सहमतिय संविधान आजको आवश्यकता

विश्वास नेपाली

मुलुकमा संविधान सभाको निर्वाचनको मुद्दा उठाएर दश वर्ष जनयुद्वमा होमीएको तत्कालिन नेकपा माओवादी यतिबेला ६ टुक्रामा विभाजित छ । यद्यपि उनीहरूले संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान बनाउने र मुलुकलाई निकाश दिने मुद्दा भने बोकेकै छन् । नेपालमा नयाँ संविधान अनिवार्य आवश्यक छ भन्ने कुरा सबैले महशुस गरेकै विषय हुन् । अर्काेतर्फ विगत लामो समयदेखि मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । देश यतिबेला अन्तरिम संविधानबाट चलिरहेको छ । यो पनि दर्जनौं पटक संशोधन भइसकेको अवस्था छ । मुलतः मुलुकको बढ्दो संक्रमणकालको अन्त्य गरी विकासलाई तिव्रता दिन र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि ‘नयाँ संविधान’ यतिबेलाको जरुरी आवश्यकता हो । समृद्ध यसअर्थमा जहाँ सबै नेपालीहरू खुसी होऊन, सुखी रहुन् र विकासको गति अगाडी बढोस् र सबैले शान्तिको महशुस गर्न साँच्चै पाऊन ।

नेपालमा जनमुखी संविधान नभएको कारण वर्षाैसम्म जनताले दुःख पीडा भोग्दै आए । कति पुस्ताले परितर्वनको आशा गर्दै जीवन व्यथित गरे । जवसम्म हामीले मुलुकमा नयाँ संविधान पाउँदैनौं तवसम्म यो मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । त्यो वितगले पनि सिकाएको पाठ हो ।

नेपाली जनताको लामो पर्खाइपछि संविधान सभाको निर्वाचन भयो । सबै जातजाती, भुगोल, क्षेत्र र उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व त्यहाँ भयो । तर यत्तिका दिनसम्म मुलुकले संविधान पाउन सकेन । यतिबेला राज्यलाई निकाश दिने र विकासको गतिमा राज्यलाई अघि बढाउने खालको संविधानको खाँचो छ । 

यत्तिका दिनसम्म मुलुकले संविधान पाउन सकेन । यतिबेला राज्यलाई निकाश दिने र विकासको गतिमा राज्यलाई अघि बढाउने खालको संविधानको खाँचो छ । 

अव बन्ने संविधान यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भनेर सबैले आआफ्नो परिभाषा त दिइरहेका छन् तर त्यो संविधान कहिले आउँछ भन्ने समयको टुङ्गो भने यतिबेलासम्म लागेको छैन । कारण यहाँका दलहरूको आआफ्नै मुडे अडान । न आफ्नो माग पुरा हुन्छ न अरुको मागमानै सहमति जनाउन सक्छन् हाम्रा दलहरू । सकेसम्म मेरो गोरुको बाह्रै टक्का ।
संविधान निर्माणको लागि भन्दै दुई÷दुई पटकसम्म निर्वाचन भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन । समयअवधि त्यसै खेर गयो । अर्वाेै रकम खर्च पनि भयो । त्यो रकम गरिब जनतालाई बाड्न पाएको भए धेरैले मुक्ति पाउनेथिए । उनीहरूको जीविका सरल हुनेथियो । बरु तिनै गरिबको टाउको ऋणको भार थपियो ।
फेरी २०७० साल मंसिर ४ गते संविधान सभाको निर्वाचन दोस्रो पटक भयो । गत माघ ८ सम्म (एक वर्ष) लाई दलहरू आफैंले संविधान जारी गर्ने अवधि तोकेका थिए । तर दलीय विवाद्का कारण मुलुकले संविधान पाउन सकेन् । समय त्यसै लम्वियो । हल्ला त चलिरहेको छ अव नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको दिन जेठ १५ मा संविधान जारी हुन्छ । तर अहिलको दलहरूको अर्कमण्यता, ढोङ्गिपना, एक–अर्काप्रतिको वैरी भावको कारण त्यो मितिमा पनि मुलुकले संविधान पाउँछ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ कतै देखिन्न । सत्तापक्ष दलहरू(एमाले–काँग्रेस) वार्तामा आऊ, वार्ताबाट सहमति खोजौं भन्ने, प्रतिपक्ष (एमाओवादी लगायत ३० दलिय मोर्चा) घुर्की लगाइरहने । यो माग र ऊ माग भन्दै समय लम्बाइरहने । नभए सडकमा जान्छौं भनिरहने । यो त सहमतिय विन्दु अवश्य हुन सक्दैन ।

सत्तापक्ष दलहरू(एमाले–काँग्रेस) वार्तामा आऊ, वार्ताबाट सहमति खोजौं भन्ने, प्रतिपक्ष (एमाओवादी लगायत ३० दलिय मोर्चा) घुर्की लगाइरहने । यो माग र ऊ माग भन्दै समय लम्बाइरहने । नभए सडकमा जान्छौं भनिरहने । यो त सहमतिय विन्दु अवश्य हुन सक्दैन ।

मुलुकमा दलहरू धेरै भए । देशले थेग्दै नसक्ने गरी । धेरै भएर नि केही थिएन, सबैको आआफ्नै अडान, घुर्कि र धम्कि क्रमशः बढ्दै गए । राजनीतिलाई देश र जनताको स्वार्थतर्फ होइन दलगत स्वार्थपूर्तीमा उपयोग मात्र गर्ने भए । बोल्न सबैलाई स्वतन्त्र छ । आन्दोलन र चक्काजाम गर्न सबैलाई स्वतन्त्र छ । यति भए त पुगिगो । यसरी कहिलेसम्म चल्छ ? सबै नेताहरू मै ठूलो र मैलै भनेकै जस्तो संविधान बन्नुपर्छ भन्ने भए । यतिबेला सबै दल र जातीय समूहले मागेको जस्तो संविधान बनाउने हो भने कतिवटा संविधान चाहिएला ?
खासगरी हामी किन संविधान चाहन्छौं भन्ने विषयमा सबैले बुझ्न सकेनन् । यहाँ सबैलाई आफ्नो दल र आफ्नो ऐजण्डा नै ठूलो छ । उनीहरू जनताको समस्या समाधानतर्फ देखिएनन । मुलुकको समृद्धीको चिन्ता कसैलाई छैन । चिन्ता छ त केवलः सत्ता र कुर्सीको ।

नेपाली समाज सामन्ती प्रथाबाट गुज्रिदै आएको छ । १ सय ३८ वर्षे निरकुशं राजतन्त्र र १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन । त्यसभन्दा अघि त कति हो कति । जनता जहिल्यै हेपिए । मुक्ति कहिल्यै पाएनन । मुलुकको विकासले फड्को मार्न सकेन । त्यही भएर नयाँ नेपाल निर्माण, समृद्ध मुलुकको विकास, सुखी सम्पन्न जनता लागि एक गतिलो संविधान यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

हामी हेर्न सक्छौं । यही परिवर्तनको लडाईँमा नेपाली जनताले धेरै समय खर्चेका छन् । धेरै शक्ति लगाएका छन् । कति नेपाली आमा सन्तान शहीद भएका छन् । जनताको यही उत्कट चाहनाले देश गणतन्त्रमा गयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि पनि नेपाली जनताले मुक्ति पाउन सकेनन् । मंहगीले जनताको ढाँड भाँचेकै छ । भष्ट्रचार मौलाउँदै छ । हुनेखानेहरू माथिमाथि, गरिब र सर्वहारा जनता तलतल । जनतालाई गरिबीले पोल्दै छ । वेथिती बढ्दै छ । मनपरी र मनखुसी बढ्दो छ । शक्तिका आसेपासेहरूको भुँडी भरिएकै छ । जनताको पेट भोको । आजको २१ औं शताव्दीमा पनि समाजमा अन्याय र शोषणहरू बढ्दो छ । पुँजीवाद्ले गाँजेको ग्रामीण समाजमा हुने र नहुनेबीच ठूलो खाडल छ । जातीय विभेद कायमै छ । बालिका र किशोरीहरू माथि बलात्कारका घटनाहरू बढ्दो छ । जसलाई जे मन लागेको छ सो गर्दैकै छ । पितृसत्तात्मक समाज फेरबदल हुन सकेको छैन । न शिक्षामा गुणस्तर छ, न खाद्यन्नमा । न औषधीमा न त सवारी साधानमै । एक पेट खान नपाएर मर्नुपर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै छ ।

आजका दिनसम्म पनि ७० प्रतिशत नेपालीहरू कृषि पेशामा आवद्द छन् यस्ता तथ्याङ्कहरू हामीसामुख छन् । तर ति किसानहरूले कति अन्याय, अभाव र शोषित जीवन विताउनु परिरहेको छ भन्ने कुरा राज्य सत्ता र कर्मचारीतन्त्रका नाइनेहरूलाई कहिल्यै अनुभूती छैन । ऊबेला जव सामान्ती प्रवृद्दि हावी थियो त्यतीबेला शक्ति र शासनको आडमा हुनेहरूले किसानमाथि अन्याय गरेर उव्जाऊयुक्त जमिनहरू आफ्नो कव्जामा लिए । आज तिनीहरूनै जमिनदार छन् । किसानहरू भने मिथ्या मजदूर । जसलाई खेतीपातीको कुनै ज्ञान छैन उनीहरूसँग अथाहा खेतीयोग्य जमिन छ । यहाँ ‘भूमि’ हुने र नहुनेबीचको अन्तरले धनी र गरिबको अन्तर देखाएको छ । किसानी पेसा गर्नेहरूको दैनिकी कष्ठकर छ । कारण उत्पादन गर्ने किसानसँग पर्याप्त जमिन छैन । जमिनको वितरण प्रणाली अन्यायमुखी छ । सबै दलका घोषणा पत्रहरू हेर्दा देखिन्छ, उत्पादन गर्ने किसानले जमिनको स्वामित्व पाउनुपर्छ । यी विषय प्रमुखका साथ उठाएका छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष भने शून्य ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार २५ प्रतिशत बढी जनता भूमिहीन छन् । ५३ प्रतिशत साना किसानसँग पर्याप्त जमिन छैन । उनीहरू गरिबीको रेखामुनी छन् । भएका जमिनहरू बाँझिदै गएका छन् । जथाभावी प्लटीङ् बढ्दो छ । यसले उत्पादनमा ह्रास ल्याएको छ । खाद्यन्नमा मुलुक परनिर्भर हुँदै गएको छ ।
सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग २०७१ का अनुसार ८ लाख परिवार भूमिहीनको दायरामा छन् । गरिबी, अभाव, पीडा, दुःखबाट लाखौं भूमिहीन किसान मुक्ती खोजीरहेका छन् । यस्ता समस्यामा बाँचेकालाई मुक्ति दिने अवको एकमात्र बाटो भनेको किसानमुखी व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान नै हो । यस्ता अनेक समस्या नेपालीहरूले वर्षाैदेखि भोग्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार २५ प्रतिशत बढी जनता भूमिहीन छन् । ५३ प्रतिशत साना किसानसँग पर्याप्त जमिन छैन । उनीहरू गरिबीको रेखामुनी छन् । भएका जमिनहरू बाँझिदै गएका छन् । जथाभावी प्लटीङ् बढ्दो छ । यसले उत्पादनमा ह्रास ल्याएको छ ।

ती सबै समस्याको दीर्घकालिन समाधानको लागि नयाँ संविधान एउटा गतिलो माध्यम बन्नुपर्दछ । त्यसैले नयाँ संविधान एक पेट खान नपाउने गरिब र दुःखी जनताको पक्षमा पनि निर्माण हुन आवश्यक छ । यसैले यतिबेला अनेक बखेडा झिकेर पार्टी र पार्टीमा पनि गुटगत स्वार्थमा लाग्ने समय होइन । यतिबेला कुनै पार्टी विशेषभन्दा पनि नेपाली जनता र सिङ्गो मुलुकको समृद्धिको लागि सोच्नु जरुरी छ । यस्ता संविधान पार्टीगत झगडाले बन्न सक्दैन यसको लागि सहमति आवश्यक हुन्छ । र सहमतिय संविधानले नै मुलुकलाई दीर्घकालिन समाधान दिन सक्छ । अन्तत्ः यसबाट सबै पार्टीहरूको पनि दिर्घकालिन भलाई हुन्छ ।