सभाबाट घोषणा गरियो ।

हामी चाहन्छौं, हाम्रो शासकहरू जनहीतकारी होउन् । लोकतन्त्रवादी होउन् । जनताका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित होउन्, मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि अहोरात्र चिन्तन् गरुन् र विकासको लागि योगदान गरुन्, संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिदिउन् । 

जनताले सार्वभौम अधिकार पाएनन्, राज्यसत्तामा पहुँच राख्न सकेनन्, गरिब भए, सुखी र खुसी हुन सकेनन् । समाजमा हुने र नहुनेबीचको अन्तर बढ्दो थियो । धनी र गरिबबीच खाडल ठूलो भयो । वर्गिय र जातिय विभेद् बढ्दै गयो । समानता भएन । केही समिति वर्ग र समुदायको मात्र राज्य सत्तामा पहुँच रह्यो । महिला र पुरुषमा विभेद हट्न सकेन । पितृसत्तात्मक सोंच हावी हुँदै गयो र महिलाहरू राज्यका स्रोत, शक्तिमा पहुँच राख्न सकेनन् वा दिइएन् । आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन पाएनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसरमा पहँुचवालाको हावी रह्यो । गरिब र सिमान्तकृत र ग्रामीणबासीले स्रोतमा समान अवसर पाएनन् । दलित र अन्य वर्गबीच समानता कायम हुन सकेन । स्रोत साधान समानुपातिक वितरण प्रणालीअनुसार हुन सकेन । भूमिहीन र सुकुमबासीका समस्याहरू भयाबह हुँदै गयो । राज्यमा सबैका समान सहभागिता हुन सकेन । सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा विकासमा ठूलो अन्तर रह्यो । 

यी र यस्तै विविध खाले समस्या विद्यमान थियो । नेपालीले संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान चाहेका थिए र लडेर ल्याएका हुन् । परिवर्तनका हरेक लडाँर्ईमा जनताको साथ उल्लेख्य छ । इतिहासमा यस्तो कुनै पनि परिवर्तनका घटना छैनन्, जसका लागि जनताको साथ नभएको होस् । जनताको साथ हुँदैन थियो भने न यहाँ माओवादीले सुरु गरेको दश वर्षे जनयुद्ध सफल हुने थियो, न त पटक पटकको जनआन्दोलनले नै सार्थकता पाउथ्यो । यो विषय नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । पटक पटक समीक्षा गर्नु जरुरी छ । के हामीले साच्चै ती जनताका समस्या समाधान गर्नको लागि काम गरिरहेका छौ की छैनौं ? हिजोको बाचाअनुसार हामी अघि बढेका छौ की छैनौं ?  

संविधान आयो, ४ वर्ष वित्यो । जनतालाई सार्वभौम मानी धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन लागि धारा ४७ मा भनिएको छ, संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । अव समीक्षा गरौं, संविधान जारी भएको ४ वर्षमा हामीले कतिवटा कानुनी व्यवस्था ग¥यौं र ती कार्यान्वयमा आए ? कति समस्या समाधान भए ?

संविधान सभामार्फत जनप्रतिनिधिले संविधान लेखिनुपर्छ र त्यसलाई जनताद्धारा नै अनुमोदन गरिनु र त्यसैलाई जनताले नै परिपालन गर्न पाउनुपर्छ भन्दै संविधान सभाको माग उठेको ७ दशकको लडाँई पछि यो सम्भव भयो । यो अवधिमा भएका विभिन्न सङ्घर्षका लडाँईंहरूमा हजारौं नेपालीहरूले रगत बगाएका छन् । लाखौं नेपाली घाइते भएका छन् । यो परिवर्तन सानो बलले प्राप्त भएको पक्कै होइन, जगजाएरै छ, भुल्नु पनि हुँदैन । 

नेपालको इतिहासमा विभिन्न वंशका राजाहरूले लामो समय शासन गरे । पछिल्लो पटकको शाह वंशीय राजाहरूले पनि २३८ वर्ष लामो शासन गरे । श्री ३ को उपाधी लिँदै १०४ वर्ष जहानीय शाणा शासन पनि चल्यो । यी कालखण्डमा जनताको अधिकारको विषय उठ्दैन थियो वा उठाउन दिइदैन थियो । जनताले आफ्नो दुःख पीडा सुनाउने र आफ्नो अधिकार खोज्न सक्ने स्थिती थिएन । शासकहरूले जे बोल्यो त्यो कानुन हुन्थ्यो, त्यही परिपालना गर्नु कर्तव्य हुन्थ्यो । लामो समयदेखि थिचोमिचो र अन्याय सहँदै आएका जनताले लामै सङ्घर्ष र लडाँई गरेर अहिलेको परिवर्तन ल्याएका हुन् । 

संविधानले तीन तहको (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) सरकारको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म जनप्रतिनिधिहरू छन् । दिएको अधिकार प्रयोग गरी शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारको मुख्य काम र कर्तव्य भनेको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अधिकतम् राष्ट्रहीत र जनहीतका कामहरू गर्नु हो ।

संविधान आयो, ४ वर्ष वित्यो । जनतालाई सार्वभौम मानी धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन लागि धारा ४७ मा भनिएको छ, संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । अव समीक्षा गरौं, संविधान जारी भएको ४ वर्षमा हामीले कतिवटा कानुनी व्यवस्था ग¥यौं र ती कार्यान्वयमा आए ? कति समस्या समाधान भए ?

अधिकाशं दलित परिवार भूमिहीन छन्, घरबासको लागि जमिन छैन । खेतीपातीको लागि जमिन छैन । उनीहरूको परम्परागत पेशा करिव करिव लोपउन्मुख छ । शिक्षामा पछाडी छन् ।

नागरिक आवाज त बाहिर आइरहेका छन् । जनताले मौलिक हकको निर्वाध उपयोग गर्न पाएका छैनन् । शिक्षा महङ्गो भयो । स्वास्थ्य महङ्गो भयो । गरिबले पढ्न सकेनन्, उपचार पाएनन् । खाद्यन्नको भाउ बढ्यो । बेरोजगारी बढे । विदेशीने युवा बढे । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको समस्या समाधान हुने गरी काम गर्न सकेनन्, सुविधामुखी भए । हिजो एउटा राजा थिए, आज धेरै भए । भूमिहीन र सुकुमबासीका बासको सुरक्षा भएन । जनता हलिया बस्न बाध्य छन्, कमलरी बस्न बाध्य छन् । हरवा चरवा प्रथा कायमै छ । जातीय छुवाछूतका घटनामा कमी आएन । धनी र गरिबीको अन्तर झन बढी हुँदै जान थाल्यो । नेताहरु बोलिमात्र दिने भए । आदी इत्यादी । यो विषय संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्था थियो । तर, किन यस्तो भइरहेको छ ? कार्यान्वयनमा किन समस्या भयो ?

एउटा उदाहरण हेरौं, नेपालमा १६ लाख बढी भूमिहीन सुकुमबासी परिवार छन् । ती मध्ये अधिकाशं परिवार दलित छन् । दलितहरू ३ हजार वर्ष पहिलेबाट अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोमा पर्दै आएका शोषित वर्ग  हुन् । अधिकाशं दलित परिवार भूमिहीन छन्, घरबासको लागि जमिन छैन । खेतीपातीको लागि जमिन छैन । उनीहरूको परम्परागत पेशा करिव करिव लोपउन्मुख छ । शिक्षामा पछाडी छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको (१) मा भनिएको छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । 

धारा (४०) दलितको हक (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । बुँदा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटकको लागि जमिन उपलब्ध गराउने छ । बुँदा (६) मा राज्यले आवास विहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने छ । यस्तो व्यवस्था मौलिक हकमा नै गरिएको भएपनि हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन । अनि यी यस्ता वर्गले कसरी संविधान दिवस खुसी भएर बनाउन सके होलान ? यो पनि समीक्षा होस् । 

व्यवस्था आफैंमा पूर्ण हुँदैन, त्यसले जवसम्म कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश पाउँदैन, तवसम्म भएको व्यवस्थामा खुसी हुनु पर्ने कुरा बाध्यकारी हुँदैन होला । नेपालमा भूमि वितरण प्रणाली वैज्ञानिक नभएको कारण पनि दलित तथा भूमिहीन परिवारले भूमिमा पहुँच राख्न सकेनन् । हुनेसँग अथाहा छ । कोहीसँग पाइलो राख्ने ठाउँ छैन । अन्यायमुखी व्यवस्थाको कारण विभेद छ । नयाँ संविधान आएपछि भूमि सुधार हुन्छ भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म हुन नसक्दा पनि यी वर्ग समस्यामा छन् । 

हामी चाहन्छौं, हाम्रो शासकहरू जनहीतकारी होउन् । लोकतन्त्रवादी होउन् । जनताका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित होउन्, मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि अहोरात्र चिन्तन् गरुन् र विकासको लागि योगदान गरुन्, संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिदिउन् । 

यो भइरहेको छ वा छैन ? यो कोणबाट बहस पुगेन । अहिलेको संविधान समृद्ध नेपालको भविष्य रेखा हो भनिएको थियो । तर, संविधान कार्यान्वयन यही बाटोमा हिडेको छ वा छैन ? यो विषयमा पनि समीक्षा होस् । 

नयाँ संविधान किन आवश्यक थियो ? किन ल्याइयो वा ल्याउनु परेको हो ? संविधानबाट जनताले के आशा राखेका थिए र ती कति उपलब्धी भए ? यो दिवसको दिन यी कोणबाट समीक्षा भयो वा भएनन् ? 

Read more »

किन हुँदैछ भूमि ऐनको विरोध

विश्वास नेपाली

ऐन र व्यवस्था

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट गत भदौं ३ गते पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नपाउँदै ऐनको विषयमा अहिले बढी नै चर्चा भइरहेको छ । 

भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ बनेएता ८ पटक संशोधन भयो भने गणतन्त्र घोषणा भएयता ३ पटक । तर, जति पटक संशोधन भएपनि यसले भूमि सुधारको लागि खास पहल लिन सकेको देखिएन । अहिले हेर्दा त लाग्छ, ऐनहरू नेतृत्वले आफूअनुकल फाइदा लिनको लागि प्रभावमा परेर संशोधन गर्छन् । जनताको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै मात्र गइरहेको छ । सरकार विभिन्न बाहनामा ऐन संशोधन गर्दै बसिरहेको छ । समस्या यो पनि हो । अव कार्यान्वयनतर्फ जान ढिला भइसकेको छ ।

ऐनका राम्रो पक्ष

ऐनले लामो समयदेखि आफ्नो घरघडेरी समेत नभई आवास विहीन भएका भूमिहीन र सुकुमबासी परिवारलाई जग्गा दिने व्यवस्था किटेको हुँदा यस्ता समस्या भोगिरहेका परिवारको समाधान हुने निश्चित गरेको छ । संशोधित ऐनको बँुदा १० मा मुल ऐनको दफा २६ मा ‘घ’ बुँदा थपी जग्गाधनी र मोहीको समस्या समाधान गर्ने विषय राखिएको छ । यस बुँदामा भनिएको छ, जग्गाधनी र मोही आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सोसमेत बुझि नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँट गरिदिने व्यवस्था छ । 

यस्तै, मुल ऐनको दफा २६ मा ‘ङ’ मा उपदफा (३) बुँदा थपी  मोहीको हक जत्तिको जग्गा छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा आउन बाँकी जग्गा प्राविधिक रुपमा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भएमा गठित समितिले निर्धारण गरेको रकम तिरेर बाँकी जग्गासमेत मोहीको नाममा एकलौटी दर्ता गर्न पाइनेछ ।

बँुदा १८ मा मुल ऐनको दफा ५२ ‘क’ पछि ५२, ‘ख’, ५२ ‘ग’ र ५२ ‘घ’ थपिएका छन् । जसमा ५२ ‘ख’ मा भनिएको छ, सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएपनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तिमा दश वर्षदेखि बसोबास गरी आएको भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकको लागि नेपाल सरकारले निजहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने वा सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा पनि त्यस्ता परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ सातौं संशोधन २०७५ को परिच्छेद १० मा दफा ५२ ‘क’ थपि बुँदा १ मा भनिएको छ, नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ । 

यस्तो व्यवस्थाले भूमिहीन, सुकुमबासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको समस्या एक हदसम्म समाधान हुनेछ ।

ऐनको विवाद

ऐनको आठौं संशोधनको बुँदा ७ मा मुल ऐनको दफा १२ पछि ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ थप गरिएको छ । र १२ ‘ख’ बुँदाले भन्छ, कुनै पनि उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्वीडेशनमा गएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफार गर्ने प्रयोजनको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन । 

विवाद् एक कारण हदबन्दी भन्दा बढी जमिन गोगटेको विभिन्न उद्योगहरूलाई त्यस्तो हदबन्दीको सीमा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था भयो भन्ने हो । सरकारले गरेको निर्णय र ल्याउने कानुनले समस्याहरू समाधान गर्न नसक्ने प्रति टिका टिप्पणीहरू बढी नै हुने गरेका छन् । 

ऐनको बुँदा ७ मा १२ ‘ख’ लाई समातेर भूमाफियाहरूले चलखेल गर्न सक्छन् । उद्योग तथा कम्पनी वा संस्थाहरू रहेको ठाउँ सहर बजार, चोकमा छ । राजमार्ग तथा सडकले छोएको ठाउँ छ । यस्तो जग्गामा अव उद्योग चलाएर ढिलो मुनाफा लिनुभन्दा प्लटीङ गरेर रातारात सजिलै अर्बाै रुपियाँ कमाउन सकिन्छ । हिजोका दिनमा विभिन्न प्रलोभनमा पारी किसानहरूसँग सस्तो मुल्यमा सयौं हेक्टर राम्रो जग्गा विभिन्न उद्योगको नाममा राख्ने उद्योगपतिहरूले चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट ती जग्गा आफ्नो बनाउन पाउने नीति आयो । यसले के देखिन्छ भने, यो ऐन, फेरी पनि जग्गावाला र पहुँचवालाको पक्षमा बढी ढल्केको हो की । 

उता भूमिहीन, दलित, अव्यस्थिति बसोबासीलाई भने जम्मा घर वा घडेरी पुग्ने जमिनको सीमासम्म मात्र उपलब्ध गराइनेछ । यसरी हेर्दा हुने र नहुनेबीचमा फेरी पनि अन्तर रहने छ । 

के के छुट्यो ऐनमा

यो ऐन संशोधन गरिब, भूमिहीन र किसानको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा भन्दा पनि वर्षाैदेखि ठूला उद्योगपतिले विभिन्न उद्योगको नाममा खरिद गरेको जग्गालाई कानुनी रुपमा संरक्षण दिनको लागि आयो भन्ने टिका टिप्पणी सतहमै छन् । अर्काेतर्फ हिजो गुठी विधयेक जस्तै विरोध गरेर यसलाई पनि असफल बनाउन प्रयास भइरहेको त होइन भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ ।

पछिल्लो सरकार बनेएता पनि देशभरका भूमिहीन, सुकुमबासी परिवार तथा भूमिको क्षेत्रमा, क्रियाशील अधिकारकर्मीहरूले पटक पटक भेटेर मा. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, संसद्का विभिन्न समितिका सभापतिहरू, सासद्हरू र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि भूमि सुधारको विषयमा पटक पटक छलफल भएको थियो । सयौं माग तथा ज्ञापन पत्र पेश पनि भएको थियो । उहाँहरूले आश्वासन पनि दिनुभएको थियो, तर त्योअनुसार विधेयकमा छलफल भएन र ऐन संशोधनमा राख्नैपर्ने विषयहरू छुटे । 

बिर्ता, गुठी, गाउँव्लबासी, हरवा चरवा, चुरे पीडित, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षणका आरक्ष पीडितहरू, बेदर्तावाला मोहीलगायतका जल्दा बल्दा समस्याहरू जुन समाधानको गर्नैपर्ने थियो, यी समस्याको विषयमा ऐनमा उल्लेख छैन । 

समाधान के त ?

भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को आठौं संशोधनले अव प्रशस्त भूमि सुधारको बाटो खोल्ने छ भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन । अझै पनि यो राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ । यसो हुँदा यो ऐनमा माथि उल्लेख गरिएको छुटेका विषयहरू समेटी यस्ता समस्या भोगिआएका किसान तथा भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने गरी संशोधन गरिनुपर्छ । र उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई असिमीत जग्गा राख्ने, सट्टापट्ट र बेचविखन गर्ने अधिकार दिइएको छ, त्यो हटाई उनीहरूको हकमा पनि हदबन्दी लागु हुने गरी बाँकी जग्गा राज्यको मातहतमा ल्याई तत् तत् क्षेत्रमा भूमिहीनलाई वितरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । 

यी समस्या समाधान गर्नको लागि ऐनमा जुन जुन आयोग वा समितिको परिकल्पना गरिएको छ, यस्तो आयोगहरू गठन गरिँद्या सिमित राजनीतिक नेतालाई मात्र नभई वास्तविक भूमिहीनकै प्रतिनिधिलाई समेत आयोगमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिने र वास्तविक भूमिहीन जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । विगतमा जस्तै समस्या बाँकी राखीरहने गरी आयोगहरू बनाउनु हुँदैन ।

अन्त्यमा

कम्युनिष्ट सरकारको चुनावी घोषणा पत्रको सार थियो, नेपालमा वैज्ञानिक भूमि सुधार गरिनेछ र समतामुलक समाज निर्माण गरिनेछ । सबैलाई समान आर्थिक हैसियतामा पुर्याइनेछ, घरघरमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ र किसानको समस्या समाधान गरी उन्नत किसान समाज निर्माण गरिनेछ आदी इत्यादी । हाम्रो संविधानले समेत समाजवाद् उन्मुख राज्यव्यवस्था परिकल्पना गरेको छ । नेपालमा झण्डै एक तिहाई मानिसहरु विभिन्न हिसावले भूमिसम्बन्धि समस्या भोगिरहेका छन् । यस्तो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्छ । 

पछिल्लो समयमा सरकारले विभिन्न विधयेकहरू ल्याइरहेको छ । यसरी ल्याएका विभिन्न विधयेकहरू नागरिक र सरोकारवाला वृत्तमा छलफल नगरी आइरहेको हुँदा जनताको समस्या समाधान नहुनेप्रति दबावमुलक आवाजहरू उठिरहेका छन् । राजनीतिज्ञ, लेखक, विष्लेषक, अधिकारकर्मीहरूले पनि सरकारले ल्याइरहेका विधयेकहरूको विषयमा बेस्सरी टिका टिप्पणीहरू गरिरहेका देख्छौं । सुन्छौं । अव प्रश्न उठ्छ, सरकारले आफ्नो काम देखाउन मात्र यस्तो गरिरहेको छ वा जनताले भोग्दै आएको समस्याको स्थायी समाधान गर्न खोजिरहेको छ ? यो कोणबाट बहस पुगेको छैन । 

Read more »

भूकम्प, पुनर्निर्माण र पर्खाई

विश्वास नेपाली

दूरीको हिसावले राजधानीबाट नजिक भएरपनि विकासे प्राथमिकताबाट ठगिएको क्षेत्र हो, रसुवा । भौगोलिक हिसावमा समथर र वेशी भाग भन्दा बढी डाडाँकाडा, उच्चपहाड र हिमाली भेग छ । यो नै विकासको बाधक पनि बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समयमा त झन महाभूकम्पको कारण क्षत्विच्छेद भएर उठ्न मुस्किल स्थितिमा छ, रसुवा । यहाँको धेरै संरचनाहरूमा भूकम्पले क्षति पुगेको छ । जताततै पहिरोले ध्वजाध्वजा, चिराचिरा । मानिसहरूले बडो मुस्किलले जोरजाम गरी बनाएको घरहरू क्षति हुन पुग्यो । अधिकाशं यतिबेला प्रायस् अस्थायी टहरामा छन् ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते । शनिवार । ११ बजेर ५६ मिनेटको समयमा नेपालमा गोरखा जिल्लाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दू बनाएर ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो । जमिन हल्लियो । धर्ती हल्लियो । धर्ति फाट्यो । धरोहरहरू ढले । घरहरू ढले । कति भागेर बाँचे । कतिपय ढलेको घरभित्र रहेर बाँचे । केही कसैगरी नि बाँच्न सकेनन् । लग्यो भूइँचालोले । बाँचेर पनि घाइते जीवन विताउनेहरूको पीडा भनिसाध्य छैन ।

भूकम्पले नेपालको १४ जिल्ला अति प्रभावित र १८ आशिंक क्षति भएको समेत गरी ३१ जिल्ला प्रभावित हुन पुग्यो । भूकम्पपछिको आवश्यकता आङ्कलन प्रतिवेदन (पिडिएनए) अनुसार प्रभावित जिल्लामा ८,७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२,३०० जना घाइते भए । ४,९८,८५२ निजी घर, २,६५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९,००० भन्दा बढी कक्षाकोठा पूर्णरूपमा क्षति हुन पुगे ।

भूकम्पबाट रसुवामा १२,४९० निजी घरहरू पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए । २१७ घरमा आशिंक क्षती पुग्यो । ९८ विद्यालय, १६ स्वास्थ चौकीका भवन र १ दर्जन सरकारी भवन र २८ वटा धार्मिक महत्वका सम्पदाहरूमा समेत क्षति पुग्यो । जिल्लामा भूकम्पमा परी ६५० भन्दा बढीको मृत्यु भयो भने २ सयभन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता छन् । जिल्लाका ५४ बस्तीहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । २९ बस्ती असुरक्षित भएकोले सुरक्षित ठाउमा स्थानन्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस छ । बाँकी बस्तीलाई सुरक्षित गर्न सकिने बताइएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका ८३६ घरपरिवार जोखीमयुक्त क्षेत्रमा परेको हँुदा उनीहरूलाई यथासक्य सुरक्षितस्थानमा स्थानान्तरण गराउनुपर्छ । यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
भूकम्प आयो । गयो । यो ९० सालपछिको ठूलो भूकम्प भनिएको छ । हाम्रो पुस्ताले देखेको र भोगेको पहिलो हो । यसले ठूलो जन–धनको क्षति भयो । जसको कुनै रूपियाँ या तौलमा मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । न क्षतिपूर्ति तिर्दा नै यो पुनःपहिलेको स्थितमा आउन सक्छ ।

रसुवाको धरोहर लाङटाङ करिव चार सय घरधुरी भएको उच्च हिमाली क्षेत्रको बस्ती हो । यो क्षेत्र नेपालको पर्यटकीय हिसावले तेस्रो गन्तव्य मानिन्थ्यो । आज लाङटाङ पुरानै ठाउँमा फर्कन मुस्किल छ । लाङटाङमा मात्र १ सय ७५ स्थानीय, १०० भन्दा विदेशी र भरियाहरूको मृत्यु भएको थियो भने अझै कयौं बेपत्ता छन् । अव लाङटाङका ती अनुपम लोभलाग्दा प्रकृती छँटाहरू कहिले फर्केला ?

छिमेकी मुलुक चीनसँग व्यापारीक हिसाबले अघि बढ्न खोज्दै गरेको रसुवागढी टुसाउनै नपाई कसैले भाचिदिएको विरुवाझै निमोठिएको छ । रसुवागढी केरुङ नाका खुलेर आर्थिक तथा व्यापारिक हिसाबले छलाङ मार्ने ठूलो सपना थियो । महत्वपूर्ण क्षेत्र रसुवागढी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको छ । त्यहाँको होटल तथा व्यापारीक कन्टेनरहरू पुरिएर ठूलो क्षति हुन पुग्यो ।

हाकु र डाडाँगाउँको मैलुम क्षेत्र पनि पहिरोको कारण क्षत्विक्षत भएको छ । पहिरोको कारण हाकुबासी र डाडाँगाउँबासी विस्थापित भई खुल्ला ठाउँमा अस्थायी शिविरमा दिनरात काटिरहेका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा पुनर्वास गराउनुपर्ने बाध्यता छ । हाकुका अधिकाशं धुन्चे अस्थायी शिविरमा बसेकाहरू चाहिँ गाउँ फर्की नयाँ घर बनाउने काममा व्यस्त हुन थालेका छन् ।

भूकम्प गएको यतिका दिन भइसक्यो तर सोचे जति र भनिएजति प्रगती हुन नसकेको यर्थाथ छ । विडम्बना । बेदना । मर्ने त मेरेर गए बाँच्नेको पनि उत्तिकै बेहाल छ । कतिपय मानिसहरू आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका छन् । उनीहरूको सुरक्षित बसोबासको सवाल यतिखेर टड्कारो विषय बनेको छ ।
जिल्लाभर जमिन चिरिएको छ । पहिरोको भय जिल्लाको ५ वटै गाउँपालिका क्षेत्रमा उत्तिकै छ । मुख्यगरी हाकु, डाडाँगाउँ, ठूलोगाउँ, लाङटाङ, टिमुरे, राम्चे, यार्सा, भोर्ले, सरमथलीलगायतका क्षेत्रहरूमा २५० भन्दा बढी ठाउँमा पहिरो गइसकेको छ । वषा्त लागेको छ । अव झन बढी ठाउँमा पहिरो जाने खतरा बढ्दै गएको छ । त्यसो त अरु बेला पहिरो गएर हरेक वर्ष दुःख दिने पहिरोहरू पनि अझै जीवित छन् । त्यसको अहिलेसम्म दीर्घकालिन समाधान हुन सकेको छैन । थाहा छैन अझ कति विनास निम्याउने हुन् यी पहिरोले ।

प्रगतिमा पुनर्निर्माण

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको २०७५ असार १८ सम्मको अपेडट विवरणअनुसार रसुवामा भूकम्पबाट प्रभावित भएका १२,४९० (८५७ पछिल्लो समयमा गुनासोबाट थपिएका समेत) लाभग्राहीहरू छन् । यस्तै प्रवलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राही २०४ छन् । यी मध्ये हालसम्म ११,०४६ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यी मध्ये १०,८०४ परिवारले प्रथम किस्ता प्राप्त गरेका छन्, ९,७६६ परिवारले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् र ६,४७१ परिवार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, १,३८५ परिवारले गुनासो दर्ता गराएका छन् । पुनर्निर्माणको लागि जिल्लामा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट १,०८० घर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिइएअनुसार कर्डएडको सहयोगमा लुमन्ति, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र बतास फाउडेसनलगायतले घर बनाउने जिम्मेवारी पाएअनुसार काम पूरा गरी केही संस्थाहरू फर्किसकेका छन् ।

९७ वटा विद्यालयको ६ सय ८९ वटा कक्षाकोठा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ८ विद्यालयका १८ वटा कक्षाकोठा पुनर्निर्माण भएका छन् भने गैरसरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट १३ विद्यालयका ६८ वटा कक्षाकोठाको निर्माण भएको छ । २२ वटा विद्यालयमा ६६ वटा कोठाहरू पुनर्निर्माण भइरहेका र ५४ विद्यालयका ५ सय ३७ वटा कक्षाकोठाहरू पुनर्निर्माण हुन बाँकी छन् । १६ वटा स्वास्थ चौकीहरू भूकम्पबाट क्षति भएकोमा नेपाल सरकारबाट ३ वटा र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट १३ वटा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य भएको छ । शहरी विकास मन्त्रलाय, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईबाट ६ वटा सरकारी भवनको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

विस्थापितलाई सुरक्षित पुनर्वास

रसुवा जिल्लामा ८३६ घरपरिवारलाई स्थानान्तरण गराउनुपर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो समस्यामा परेकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुने क्रममा सरकारले घडेरी खरिदको लागि २ लाख रुपियाँ थप अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यो निजी आवास अनुदान बाहेक थप हुने अनुदान रकम हो । हालसम्मको विवरणअनुसार रसुवा जिल्लामा ३४५ परिवारले स्थानान्तरणको लागि जग्गा खरिद गरिसकेका छन् । यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई स्वेच्छिक पुनर्वासमा सहजीकरण गर्न दिगो समाधान कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, पिपुल इन निड र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चलगायतका संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् । विस्थापित तथा जोखीमयुक्त क्षेत्रका घरधुरीको समस्या जटिल बन्दै गएको हुँदा सबै सरोकारवालाहरूले पनि यस विषयमा थप चासो दिई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

अझै बाँकी छन् समस्या
सर्वेक्षणमै त्रुटी, अझै छुटे पीडित

सरकारले गाउँ पठाएको प्राविधिकले भूकम्प पीडितको एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नसकेको कारण कतिपय वास्तविक भूकम्प पीडित राहत रकम पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । १,४१८ ले गुनासो दर्ता गराएका थिए । ती मध्ये ४७४ अझै छुटेका छन् । उनीहरू सरकारी राहतको पर्खाईमा टहरोमा जीविका चलाइरहेका छन् । प्राविधिकको सामान्य हेलचक्र्याइले छुटमा परेकाहरू अनुदान पाउनबाट वञ्चित गराइए । जसको घर लडेको छ, ढलेको घरमा पुरिएर परिवारका सदस्यसमेत गुमाए त्यस्ता परिवारलाई समेत छुटाइएको उदाहरणहरू गाउँघरमा छन् । यसलाई गम्भीर त्रृटी भन्ने वा हेलचक्र्याँई ? नपाउनुपर्नेले चाहिँ पाए, पाउनुपर्ने चाहिँ छुटेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको लाभग्राही सूचीमा केही वास्तविक भूकम्प पीडित छुटे । छुटेकाले गुनासो दर्ता गराए । तर उनीहरूको माग सुनुवाई भएन । अझै पनि छुटिरहे । यतिका दिनसम्म सुनुवाई नहुँदा छुटेका भूकम्प पीडितहरू सरकारी अनुदान नपाइने चिन्तामा छन् भने सँगैका भूकम्प पीडितको घर बनिसक्दा उनीहरूको टहरोमै बास हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

छुटेकाले अव पुनरावेदन गर्नुपर्ने 

अव भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा छुटेकाले पुनरावेदन गर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले राखेको छ । सोअनुसार एक सय रुपियाँ दस्तुर राखी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा निवेदन बुझाएपछि त्यहाँ रहेको पुनरावेदन समितिले पाउने वा नपाउने निर्णय गर्नेछ । यो गुनासो सुनुवाईका अन्तिम बाटो हो । यसको लागि भने गुनासो सुनुवाइएको क्रममा गुनासोकर्ता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

घर बनाउने कहाँ ? 

पासाङल्यामु राजमार्ग आसपासकालाई १५ मिटर (सडक फराकिलो बनाउन) को सिमा तोकी किनबेच तथा पास गर्नको लागि बन्देज गराइदिएकाले धेरै घरधुरी समस्यामा परेका छन् । कतिपयको सडक छेऊमा घरघडेरी मात्र छ, त्यसमा पनि सडकको सीमाले उनीहरू सुकुमबासी हुने निश्चित भएको छ । यस्तो समस्यामा परेका परिवारलाई सडक विभागले क्षतिपूर्ति पनि दिएको छैन भने किनबेचमा रोक्का गरिदिएको र नयाँ घर पनि सो सिमामा नबनाउन भनेकोले समस्या भयो ।

यस्तै, भूमिहीन तथा सुकुमबासी भूकम्प पीडित परिवारले आफूसँग घर बनाउने जग्गा नभएको हुँदा हालसम्म पनि नयाँ घर बनाउन पाएका छैनन् । यो विषयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि ध्यान दिएको छैन ।

विस्थापितका समस्या  

कतिपय अस्थायी शिविरमा बसोबास गरिरहेका विस्थापित पनि लाभग्राही सूचीमा छुटेका छन् । २ लाख रुपियाँले घडेरी नआउने समस्या पनि बढ्दै गएको कारण विस्थापितको पुनर्वासको सवाल पनि जटिल बन्दै गएको छ । उनीहरूको लागि घडेरी खरिद गरिनु वा नयाँ घर बनाउनु मात्र समस्याको समाधान होइन, गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि उनीहरूले यतिबेला पाउन समस्या भइरहेको अवस्था हो । यस्ता समस्यामा बाँचिरहेका परिवारलाई राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

अनुदानले घर बन्न मुस्किल

भूकम्प पीडितले नयाँ घर बनाउनको लागि तीन लाख रुपियाँ पाउछन् । यतिले कसरी घर बनाउने ? अधिकांश ग्रामीण बस्तीका भूकम्प पीडितको यही गुनासो छ । हुन पनि यति रकमले घर बनाउन सक्दैनन् । महंगीले सर्वत्र निर्माण सामग्रीको भाउ उकासिएको छ । आयस्रोत नभएका परिवारले नयाँ घर बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । जनता विना धितोको ऋण लिएर घर निर्माण गर्ने योजनामा थिए । तर हालसम्म कहाँबाट कसरी र कहिले ऋण लिन पाइन्छ भन्ने जानकारी जनतालाई छैन । तीन किस्तामा दिइने तीन लाख रुपियाँले घर बनाउन नसक्ने अवस्थाको भूकम्प पीडितहरूको त झन विचल्ली हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

अन्तमा,
भूकम्पले विस्थापित भएका, घरबार विहीन भएका भूकम्प पीडितलाई पुनर्वास तथा नयाँ घर यतिबेलाको मुख्य आवश्यकता हो । यसको लागि विभिन्न प्रक्रियागत समस्या देखाएर अल्झनमा राख्नेभन्दा पनि सरल प्रक्रियाबाट नयाँ घर निर्माणको लागि सहयोग गर्नु यति बेलाको मुख्य आवश्यकता हो । जिल्ला जिल्लामा तोकिएको र अधिकारप्राप्त कार्यालयहरूले पनि यो समयमा जनतालाई साविकको भन्दा धेरै सहयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न अल्झन झिकेर प्रक्रियामा अड्याउने भन्दा सरलीकृत गरी भूकम्प पीडितलाई उत्प्रेरित गरी पुनर्निर्माणको महाअभियानलाई सफलतामा लैजानु भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

२०७५ असार २३ गते शनिबार । सप्तकुण्ड साप्ताहिक, रसुवा

Read more »

प्रधानमन्त्री ओलीसँग अपेक्षा

विश्वास नेपाली

विगतभन्दा यतिबेला नेपाली खुसी छन् । उत्साहीत छन् ।  नयाँ संविधान छ, संविधानअनुसार राज्यका सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संक्रमणकालिन व्यवस्थाको अन्त्य हुँदै गएको छ । सामन्ती व्यवस्थाको अवशेषहरू पनि विलिन हुँदै गएका छन् । जनताले आफ्ना सवलाहरु ढुक्कसँग राख्न सक्ने वातावरणहरु बढ्दै गएका छन् । आफ्ना प्रतिनिधिहरु आफैंले चुनी पठाउन थालेका छन् । जनताको प्रतिनिधिहरू यतिबेला राज्यका स्थानीयदेखि उच्च पदस्थसम्म आसिन छन् । विभिन्न निकायमा रही जनसेवामा खटिरहनुभएको छ । यद्यपि नेपालमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै सवालहरु छन्, जुन सवालहरु जनताको दैनिक जनजीविकासँग जोडिएर समस्याको रुपमा खडा भएको छ, यस्तो समस्याहरु अवका दिनमा पनि जनताहरु बढी भोग्नु नपरुन् भनेर नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समाधानको लागि यथासक्य अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाली समाज, बहुसङ्ख्यक ग्रामीण समुदाय, गरिब समुदाय जसले यो मुलुकको परिवर्तनको लागि लामो लडाँइ लडे, परिवर्तनको निम्ती बलिदानी गरे, परिवर्तनको निम्ती जीवन व्यथित गरे । ती मध्ये तपाईं प्राधानमन्त्रीज्यू पनि एक हुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं । तपाईंले विभिन्न समयमा दिनुभएको अभिव्यक्तिअनुसार यो मुलुकको परिवर्तनकै निम्ती भन्दै लामो लडाँइ लड्नुभयो । १४ वर्ष जेल, नेल भोग्नु भयो । जीवनभर आफ्नो जीवन सेवाभावमै लगाउनुभयो । हो त्यही व्यक्ति यतिबेला शक्तिशाली अधिकारीसहित मुलुकको प्रमुख शासनको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । यो सम्पूर्ण परिवर्तनको आशा र पखाईमा बस्नेहरूको निम्ती खुसीको विषय पनि हो । कि अव दुःखका दिन गए । गरिबीको नियती भोग्नुपर्ने बाध्यताहरू हट्नेछन् । अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, घुषखोरी प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ । आशा र एवम् विश्वास गरेका छौं, यही विषय तपाईंको कार्ययोजनाभित्र परेका छ होला ।

जनतालाई दुःख दिनेहरूलाई कार्वाही गरीे न्यायदिने खालको कार्य गरिनु पर्यो । हामीले सुनेका छौं, झापा आन्दोलन हुँदा यस्ता सामन्ती र जग्गाहरूलाई कार्वाही गरिएको थियो, त्यतीबेलादेखि तपाईंहरूले समाधान गर्न खोजेको यस्तो भूमिसम्बन्धि समस्याहरू अझै पनि रसुवा, नुवाकोटलगाय नेपालका कतिपय जिल्लामा जडकै रुपमा रहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीज्यू, परिवर्तन शव्द आफैंले परिवर्तन गर्ने होइन, यो विषय तपाईंले पनि पक्कै बुझ्नुभएको छ । नेपाली समाजलाई एक समतामुलकु, समुन्नत र समृद्दितर्फ परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता तपाईंमा छ भन्ने विश्वास सम्पूर्ण नेपालीले गरेका छन्, त्यही भएर त आज तपाईंलाई यो सर्वाेच्च पदमा आशिन गराउनको लागि सयौंले बलिदानी गरेका छन् । करोडौं नेपालीले तपाईंबाट आशा गरेका छन्, कि अवका दिनमा दुःख पीडा भोग्नु पर्ने छैन् । यो आलेखमार्फत तपाईंलाई समग्र नेपाली समुदायले भोग्नु परिरहेको विद्यमान केही समस्याहरुको स्मरण गराउँदै, यी समस्या समाधानको लागि यथासक्य पहलको कामना पनि गर्दछु ।

गत २०७२ साल वंंैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पको कारण ७ लाखभन्दा बढी नेपाली परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । भूकम्प पीडित ३ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पाल र टिनको छानो मुनी बस्नु परिरहेको विषय तपाईं पक्कै अनविज्ञ हुनुहुन्न । आजसम्म किन यी परिवार यसरी पुनर्निर्माण नगरी बस्न बाध्य भए, त्यो पनि तपाईंलाई थाहा छ, यसैले सम्पूर्ण भूकम्प पीडित परिवारको प्रभावकारी पुनर्निर्माणको लागि तपाईंको विशेष पहल हुनु आवश्यक छ । नेपाली सबै समान हैसियतका छैनन्, कतिपय गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी, विस्थापित, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अनाथ बालबालिका भएको परिवारको पुनर्निर्माणको प्रगती हुन सकेको छैन । किनकी उनीहरूसँग नयाँ घर बनाउनको लागि आफूले लगानी गर्न सक्ने पैसा छैन, सरकारले दिने भनेको ३ लाख रुपियाँले सानो छुपडी बनाउन पनि पर्याप्त छैन र सरकारले दिने भनेको सहुलियत ऋण पनि दिन सकेको छैन । यस्तो पीडामा रहेका नेपालीलाई तपाईंको पहिलो सहयोग अपरिहार्य छ, हिजोकै जस्तो नीति, व्यवहार र पद्दतीले यस्ता समस्यामा परेका परिवारको पुनर्निर्माण सम्भव नभएको हुँदा यस विषयमा प्रमानमन्त्रीज्यूको मुख्य ध्यान जाओस् ।

नेपालमा अहिले पनि २५ लाखभन्दा बढी घरधुरी गरिबीको रेखामुनी छन् । गरिबीदर बढ्दो छ । गरिबीले जीविकोपार्जन धौधौ भएपछि नेपाली युवाहरू विदेशीने क्रम बढ्दो छ । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन् भनिभएको छ, जुन ऊर्वर शक्ति र सामर्थ भएका जनशक्ति हुन् । उनीहरुको पौरख नेपालमा लगानी गर्न सक्ने हो हामीले सोचेका जस्तो नेपालको विकास सम्भव हुन्थ्यो होला । यो विषय पनि तपाईं जानकार हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म यस्ता गरिबीमा बाँचेका परिवारलाई स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा बाध्यतावश नेपाली युवा विदेश पसेका हुन् । तपाईंको कार्यकाल नेपाली पौरख र शक्ति नेपालमै लगाउने आकर्षणमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस्ता वर्षौदेखि गरिबीमा बाचेका परिवारलाई न्याय दिनु तपाईंको मुख्य कार्य होस् । भूमिहीन, सुकुमबासी, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अनाथ बालबालिका रहेका परिवारलाई विशेष रोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी जीवन बाँच्ने अधिकारको पत्याभूति दिलाउन पहल गरिदिनुहोस् । यस्तो सहयोग सम्पूर्ण परिवारलाई उनीहरूको क्षमता र इच्छाअनुसार गराउने व्यवस्था भइदिए प्रभावकारी हुनेथियो ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, परिवर्तन शव्द आफैंले परिवर्तन गर्ने होइन, यो विषय तपाईंले पनि पक्कै बुझ्नुभएको छ । नेपाली समाजलाई एक समतामुलकु, समुन्नत र समृद्दितर्फ परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता तपाईंमा छ भन्ने विश्वास सम्पूर्ण नेपालीले गरेका छन्, त्यही भएर त आज तपाईंलाई यो सर्वाेच्च पदमा आशिन गराउनको लागि सयौंले बलिदानी गरेका छन् ।

नेपालमा भूमि सुधारको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तपाईंको आफ्नो पार्टीको हरेक चरणका घोषणापत्रहरूमा पनि यी विषयहरू आकर्षणको रुपमा देखिएकै हुन् । तर आजका दिनसम्म जनताले परिवर्तनको महशुस गर्ने गरी भूमि सुधार हुन सकेको छैन । तपाईंले पनि बेलाबेला नेपालका भूमि सुधारको आवश्यकताबारे गहन अभिव्यक्तिहरू पनि दिने गर्नुहुन्छ । अव अहिले तपाईंसँग ती अभिव्यक्तिलाई वास्तविकतामा कार्यान्वयन गर्ने प्रशस्त अधिकार छ । तपाईंलाई थाहा छ, नेपालमा भूमि समस्याहरू जटिल छन्, जनताहरूले भूमि सम्बन्धि अनेकन समस्याहरू भोग्न बाध्य छन् । समान्ती व्यवस्थाको अवशेषको रुपमा बिर्ता, गुठी, ऐलानी, गाउँब्लक, मोही, अव्यस्थित बसोबासीजस्ता अनेक समस्याले जनताहरू पिल्सीएका छन् । प्रकृतिप्रद निःशुल्क उपहार भूमि÷जमिनमा केही सिमित व्यक्ति र प्रथाजन्य तिथीको कारण आफ्नो जीविका नै भूमि जोडिएका लाखौं परिवार पीडित छन्, यस्तो परिवारले भोग्दै आएको पीडा अव तपाईंको कार्यकालमा केही अवशेष पनि नरहने गरी समाधान हुने छ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

तपाईं बेलाबेला भन्ने गर्नुहुन्छ, हामी सर्वाहार वर्गको मुक्तिको निम्ति लडेका हौं । तपाईंको राजनीतिक जीवनको सुरुवात नै सामान्ती व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने कार्यबाट भएको हामीले सुनेका छौं । जीवनमा यतिलामो सङ्घर्ष गरेको र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व अनुभवको हिसावले पनि नेपालको समृद्धि र विकासको निम्ती तपाईंको यो कार्यकालमा जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छौं ।

सपना धेरै बाँडिए, आश्वासन धेरै दिइए तर कम्युनिष्ट पार्टीबाट मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेका नेताले पनि जनताको जीवनको समृद्धि ल्याउने काम गर्न सकेका छैन । मुलुकमा दिनहुँ महङ्गी बढ्दै गएको छ । जनताको आवश्यकताहरू बढ्दै गएका छन्, तर जनताको आयस्रोत छैन । ऋणमा दिनहुँ डुव्दै गएका छन् । जनताको छोराछोरीले राम्रोसँग शिक्षा पाएका छैनन् । विद्यालय शिक्षामा भएको अनियमित र नीजि र सार्वजनिकको अवधारणा हटाई सबै जनताले सर्वशुलभ शिक्षा पाउने नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस् ।

जनताले न्यायनुभूति गर्न पाएका छैनन् । एउटा उदाहरण, पुस्तौंदेखि आफैंले जोतभोग गर्दै आएको रसुवाको किसानको जग्गा बिर्ता भयो । कसरी बिर्ता भयो पनि किसानलाई थाहा छैन । कहिले उन्मुलन भयो पनि किसानले थाहा पाएनन् । जव किसानले आफू ठगिएको थाहा पाए, किसानहरूले आन्दोलन गरे । उक्त बिर्ता भनिएको जग्गाको पुर्जा बनाएर सरकारले किसानलाई वितरण गर्यो । २०६६ सालमा तपाईंको पार्टी नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरी बिर्ता जग्गाको पुर्जा किसानलाई वितरण गरेको थियो, तर अहिले एकाएक त्यतीबेलाका जग्गाधनी भनिएकाहरूको आफन्तहरूले केही कानुनी व्यवसायीसँगको मिलोमताको किसानको नाममा मुद्धा हाली दुःख दिने कामहरू भइरहेका छन् । मुद्दाको नाममा किसानसँग गैरकानुनी तवरले रकमहरू असुल गर्ने खेलहरू भइरहेका छन् ।

यसरी जनतालाई दुःख दिनेहरूलाई कार्वाही गरीे न्यायदिने खालको कार्य गरिनु पर्यो । हामीले सुनेका छौं, झापा आन्दोलन हुँदा यस्ता सामन्ती र जग्गाहरूलाई कार्वाही गरिएको थियो, त्यतीबेलादेखि तपाईंहरूले समाधान गर्न खोजेको यस्तो भूमिसम्बन्धि समस्याहरू अझै पनि रसुवा, नुवाकोटलगाय नेपालका कतिपय जिल्लामा जडकै रुपमा रहेको छ ।

संविधानमा लेखिएको छ, सबै नेपाली समृद्ध हुनेछन्, समतामुलक र समाजवाद् उन्मुख समाज निर्माण हुनेछ, यो परिकल्पना तपाईंको पनि पक्कै होला । त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा तपाईं आगामी ५ वर्षे कार्यकालको लागि नेपाली इतिहासमै एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली जनताले वर्षाैदेखि भोग्दै आएको समस्याहरू, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, वेतिथिको अन्त्य होस्, एक पल्ट बाच्न पाउने नेपालीले कम्तिमा जीवनमा सुख, शान्ति, अमनचयनसँग बाँच्न पाउन, यो विषयमा तपाईंको उचित ध्यान जाओस् ।

जन–जीविकाका सवाल
मङ्गलबार, २७ चैत २०७४
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/43441/

Read more »

भूकम्प पीडितको व्यथा

विश्वास नेपाली

नेपालमा भूकम्प गएको करिव ३ वर्ष पुग्न लाग्यो । तर, निजी आवास पुनर्निर्माणले खास गति लिन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन । भूकम्पमा भत्किएको घरको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा ३ वर्खा र हिउद भूकम्प पीडितले बडो कष्ठ साथ बिताउन बाध्य हुन प¥यो । सबै भूकम्प पीडितको अवस्था उही छैन, आफ्नो आर्थिक हैसियत बलियो भएकाहरूले आफैंले घर बनाएका देखिन्छन् भने जोजससँग आफ्नो लगानी गर्न सक्ने सामर्थ छैन उनीहरू अझै पनि टहरोमुनी छन् । भूकम्पको कारण बढी मारमा परेको वर्ग भनेको भूमिहीन, सुकुमबासी, साना किसान, विस्थापित परिवार, एकल महिला, दलित समुदाय बढी छन् । सरकारी सहयोग अपुग भएको र आफूले थप लगानी गरी घर निर्माण गर्न नसक्नेको अवस्था दयनीय छ । उनीहरूले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि सम्झौता गरी लिएको पहिलो किस्तावापतको रकम पनि अन्यत्र खर्च गरेको देखिन्छ । भूकम्पकै कारण आफ्नो पुरानो बासथलो गुमाएका जोखीमयुक्त क्षेत्रका परिवारको कथा अझ बढी पीडादायी छ ।

भूकम्पको कारण १४ जिल्ला नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । भने थप १७ जिल्लामा पनि यसले प्रभावित गरेको थियो । यसरी ३१ जिल्लामा भूकम्पले क्षति पु¥याएपनि पुनर्निर्माणको प्रगती न्यनु छ । यसरी प्रभावित भएका जिल्लाहरूमा निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ तर यो अवधिमा जति प्रगती हुनुपर्ने हो त्यती उपलब्धी भने प्राप्त भएको देखिँदैन । भूकम्पको कारण आफ्नो घरबास गुमेका भूकम्प पीडित यतिका दिनसम्म अस्थायी टहरोमै बस्नुबाध्य हुनुको पछाडी धेरै कारण विद्यमान छन्, जुन सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान जानु नितान्त जरुरी छ ।

अझै नसुनिएको गुनासो 

भूकम्प गएको लामो समय वित्यो । कतिपयले नयाँ घर बनाई बसोबास पनि गरिसके । तर सँगै भत्किएको घर, निजी आवास पुनर्निर्माणको लाभग्राही सूचीमा छुटाइदिँदा अझै केही भूकम्प पीडित परिवार सरकारी अनुदान पाउनबाट वञ्चित गराइएका छन् । उनीहरूले पटक पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गुनासो गरेका छन्, निवेदन पेश गरेका छन्, तर यसरी छुट भएका हजारौं परिवार एकातिर भत्केको घर पुनर्निर्माण सुरु नगरी बसेका छन्, अर्काेतर्फ फेरी पनि लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश हुने हो वा होइन, टुङ्गो छैन । गत मंसिर मसान्तसम्मको अवधि तोकिएकोमा छुट भएका भूकम्प पीडित परिवारले गरेको निवेदन दिए, तर गुनासोको पनि यतिका समय वितिसक्दा पनि फछ्यौट हुन नसक्नु विडम्बना हो । गुनासोमा निवेदन दिएका भूकम्प पीडितको हकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले फेरी पनि सिंहदरबारमा बसेर छानवीन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुने देखिँदैन, यसको लागि स्थानीय तहलाई छानवीन गर्ने जिम्मेवारी दिएमा मात्र समाधान हुने देखिन्छ । को वास्तविक भूकम्प पीडित हो र को होइन भन्ने निक्र्यौल स्थानीय तहले गर्नुपर्छ र यो अधिकारी उनीहरूमा भएमा समस्या दोहोरिदैनन् ।

ढाड भाचिँने महंगी

महङ्गी दिन दु गुना, रात चौगुना बढ्दो छ । महङ्गीले गरिबको ढाड भाँचेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अति आवश्यकीय वस्तुको बजारमा क्रितिम अभाव गराइएको छ । चर्काे मुल्य वृद्धि गराइएको छ । भन्ने हो भने सरकारले भूकम्प पीडित परिवारलाई निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि दिएको ३ लाख रुपियाँले सामान्य २ कोठाको घर निर्माणको गर्नको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्री खरिद गर्न पनि पर्याप्त छैन । सिमीत सहर बजार भएको देशमा गाउँ गाउँसम्म सामान सहज आफूर्ति हुन सक्ने सम्भावनाहरू न्युन छन् भने दैनिकजसो बढ्दै गएको मुल्य वृद्धिको चर्काे मारमा यतिबेला भूकम्प पीडित परेका छन् । सबै जनताले सरलरुपमा घर बनाउन् भन्ने आशा राख्ने हो भने यस्तो मुल्य रोक्नुपर्छ । गाउँगाउँमै सहजरुपमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने सुपथ पसलहरू सञ्चालन ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो आर्थिक हैसियत कमजोर भएका वर्गलाई निर्माण सामग्रीमा सहुलियत दिनुपर्छ ।

यातायात/ढुवानीको समस्या

ग्रामीण इलाका बढी भएको मुलुकमा हरेक गाउँ गाउँमा सडक बाटो विस्तार हुन सकेको छैन । तर, भूकम्पले सबैतिर क्षति पु¥याएको छ । गाउँघरमा पराम्परागत शैलीमा घर बनाउने सामग्रीहरू उपलब्ध छैनन् । काठपात, ढुङ्गा माटो पर्याप्त छैनन् । भूकम्पपछिको आयाम भनेको सबैले छड, सिमेण्ट, बालुवा र इट्टाको प्रयोगबाट घर बनाउन थालेका छन् । यस्तो सामग्री गाउँघरमा उपलब्ध छैनन्, सहर बजारबाट नै खरिद गरी ल्याउनु पर्छ, यसो हुँदा हरेक गाउँ गाउँमा यस्तो निर्माण सामग्री पु¥याउनको लागि ढुवानी सहजता छैन । गाउँ गाउँमा निर्माण सामग्रीको ढुवानी (यातायातको साधान) समस्या भएको हुँदा पनि पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको यर्थाथ हो । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहजता ल्याउनको लागि पहिलो प्राथमिकतामा सडक यातायातको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यसो हुन नसक्दा निजी आवास निर्माणले गति लिन नसकेको अवस्था छ । पुनसंरना हुन लागेको राज्यमा जिल्ला सदरमुकामहरूमा सरकारी अड्डाहरूको पुनर्निर्माणमा अर्बाै खर्च गरिएको देखिएको छ, तर जनतालाई आवश्यक पर्ने सडक बाटोहरूमा पुनर्निर्माणको रकम उपयोग भएको देखिएको छैन । गाउँघरमा कामदारको अभाव भएको र बोकेर सामान ढुवानी गर्न सकिने अवस्था नभएका परिवारले पहिलो किस्ता लिएर पनि घर बनाउन सुरु गरेका छैनन् ।

विचल्लीमा सुकुमबासी

भूकम्पले विभेद गरेन । सबैलाई उत्तिकै असर गर्यो । यसबाट सुकुमबासी पनि प्रभावित भए । आफ्नो नाममा घर बनाउने जमिन नभएका परिवारको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । उनीहरूले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि सरकारबाट उपलब्ध हुने ३ लाख रुपियाँ पाउन सकिरहेका छैनन् । भूकम्प अघि सामुदायिक वन, सार्वजनिक, सरकारी र अन्य व्यक्तिहरूको जमिनमा घर बनाइ बसोबास गरेका सुकुमबासी भूकम्प पीडित परिवारको भने भूकम्पपछि अनुदान पाउन नसकेका हुन् । यस्तो परिवारसँग आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छैन । उनीहरूलाई अन्यत्र जग्गाको व्यवस्थापन गरी पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हो । जसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सहयोग गर्नुपर्ने थियो, तर विडम्बना यस्तो हुन सकेन । पुनर्निर्माणको कार्यविधिले सुकुमबासी परिवारलाई पनि जग्गा खरिद गर्नको लागि २ लाख रुपियाँ दिने भनेको छ तर कार्यान्वयनमा कतै आएको पाइदैन । सुकुबासीको व्यवस्थापनको लागि राज्यले हाल उनीहरू बसोबास गरिरहेको स्थानमा नै जग्गा दर्ता गरिदिने प्रावधान गरिदिएमा पनि धेरै सुकुमबासीको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । र २ लाख रुपियाँ लिएर घर घडेरी खरिद गरी घर बनाउन चाहने परिवारलाई पनि सहयोग गरिदिनु ढिला भइसक्यो । यसमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । किनकी कुनै पनि एक परिवारको लागि उसको त्यही एउटा घर बनाएर बस्नुपनि त मुख्य कुरा हो नि त ।

ऋण दिने कुरा गफमा सिमित

सरकारले भूकम्प पीडित परिवारलाई विना व्याज र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने कुरा गरेको थियो । तर यो निर्णयको कार्यान्वयन अझै हुन सकेन । बैंकहरूले भूकम्प पीडित परिवारलाई ऋण दिन चाहेनन् वा दिन मानेनन् । अधिकाशं भूकम्प पीडित परिवारले ३ लाख रुपियाँ सरकारी अनुदान र बाँकी ऋण लिएर घर बनाउने योजना बनाएका थिए । सुरुवातमा भनिएको पनि त्यही थियो । विनाव्याज र सहुलियत व्याजदरमा पाइने ऋणको सहयोगले नयाँ घर बनाउने सोंचमा रहेका भूकम्प पीडितले समयमै यस्तो ऋण सुविधा पाउन नसक्दा निजी आवास पुनर्निर्माणमा प्रगती नदेखिएको हो । घर बनाइसकेका परिवारले किस्तावापतको रकम त सहजरुपमा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा ऋण पाउने कुरा अव त गफ मात्र हो की भन्ने सावित हुँदै गएको छ । 

जोखीमयुक्त क्षेत्रकालाई मार

भूकम्पको अझ बढी मारमा परेका वर्ग भनेका विस्थापित तथा जोखीमयुक्त क्षेत्रका वासिन्दाहरू हुन् । उनीहरूले भूकम्पको कारण आफ्नो बासथलो गुमाउनु परेको पीडा छ । उनीहरू अझै पनि विभिन्न ठाउँमा अस्थायी शिविरमा छन् । उनीहरूको पुनर्वास र स्थानान्तरणको प्रक्रिया उल्लेख्य मात्रामा हुन सकिरहेको छैन । यस्ता क्षेत्रबाट प्रभावित भएका परिवारलाई सरकारले जम्मा २ लाख रुपियाँ थप अनुदान जग्गा खरिद प्रक्रियाको लागि दिने नीति बनाएको छ । तर, सबै ठाउँका भूकम्प पीडित परिवारलाई एउटै सहयोगले पर्याप्त हुने देखिँदैन । यस्तो सहयोग भूकम्प पीडितले पाउँदैछन् भन्ने थाहापाएपछि गाउँघरमा समेत जग्गाधनीहरूले जग्गाको मुल्य आकाश छुने गरी बढाएका छन् । सरकारले दिँदै छ २ लाख, तर गाउँघरमा २ लाख रुपियाँमा एक आना समेत जग्गा नपाउने गरी मुल्य बढाइएको छ । यसको मारमा परेका छन्, तिनै भूकम्प पीडित । उनीहरूको पुरानो गाउँ नजिकै सुरक्षित जग्गाहरू पाउन कठिन छ । फेरी भूकम्पले गाउँमा घर भत्कियो, उनीहरू सकेसम्म गाउँ नजिकै बसोबास गर्ने सोचाइमा छन्, सरकारी सहयोग लिनको लागि सुरक्षितस्थानको जग्गाको खोजी गर्दै आफ्नो गाउँ र कतिपय परिवारले जिल्ला नै छाड्नु परिरहेको अवस्थाहरू पनि छन् । जोखीमयुक्त क्षेत्रमा परेका भूकम्प पीडितको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण प्रक्रिया अझ बढी जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

समन्वयको अभाव

पुनर्निर्माणको काममा जिम्मेवार सरकारी निकायबीच जति सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो अभाव देखिन्छ । यी कार्यालयबीच समन्वय अभाव हुँदा कतिपय भूकम्प पीडितहरूले पाउनुपर्ने निजी आवास अनुदानको किस्ता रकमसमेत समयमा पाउन नसकेको समस्याहरू छन् । जिल्ला जिल्लामा रहेका पुनर्निर्माण समन्वय समितिको सचिवालयसँग सिधै काम गर्ने अधिकार नभएको हुँदा पुरानै संरचनाअनुसारका कार्यालयमार्फत हरेक कार्य हुने भएको हुँदा पुनर्निर्माणको गति तिव्र हुन नसकेको पनि हो । उदाहरणको रुपमा कुनै विस्थापित परिवारको लागि सुरक्षितस्थानमा जग्गा खोजी गरी रजिष्ट्रेसन पास गराउनुपर्ने अवस्थामा नापी र मालपोत कार्यालयको ठूलो सहयोग आवश्यकता पर्छ । तर, जिल्ला जिल्लामा यी कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव भएको हुँदा र भएका कर्मचारी पनि कार्यालयहरूमा पर्याप्त समय नबसिदिने समस्याको कारण समस्यामा परेको भूकम्प पीडित परिवारको पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तै, निजी आवास निर्माणको लागि भूकम्प पीडित परिवारले पाउने किस्तावापतको रकम महिनौसम्म बैंकहरूले होल्ड गरी राख्नाले भूकम्प पीडित मारमा परिरहेको गुनासो गाउँघरमा प्रसस्तै सुनिने गरेका छन् ।

समाधानको विकल्प

राज्यले भूकम्प पीडितलाई एकै नजरमा हेरेको छ । भूकम्पले पारेको असरको हिसावमा त्यो सही होला तर, तर सबै जनताको आर्थिक हैसियत एउटै छैन । यो यर्थाथ हो । सबै नेपाली जनता सुरक्षित आवासमा बसुन् भन्ने चाहना राख्ने हो भने समुदायमा रहेका भूमिहीन, दलित, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक उमेरका, आफन्त गुमाएका, साना किसान परिवारलाई विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भूकम्प पीडित परिवारलाई दिने भनेको सहुलियत र विना व्याजको ऋण दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरुवात गर्नुपर्छ । र सँगै यस्तो ऋण चुक्ता गर्न सक्ने सक्षम बनाउनको लागि जीविकोपार्जनमुलक कार्यमा पनि जनताहरूलाई सक्रिय गराउनुपर्छ ।

पुनर्निर्माणलाई गति दिनको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्ला जिल्लामा रहेको कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाई सोहीअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै गाउँ गाउँमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भई स्थानीय अधिकार सम्पन्न सरकार सञ्चालन गरिरहेको हुँदा पुनर्निर्माण सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने र विकल्पहरू खोज्ने कार्य स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । अहिलेको जस्तो एउटा नाम संशोधन गर्न पनि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने र त्यसको लागि महिनौं कुर्नुपर्ने समस्याबाट पुनर्निर्माणले गति लिन सक्दैन । अहिलेको बाम सरकारको प्राथमिकताको विषय भूकम्प पीडितको समस्या समाधान गर्ने तर्फ पनि केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
केले सिउने, केले टाल्ने हो।।।
मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, 
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/41178/

Read more »

गुठी किसान र जमिन अधिकार

विश्वास नेपाली

वर्षाैदेखिको गुठी समस्याले ग्रसीत रसुवा हाकुका गुठी पीडित जेठ २१ गते आफ्नो नाममा रातो पुर्जा पाउँदै निकै खुसी देखिए । रसुवा सरदमुकाम धुन्चेमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच गुठी पीडित किसानहरूलाई मोही पुर्जा वितरण गरिदाँ उनीहरू पुर्जा लिनको लागि हाकुदेखि धुन्चे आइपुगेका थिए । वर्षाैपछिको प्रसायमा गुठी पीडित किसानहरूले आफूले जोतभोग गर्दै आएको गुठी जग्गाको मोही पुर्जा पाएका हुन् । 

गुठी समस्याले हाकुका ५०० भन्दा बढी परिवार पीडित छन् । भएभरको जमिन गुठीको नाममा हुँदा हाकुबासी सुकुमबासी सरह छन् । जमिन छ, खेतीपाती पनि गरिन्छ तर जमिनको स्वामित्व छैन, यो समस्या निकै पुरानो हो । जीविका धान्ने त्यही मात्र आधार भएको किसानसँग स्वामित्व (लालपुर्जा) आफ्नो नाममा नहुँदा समस्यामा छन् । जग्गाको स्वामित्व लिनको लागि १२ वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

६० परिवारलाई कार्यक्रमको अवसरमा पुर्जा वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः गरी हालसम्म ९० परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसकिएको छ । गुठी पीडित किसानहरूसँग आफ्नो कुनै पनि प्रमाण पुर्जा नहुँदा वर्षाैदेखि दुःख भोग्दै आएका छन् । भूमि अधिकार मञ्च र गुठी पीडित किसानहरूको १२ वर्ष लामो सङ्घर्षपछि आफ्नो हातमा रातो पुर्जा पाएका छन् । किसानहरूले पाएको पुर्जा भोगबन्धकी राख्ने, एकअर्कामा हक हस्तान्तरण गर्न, नयाँ घर निर्माण गर्नको लागि सम्झौता गर्न र ऋण लिन लागिको भने लागि मिल्ने हुन्छ । 

पुर्जा पाएपछि किसानहरूलाई आफ्नो बसोबास गरेको र हकभोग गरेको जग्गाको अधिकार लिनको लागि सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । सबै किसानको हातहातमा पुर्जा दिलाएरै छाड्ने नवनिर्वाचित गाउँपालिकाका बुचुङ तामाङले बताए । यस्तै यो कार्यमा सहयोग गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले पनि बताएका छन् । जिल्लाका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पनि यस प्रति सकारात्मक छन् ।  

रसुवाको हाकु जिल्ला सदरमुकामबाट आमुने–सामुने भएपनि विकास निर्माणको हिसावले धेरै विकट मानिन्छ । पुरै भिरालो जमिन, भिरालो र पाखोबारी, वर्षमा मुस्किलले २ मात्र अन्न बाली हुने र थोरै अनाज उत्पादन हुने भएकाले यहाँको किसानहरूलाई विहान बेलुकी छाक टार्न पनि वर्षभरी पुग्दैन । सदरमुकाम धुन्चेबाट हाकु पुग्न पुरै एक दिन लाग्छ । सिधैं ओरालो बाटो झरेर त्रिशुली खोला पुग्ने र त्यसबाट ठाडैं उकालो यात्रापछि मात्र हाकु पुग्न सकिन्छ । 

साविकको हाकु गाविसको वडा नं. २ देखि ७ सम्म ६ वटा वडाका पुरै मानिसहरू वर्षाैदेखिको गुठी समस्याले पीडित छन् । राज्यको नागरिक भएर पनि नागरिक सरहको अधिकार उपभोग गर्न नपाएकोमा उनीहरू दुःखित् छन् । त्यस्तो विकट ठाउँमा स्थानीयले खनी ख्रोसी दुःखजेलो गरी आफू र परिवारको जीविका धान्दै आएको जग्गा कसरी काठमाडौंमा रहेको स्यम्भु घ्याङ् गुठीको नाममा दर्ता हुन पुग्यो किसानहरू जानकार छैनन् । 

पुर्जा पाएपछि किसानहरूलाई आफ्नो बसोबास गरेको र हकभोग गरेको जग्गाको अधिकार लिनको लागि सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

गुठी समस्या किसानहरूलाई रोग नै सावित भएको छ । त्यही जग्गामा घर छ, त्यही जग्गामा आफ्नो र परिवारको जीविको अडिएको छ । त्यहीँ जग्गाबाहेक अन्त कतै रैकर जग्गा जमिन छैन । यस्तो समस्याले पुस्तौंदेखि ग्रसित हुँदै आएका हाकुबासीको भूमि हक सुनिश्चित गर्न गराउनको लागि २०६२ सालदेखि जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले सहयोग गर्दै आएको थियो । त्यही अभियानमार्फत हाकुबासीले सङ्घर्ष सुरु गरी आफ्नो जग्गाको अधिकारको लागि गाविसदेखि सिंहदरबारको ढोकासमेत ढक्ढक्याउन पुगे । धेरै पटक मन्त्री प्रधानमन्धीलाई पनि आफ्नो दुःख सुनाए । तर, गुठी जग्गासम्बन्धि एक मुद्दा सर्वाेच्चमा तत्कालिन अवस्थामा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले किसानको पक्षमा निर्णय हुन सकेको छैन । यसरी राज्यबाट समेत हाकुबासी गुठी पीडित ठगिएका छन् । हाकु गाविसबासी गुठी पीडितसँग आफ्नो नाममा कहीँकतै रैकर जमिन छैन । भएको जमिन सबै गुठीको नाममा भएकाले उनीहरूले सुकुमबासी जस्तै जीवन विताउन बाध्य भएका हुन् । 

भूकम्पपछि हाकुमा डरलाग्दा पहिरो गयो । हाकुबासी थातथलोबाट विस्थापित हुन पुगे । त्यहाँबाट उनीहरू विस्थापित भई सदरमुकाम धुन्चे क्षेत्र आसपास आइ अस्थायी घर टहरा बनाई बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरू पुनः हाकु नै फर्केर घर बनाइ बस्न चाहे पनि भत्केको घर निर्माण गर्नको लागि सरकारले घर बनाउन दिने अनुदान सम्झौता गराएको छैन । किनकी उनीहरूसँग लालपुर्जा थिएन । सरकारले पहिलो चरणमा ल्याएको अनुदानसम्बन्धि कार्यविधिमा लालपुर्जा हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको थियो । यसको विषयमा भूमि अधिकार मञ्चले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूलाई समेत भेटी समस्या सुनाउने, ज्ञापन पत्र बुझाउने र अनुदान दिने प्रक्रिया सरल बनाउन सुझावहरू पेश गरेपछि भने अहिले लालपुर्जा नभएपनि छिमेकी संधियारहरूको रोहबरमा गाविस वा वडा कार्यालयले सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो पनि आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएका परिवारको लागि पनि एउटा खुसीको विषय हो । 

हाकुबासीसँग आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएर विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आएपनि भूमि अधिकार मञ्चको समन्वय तथा सहजीकरणमा जिल्लामा माननीय सांसद्हरू, मालपोत, स्थानीय अधिकारीहरूको पनि सहयोगमा गुठी संस्था र स्यम्भु घ्याङ् गुठीका सञ्चालकहरूसँग पनि बरोबार छलफल गरी सहमति प्राप्त भएपछि मात्र यो लालपुर्जा बनाउने र किसानको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने अभियान अघि बढाउन सकिएको हो । यस कार्यमा माननीय सांसद्हरूलगायत भूमि अधिकार अभियानलाई अगुवाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भने यो प्रक्रियालाई चाडैं कार्यान्वयमा लग्नको लागि स्थानीय अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी र मालपोत प्रमुखको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको छ ।

गुठी समस्याले हाकुका ५०० भन्दा बढी परिवार पीडित छन् । भएभरको जमिन गुठीको नाममा हुँदा हाकुबासी सुकुमबासी सरह छन् । जमिन छ, खेतीपाती पनि गरिन्छ तर जमिनको स्वामित्व छैन, यो समस्या निकै पुरानो हो ।

हाकुबासीले लामो समयदेखि गुठीलाई कुत तिरेका थिएनन् । यसअनुसार हरेक वर्ष जोडिदैं गएको कुतको दायरा ठूलो भएको थियो । जुन गरिब किसानहरूले तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । भूमि अधिकार मञ्च र सांसद्को पहलमा कुत रकममा भारी छुट गराइयो । हरेक परिवारले ५ हजार रुपियाँ मात्र तिरे पुग्ने व्यवस्था गराइयो । यसले किसानलाई धेरै राहत मिल्यो भने । त्यही रकम तिर्नको लागि स्थानीय एक संस्था असाहाय बालबालिका सहयोग केन्द्रले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । 

हाकुबासी यतिबेला सदरमुकाम धुन्चेबाट क्रमशः आफ्नै पुरानो गाउँ फर्कदैछन् । उनीहरू वडा कार्यालयसँग नयाँ घर बनाउनको लागि अनुदान सम्झौता गरी घर बनाउन सुरु गर्ने सोंचमा पनि छन् । उनीहरूलाई गाउँपालिकाले नयाँ घर निर्माण प्रक्रियामा सघाउनुपर्छ । योसँगै हाकुबासीको जीविकोपार्जन र आफूबसोबास गरिरहेको जग्गाको अधिकार दिलाउनको लागि स्थानीय तहले पनि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र भूमि अधिकार मञ्चले त अगुवाई गरीररहने नै छ । 

Read more »

भूमि सुधार र गरिब जनता

                          विश्वास नेपाली

नेपालका एक प्रभावशाली व्यक्ति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आर्थिक क्रान्तिमार्फत नेपालको तिव्रगत विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अठोटका साथ यतिबेला नयाँ शक्ति अभियानमा छन् । नेपालका सर्वहारा, मजदूर, भूमिहीन र साना किसान वर्गलाई अर्थिक क्रान्तिले समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्दै तिनै वर्गको आडमा १० वर्षसम्म उनी जनयुद्धमा पनि होमिएका थिए । तर, त्यसले पार लागेन भन्दै अहिले नयाँ शक्ति अभियानमा होमिएका छन्, र उनले फेरी पनि नेपालमा भूमि सुधार, कृषि क्रान्ति, आर्थिक क्रान्तिजस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई उठाएका छन् । थाहा छैन, उनको यो अभियानमार्फत फेरी पनि नेपाली जनता एकपटक भ्रमित हुनेछन् वा साच्चै न्याय पाउछन् नै । उनको आर्थिक क्रान्ति अभियान सफल बनाउन कृषि क्रान्ति अनिवार्य पक्ष हो । यसको लागि भूमि सुधार नभई सम्वभै छैन । सायद यो विषय डा.भट्टराईले पक्कै बुझेका होलान् । 

नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन समाजवादी नेता जगन्ननाथ आचार्यको विचार थियो, नेपालमा भूमि सुधार कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नु, भूमि वितरणमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु र जमिनमा मात्रै आश्रित हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर गैरकृषि क्षेत्रमा नेपालका जनताको आकर्षण बढाउनुको लागि हुनुपर्छ । उनी तत्कालिन समयमा नेपालमा भूमि सुधार गर्न खोज्दा पदबाट बाहिरीनु परेको थियो । सायद उनको पालमा भूमि सुधार भइदिएको भइ आज नेपाल समृद्धितिर लम्किएको हुन्थ्यो होला, यो अनुमान गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा अहिले पनि जो जमिनमा एक पाइलासमेत टेक्दैन, उसँग जमिन सम्पत्ति अथाहा छ । उत्पादनयोग्य जमिनमा कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने सामान्य सिपसमेत नभएका वर्गसँग अथाहा जमिनको स्वामित्व छ । यसो हुनु भनेका कृषिप्रधान देशको लागि सुहाउँदो विषय पक्कै होइन । अर्केतर्फ कोही वर्ग यस्ता छन्, जो दिन–रात जमिनमा कडा परिश्रम गर्छन्, उनीहरूसँग जमिनको नाममा पाइला टेक्ने ठाउँ पनि छैन । कोहीसँग माथैमाथ कोहीको भने पुनपुरोमा हात भन्ने नेपाली उखान जस्तै छ, जमिन वितरण प्रणाली नेपालको परिवेशमा अहिले पनि । 

प्रसिद्ध दार्शनिक काल्र्स काक्र्सले भूमिसँग जोडेर सामाजमा हुने र नहुने वर्गबीच ठूलो अन्तर हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार समाजमा हुने वर्ग सिमित छन्, र उनीहरू सामन्ती प्रकारका छन्, तर नहुने वर्गहरू सर्वाहारा वर्गहरू हुन्, उनीहरू जीविकाको लागि दैनिक मजदूरी गर्छन् । हुने वर्गहरू सामन्ती र भूमिपति वर्गहरू हुन्, जो नहुने वर्ग (सर्वाहारा)लाई सदैव आफ्नो दास सरह ठान्छन् । वर्षौपहिले काल्र्समाक्र्स उल्लेख गरेको विषय हामीकहाँ अझै पनि छ । हामीकहाँ पनि हुने र नहुने बीचमा ठूलो खाडल छ । यस्तो खाडल नपुरेसम्म विकास सम्वभ छैन ।  समाजमा नहुने वर्गहरूमाथि सामाजिकरुपमा लामो समयदेखि अन्याय भइरहेको छ । हिजो पनि यस्तै थियो, आज पनि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ । अव कहिलेसम्म यस्तो व्यवस्थाले निरन्तरता पाइरहन्छ ?

७ दशकको क्रान्तिपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो । राज्य सञ्चालन नीति र व्यवस्था परिवर्तन भयो । हिजो तिनै मजदूर र किसान वर्गको ढाडमा टेकेर राजनीतिक सुरु गरेका राजनीतिकज्ञहरू आज राज्य व्यवस्थामा पुगे तर यी वर्गको पक्षमा देखिने खालको परिवर्तन आउन सकेन र कसैले ल्याउने प्रयास पनि गरिदिएन । 

किसान र मजदूर वर्गको चाहान र सपना पहिलो सुरक्षित घर र दोस्रो खेती गरी खान पुग्ने जमिन । तर, यहाँ उल्टो चलन छ, खेतीपातीमा उत्पादन गर्ने सिप भएका किसान वर्ग भूमिहीन छन्, बसोबासको लागि सुरक्षित घर पनि छैन, तर जोसँग केही पनि सिप छैन उनीहरू जमिनको मालिक । यसले जमिनको क्षयिकरण बढेको छ र उत्पादनमा ह्रास पनि आएको छ । तर, यो विषयमा न नेतृत्व वर्गले सोचेको छ न त सरकारले नै । विडम्बना !

यतिबेलाको टड्कारो आवश्यकता भनेको क्रान्तिकारी भूमि सुधार हो । क्रान्तिकारी भूमि सुधार गरी जमिन जोत्ने, खेतीपाती गर्ने र उत्पादन गर्ने सिप र जाँगर भएकालाई जमिन वितरण गरिनुपर्छ र बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति अविलम्ब लागू गराई त्यस्ताहरूको जमिन राज्यले विनाकुनै शर्त आफ्नो अधिनमा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई जमिनको ओगटेर राख्ने अधिकारको कटौती गरी उनीहरूको आफ्नो इच्छाअनुसारका काम गर्ने र लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । 

बेलाबेला हामीकहाँ क्षतिपूर्तिको विवाद् व्यापक हुने गर्छ, क्षतिपूर्ति जमिन भएकालाई मात्र दिँदा नहुनेलाई अन्याय हुन्छ, त्यसैले अहिलेसम्म जमिनको अधिकार नपाएकाहरूले न्यायसहितको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, के यो विषय बहस हुन सक्दैन । नेपालमा मानिसहरू आफ्नो भविष्य सुरक्षित नभएको कारण पनि जमिनलाई आफ्नो एकमात्र अमूल्य सम्पत्तिको रुपमा सुरक्षितरुपमा ओगटी राख्न चाहन्छन् र अहिले भइरहेको पनि यही छ । नहुनेलाई त सधै चिन्ता ।

हामीकहाँ भूमि सुधारको नारा धेरै पहिलेदेखि उठेको हो । तर, यर्थाथमा आजसम्म त्यो नारामै सिमित छ । यदि भूमि सुधार कार्यान्वयन भइसकेको भए आजको यो प्रतिस्प्रर्धा र व्यस्त जिन्दगीमा पनि मानिसहरू भूमि अधिकारको लडाईंमा दिन–रात हिड्नुपर्ने बाध्यता आउँदैन थियो । हामी कति पछाडी धकेलिरहेका छौं त्यो आफैंमा अनुमान गरिनसक्ने विषय होइन ।

भूमि सुधार त गरिने भनिएको छ तर सरकारसँग भूमिको सहि तथ्याङ्क अहिलेसम्म पनि छैन । २०३५÷३६ सालमा भएको नापी अत्यन्तै अवैज्ञानिक खालको थियो । गलत नापीको कारणले आज छिमेकी छिमेकीबीच दिनहुँ साध–सिमानाको विषयमा झगडा भइरहेको छ । भाइभाईबीच झगडा छ । पहिला कुरा त सरकारले जमिनको वैज्ञानिक नापी गरी तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइजेशसन गर्नु जरुरी छ । यदि यसो गर्न सकिएन भने कोसँग कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा कति परिमाणमा जग्गा जमिन छ भन्ने पत्ता लगाउन कठिन छ । जग्गाको एकीन विवरण सरकारसँग भइसकेपछि त्यसको वैज्ञानिक ढङ्गबाट हदबन्दी तोकिनुपर्छ तर यो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यभर एकै खालको हुनु हुँदैन, यसो हुँदा भुगोलअनुसारको जनता मर्कामा पर्छन्, त्यसकारण हदबन्दी तोक्ने सिमा निर्धारण गरी ठाउँ र भूगोल विशेषलाई ख्याल गरिनुपर्छ ।

अर्काे महत्वपूर्ण सवाल भनेको धेरै जसो भूमिहीनहरू सामुदायिक जमिन, सरकारी जमिन, सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको जमिनमा बसोबास गरेका छन् । यस्तो जमिनमा उनीहरू आश्रित भएर बसेका पनि वर्षाै वितिसकेको छ । यसो हुँदा पछि ल्याइएको कानुनको आडमा गरिब जनतालाई जवरजस्ती उठिबास गराइने प्रवृत्ति अवलम्बन गर्ने नभई उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने वा हाल जहाँ जहाँ जसरी बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने र नपुगेलाई वैकल्पिक जग्गाहरूको खोजी गरी उचित र सुरक्षित ठाउँमा दिर्घकालसम्म असर नपर्नेगरी पुनस्र्थापना गराउनु आवश्यक छ । यसो नगरे भूमि सुधार गर्ने नाउँमा गरिब जनता अझ बढी मारमा पर्नेछन् र भूमि सुधारको नाममा गरिब जनता झन बढी मारमा पर्ने देखिन्छ ।

अर्के महत्वपूर्ण सवाल धेरै जसो जमिन आजकल बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । केही प्लटीङ्गको नाममा, केही अरुलाई जोतखन गर्न दिँदा भोली अधिकार खोज्छ भन्ने नाममा, केही आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जे गरेपनि अरुलाई के मतलव भन्ने नाममा, केही सरकारी र सामुदायिक वनको जमिन भन्ने नाममा, त केही उद्योग धन्दा निर्माण गरिने नाममा । चाहे जे नाममा होस् उत्पादनयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने जो कोहीलाई पनि कार्वाही गरिनुपर्छ । हामीकहाँ उत्पादनयोग्य जमिनहरू क्रमशः बाझिँदै गएको कारण राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आएको छ र त दिनहुँ भारत लगायतको मुलुकबाट दैनिक उभोग्यवस्तुको आयात बढ्दो छ । यसकारण जमिन उत्पादन गर्ने मुख्य साधान हो भन्ने मर्मअनुसार जति सक्दो उत्पादन बढाउने उद्देश्यअनुरुप जुनसुकै माध्यमबाट भएपनि उत्पादन गरिनुपर्छ सो अनुसारको राज्यले कडा नीति लिनु आवश्यक छ ।

अर्काे नेपालमा अझै पनि गरिखाने किसान वर्ग विभिन्न नाममा ठगिएकै छन् । कोही गुठीको नाममा, कोही बिर्ताको नाममा, कोही मोही किसानको नाममा कोही गाउँब्लकबासीको नाममा, कोही हरूवाचरुवा र हलियाको नाममा । यस्तो अन्यायपूर्ण स्थित लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा के सुहाउँदो व्यवस्था हो ? कोही धनीका धनी, कोही गरिबी जिन्दगी, यो कसरी भइरहन सक्छ ? हाम्रो दलहरू आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखिएको भूमि सुधारको मुद्दाहरू किन सरकारमा गएपछि गर्न सक्दैनन् । के ले रोक्छ उनीहरूलाई जनताको पक्षमा काम गर्न ? यस्ता विषयका कहिले बहस हुन्छ ?  

लाखौं जनता आज पनि गरिबीमा छन् । लाखौं किसानहरू अन्यायमा छन् । लाखौं मोही किसान, हलिया, हरूवाचरुवा आजपनि अनेकन नाममा शोषित छन्, किन यो राष्ट्रियस्तरको बहसको विषय बन्न सक्दैन ? किन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सञ्चार माध्यमको खोजीको विषय बन्न सक्दैन ? किन बिबिसले यति धेरै जनतासँग जोडिएको सवाललाई साझा सवाल बनाउन सक्दैन ? के ती ठाउँमा गरिब जनताका प्रतिनिधित्व र पहुँच नभएर हो वा अन्य केही छ ? 

Read more »

संविधान, मस्यौदा र भूमि मुद्दा

विश्वास नेपाली

यतिबेला संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदाले ठूला बहस, अन्तरङ्ग कुराकानी, छलफल सहरदेखि गाउँसम्म निकै चर्चा पाइरहेको छ । नपाओस् पनि किन सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको भविष्य यही संविधानमा त जोडिएको छ ।

परिवर्तनकामी हामी जनताको लामो प्रतिक्षा अर्थात करिव ७ दशकपछि नेपाली जनता आफैंले लेखेको संविधान जारी हुँदैछ । लामो प्रतिक्षा र मिठो फलको पखाईमा छन् आज सम्पूर्ण नेपाली । जो वास्तविकतामा परिवर्तन चाहन्छन् । उनीहरू साच्चै धैर्यवान छन् । मुलुकले ७ दशकपछि परिवर्तनको काचुली फेर्न खोजिरहेको छ । यसैको निम्ती त हो नेपाली जनता लामो लडाइँ लडेका । यही क्रममा कति त शहिद पनि भए । ति शहिदहरूको सपना साकार पार्ने जिम्मेवारी अव जारी हुने संविधानसँग जोडिएको छ । यसैले त यसले अझ बढी महत्व पाएको छ ।

Read more »

भूमिहीनको आन्दोलन

विश्वास नेपाली

नेपालमा भूमि सुधारको मुद्दा उठेको करिव ७ दशक भयो। यति लामो अवधिमा मुलुकमा विभिन्न चरणमा राज्यका नीति र राज्यका व्यवस्था परिवर्तन भए तर वास्तविक जनता जो गरिबी, अभाव, अन्याय र दुःखको जिन्दगी बिताइरहेका छन् उनीहरूको जीवनमा भने कुनै परिवर्तन भएन। दुःख झन् बढ्दै गयो। गरिबी झन् बढ्दै गयो। फलस्वरूप मुलुकमा जनमुखी नीति कहिल्यै अनुभूत गर्न पाइएन।

गरिब जनताले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरे, परिवर्तनको लडाइँहरू लडे। दलहरूलाई साथ दिए केवल परिवर्तनका लागि तर सार्थक परिवर्तन आजसम्म महसुस गर्न पाएनन्। चाहे त्यो प्रजातन्त्रमा होस् या जनआन्दोलनपछिको गणतन्त्रमा नै। अहिलेसम्म मुलुकका गरिब, भूमिहीन, साना किसान र सीमान्तकृत समुदायहरू हाम्रा दलहरूको बेलाबेलाको सत्तामा पुग्ने भर्यााङ्मात्र भए। यथार्थ यही हो।

Read more »