किन हुँदैछ भूमि ऐनको विरोध

विश्वास नेपाली

ऐन र व्यवस्था

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट गत भदौं ३ गते पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नपाउँदै ऐनको विषयमा अहिले बढी नै चर्चा भइरहेको छ । 

भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ बनेएता ८ पटक संशोधन भयो भने गणतन्त्र घोषणा भएयता ३ पटक । तर, जति पटक संशोधन भएपनि यसले भूमि सुधारको लागि खास पहल लिन सकेको देखिएन । अहिले हेर्दा त लाग्छ, ऐनहरू नेतृत्वले आफूअनुकल फाइदा लिनको लागि प्रभावमा परेर संशोधन गर्छन् । जनताको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै मात्र गइरहेको छ । सरकार विभिन्न बाहनामा ऐन संशोधन गर्दै बसिरहेको छ । समस्या यो पनि हो । अव कार्यान्वयनतर्फ जान ढिला भइसकेको छ ।

ऐनका राम्रो पक्ष

ऐनले लामो समयदेखि आफ्नो घरघडेरी समेत नभई आवास विहीन भएका भूमिहीन र सुकुमबासी परिवारलाई जग्गा दिने व्यवस्था किटेको हुँदा यस्ता समस्या भोगिरहेका परिवारको समाधान हुने निश्चित गरेको छ । संशोधित ऐनको बँुदा १० मा मुल ऐनको दफा २६ मा ‘घ’ बुँदा थपी जग्गाधनी र मोहीको समस्या समाधान गर्ने विषय राखिएको छ । यस बुँदामा भनिएको छ, जग्गाधनी र मोही आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सोसमेत बुझि नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँट गरिदिने व्यवस्था छ । 

यस्तै, मुल ऐनको दफा २६ मा ‘ङ’ मा उपदफा (३) बुँदा थपी  मोहीको हक जत्तिको जग्गा छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा आउन बाँकी जग्गा प्राविधिक रुपमा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भएमा गठित समितिले निर्धारण गरेको रकम तिरेर बाँकी जग्गासमेत मोहीको नाममा एकलौटी दर्ता गर्न पाइनेछ ।

बँुदा १८ मा मुल ऐनको दफा ५२ ‘क’ पछि ५२, ‘ख’, ५२ ‘ग’ र ५२ ‘घ’ थपिएका छन् । जसमा ५२ ‘ख’ मा भनिएको छ, सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएपनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तिमा दश वर्षदेखि बसोबास गरी आएको भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकको लागि नेपाल सरकारले निजहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने वा सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा पनि त्यस्ता परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ सातौं संशोधन २०७५ को परिच्छेद १० मा दफा ५२ ‘क’ थपि बुँदा १ मा भनिएको छ, नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ । 

यस्तो व्यवस्थाले भूमिहीन, सुकुमबासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको समस्या एक हदसम्म समाधान हुनेछ ।

ऐनको विवाद

ऐनको आठौं संशोधनको बुँदा ७ मा मुल ऐनको दफा १२ पछि ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ थप गरिएको छ । र १२ ‘ख’ बुँदाले भन्छ, कुनै पनि उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्वीडेशनमा गएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफार गर्ने प्रयोजनको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन । 

विवाद् एक कारण हदबन्दी भन्दा बढी जमिन गोगटेको विभिन्न उद्योगहरूलाई त्यस्तो हदबन्दीको सीमा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था भयो भन्ने हो । सरकारले गरेको निर्णय र ल्याउने कानुनले समस्याहरू समाधान गर्न नसक्ने प्रति टिका टिप्पणीहरू बढी नै हुने गरेका छन् । 

ऐनको बुँदा ७ मा १२ ‘ख’ लाई समातेर भूमाफियाहरूले चलखेल गर्न सक्छन् । उद्योग तथा कम्पनी वा संस्थाहरू रहेको ठाउँ सहर बजार, चोकमा छ । राजमार्ग तथा सडकले छोएको ठाउँ छ । यस्तो जग्गामा अव उद्योग चलाएर ढिलो मुनाफा लिनुभन्दा प्लटीङ गरेर रातारात सजिलै अर्बाै रुपियाँ कमाउन सकिन्छ । हिजोका दिनमा विभिन्न प्रलोभनमा पारी किसानहरूसँग सस्तो मुल्यमा सयौं हेक्टर राम्रो जग्गा विभिन्न उद्योगको नाममा राख्ने उद्योगपतिहरूले चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट ती जग्गा आफ्नो बनाउन पाउने नीति आयो । यसले के देखिन्छ भने, यो ऐन, फेरी पनि जग्गावाला र पहुँचवालाको पक्षमा बढी ढल्केको हो की । 

उता भूमिहीन, दलित, अव्यस्थिति बसोबासीलाई भने जम्मा घर वा घडेरी पुग्ने जमिनको सीमासम्म मात्र उपलब्ध गराइनेछ । यसरी हेर्दा हुने र नहुनेबीचमा फेरी पनि अन्तर रहने छ । 

के के छुट्यो ऐनमा

यो ऐन संशोधन गरिब, भूमिहीन र किसानको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा भन्दा पनि वर्षाैदेखि ठूला उद्योगपतिले विभिन्न उद्योगको नाममा खरिद गरेको जग्गालाई कानुनी रुपमा संरक्षण दिनको लागि आयो भन्ने टिका टिप्पणी सतहमै छन् । अर्काेतर्फ हिजो गुठी विधयेक जस्तै विरोध गरेर यसलाई पनि असफल बनाउन प्रयास भइरहेको त होइन भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ ।

पछिल्लो सरकार बनेएता पनि देशभरका भूमिहीन, सुकुमबासी परिवार तथा भूमिको क्षेत्रमा, क्रियाशील अधिकारकर्मीहरूले पटक पटक भेटेर मा. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, संसद्का विभिन्न समितिका सभापतिहरू, सासद्हरू र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि भूमि सुधारको विषयमा पटक पटक छलफल भएको थियो । सयौं माग तथा ज्ञापन पत्र पेश पनि भएको थियो । उहाँहरूले आश्वासन पनि दिनुभएको थियो, तर त्योअनुसार विधेयकमा छलफल भएन र ऐन संशोधनमा राख्नैपर्ने विषयहरू छुटे । 

बिर्ता, गुठी, गाउँव्लबासी, हरवा चरवा, चुरे पीडित, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षणका आरक्ष पीडितहरू, बेदर्तावाला मोहीलगायतका जल्दा बल्दा समस्याहरू जुन समाधानको गर्नैपर्ने थियो, यी समस्याको विषयमा ऐनमा उल्लेख छैन । 

समाधान के त ?

भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को आठौं संशोधनले अव प्रशस्त भूमि सुधारको बाटो खोल्ने छ भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन । अझै पनि यो राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ । यसो हुँदा यो ऐनमा माथि उल्लेख गरिएको छुटेका विषयहरू समेटी यस्ता समस्या भोगिआएका किसान तथा भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने गरी संशोधन गरिनुपर्छ । र उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई असिमीत जग्गा राख्ने, सट्टापट्ट र बेचविखन गर्ने अधिकार दिइएको छ, त्यो हटाई उनीहरूको हकमा पनि हदबन्दी लागु हुने गरी बाँकी जग्गा राज्यको मातहतमा ल्याई तत् तत् क्षेत्रमा भूमिहीनलाई वितरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । 

यी समस्या समाधान गर्नको लागि ऐनमा जुन जुन आयोग वा समितिको परिकल्पना गरिएको छ, यस्तो आयोगहरू गठन गरिँद्या सिमित राजनीतिक नेतालाई मात्र नभई वास्तविक भूमिहीनकै प्रतिनिधिलाई समेत आयोगमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिने र वास्तविक भूमिहीन जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । विगतमा जस्तै समस्या बाँकी राखीरहने गरी आयोगहरू बनाउनु हुँदैन ।

अन्त्यमा

कम्युनिष्ट सरकारको चुनावी घोषणा पत्रको सार थियो, नेपालमा वैज्ञानिक भूमि सुधार गरिनेछ र समतामुलक समाज निर्माण गरिनेछ । सबैलाई समान आर्थिक हैसियतामा पुर्याइनेछ, घरघरमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ र किसानको समस्या समाधान गरी उन्नत किसान समाज निर्माण गरिनेछ आदी इत्यादी । हाम्रो संविधानले समेत समाजवाद् उन्मुख राज्यव्यवस्था परिकल्पना गरेको छ । नेपालमा झण्डै एक तिहाई मानिसहरु विभिन्न हिसावले भूमिसम्बन्धि समस्या भोगिरहेका छन् । यस्तो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्छ । 

पछिल्लो समयमा सरकारले विभिन्न विधयेकहरू ल्याइरहेको छ । यसरी ल्याएका विभिन्न विधयेकहरू नागरिक र सरोकारवाला वृत्तमा छलफल नगरी आइरहेको हुँदा जनताको समस्या समाधान नहुनेप्रति दबावमुलक आवाजहरू उठिरहेका छन् । राजनीतिज्ञ, लेखक, विष्लेषक, अधिकारकर्मीहरूले पनि सरकारले ल्याइरहेका विधयेकहरूको विषयमा बेस्सरी टिका टिप्पणीहरू गरिरहेका देख्छौं । सुन्छौं । अव प्रश्न उठ्छ, सरकारले आफ्नो काम देखाउन मात्र यस्तो गरिरहेको छ वा जनताले भोग्दै आएको समस्याको स्थायी समाधान गर्न खोजिरहेको छ ? यो कोणबाट बहस पुगेको छैन ।