नेपाल सरकारले कोभिड महामारीकै बीच नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ । अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७८ जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि १६ खर्ब, ४७ अर्ब, ५७ करोडको बजेट भाषण प्रधान मन्त्री निवास बालुवाटार जारी गरेका थिए ।
यस पटक ससद् विघटन भएको हुँदा राष्ट्रपतिद्वारा जारी आर्थिक अध्यादेश २०७८ अनुसार बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल सरकारले कोभिड महामारीकै बीचमा ल्याएको भए पनि यो लोकप्रिय भएको प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । यद्यपि संसद् नभएको र सरकार कामचलाउमा परिणत भएको अवस्थामा यस्तो पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने विपक्षीहरूको प्रतिक्रिया पनि सँगै आइरहेका छन् । यद्यपि बजेट भाषणको मुख्य आकर्षण ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ४ हजार पुगेकामा धेरै खुसी भएका देख्न सकिन्छ । खासगरी कोडिभ महामारीको नियन्त्रण र सबैलाई निःशुल्क खोपको घोषणा अनि त्यसका लागि आवश्यक बजेटसमेत व्यवस्था गरिएको हुँदा आगामी वर्ष सबै नेपालीले कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १ हजार १ सय २६ अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गर्दै चालु आ.व.मा १ हजार १ सय ९१ पुग्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । आ.व.२०७८÷७९ को कुल विनियोजित बजेटमा राजस्वबाट १० खर्ब, २४ अर्ब, ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब, ३७ करोड बेहोर्ने पनि उल्लेख छ । साथै वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब, ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब स्रोत बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा ठूलो रकम अनुदान र ऋणबाट जुटाएर देश चलाउनुपर्ने अवस्थामा राज्य रहेको देखिन्छ । राज्य सञ्चालनका लागि सरकारी ऋण बढ्दै गएको पनि देखिन्छ ।
बजेट भाषणको मुख्य आकर्षण ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ४ हजार पुगेकामा धेरै खुसी भएका देख्न सकिन्छ ।
यस वर्ष सरकारले कृषितर्फ ४५ अर्ब ९ करोड र भूमितर्फ ८ अर्ब २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । साथै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, पूर्वकमलरी, पूर्वकमैया, हरुवा÷चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरी जग्गा धनी पुर्जा वितरणसम्मको काम गर्नका लागि ६८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भूमिहीन, सुकुमबासी, किसान, भूमि र कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम विवरणलाई यस आलेखमा सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सरकारले विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मिर्गाैला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्ज्युरी, हेड इन्ज्युरी तथा सिकलेस एनिमियाको उपचार र १४ वर्षमुनिका बालबालिका एवं ७० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यो भूमिहीन र सीमान्त समुदायका लागि राम्रो कार्यक्रम मान्न सकिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि र ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा १ हजार थप गरी ४ हजार पु¥याइएको छ । खासगरी गरिब, सीमान्त र भूमिहीन परिवारलाई यसले सामान्य औषधोपचार र जीविकोपार्जन गर्नसमेत सहज हुनेछ । हरेक वर्ष बजेट भाषणका बेला ज्येष्ठ नागरिकको मुख्य ध्यान आफूहरूले पाउने भत्ता कति बढ्यो भन्नेमा नै जाने गरेको छ । यसपटक उनीहरू धेरै खुसी भएका देखिन्छन् ।
दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको ढुवानीको लागि २५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हुँदा यसले किसानको उत्पादन सहजरूपमा बजारसम्म ढुवानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कबुलियती, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिने भनिएको छ ।
कृषियोग्य भूमिको वर्गीकरण एवम् माटो परीक्षण गरी भौगोलिक एवम् मौसमी अनुकूलताका आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिने नीति पनि लिइएको छ । यसले खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि भई मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुग्नेछ । त्यसै गरी सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी र गरिब परिवारलाई लक्षित गरी ‘कोही भोकै पर्दैन ः भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने सङ्कल्पलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमार्फत नै जनाइएको छ । जुन ज्यादै सकारात्मक कदम हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि र ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा १ हजार थप गरी ४ हजार पु¥याइएको छ । खासगरी गरिब, सीमान्त र भूमिहीन परिवारलाई यसले सामान्य औषधोपचार र जीविकोपार्जन गर्नसमेत सहज हुनेछ ।
गैरकानुनीरूपमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गाको खोज तथा पहिचान गरी फिर्ता ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता पनि बजेटमार्फत आएको छ । साथै सडक र सोको राइट अफ वेलगायत नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेका वा खरिद गरेको सम्पूर्ण भूमिको कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने भनेको छ । खास गरी वर्षाैँपहिले बनेका सडकको पनि लगत कट्टाको समस्या बाँकी रहेकाले धेरै परिवार यो समस्याबाट पीडित हुँदै आएका छन् । शायद आगामी वर्षदेखि त्यो समस्या बाँकी रहने छैन ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, पूर्वकमलरी, पूर्वकमैया, हरुवा÷चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत सङ्कलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यपन र अभिलेखन कार्य सम्पन्न गरी आगामी वर्षभित्र जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । वास्तवमै अब सबै सरोकारवाला पक्षहरू सक्रियतासाथ लाग्ने हो भने १५ लाखभन्दा बढी भूमिहीन परिवारले यसै वर्ष लालपुर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा प्रत्येक प्रदेशमा भूमि बैङ्कको कम्तीमा ५० शाखा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने कुरा बजेटमा आएको छ । खासगरी भूमि बैङ्कको विषय के÷कति कार्यान्वयनमा आउँछ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा भने भूमिहीनले भूमि बैङ्कको अवधारणा मन पराएका भने छैनन् ।
भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण र अधिकतम उपयोगका लागि भूसूचना प्रणालीमा आधारित भूउपयोग नक्साको प्रयोग गरी सबै स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरूप थप अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने विषय बजेटमा परेको छ । वास्तवमै यो सबै स्थानीय तहका लागि भूमि सुधार गर्न एक राम्रो अवसर हो भन्ने लाग्छ ।
आगामी ३ वर्षभित्र देशका सबै भूभागमा नाप नक्साङ्कन सम्पन्न गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ । वास्तवमै नेपालमा जग्गा नापीको सिमाना विवाद लामो समयदेखि थाती रहँदै आएको समस्या हो । यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ अब ।
सरकारले भूमिहीन, सुकमबासी, दलित एवम् पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गरी उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना पनि बजेटमा उल्लेख गरेको छ । साथै आगामी आ.व.भित्र सबै जिल्लाका गरिब घर÷परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने र सरकारलक्षित सबै सेवा, सुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने विषय पनि उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ६८ हजार घरमा खर र फुसका छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने योजना पनि सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको छ । ७३ जिल्लाका २१ हजार ८ सय विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ । साथै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ४१ जिल्लाका ८६ स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम तय भएको हँुदा यसले जोखिमका जनतालाई राहत मिल्नेछ ।
वर्तमान सरकार बनिकन यो वर्ष आएको बजेट तुलनात्मकरूपमा जनमुखी देखिन्छ । वास्तवमा हरेक वर्ष यसरी आउने बजेट जनताको समस्यामा केन्द्रित भइ उनीहरूको समस्यालाई समाधान गरी सुखी नेपाली अनुभूत गराउनका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।
सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ६८ हजार घरमा खर र फुसका छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने योजना पनि सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको छ । ७३ जिल्लाका २१ हजार ८ सय विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी सर्सर्ती हेर्दा किसानको नजरमा यो बजेट राम्रो छ । तर अहिलेको परिस्थिति सामान्य हैन । कोभिड–१९ का कारण स्थिति असामान्य छ । जसका कारण किसानहरू सबै भन्दा बढी मारमा छन् । एकातिर उत्पादन गर्ने स्थिति छैन अर्कोतर्फ उत्पादन भइहाले पनि त्यो बिक्री वितरण गर्ने सहज वातावरण छैन । झनै समस्या त यो छ कि उत्पादक शक्ति किसान आफैँ भोकमरीबाट पीडित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जब उत्पादक शक्ति आफैँ धरापमा पर्ने अवस्था छ भने उसले अरूको हित कसरी गर्न सक्छ ? त्यसैले यतिबेला बजेटले किसानको वर्तमान अवस्थालाई ध्यान दिएर बजेट प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो जुन हुन सकेको देखिएन ।
किसानलाई खुसी पार्न नसक्नु वा उसलाई समस्याको आहालबाट उतार्न नसक्नु भनेको दीर्घकालसम्म खाद्य असुरक्षा निम्त्याउनु हो । अहिले बाली लगाउन नसक्दा वा त्योखाले उत्साह नजाग्दा मुलुकको लामो समयसम्मको खाद्यान्न अवस्था खल्बलिन जान्छ । त्यसैले सबै भन्दा पहिले यस्ता किसान, अझ सोझो अर्थमा भन्दा साना, भूमिहीन, सीमान्त र महिला किसानलाई राहत र मागमा आधारित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनिमात्र किसानको मुहार हँसिलो हुन सक्छ । अनि हँसिलो मुहारको मेहनत र जाँगरले मात्र अरू लाखौँ अनुहारलाई हँसिलो तुल्याउन सक्छ । बजेटहरूको सार्थकता किसानका लागि त्यतिबेला मात्र पुष्टि हुन सक्छ ।
