भूमिहीनको आन्दोलन

विश्वास नेपाली

नेपालमा भूमि सुधारको मुद्दा उठेको करिव ७ दशक भयो। यति लामो अवधिमा मुलुकमा विभिन्न चरणमा राज्यका नीति र राज्यका व्यवस्था परिवर्तन भए तर वास्तविक जनता जो गरिबी, अभाव, अन्याय र दुःखको जिन्दगी बिताइरहेका छन् उनीहरूको जीवनमा भने कुनै परिवर्तन भएन। दुःख झन् बढ्दै गयो। गरिबी झन् बढ्दै गयो। फलस्वरूप मुलुकमा जनमुखी नीति कहिल्यै अनुभूत गर्न पाइएन।

गरिब जनताले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरे, परिवर्तनको लडाइँहरू लडे। दलहरूलाई साथ दिए केवल परिवर्तनका लागि तर सार्थक परिवर्तन आजसम्म महसुस गर्न पाएनन्। चाहे त्यो प्रजातन्त्रमा होस् या जनआन्दोलनपछिको गणतन्त्रमा नै। अहिलेसम्म मुलुकका गरिब, भूमिहीन, साना किसान र सीमान्तकृत समुदायहरू हाम्रा दलहरूको बेलाबेलाको सत्तामा पुग्ने भर्यााङ्मात्र भए। यथार्थ यही हो।

गरिबीका पीडा अहिलेसम्म न राज्य व्यवस्थाले बुझ्न सक्यो, न राजनीतिक दल र नीति निर्माताहरूले नै बुझ्न सके। परिमाणतः चरम गरिबी, अभाव, बरोजगारी, भूमिहीनता, युवाको विदेश पलायनता बढ्यो। जुन चिज निमिट्यान्न हुनुपर्थ्याे त्यो चरमरूपमा बढ्दै गएपछि मुलुकको विकास कहिले हुन्छ? जुन देशका जनता गरिबीमा छन्, त्यो देश कसरी समृद्ध बन्न सक्छ? लामो समयको शोषण, गरिबी, अभाव, अन्यायमा बाँचिरहेकाहरूले परिवर्तन चाहेका छन्। त्यो पनि  आफैंले चाहेजस्तो। आफ्नो अधिकार आफैँंले लडेर लिनुपर्ने रहेछ भन्ने महसुसका साथ उनीहरू सङ्गठित भए। सम्पूर्ण भूमिको अधिकारबाट वञ्चितहरूको सङ्गठित अभियान नै भूमि अधिकार आन्दोलन हो। भूमि अधिकार आन्दोलन चरम गरिबी, अभाव, अन्याय, असमानता, विभेद, शोषण, दमनले चरम रूप लिएपछि बिष्फोट भएको आन्दोलन हो भन्ने रूपमा सबैले बुझ्न जरुरी छ।

२०५१ सालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको किउल र हेलम्बूमा मोही किसानले थालेको अभियान २०७१ सम्म आइपुग्दा मुलुकको ५४ जिल्लामा फैलिएको छ। करिव ६ लाख मानिस यस अभियानमा सङ्गठित छन्। यही फागुन दोस्रो साता कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरी महेन्द्रनगरमा मञ्चको चौथो सम्मेलन पनि भयो। सो अवसरमा मुलुकका ५४ जिल्लाका करिव १ हजार भूमिको अधिकारबाट वञ्चितहरू भेला भए र आफ्ना समस्या, सवाल र समाधानकाबारे छलफल गरी २९ बुँदे कञ्चनपुर घोषणापत्र जारी गरे। घोषणामा भूमिहीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक अधिकारहरूको ग्यारेन्टीको मुद्दा उठाएको छ। साथै हामी अधिकार माग्ने मात्र होइन, हामीसँग भएको स्रोतको पनि अधिकतम उपयोग गर्छाै भन्नेसहितको ६ बुँदे साङ्गठानिक अठोट पत्र पनि पारित गरेका छन्। इतिहासले देखाएको र सिकाइएको पनि छ कि जनताले चाहे भने जस्तोसुकै व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सक्छन्। जस्तैसुकै शक्तिशालीलाई पनि पछार्न सक्छन्। जनता शक्तिशाली हुन्। हामीले हेर्न सक्छौं शक्तिशाली एकात्मक राजतन्त्रदेखि जहानियाँ राणा शासन पनि जनताको आन्दोलनको बलमै ढल्यो। यो केवल परिवर्तन, सुखी जीवन यापन र सम्पूर्ण जनताको समृद्धिका लागि थियो । 

 भूमि अधिकार आन्दोलन चरम गरिबी, अभाव, अन्याय, असमानता, विभेद, शोषण, दमनले चरम रूप लिएपछि बिष्फोट भएको आन्दोलन हो भन्ने रूपमा सबैले बुझ्न जरुरी छ।

मुलुकमा किसानमुखी भूमि सुधार, उत्पादनमुलक कृषि प्रणाली, सुखी किसान जीवन यापन, सुरक्षित बास र खेतीयोग्य जमिन किसानलाई यस्तै सपनालाई साकार रूप दिन भूमि अधिकार आन्दोलन उठेको हो। र, पीडित किसानहरू सङ्गठित भएका हुन्। हामीकहाँ अहिले पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेशामा संलग्न छन्। तर ५३ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस साना किसान वर्गमा छन्। उनीहरूसँग पर्याप्त जमिन छैन जसले वर्षभर खान पुगोस्। २६ प्रतिशतभन्दा बढी जनता अहिले पनि भूमिहीन छन्। उनीहरूसँग जीविकाका लागि आफ्नो खेतीपाती गर्ने जमिन छैन। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार अहिले पनि ९ लाख ५७ हजार १ सय परिवारसँग नाममात्रको जमिन छ। जसबाट कुनै उत्पादन हुँदैन। हजारौंको सङ्ख्यामा अझै पनि मानिस हलिया, हरूवा, कमैया, कमलरी प्रथाका रूपमा शोषित जीवन जिइरहन बाध्य छन्। यही अन्याय र शोषणबाट मुक्तिका लागि सम्पूर्ण भूमिहीन एकजुट भएका हुन्। उनीहरू पनि चाहन्छन् राज्यका हरेक निकायमा समान हैसियत, अवसर र पहुँच होस्। कमसेकम सुरक्षित बास र पेट भर्न गाँस उपलब्ध होस् तर यो पाइरहेका छैनन्। राज्यले उल्टै बेलाबेला भूमिहीन बस्तीमा बुल डोजर लगाएर उठिबास गरिरहेको छ। यस्तो पाराले न सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ न त नयाँ नेपाल निर्माण नै ।

(नागरिक दैनिकमा चैत १५ २०७१ मा प्रकाशन भएको)