भूमिहीनको सङ्गठित शक्ति बढ्दै

विश्वास नेपाली

नेपालमा भूमि सुधारको मुद्दा उठेको करिव ७ दशक भयो । यति लामो अवधिमा मुलुकमा विभिन्न चरणमा राज्यका नीति र राज्यका व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए । तर, वास्तविक जनता जो गरिबी, अभाव, अन्याय र दुःखको जिन्दगी विताइरहेका छन् उनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन भएन । दुःख झन् बढ्दै गयो । गरिबी झन् बढ्दै गयो । फलस्वरुपः मुलुकमा जनमुखी नीति कहिल्यै अनुभूती गर्न पाइएन ।

गरिब जनताले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरे, परिवर्तनको लडाइँहरू लडे । दलहरूलाई साथ दिए केवल परिवर्तनको लागि । तर सार्थक परिवर्तन आजसम्म महशुस गर्न पाएनन् । चाहे त्यो प्रजातन्त्रमा होस् या जनआन्दोलन पछिको गणतन्त्रमानै । अहिलेसम्म मुलुकका गरिब, भूमिहीन, साना किसान र सीमान्तकृत समुदायहरू हाम्रा दलहरूको बेलाबेलाको सत्तामा पुग्ने भ¥याङ् मात्र भए । यो यर्थाथ हो ।

गरिबीका पीडा अहिलेसम्म न राज्य व्यवस्थाले बुझ्न सक्यो, न राजनीतिक दल र नीति निर्माताहरूले नै बुझ्न सके । परिमाणतः चरम गरिबी, अभाव, बरोजगारी, भूमिहीनता, युवाको विदेश पलायनता बढ्यो । जुन चिज निमिट्यान्न हुनुपथ्र्याे त्यो चरमरुपमा बढ्दै गएपछि मुलुकको विकास कहिले हुन्छ ? जुन देशका जनता गरिबीमा छन्, त्यो देश कसरी समृद्ध बन्न सक्छ ?

जुन चिज निमिट्यान्न हुनुपथ्र्याे त्यो चरमरुपमा बढ्दै गएपछि मुलुकको विकास कहिले हुन्छ ? जुन देशका जनता गरिबीमा छन्, त्यो देश कसरी समृद्ध बन्न सक्छ ?

लामो समयको शोषण, गरिबी, अभाव, अन्यायमा बाँचिरहेकाहरूले परिवर्तन चाहेका छन् । त्यो पनि  आफैंले चाहेजस्तो । आफ्नो अधिकार आफैंले लडेर लिनुपर्ने रहेछ भन्ने महशुसका साथ उनीहरू सङ्गठित भए । सम्पूर्ण भूमिको अधिकारबाट वञ्चितहरूको सङ्गठित अभियान नै भूमि अधिकार आन्दोलन हो । भूमि अधिकार आन्दोलन चरम गरिबी, अभाव, अन्याय, असमानता, विभेद, शोषण, दमनले चरम रुप लिएपछि विष्फोट भएको आन्दोलन हो भन्ने रुपमा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

२०५१ सालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हिउल र हेलुम्बुमा मोही किसानले थालेको अभियान २०७१ सम्म आइपुग्दा मुलुकको ५४ जिल्लामा फैलिएको छ । करिव ६ लाख मानिसहरू यस अभियानमा सङ्गठित छन् । यही फागुन दोस्रो साता कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरी महेन्द्रनगरमा मञ्चको चौथो सम्मेलन पनि भयो । सो अवसरमा मुलुकका ५४ जिल्लाका करिव १ हजार भूमिको अधिकारबाट वञ्चितहरू भेला भए र आफ्ना समस्या, सवाल र समाधानकाबारे छलफल गरी २९ बुँदे कञ्चनपुर घोषणा पत्र जारी गरे । घोषणामा भूमिहीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक अधिकारहरूको ग्यारेण्टीको मुद्दा उठाएको छ । साथै हामी अधिकार माग्ने मात्र होइन हामीसँग भएको स्रोतको पनि अधिकतम उपयोग गर्छाै भन्नेसहितको ६ बुँदे साङ्गठानिक अठोट पत्र पनि पारित गरेका छन् । 

घोषणामा भूमिहीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक अधिकारहरूको ग्यारेण्टीको मुद्दा उठाएको छ । साथै हामी अधिकार माग्ने मात्र होइन हामीसँग भएको स्रोतको पनि अधिकतम उपयोग गर्छाै भन्नेसहितको ६ बुँदे साङ्गठानिक अठोट पत्र पनि पारित गरेका छन् । 

इतिहासले देखाएको र सिकाइएको पनि छ कि जनताले चाहे भने जस्तो सुकै व्यवस्थाहरू पनि परिवर्तन गर्न सक्छन् । जस्तैसुकै शक्तिशालीलाई पनि पछार्न सक्छन् । जनता शक्तिशाली हुन् । हामीले हेर्न सक्छौं शक्तिशाली एकात्मक राजतन्त्रदेखि जहानियाँ राणा साशन पनि जनताले आन्दोलनको बलमै ढल्यो । यो केवल परिवर्नत, सुखी जीवनयापन र सम्पूर्ण जनताको समृद्धिको लागि थियो । 

मुलुकमा किसानमुखी भूमि सुधार, उत्पादनमुलक कृषि प्रणाली, सुखी किसान जीवनयापन, सुरक्षित बास र खेतीयोग्य जमिन किसानलाई यस्तै सपनालाई साकाररुप दिन भूमि अधिकार आन्दोलन उठेको हो । र, पीडित किसानहरू सङ्गठित भएका हुन् । हामीकहाँ अहिले पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् । तर ५३ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू साना किसान वर्गमा छन् । उनीहरूसँग पर्याप्त जमिन छैन जसले वर्षभरी खान पुगोस् । २६ प्रतिशतभन्दा बढी जनता अहिले पनि भूमिहीन छन् । उनीहरूसँग जीविकाको लागि आफ्नो खेतीपाती गर्ने जमिन छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को अनुसार अहिले पनि ९ लाख ५७ हजार १ सय परिवारसँग नाममात्रको जमिन छ । जसबाट कुनै उत्पादन हुँदैन । 

हजारौंको सङ्ख्यामा अझै पनि मानिसहरू हलिया, हरूवा, कमैया, कमलरी प्रथाको रुपमा शोषित जीवन जिइरहन बाध्य छन् । यही अन्याय र शोषणबाट मुक्तिको लागि सम्पूर्ण भूमिहीनहरू एकजुट भएका हुन् । उनीहरू पनि चाहन्छन् राज्यका हरेक निकायमा समान हैसियत, अवसर र पहुँच होस् । कमसेकम सुरक्षित बास र पेट भर्न गाँस उपलब्ध होस् । तर यो पाइरहेका छैनन । राज्यले उल्टै बेलाबेला भूमिहीन बस्तीमा बुल डोजर लगाएर उठिबास गरिरहेको उदाहरण हामीसँग छ ।  

यहाँ अन्याय छ, जसले जमिनमा कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने सम्मको सामान्य सिप पनि जानेको छैन उसको स्वामित्वमा असङ्ख्य भूमिको स्वामित्व छ । जो दिन—रात भूमिमा पसिना बगाउँछ, भूमिकै लागि आफ्नो जीवन अर्पिन्छ उनीहरूसँग उत्पादन गर्ने भूमिको स्वामित्व पनि छैन र हक भोगको अधिकार पनि छैन । सामाजिक न्याय, समानता र मानिसहरूको जीविकासँग यो अभियान जोडिएकोछ । 

भर्खरै सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगमा मुलुकका ७२ (राजधानीका तीन जिल्ला बाहेक) जिल्लाबाट ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ परिवारले भूमिको अधिकार दावी गर्दै निवेदन बुझाएका छन् । भूमिहीनको समस्या चरम रुपमा छ भन्ने उदाहरणले यो तथ्याङ्कले पनि प्रष्ट्याउँछ ।

नेपालमा सञ्चालित भूमि अधिकार आन्दोलन पछि पनि यस अवधिमा करिव ५० हजार परिवारले धेरथोर भूस्वामित्व लिएका छन् । स्थानीयस्तरमा खेर गइरहेको बाँझो तथा ऐलानी जमिन स्थानीय निकायको समन्वयमा उपयोगमा ल्याई हराभर बनाउन थालेका छन् । सामुदायिक भूमि सुधारको अभ्यासमार्फत खेर गएको जमिनलाई उपयोगमा ल्याई उदाहरणिय काम पनि सुरु भएका छन् । 

भूमि अधिकार आन्दोलन खाली राज्यसँग भूमिको अधिकार माग्ने मात्र आन्दोलन होइन । यो आफूँसँग भएको भूमिलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याई उत्पादन बढाउन क्रियाशील गराउने अभियान पनि हो । साथै कतै बाँझो जमिन छोड्न नपाइने अभियान पनि हो ।

भर्खरै सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगमा मुलुकका ७२ (राजधानीका तीन जिल्ला बाहेक) जिल्लाबाट ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ परिवारले भूमिको अधिकार दावी गर्दै निवेदन बुझाएका छन् । भूमिहीनको समस्या चरम रुपमा छ भन्ने उदाहरणले यो तथ्याङ्कले पनि प्रष्ट्याउँछ ।

भूमि अधिकार आन्दोलनकै प्रभावस्वरुप सरकारले आ.व. २०६७÷६८ महिलाको नाममा भूस्वामित्व बढाउनको लागि नीतिहरू सरकार ल्यायो । त्यो नीति आउनुभन्दा पहिले विभिन्न चरणको आन्दोलनमा सरकार र भूमि अधिकार मञ्चबीच सहमति भएको थियो । जसले गर्दा महिलाहरूको भूस्वामित्व कायम गराउन छुट योजना र संयुक्त पुर्जा नीतिले सहयोग पु¥याएको छ । क्रमशः महिलाको नाममा पनि भूस्वामित्वहरूमा वृद्धि हुँदै गएको छ । 

वर्तमान समयमा पनि मुलुकमा धेरै मानिसहरू भूमिहीन, सुकुमबासीको नाममा पीडित छन् । चरण शोषण, गरिबी र अभावको जिन्दगी विताइरहेका छन् । यहाँ कोही मोही किसानको नाममा, त कोही बिर्ता तथा गुठीपीडितको नाममा । कोही हरूवा÷चरुवा, कोही भूमिहीन सुकुमबासीको नाममा, कोही हलिया, मुक्त कमैया, कमलरी, खली, गाउँब्लक, ऐलानी पीडितलगायत अनेकन नाममा किसानहरू पीडित छन् । दैनिक आक्रान्त छन् । जीवन दुःखी छन् । एक छाक पेट भर्न नपाएर छट्पटाइरहेका 

छन् । 

हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा असामानता, गरिबी, पछौटेपन र विभेद अझै चरम रुपमा छ । जसलाई बुझ्न ग्रामीण क्षेत्रमा जानुपर्छ । यसको रुप फरक छ । हिमाल, पहाड र तराईमा । बढी शोषण र गरिबी तराईका दलित, मसहर, भूमिहीन समुदायमा छ । 

नेपालको नीतिगत व्यवस्था पनि अच्चमैको छ । नीति निर्माताहरू तारे होटलहरूमा बसेर गरिबका नीति बनाउँछन् । अनि ती योजना फेल नभएर के हुन्छ त ? भर्खरै एक समाचार प्रकाशन भयो । गरिबी निवारण कोषमा अनियमितता । अख्तियराले छापा यस्तै यस्तै । उता गरिबका बालबालिकाहरू एक गाँस खान पाएका छैनन यता गरिबी निवारणको नाममा करोडौंको घोटला भइरहेको छ । कसले बोल्ने ?

सबै नेपालीको एकै आर्थिक तथा सामाजिक हैसिएत छैन । आज पनि जनता भूमिको अधिकारबाट वञ्चित छन्, जमिनदारप्रथाबाट जकडिएका छन्, भूमिमा दिन—रात रगत–पसिना बगाउनेसँग टाउँको लुकाउने जमिन छैन । यदी हुन्थ्यो त ‘हामीलाई भूमिको अधिकार देऊ’ भनेर राज्यसँग बारम्बार आन्दोलन, धर्ना, जुलुस, ¥याली गरिरहुनुपर्ने थिएन । दल र सरकारको ढोकामा पुगेर अधिकार मागि रहेर व्यर्थमा समय खेर फालिरहुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

त्यसै समयको वर्वाद गरिरहुनु पर्ने थिएन । उनीहरूसँग भूमि हुँदो हो त त्यो समय उत्पादन कार्यमा लगाएर उत्पादन बढाइरहेका हुने थिए । आफ्नो र परिवारको खाली पेट भरेर अघाएर सुन्तुष्टि लिने थिए । त्यसरी उत्पादन गर्नेले जमिन पाएको भए विदेशी मुलुकबाट मङ्गो मूल्य तिरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू आयात गरिरहुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । एकातिर जमिनहरू बाँझिदै छन्, अर्कोतिर भूमिहीन सुकुमबासी किसानहरूको पेट भोको भइरहेको छ । 

अन्यायमुखी भूमि वितरण प्र्रणाली र गरिबमुखी उदार नीति नहुँदा आज धेरै समस्याहरू थपिँदै गइरहेका छन् । न यसमा राज्यले उचित ध्यान दिएको छ न हाम्रा दलहरूले नै । व्यथिती बढ्दो छ । मानिसहरूको न्युनतम मानव अधिकार पनि पुरा हुन नसकेको स्थिती हाम्रो सामु छ ।

अन्यायमुखी भूमि वितरण प्र्रणाली र गरिबमुखी उदार नीति नहुँदा आज धेरै समस्याहरू थपिँदै गइरहेका छन् । 

यही कारण अनेकौ समस्याबाट पिल्सीएका नेपालीहरू एकजजुट भएका छन् । सङ्गठित भएका छन् । भूमिको अधिकार लिन, पाएको भूमिको अधिकत सदूपयोग गरी उत्पादन गर्न, यसको माध्यमबाट पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक हैसियत बढाउन । आत्मनिर्भर जीवन बाच्न । 

भूमिहीनले सदियौंदेखि पर्खे । देशमा प्रजातन्त्र आएपछिको पखाई त अझ लामै भसक्यो । करिव ७ दशकको । तर यतिका दिनसम्म न उनीहरूले अधिकार पाए । न उनीहरूलाई बाडिएको सपना नै पूरा भयो । यही कारण हो जनता सङ्गठित हुनु परेको छ ।