उपेक्षामा नपारियोस् किसानका मुद्दा

विश्वास नेपाली

नयाँ संविधान साउन भित्रै जारी गर्न राजनीतिक वृत्तमा कसरत भइरहेको छ । सभासद्हरू जिल्लातिर धाइरहेका छन् भने मुख्य दलका मुख्य नेता दक्षिण छिमेकतिर । उद्देश्य दुवैतिर नयाँ संविधानको लागि सुझाव सङ्कलन । तर जनस्तरबाट आउने सुझाव भन्दा छिमेकीले दिएको सुझाव बलियो हुनेछ र त्यहीँ लेखिनेछ, यही चर्चा छ । यदि यसो भयो भने परिवर्तनको लामो पर्खाईमा रहेका नेपाली जनताको मुद्दा संविधानमा नसमेटीने खतरा हुनेछ । कदम्कथाचित समेटिहालियो भने पनि जनमुखनी नहुने खतरा छ । यो मुलुकको लागि घातक सावित हुने छ ।

अर्काेतर्फ संविधानको जारी मस्यौदामाथि विरोधका स्वहरू सर्वत्र उठेका छन् । नेपाली राजनीतिको एक धार मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सडकमै मस्यौदा जलाए । तराई केन्द्रित दल, विभन्नि जाति–जनजाति समूह पनि आन्दोलनमा छन् । जो सदियौंदेखि पछाडि पारिँदै आए । जसलाई संवैधानिक अधिकार चाहिएको छ । उसैको पक्षमा संविधान लेखिएन यी वर्गको मुद्दा संविधानमा परेन भने भोली त्यो एकथान संविधान (मित्थ्या कागज) बाहेक केही हुने छैन । यसैले यो बेला विरोधको स्वर स्वभाविक देखिन्छ र उठ्नुपनि पर्छ ।

७ दशकको लडाइँपछि नेपालमा संविधान जारी हुँदैछ । यो पनि नेपाली जनताले लेखेको । यही भनिएको छ । जनताले पनि यही बुझेका छन् । यहीँ कारण नयाँ संविधान जनमुखी हुनु जरुरी छ । न कि कुनै दल या समुदाय विशेषको । तर यहाँ संविधान केही सिमित व्यक्तिहरू जो हिजोदेखिकै सत्तामा थिए उनीहरूलेनै लेख्दै छन्, र जारी गरिँदैछ । संविधान खास वर्ग, क्षेत्र वा जात विशेषको लागि मात्र बन्नु घातक हुनेछ । जारी मस्यौदा सरसर्ती अध्ययन गर्दा यस्तै ‘सिनारियो’ देखिन्छ । वास्तविक जनताको अधिकारहरू कटौती गरिन लागिएको आभास भएको छ । नागरिकता, भूमि, आवास, दलित, महिला, प्राकृति स्रोत आदि विषयहरूहरू अहिलेकै मस्यौदाअनुसार अघि बढ्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन । झन अन्योलताफर्त मुलुक जानेछ । यसरी जनताको संवैधानिक हक काट्ने अधिकार कुनै सभासद् वा नेता या कर्मचारीलाई छैन । यदी यस्तो भयो भने भोली ठूलो मुल्य यिनीहरूले चुकाउनुपर्ने दिन अवश्य आउनेछ ।

नागरिकता, भूमि, आवास, दलित, महिला, प्राकृति स्रोत आदि विषयहरूहरू अहिलेकै मस्यौदाअनुसार अघि बढ्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन ।

नेपालमा अहिलेपनि २६ प्रतिशतभन्दा बढी जनता भूमिहीनताको दयनिय अवस्थामा छन् । उनीहरूसँग पर्याप्त जमिन छैन । एक पेट खान पुग्ने जग्गा जमिन छैन । एउटा सानो झुपडि ठड्याएर सुरक्षित बस्न पाउने स्थितीसमेत छैन । विद्यमान मुलुकको स्रोत साधान वितरण प्रणाली विभेदपूर्ण हुँदा आज लाखौं मानिसहरू चरम समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

जारी संविधानको मस्यौदाको प्रस्तावनामै ‘सार्वभौमसम्पन्न जनता’ र ‘समाजवाद’ आधार निर्माण गर्ने । के वर्षाैदेखि हलो जोत्दै आएको एक भूमिहीन किसानले उसले जोतखन गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व ऊ सँगै हुँदैन, कतै नदेखिएको, कहिल्यै नदेखिएको अदृश्य व्यक्तिको नाममा त्यो जमिनको स्वामित्व हुन्छ र रहीरहन्छ भने त्यो सामाजवाद हुन सक्छ ? के एक पेट सुखसाथ खान नपाउने र एउटा सानो घर बनाएर सुरक्षित रुपमा बस्न पाउँदैनन् भने ती जनता सार्वभौम सम्पन्न हुन सक्छन् ? ३ सय पर्षपहिलेदेखि जातीय उत्पीडनको जन्जालमा पारिएको दलितले अझै पनि मुक्ति पाउँदैनन्, उनीहरूको सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर हुँदैन भने ती जनता सार्वभौमसम्पन्न हुन सक्छन् ? यस्ता विषयमा ध्यान नदिई मिथ्या एकथान संविधान जारी गर्ने नाममा राजनीतिक जोगाउने खेल बाहेक केही हुन सक्दैन ।

के यी वर्गले मानवले पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकार पनि पाउन सक्दैनन भने संविधानमै लेखिदिए हुन्छ । कि यो संविधान हुने खाने वर्गको मात्र हो, हुँदा मात्र खाने गरिब, निमुखा र किसानको लागि होइन भनेर ।
गरिब देशका हामी धेरै साना किसान वर्गमा छौं । कृषि प्रधान देशका सबै कृषक गरिबीको रेखामुनी छन् । कृषि उत्पादन हुने जमिन कृषिमा मेखो मार्न नसक्ने सिप भएका जमिनदार पुँजीपति वर्गसँग छ भने कृषि कर्ममा भूमिहीन, सुकुमबासी, कृषि मजदूर महिला किसान र साना किसान (जसलाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन वा दैनिक कृषि मजदूरी गर्छन् र जीविका चलाउँछन्) यस्ता वर्गको परिवर्तनको कुरा हाम्रो संविधानमा समेटीन सकेन भने कसरी हामी समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सक्छांै ? जहाँ सबै जनता बराबर आर्थिक हैसियत (स्रोत साधानमा समान पहुँच)का हुँदैन त्यो मुलुक कसरी अग्रगामी विकासको पथमा लम्किन सक्छ ? र समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ ?

 ३ सय पर्षपहिलेदेखि जातीय उत्पीडनको जन्जालमा पारिएको दलितले अझै पनि मुक्ति पाउँदैनन्, उनीहरूको सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर हुँदैन भने ती जनता सार्वभौमसम्पन्न हुन सक्छन् ?

अहिले पनि किसानहरू बिर्ता, गुठी, गाउँब्लक, ऐलानी पीडितका नाममा शोषित छन् । उनीहरूले वर्षाैदेखि जोतखन गर्दै आएको जमिनको अधिकार पाएका छैनन । उत्पादन गर्ने साना किसानको पहिचान हुन सकेको छैन । उत्पादित वस्तुको सहि मूल्याङ्कन छैन । अनेकन ऐन, नियमका कारण भूमिहीन किसानहरू मारमा परेका छन् ।

यहाँ हुने खाने र हुँदा खाने वर्गबीच ठूलो खाडल छ । जसलाई चिर्न आगामी संविधान एक सहयोगी हुनुपर्छ । यसैले नयाँ संविधानले एकपटक सबै भूमिहीन, सुकुमबासी, हलिया, मुक्त कमैया, बिर्ता, गुठी, गाउँब्कलबासी, ऐलानी बासीलाई उनीहरूलाई एक पटक पर्याप्त (परिवार सङ्ख्याको आधारमा न्युनतम मापदण्ड तोकी) जमिन दिने ग्यारेण्टी मौलिक हकमै राखिनुपर्छ ।

ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानीपूर्ण अवस्थापछि बन्न लागेको संविधान दुःखीत जनताको पीडा मेटाउनुपर्छ । जुन वर्गलाई संवैधानिक अधिकार चाहिएको छ त्यो वर्गको मुद्दा संविधानमा समेटीएन भने भोली अर्काे सङ्घर्षको सुरुवात हुने प्रष्टै छ । नीति निर्माताहरूले समयमै ध्यान दिनुजरुरी छ कि संविधान तपार्इँहरू जस्तो महलमा बस्ने र हुने खाने वर्गको लागि मात्र होइन, हुँदा खाने (भए खाने र आफ्नो स्वामित्वमा केही नभएका) वर्गको पीडालाई हेरेर बनाइनु आवश्यक छ । यतिबेला कुनै दल विशेषको मुद्दाभन्दा पनि सदियौंदेखि परिवर्तनको पर्खाईमा रहेको नेपाली जो हेपिएका, पिल्सिएका, अधिकार विहीन जीवन जिइरहेका छन्, उनीहरूको मुद्दा मुख्य गरी संविधानमा समेटीनुपर्छ । संविधान सबैले घरघरमा एक थान राख्ने र त्यसको अपनत्व लिने वातावरण बनोस् ।