विश्वास नेपाली
सरकारले भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानलाई मोही हक दिलाउन सहज हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसको लागि सहज कानुनी व्यवस्थाहरू आएका छन् । पछिल्लो पटक २०७६ भदौ ३० गते प्रकाशित सूचनाअनुसार आउँदो फागुनसम्म किसानले आफ्नो मोही हक बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दर्ता गर्ने समय छ । र २०७७ भदौ २९ भित्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले परेको निवेदनअनुसार जग्गा बाँडफाँड गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । वर्षाैदेखि किसानहरूले गरेको सङ्घर्षको प्रतिफल भएको हुँदा यसलाई अवसरको रुपमा लिई यही बेला समस्या समाधान गर्नमा सबै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
साहुको जमिन जोतेर केही आफू खाने र केही उसलाई खुवाउने व्यक्ति वा किसान ‘मोही’ हो । यसरी मोहीले आफूले जोतिरहेको साहुको जमिनमा आधा स्वामित्व पाउने जग्गा ‘मोहियानी हक’ हो । नेपालमा प्राचिन कालदेखि नै जमिन अरुलाई कमाउने दिने प्रचलन रही आएको पाइन्छ । र निरन्तर छ । मोहियानी हक कायम हुने प्रक्रिया भने कानुनीरुपमै भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ कार्यान्वयनपछि मात्र भएको पाइन्छ । उक्त ऐनले जमिन जोत्नेले मुख्य एक बाली भित्र्याएर कुत बुझाएपछि त्यो जमिनमा जोताहाको मोहियानी हक लाग्ने बलियो व्यवस्था गरिदिएको थियो ।
नेपालमा मोही हकको लडाईँ लामै समयदेखि चल्दै आएको पाउछौं । किसानले आफूले जोतभोग गरेको, स्याहार गरेको, संरक्षण गरेको र माया गरी उव्जाऊ युक्त बनाइ त्यसैबाट आफू र जग्गाधनीको समेत जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउँदै आएका जमिनको स्वामित्व समेत नपाउँदा यस्तो समसया आएको हो ।
मोही समस्या नेपालका अधिकाशं जिल्लामा छ । यो समस्या तराईको अधिकाशं जिल्लामा छ । र बढी छ । पहाडी जिल्लाहरूमा पनि यो समस्या उत्तिकै छ । एक तथ्याङ्कअनुसार मोही कायम भएका ४ लाख ६९ हजार ९१७ सँग प्रमाण पत्र छ । तर, मोही कायम गराउनको लागि १८ लाख १९ हजार ५४ किसानले भूमिसुधार तथा मालपोतमा निवेदन दिएका थिए । कतिपयको मोही कायम हुनै सकेको छैन ।
सरकारी फिल्डबुकमा मोही जनिएका किसानले जोतभोग गर्दै आएका जग्गाबाट आधा हक पाउनेछन् । उनीहरू पनि अन्य सरह लालपुर्जा प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ र जग्गाधनी बन्छन् । वर्षाैदेखि आधा हकको स्वामित्वको लडाइँमा सरिक भएका किसानको लागि यो एक खुसीको क्षण पनि हो ।
मोही किसानहरूको मोहियानी हक कायम पश्चात सुरक्षित र मर्यादित जीवन यापन हुने छ । आफ्नै नामको खेतबारीका खेतीपाती गर्न पाउनेछन् । कृषि भूमिमा रहेको दोहोरो स्वमीत्व अन्त्य हुने छ । किसान र जग्गाधनीबीच भइरहेको किचलो पनि अन्त्य हुनेछ । यसले अन्य विकासको ढोका पनि खुल्नेछ । र विभिन्न कितलोमा तारेक धाइरहनुपर्ने बाध्यताबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ ।
नेपालमा मोही हकको लडाईँ लामै समयदेखि चल्दै आएको पाउछौं । किसानले आफूले जोतभोग गरेको, स्याहार गरेको, संरक्षण गरेको र माया गरी उव्जाऊ युक्त बनाइ त्यसैबाट आफू र जग्गाधनीको समेत जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउँदै आएका जमिनको स्वामित्व समेत नपाउँदा यस्तो समसया आएको हो । उनीहरू फगत भूमिहीन सरह जीवन जीइरहेका छन् । उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमि सुधार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अझै ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाला मोही छन् । जसको रेकर्ड सरकारसँग छैन, तर जमिन जोतभोग गरिरहेकै छन् ।
२०५३ मा भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनमा मोही कायम हुने व्यवस्था रोकिएको हुँदा मोही सङ्ख्या थप हुन पाएन । कानुनी रूपमा बन्देज लगाइएको हुँदा लाखौं किसानहरू जमिन जोतिरहेको भएपनि प्रमाणविहीन अवस्थामा छन् । सरकारले बेदर्तावाला मोही किसानलाई पनि एक पटक दर्ता गर्ने अवसर दिनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि मोही हक दिलाउनुपर्छ । नत्र उनीहरूमाथि अन्याय हुनेछ ।
२०५३ पुस २४ देखि नयाँ मोही अन्त्य र पुराना मोही किसानले ५० प्रतिशत जग्गा पाउने व्यवस्था गरियो । पछि २०५८ मा मोही ऐन संशोधन गरी २ वर्षभित्रै किसान र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरीसक्ने भनिएपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहँुदा मोही किसान स्वामित्वबाट वञ्चित रहिरहे ।
मोही हक पाउनु मोही किसानले सामाजिक न्याय पाउने हो भन्नु बुझ्नु पर्छ । यसैले भूमि अभियानमा क्रियाशिल अभियानकर्मीले मोही किसान भेटघाट तथा घरदैलोमा पुग्ने र हक लिन उत्पेरित गर्नुपर्छ । मोहियानी हक दावी गर्न किसानहरूलाई सघाउने र आवश्यक सहजीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु जरुरी छ ।
भर्खरै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भएको भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनले पनि प्राथमिकता दिई मोही किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । संशोधित ऐनको दफा २६ घ.मा जग्गाधनी र मोही दुवै थरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सो समेत बुझी असल कमसल मिलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफल वा मूल्याङ्कनको आधारमा आधा–आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँट गरी मोही लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ भनेको छ । मोही लागेको जग्गा साह्रै सानो रहेछ भने सो जग्गा उचित मुल्य लिई मोहीलाई जग्गा लिन दिनुपर्ने प्रावधान पनि गरिएको छ ।
मोही हदबन्दी खारेज गरेको छ । जत्ति जमिन भएपनि मोहीले आधा पाउनेछन् । मोही किसानले मात्रै आफ्नो हक छुट्याई लिन पनि प्रशस्त आधार दिएको छ । मोहीले जोतभोग गर्दै आएको जमिनबाट वेदखल गरिएको वा जग्गाधनी से्रस्तामा मोही जनिएको तर मोही किसान नभेटिएमा वा स्वेच्छाले छोडेको रहेछ भने पनि उक्त जग्गाको मोहीले पनि आधा हिस्सा अव नेपाल सरकारको नाममा जाने भएको छ ।
यतिबेला हामीकहाँ संघीय व्यवस्था छ । तीन तहमा सरकार छ । जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य नारा ‘भूमि सुधार’ भनिएको छ । जनतालाई अधिकार दिलाउने यो एक अवसर पनि हो ।
राजनीतिक सहमति पछि संविधान सभाबाट पारित भई बनेको नयाँ संविधानले पनि भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भनेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग–४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूको (ङ) मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिको बुँदा (१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भनि व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि मोही जग्गा बाँडफाँडको कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित संघसंस्था, राजनीतिकर्मी र सरोकारवालाहरूलाई सहकार्य गरी यो समस्या समाधान गर्न पहल कमी लिनुपर्छ देखिन्छ ।
मोही हक पाउनु मोही किसानले सामाजिक न्याय पाउने हो भन्नु बुझ्नु पर्छ । यसैले भूमि अभियानमा क्रियाशिल अभियानकर्मीले मोही किसान भेटघाट तथा घरदैलोमा पुग्ने र हक लिन उत्पेरित गर्नुपर्छ । मोहियानी हक दावी गर्न किसानहरूलाई सघाउने र आवश्यक सहजीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु जरुरी छ ।
मोही किसानको लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । यसको लागि सर्थप्रथम त, मोही किसान अग्रसर हुनु जरुरी छ । अव, जग्गाधनीले केही भन्छकी भनेर मनमा डर राखेर आफ्नो अधिकार लिनको लागि पछि हट्नु हुँदैन । यसलाई अवसरको रुपमा लिई वर्षाैदेखिको किचलो अन्त्य गरी आफ्नो हक सुरक्षित गर्न लाग्नुपर्छ ।
(विहिबार, २१ कात्तिक, २०७६ नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)
Labels:
Social Issue,
भूमि अधिकारका सवाल,
लेख रचना
.jpg)
