लकडाउन डायरी छ : रसुवा र कोरोना राजनीति सन्दर्भ २

विश्वास नेपाली

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना ६ दिन वित्यो । सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुक बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ गरेको थियो । चौथो पटक थपिएका समयअनुसार आगामी वैशाख २५ गतेसम्मको लागि लकडाउन जारी रहनेछ । थाहा छैन, त्यसपछिको अवस्था के हुनेछ । 

कोरोनो भाइरस (कोभिड–१९) को कारण फैलन सक्ने सङ्क्रमणबाट बच्च र बचाउनको लागि लकडाउनमा छौं । घरमै बसेर, सामाजिक÷भौतिक दूरी कायम गरेर मात्र कोरोना जस्तो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने अपिल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको छ । सोहीअनुसार आज लगभग विश्व समुदाय घरभित्रै सिमित हुनु परेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । जुन हामी भोग्दैछौं । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कोभिड–१९ ले विश्वको २१३ देशलाई प्रभावित गरिसकेको छ । यसले करिव २ लाख मानिसहरूको ज्यान लिइसकेको छ भने करिव ३० लाख मानिसहरूलाई प्रभावित गरेको छ । यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

बन्दाबन्दी भनेको तिव्र रुपमा फैलन सक्ने सङ्क्रमण रोग एक व्यक्तिबाट अन्य धेरै व्यक्तिमा नसरोस् भनेर लिइएको सामाजिक दूरी कायम गर्ने नीति हो । अहिले अधिकाशं देशले यही नीति लिइएका छन् । किनकी यो रोग नियन्त्रण गर्न सक्ने कुनै पनि आयुर्वेदिक तथा मेडिकल साइन्सले औषधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम गरी जहाँ जुन अवस्थामा छौं, त्यही बस्ने भन्ने हो ।

पछिल्ला घटना क्रममा जुन खाले समस्या देखियो । त्यसको दीर्घकालिन असर पक्कै छ । त्यो राजनीति गर्नेहरूले जान्ने विषय भयो । कहिले काहिँ हतारमा गरिएको योजनाहरू चुक्ने गर्छन् । सफल हुँदैनन । राम्रो उद्देश्यले गरिएको भएपनि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही योजनाहरू चुकेको स्पष्टै देखिन्छ । यो कार्य गर्नको लागि माननीयज्यूको सल्लाहाकारको योजना चुकेको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । 

घरमै बसी यसो सामाजिक सञ्जालतिरको सहायतमा दिन विताउनु नियती बनेको छ । अहिले रसुवाको राजनीति गरामागरम बनेको छ । समाजिक सञ्जाल तातेको छ । राजनीतिक दृष्य, परिदृष्य पनि बाहिर आउन थालेका छन् । तर, म यहाँ कोरोना राजनीतिको विषयमा देखिएको कुही कुराहरू लेख्ने कोशिष गर्दैछु । 

केही चाखलाग्दो घटना घटेको छ । त्यसले एक किसीमको डर पैदा भएको छ । रसुवाबासी जो काठमाडौंमा बसोबास गर्थे । उनीहरूलाई केही दिनको प्रयासपछि जिल्ला ल्याउने प्रयत्न गरियो । वैशाख १४ गतेको साझँ ७ बजे, काठमाडौंबाट ११ वटा बसले मानिसहरू लिएर रसुवातर्फ हिँडेको थियो । जसमा थिए १८७ जना । राती ११ बजे सबै बसहरू बेत्रावतीमा आइपुग्यो । पर्याप्त जानकारी र समन्वय नगरी लकडाउनको बेला आएको अप्रत्यासित मानिसहरू र गाडीहरूलाई बेत्रावतीमै प्रहरीले रोक्यो । 

सम्भावित जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न यसरी जिल्ला भित्रने मानिसहरूलाई १४ दिनसम्म पालिकाले व्यवस्थानपन गरेको क्वारेन्टाइनमा र थप ७ दिन होम क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । किनकी यसबाट गाउँमा थप सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भावना नहोस् भन्ने न हो । 

तर, स्थिती त्यस्तो देखिएन । काठमाडौंबाट जिल्ला फर्किएकाहरू रातभर बेत्रावतीमा रोकिए । न खानु न पिउनु भए । बेत्रावतीको पुल पारी रोकीएको गाडीहरूलाई त्यहाँका स्थानीयले  विरोध गरेपछि राती नै यता रसुवापटिट् ल्याएर राखियो तर, त्यहाँबाट अघि बढ्न पाएनन् । किनकी ती मान्छेहरूलाई कहाँ लगेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने केही पनि व्यवस्थापन र समन्वय भएको थिएन । 

सो दिन सबै भन्दा बढी नौकुण्ड गाउँपालिकाका मानिसहरू काठमाडौबाट आएका थिए । नौकुण्ड गाउँपालिकामा १८८ जना आएका थिए । उनीहरू कोही पनि पालिकाले भनेअनुसारको क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन् । सबै होम क्वारेन्टाइनमा छन् । 

कालिका गाउँपालिकामा ३४ जना आएका थिए । ती मध्ये पालिकाले २८ जनालाई पालिकाले कालिका हिमालय क्याम्पसमा व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा राखेको छ भने बाँकी ६ जना कहाँ छन् थाहा छैन । उत्तरगया गाउँपालिकामा ६८ जना आएका भएपनि जम्मा ४२ जना क्वारेन्टाइनमा आएका छन् । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा २६ जना आएकोमा १८ जना मात्र क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । 

आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा ७१ जनालाई नै लगेर क्वारेन्टाइमा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ । बेत्रावती मैलुमको बाटो हुँदै बसमा नै काठमाडौंबाट आएका गाउँपालिकाबासीलाई लाने व्यवस्था मिलाएका थिए । 

प्राप्त विवरण हेर्दा जिल्लाभित्र फर्किएका रसुवाका ३८७ देखिन्छन् भने क्वारेन्टाइन बसेका जम्मा १५९ जना मात्र छन् । बाँकी आआफ्नो घरमा गएका छन् । यस विषयमा हिजो भएको जिल्ला प्रशासनको बैठकमा पनि बेस्सरी वादविवाद् भयो ।

को को मानिसहरू आएका थिए उनीहरूको ट्रेसिङ गर्न समस्या हुने देखिन्छ । यदी आउने मध्ये कोही व्यक्ति सङ्क्रमित भएका रहेछन् भने सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भावना बढी नै हुनेछ । यो संवेदनशिल विषय हो । यसमा सबै जना सचेत हुनैपर्छ । 

काठमाडौंबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन आचार्यको नेतृत्वमा रसुवाबासी फर्काउने योजना केही दिन अघि देखिको थियो । करिव एक साताको प्रयासपछि उनीसहितको टिमले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा रहेका रसुवाबासीलाई ग्रीन सिट हस्पीटलमा चेक जाँच गरी पठाएका थिए । तर, व्यवस्थापन टिमका कोही पनि सदस्यहरू यात्रु सँगै आएका थिएनन । नआएपछि आउने मानिसहरू रातभर बेत्रावत्रीमा अलपत्र परेका थिए । 

बसमा आएका नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. ५ का एक जना स्थानीयले भने, यसरी हामीलाई जिल्ला ल्याइदिने व्यवस्थापन गर्नु राम्रो थियो, हामी खुसी थियौं, जव हामी ११ बजे राती समस्या प¥यौं अनी साहायताको लागि फोन सम्पर्क गर्दा सबैको फोन स्वीच अफ थियो । हामी धेरै दुःखी भयौं । विहान हामीलाई थाहा भयो, हामी माथि राजनीति भएको रहेछ । उनको अनुसार त्यो दिन रातभर भोक भोकै बस्नु परेको थियो । उनले भने, पछि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिर्जना लामा र वडा अध्यक्ष आएर लाने व्यवस्था गरिदिनु भयो । 

अहिलको यो स्थिती सिर्जना हुनुमा रसुवा पठाउनु अघि सबै स्थानीय तहसँग समन्वय नभएको कारण समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । जिल्लामा अहिले सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, र सबै गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाअध्यक्षहरूसँग समन्वय गरी यसरी मानिसहरू ल्याउने व्यवस्थापन गरिदिएका थिए भने समस्या आउने थिएन । बेत्रावतीमा भेटिएका यात्रुहरू भन्दै थिए, हामीलाई यसरी हुलमुल गरी पठाएर विजोग बनाइदिए । हामी विर्सने छैनौं । 

गाडीमा विभिन्न ठाउँमा बस्ने र विभिन्न गाउँका मानिसहरू जम्मा भएर आएका थिए । हुलमुल गरेर आउनु परेको कारण कतै सङ्क्रमण पो भयो की भन्ने डर हुने कुरा भयो । घरपरिवारका सदस्य र गाउँले छिमेकी पनि सशंकित हुने स्थिती सिर्जना गरिदियो ।  

खासगरी हामीले देखिरहेका थियौं केही दिन अघि सांसद् मोहन आचार्य र केही गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले काठमाडौंमा बस्ने रसुवालीलाई फर्काउने योजना सूचना फेसबुकमार्फत गरेका थिए । नौकुण्ड, आमाछोदिङ्मो र उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको नम्बरसहित पोष्टिएको फेसबुक सूचनामा बाँकी २ गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूको नाम अटाएन । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अटाउनुभएन । यसरी सूचना हेर्दा के लागेको थियो भने, यी २ गाउँपालिकाका कोही पनि मानिसहरू आउने सूचीमा परेनछन् । त्यो हो भने राम्रै काम हो भन्ने ठानिएको थियो । 

तर, कुरा त्यस्तो होइन रहेछ, माननीयज्यूहरूले यी गाउँपालिकामा आफ्नो पार्टीको जनप्रतिनिधि नभएको कारण समन्वय गर्नुभएनछ । तर मानिसहरू बेत्रावती लिन जानेमा फेरी पनि उत्तरगया र नौकुण्डका उपाध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो । कालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै जना जानुभएको थियो । सबै ठाउँका वडाअध्यक्षहरू पनि पुग्नुभएको थियो । फेसबुकमा फोन नम्बर राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको फोन स्वीच अफ भएको भन्दै आउनेहरू आक्रोसित थिए । उनीहरूले उपाध्यक्षहरूमार्फत गुनासो गरिरहेको सुनियो । यसको राजनीतिक असर बेत्रावतीमा स्पष्टै देखिएको थियो । अव गाउँ गाउँमा देखिँदैछ । अनि फेसबुकका भित्ताहरूमा पनि देखिइरहेको छु ।

समयमै गएर आफ्नो जनताहरूको व्यवस्थापनन गर्न सके, त्यो प्रशंसनीय कुरा हो । कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष सिताकुमारी पौडेल अधिकारीले भन्नुभयो, काठमाडौंबाट कालिका गाउँपालिकाबासी पनि आउँदैछन् भन्ने पनि थाहा थिएन । हामीसँग केही पनि समन्वय नै गरिएन । हामीलाई तुरुन्तै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरी राख्न गाह्रो, यद्यपि हामीले आएका जति जनतालाई व्यवस्थापन गरी राखिसक्यौं । उहाँले भन्नुभयो, अरुले राजनीति गर्न खोजे पनि हामी हाम्रो जनताको सेवा गर्न किचिँत पछि पर्दैनौं । 

यसरी आउने मध्ये कालिका गाउँपालिका वडा नं. २ एक व्यक्तिले भने, हामीलाई फोन गरेर भन्नुभयो, केही समस्या हुँदैन, हामी सबै व्यवस्थापन गर्छाै, तपाईंहरू जाने तयारी गर्नुहोस् । हामीलाई लाग्यो घरमा गएर मजाल बस्न पाइन्छ, तर, अहिले थाहा भयो, हामीलाई दुःख दिने नियत रहेछ । क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्छ भनिएको भए त उतै बस्ने थियौं नी । अवको केही दिनमा खुल्थ्यो होला । 

अव समस्या सिर्जना भयो, जनप्रतिनिधिज्यूहरूले यसरी हुलमुल गरेर ल्याएका मानिसहरूमा सङ्क्रमण छ वा छैन भन्ने पुष्टि गर्न सक्नु हुन्न । काठमाडौंमा छँदा आफ्नै कोठामा सुरक्षित थिए । आएका मध्ये पनि बेत्रावतीबाट एक बसबाट अर्काेमा चढेर मानिसहरू गाउँ गाउँमा गएका छन् । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको त आरडिटी टेष्ट –च्म्त् त्भकत० गर्न सम्भव होला । तर, बाँकीको के हुन्छ ?

फेसबुक र अनलाइनमा हिजोदेखिको विष्लेषण गर्ने हो भने थाहा हुन्छ की, यो अहिलेको घटना नितान्त राजनीतिमा आधारित छ । तर, यसरी राजनीति गर्ने नाममा यस्तो महामारीको बेला जनतामाथि अन्याय भएन र ? यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कसले ? घर घर र गाउँ गाउँमा पुगेका मानिसहरूको च्म्त् त्भकत गर्न के गर्ने ? कसले जिम्मेवारी लिने र कसले सघाउने ? कहिलेसम्म गरिसक्ने ? यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ की पर्दैन ? 

जहाँ जहाँ छन्, त्यहीँ त्यहीँ गएर पनि राहत दिन सकिन्थ्यो । जस्तो, कालिका गाउँपालिकाले काठमाडौंमै बसोबास गरिरहेका तर, खाद्यन्नको समस्या भएको केही परिवारलाई उतै राहत दिने वातावरण गरेको थियो । त्यो राम्रो पक्ष लाग्यो । आहातमा राहत जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । 

मेरो यो लेख कसैलाई भ्रमित गर्नु होइन, सचेतीकरण गर्नु चाहिँ हो । कोहीसँग पूर्वाग्रह राख्नु होइन, गलत कदमको विरुद्धको आवाज चाहिँ पक्कै हो । 

पछिल्ला घटना क्रममा जुन खाले समस्या देखियो । त्यसको दीर्घकालिन असर पक्कै छ । त्यो राजनीति गर्नेहरूले जान्ने विषय भयो । कहिले काहिँ हतारमा गरिएको योजनाहरू चुक्ने गर्छन् । सफल हुँदैनन । राम्रो उद्देश्यले गरिएको भएपनि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही योजनाहरू चुकेको स्पष्टै देखिन्छ । यो कार्य गर्नको लागि माननीयज्यूको सल्लाहाकारको योजना चुकेको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । 

Read more »

लकडाउन डायरी पाँच : कोरोना कहर र रसुवा सन्दर्भ

विश्वास नेपाली

प्रसङ्ग

मेरा एक जना मित्रले भन्नुभयो, रसुवाको विषयमा पनि लेख्नुप¥यो । मित्र विनोद पौडले अहिले नवलपरासीमा बस्छन् । जागिरको सिलसिलामा भौतिक शरिर उता भएपनि उनलाई चिन्ता छ, यताको । सधैं जिल्लाको हालखबर कस्तो छ, सोधिरहन्छन् । सामाजिक सञ्जालतिर टिप्पणी फ्याँकीरहन्छन् ।

कोरोना र रसुवा

चैत ११ गतेदेखि सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेपछि यतिबेला रसुवामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको छौं । सरकारको अपिललाई रसुवाबासीले पालना गरी लकडाउनको पूर्ण पालना गरेका छन् । घरभित्रै बसोबास गरिरहेका छौं ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले २४ औं घण्टा जस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारी अहोरात्र खटिरहनुभएको छ ।

कोभिड–१९ को सन्दर्भमा रसुवामा २९ स्वास्थ्य संस्थाहरू सक्रिय छन् । १२ वटा हेल्थ डेस्क स्थापना भएको छ । १८४ वेडको क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ । ३५ वटा आइसोलेसन बेड स्थापना गरिएको छ । हालसम्म कुल जाँच गरिएको सङ्ख्या २५८ जना छन्, ती मध्ये कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोनाको लक्षण समेत भेटिएको छैन । आईसोलेसनमा हालसम्म २ जना राखिएकोमा दुवै घरफर्केका छन् । हालसम्म ११ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । 

अहिले त ¥यापिट टेष्ट पनि सुरु गरिएको छ । यो ¥यापिट टेष्टले पनि कोरोना सङ्क्रमण रसुवामा भित्रिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा केही हदसम्मको जानकारी गराउन मद्दत गरेको छ । हालसम्म रसुवामा २३ जनाको ¥यापिट टेष्टसमेत भइसकेको छ । ती मध्ये सबैको रिर्पाेट नेगेटिभ आएको छ । यस्तो टेष्टमा पोजेटिभ देखिए थप परीक्षण टेष्टको लागि माथिल्लो निकायमा पठाउनुनर्पे हुन्छ । त्यस्तो नियति भोग्नु परेको छैन । अव पनि नपरोस् ।

चीनको वुहान सहरबाट गत जनवरी महिनाबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले यतिबेला विश्व समुदायलाई त्राहिमाम् बनाएको छ । प्रविधि र विकासमा अधिक छलाङ मारिसेकेका देशलाई समेत आतकिंत बनाएको छ । यस्तो परिस्थितीमा नेपालमा पनि कोरोना आउन सक्छ । यो त चीन आउजाउ गर्ने नाका भएको जिल्ला भएको हुँदा रसुवा जोखिममा हुन सक्छ भन्ने जुन अफ्वाह थियो, त्यो असत्य सावित हुँदै गएको छ । यहाँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि यस्तो समस्या देखा परेको छैन । यद्यपि सचेत भने हुनुपर्छ नै । 

लकडाउन भएपछि रसुवाली जनता पनि निश्चय नै प्रभावित छन् । अहिलेको परिस्थितिमा सबैतिर डुलेर राहत वितरण गर्नु सम्भव पनि नहुने र यसो गरिँदा कोरोना सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भवाना भएको हुँदा सरकारले राहत वितरणको लागि एकद्धारा प्रणालाीबाट जान अपिल गरेको छ । सहयोगी मनहरूलाई एकद्धारा प्रणालीबाट आउन अनुरोध पनि गरिएको छ । 

सहयोग जो सुकैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर, यसको लागि राज्यले तोकेको निकायमार्फत जानुपर्ने बाध्यता छ । जस्तै : जिल्लागत तहमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहमा गाउँपालिकामार्फत गर्न सकिन्छ । यसको लागि सबै गाउँपालिका र विपद् व्यवस्थापन समितिले पनि सहयोग गर्नेहरूलाई सोही बाटो भएर आउन अपिल पनि गरेका छन् । 

यस्तो विपत्तिको बेला सरकारलाई यो अभियानमा सघाउन भन्दै यही वैशाख २ गते नेकपा रसुवाले पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष कर्णेल तामाङ र संविधान सभा सदस्य एवम् नेकपा जिल्ला कमिटि सङ्गठन विभाग प्रमुख जनार्दन ढकालले व्यक्तिगत रुपमा राहत सामग्री जिल्ला विपद् व्यवस्थान समितिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीमार्फत हस्तान्तरण गर्नुभयो । ४०० बोरा जिरा मसिनो चामल, ९००० थान सर्जीकल मास्क, २००० थान गोलव्स, १५ थान पिपिई किट र १६९ थान ह्याण्ड स्यानीटाइजर हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । यसले पक्कै पनि केही राहत मिल्नेछ भन्ने विश्वास लागेको छ । 

हाम्रा सांसद ज्यूहरू गाउँगाउँ मास्क र सावुन बोकेर कुदिरहनुभएको छ भन्ने खबर पनि आइरहेको छ । यस्तो बेला गाउँ गाउँ जाँदा आउँदा सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भवना पनि उत्तिकै छ । उहाँले कति वितरण गर्नुभयो, त्यसको ट्रयाकिङ्ग गर्ने सकिएको छैन । किनकी यसको रेकर्ड कतै दिइएको छैन । यद्यपि संघीय सांसद् मोहन आचार्यले सर्जिकल मास्क, पिपीई किट र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नुभएको छ भने अन्य सहयोग व्यक्ति तथा संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । 

गाउँपालिकाले अति नै समस्यामा परेको मानिसहरूलाई खाद्यन्न राहत सामग्री वितरण कार्य सुरु गरेको छ । यसले पक्कै पनि गाउँ गाउँमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन मद्दत गर्छ । बाँकी जो जसलाई समस्या परेको छ, उनीहरूलाई पनि राहत वितरण गरिदिन अनुरोध पनि गर्छु । 

सिजन खेतीपातीको 

घर वरिपरीको वातावरण मौसमी भएको छ । रुख विरुवामा नयाँ पालुवा पलाउन थालेका छन् । पुराना पातहरू झरेर नयाँ कपडा फेर्न तयार भएझै भएका छन् । नयाँ मौसम सुरु भएको छ । 

खेतीपाती गर्ने किसानहरू भने बेसी क्षेत्रमा मकैं गोड्ने पानी लगाउने गरिरहेका छन् । गाउँघरतिरको बारीमा भर्खरै मकै लगाउने सुरु हुँदैछ । समयमै पानी नपरिदिएको कारण बारीमा लगाउने मकैको समय घर्किदै गएको छ । किसानहरू चिन्तीत पनि उत्तिकै छ । जमिन बाँझो छ । सुख्खा छ । यो वर्ष पनि खडेरी पर्ने त होइन । कोरोनाको कारण लकडाउन भएर अर्थाेपार्जन गर्ने केही काम गर्न पाइएको छैन । खेतबारीमा अन्नपात लगाएर पनि खान पाइएन भने त पेट भर्न मुस्किल हुनेमा चिन्तीत छन्, किसानहरू । जहाँ जहाँ सिँचाई सुविधा छ त्यहाँ त्यहाँ असारे धान हरिया भएर पलाएका छन् । गोडमेलको बेला पनि भइसक्यो । 

साच्चै भन्नुपर्दा खेतीपाती गर्ने किसानलाई लकडाउनले प्रभाव पारेको छैन । यद्यपि उनीहरूमा डर भने पक्कै 

छ । नयाँ मानिसहरू देखेँ सशंकित हुने, डराउने त छँदैछ । त्यसैले त पारिवारिक खेतीप्रणाली सुरु भएको छ । यो राम्रो पनि हो ।  

गाई काण्ड, अच्चम भयो नी !

वैशाख ४ गते नयाँ घटना भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिएको सूचना अनुसार कालिका गाउँपालिका वडा नं. २ स्वाँराका एक जना किसानको घरमा वैशाख ३ गते राती आफ्नै घरको गोठमा बाधिँएको गाई भोलिपल्ट विहान उठ्दा थिएन । बेलुकी दुध दोएर बाँधिराखीएको गाईँ नहुँदा अवश्य पनि घरबेटीलाई चिन्ता लाग्यो । फुकेर कहिँकतै गएको होला भनी सोधखोज गरियो । सबैतिर खोजीयो भेटिएन । कतैपनि नभेटिएपछि नजिकै रहेको प्रहरीलाई खबर गरियो । 

प्रहरी र स्थानीय मिलेर खोज्दै जाँदा उनको घर भन्दा केही पर एकान्त जङ्गलमा लगि काटी मासु भाग लगाएर केही मानिसहरूले घरघरमा पु¥याएको पाइयो । यस घटनामा सङ्लग्न भएको आरोपमा प्रहरीले १ महिलासहित ५ जनालाई प्रक्राउ गरेको छ । गाई मारे हत्या भन्ने यिनीहरूलाई थाहा रहनेछ । गाई हाम्रो नेपालीहरूको पुजनिय जनावर हो । राष्ट्रिय जनवार हो भन्ने कुरा पनि यी लठुवाहरूले भुलेछन् । यस्तै छ । कलियुगको सङ्केत त होइन
यो ?

फलाखुँ खोलामा छैन माछा

अघिल्लो हप्ताको शनिबार गाउँका भाइहरूसँग फलाखुँ खोला गएको थियो । करिव १२ वर्षपछि म फलाखुँ खोला गएँ । घरबाट करिव १ घण्टा ओरालो झरेपछि खोला पुगिन्छ । सानो छँदा बालसखाहरूसँग प्रायजसो गइरहने खोलामा धेरै पछि पुग्दा अनौठो लाग्नु स्वभावीकै थियो । 

फलाखु खोला सबैले सुनेका नाम हो । केही वर्षसम्म पौडी खेल्ने, जाल खेलेर माछा समात्ने, दुवाली थुनेर माछा समात्ने कार्य हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो छैन । फलाखुँ खोलामा करेण्ट लगाएर माछा मार्ने गरेको कारण खोलोमा पानी बाहेक केही पाइदैन । जाल खेलेर र दुवाली थनुरे माछा मार्ने अव कल्पना मात्र हुने रहेछ । खोलमा माछा होइन, भ्यागुता र गंगटो पनि पाइदैन । करेण्ट लगाएपछि यी सबै मर्ने रहेछन् । फलाखु खोला अव हिजोको फलाखुँ रहेन । यसको संरक्षण जरुरी देख्छु म, खोलामा करेण्ट लगाएर माछा मार्दा यसले माछा मात्र होइन, अन्य पानीमा रहने जीवजन्तुमा समेत असर गर्ने रहेछ । यसले पारिस्थिति पद्दतीमा समेत असर गर्ने निश्चित छ । 

विस्थापितको गुनासो, छैन राहत

हामी सबैलाई थाहा छ । २०७२ सालको भूकम्पको कारण धेरै मानिसहरू प्रभावित भएका थिए । तीमध्ये रसुवामा १०५८ परिवार भूकम्पको कारण विस्थापित हुन पुगेका थिए । उनीहरू कतिपय अहिले पनि अस्थायी शिविरमै बसोबास गरिरहेका छन् । उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं.५ को खाल्टे र बोगटीटारमा विस्थापित बस्तीहरू छन् । शान्तिबजार क्षेत्रमा पनि मानिसहरूले अहिले पनि विस्थापित शिविरमै बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई राहत नपुगेको गुनासो छ । 

उनीहरू भन्छन्, ज्यालादारी गरी खाने काम पनि बन्द भयो । सरकारले राहत वितरण गर्छाै भनिरहेको समाचार त सुनेका छौं तर अहिलेसम्म बस्तीमा खाद्यन्न राहत सामग्री आएको छैन । बाहिर निस्केर हिड्ने वातावरण पनि छैन । अव हामी खाद्यन्नको समस्याबाट गुज्रीसकेको छौं । केही पनि पछि त भोकेमरी पनि सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ । 

नाकाबन्दी नै छ 

रसुवा जिल्लामा अहिले कहिँ कतैबाट आवात जावत गर्न सक्ने र पाउने वातावरण छैन । यातायात ठप्प छ । रसुवागढी नाका बन्द भएको पनि धेरै दिन वित्यो ।बेत्रावती पुल तरेर कोही आउन पाउँदैनन् । दिइएको छैन । सोलेतर्फको पुलको पनि केही भाग उप्काइदिएको छ भन्ने सुनेको छु । आवात जावतमा पूर्ण रोक लगाइएको 

रे । हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले निर्णय गरेको छ, यदी कोही व्यक्ति उसको जिल्लामा गएको देखिएमा ३ हप्तासम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेको छ । अव त हिडेर पनि नुवाकोट वा त्यहाँ भन्दा पर जान नपाइने भएको छ । सरकारले यस अघि घोषणा नै गरिसकेको छ की, एक स्थानीय तहबाट अर्काेमा नजानु । लगभग नाकाबन्दी जस्तै छ । 

अन्तमा,

यो लकडाउनको अवधि अहिलेसम्म ३ पटक थपिसक्यो सरकारले । थाहा छैन । कहिलेसम्म यो लम्बिन्छन् । यद्यपि जहिलेसम्म हुन्छ हामी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित बस्नुको विकल्प छैन । यो बाध्यता पनि हो । यदी कोही कसैलाई यो भाइरसले छोइहाल्यो भने उपचारको विकल्प हुँदैन । त्यसैले उपचार नै घरमै बस्ने । सामाजिक दूरी कायम गर्ने । यो अवस्थामाहामी सबै रसुवाली पनि पक्कै सचेत हुनु जरुरी छ । रसुवाबाट बाहिर बस्नु भएका, काम र जागिरको सिलसिलामा विभिन्न देश पुग्नु भएका रसुवावालीहरूलाई पनि यो बेला पक्कै समस्या परेको छ । गाउँघर र परिवारबाट टाढिनुपर्दाको पीडा पक्कै छ, धैर्य गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ धैर्य गर्नुहोस्, कामना गरौं यो भाइरसको माहामारी चाडैं हटोस् । 

Read more »

लकडाउन डायरी चार : सङ्कटमा आशा, के गर्दैछन् जनप्रतिनिधि ?

विश्वास नेपाली

घटना एक : नुवाकोट किस्पाङ गाउँपालिका वडा नं. ५ खोलेबेशीमा २८ परिवार विस्थापित बसोबास गर्छन् । उनीहरू रसुवा जिल्ला उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. १ डाडाँगाउँको करुमर्याङबाट भूकम्पको कारण विस्थापित भई त्यहाँ बसोबास गर्न पुगेका हुन् । उनीहरू सबै ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारका हुन् । अहिले कोरोना काइरसको सङ्क्रमण फैलन डरले कोही पनि ज्यालादारी गर्न जान सकेका छैनन् । पाएका छैनन् । बस्तीका अगुवा मानबहादुर घलेकाअनुसार बस्तीमा खाद्यन्न समस्या परेको छ । 

घटना दुई : रसुवा जिल्ला उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ५ खाल्टे बगरमा करिव २०० विस्थापित अस्थायी शिविरमा बसोबास गर्छन् । उनीहरू सोही गाउँपालिका वडा नं. १ गोगने, मैलुम डाडाँगाउँको करुमर्याङबाट भूकम्पको कारण विस्थापित भई हाल त्यहाँ बसोबास गर्न पुगेका हुन् । बस्तीमा करिव ८०० जनसङ्ख्या छ । बस्तीका संयोजक छेकु लामाका अनुसार खाद्यन्न अभावको कारण भोमकरीको समस्या सिर्जना हुँदै गएको छ । उनी भन्छन्, हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पटक पटक आग्रह गरिरहेका छौं तर ३९ दिन लकडाउन भइसक्यो अहिलेसम्म जम्मा एक एक बोरा चामल भन्दा अन्य राहत वितरण गरिएको छैन । समस्या झन झन् बढ्दै गएको छ । 

घटना तीन : अहिले मानिसहरू काठमाडौंदेखि हिडेरै आआफ्नो घर फर्कदै छन् । कोही पूर्व जाँदैछन्, कोही पश्चिम, कोही पहाड चढ्दैछन्, त कोही तराई झर्दैछन् । कारण, काठमाडौंमा बस्न सकिएन । गाउँ जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यति लामो समय काम नपाउँदा गोजी रित्तियो । ज्यालादारी बन्द भयो । बसोबास गरेको ठाउँमा राहत दिइएन । विकल्प भएन । हिडेरै भएपनि आफ्नो गाउँ जानु परेको छ । 

माथिका प्रतिनिधि घटनाहरू हुन् । कोरोनाको कारण एकातीर सन्त्रास छदैछ, अर्काेतर्फ कतिपय मानिसहरू भोकमरीको चपेटामा पर्दै गएका छन् । मुलुकमा २६ लाख जति परिवार भूमिहीन तथा सुकुमबासी छन्, जो ज्यालामजदूरी गरी जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यताबाट लामो समयदेखि गुज्रीदै आएका छन् । कोरोनाको कारण मुलुक लकडाउन भएपछि कहिँकतै काम गरी खानापानको जोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

नेपालमा बन्दाबन्दी लकडाउन चैत ११ गतेदेखि गरिएको हो । सरकारले भनिरहेको छ, घरमै बसौं, आफ्नो सुरक्षा आफैं गरौं, कोरोनाबाट बचौंँ । तर यो त घरमा हुनेलाई ठिक छ । ज्यालादारी गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा पुगेकाहरूको अनि अहिले के हालत भएको होला कल्पना गर्न सकिने विषयभन्दा परेको कुरा भयो । साथै निम्न आय भएका, दैनिक ज्यालादारी गरी बाँच्ने अधिकाशं परिवारमा समस्या देखिएको छ । 

यतिबेला साच्चै समस्यााम परेका को छन्, उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । हरेक जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो इलाकामा स्थायी तथा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको लगत सङ्कलन गरी  स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुरुप राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यो सङ्कटको बेला हो । राजनीतिक पूर्वाग्रही राखी राहत वितरण गर्ने होइन । हामीले सुन्यौं देशका विभिन्न ठाउँहरूमा राहत वितरणमा विभेद भयो, राहतमा राजनीति भयो । राहतमा डेट स्याएर भएको सामग्री वितरण गरियो, कुहिँएको चामल वितरणा गरियो आदी इत्यादी । यो लालमर्दाे विषय हो ।

जनप्रतिनिधिको भूमिका लकडाउन लम्बीदै जाँदा समस्या अव क्रमशः सबैलाई पर्न सक्छ । नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था उसै त कमजोर थियो, छ पनि । अव झन समस्या पर्ने निश्चित छ । त्यसैले यो बेला समस्यामा परेका मानिसहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा राहत लगायतको सामग्री उपलब्ध गराई सबै मानिसहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुने सम्भवाना पूर्ण रुपमा निर्मल नभएसम्म घरमै बस्ने वातावरण गर्नुपर्छ । 

आहातमा राहत । जनप्रतिनिधिको साथ । जनताको लागि अति जरुरी छ । जहाँको जनता भएपनि आखिर नेपाली नागरिक नै हुन् । लकडाउनको अर्थ जो जहाँ छ, त्यही बस्ने हो । यस्तो अवस्थामा कैलालीको जनप्रतिनिधिले रसुवामा रोकिएर बसेका आफ्ना जनता भनी राहत पठाउन सक्ने अवस्था छैन । सिरहाका जनप्रतिनिधिले काठमाडौंमा आफ्नो जनता अड्किएका छन्, भनी राहत पठाउन सक्ने अवस्था छैन । घर बाहिर रहेका, बाध्यतामा परेकाहरूलाई पनि यदी सकिन्छ भने तत् तत् ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आआफ्ना जनता जहाँ जहाँ समस्यामा परेका छन्, त्यस्तो ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी समस्याबाट निकास दिनुपर्छ । त्यहीँ धैर्य गरी बस्नको लागि आग्रह गर्नुपर्छ, दुःखको बेलामा नै हो सहयोग आवश्यक हुने । 

अन्तमा

यतिबेला हामी कोरोना भाइरसको महामारी फैलने डरले गरिएको लकडाउनले घरभित्रै बस्न बाध्य छौं । बाहिर हिड्न हुँदैन भनिएको छ, यो लकडाउनको औषधी भनेकै सामाजिक÷भौतिक दूरी कायम गर्ने र घरभित्रै रहने भनिएको छ । 

सरकारले ४ पटक लकडाउनको मिति थपिसक्यो । थाहा छैन । अझै कति पटक थप्नुपर्ने बाध्यता आउछ । यस्तो समयमा सरकारको निर्णय मान्नुको विकल्प जनतासँग पनि छैन । 

हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भन्नु भएको थियो, हामी कसैलाई पनि भोकै मर्न दिने छैनौं । नेपाली कोही पनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउन दिन्नौं । तर यदी अहिले जहाँ जहाँबाट मानिसहरू हप्तौं लगाएर सयौं किलो मिटर यात्रा पैदल गर्नुपर्ने बाध्यतामा जो होमिएका छन्, के तिनीहरूलाई सरकारले हेरेको थियो भने यस्तो विकल्प उनीहरूले लिनुपर्ने थियो होला ? के विषयमा सोच्नु जरुरी छैन ? आहातमा राहत र दुःखमा सरकार नभए जनताले को सँग आशा राख्ने ? जनतालाई सरकारले गरेको आग्रह स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनको लागि जनताको आधारभूत जुन ‘गाँस’को अधिकार छ, त्यो त कमसेकम पूरा गरिदिनुपर्छ । यस विषयमा सबै जनप्रतिनिधिको उचित ध्यान जाओस् ।

Read more »

लकडाउन डायरी तीन : कोरोना, लक्डडाउन र त्राहीमाम् जनमन

विश्वास नेपाली 

यतिबेला मानव विश्व नोबोल कोराना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्त्रासमा छ । अहिलेको परिस्थिीतीमा सिङ्गो विश्वलाई चुनौती दिइरहेको कोरोनो भाइरसले लाखौं मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गरेको छ भने हजारौं मानिसहरू मृत्युको मुखमा पुगिसके ।  

कोभिड–१९ कै कारण नेपाल राज्य ‘लक्डडाउन’ अर्थात पूर्ण रुपमा बन्द भएको पनि धेरै दिन वितिसक्यो । सरकारले चैत ११ गतेबाट देशभर पूर्ण रुपमा बन्दको घोषणा गरेको थियो । सबै मानिसहरू आआफ्नै घरघरमा बस्न बाध्य छन् । एकहिसावले भन्ने हो भने नजरबन्दै जस्तै । भयपूर्ण वातावरण । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सजग रहनुपर्ने । यस्तो नियती लगभग सबै नेपालीजनमा छ । कहिलेसम्म जारी रहने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

विश्वमै सन्त्रास फैलाएको कोरोना भाइरस जसलाई कोभिड– १९ भनिएको छ, खासगरी यो जनवरी २३ देखि अलि बढी चर्चामा आएको हो । यो भाइरस नयाँ भएकोले पनि नोबल कोरोना भाइरस नामाकरण गरिएको रहेछ ।   

चीनको वुहान सहरमा पहिलो पटक देखिएको यो भाइरसको हालसम्म पनि निदान गर्ने औषधी पत्ता लागेको छैन । विश्वमै स्वास्थ्य सङ्कटलकाल तथा महामारी स्वीकारीएको छ । चीनहुँदै फैलिएको यो भाइरस आज संसारलाई नै ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । दैनिक हजारौं मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ । लाखौं मानिसहरू यसबाट सङ्क्रमित भइरहेका छन् । जनमन त्राहीमाम् छ । 

यस्तो विपत्ति जहिले र जतिबेला पनि हुन सक्छ । आउन सक्छ । तर, हाम्रो पूर्वतयारीहरू सक्षम देखिएनन् । हस्पिटल जाउँ विरामीको उपचार हुँदैन । डाक्टर भन्छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि सुरक्षाको सामग्रीहरू छैन । सुरक्षा र उपचारका सामग्री ल्याउनको लागि भएको चलखेल र घोटलाको विषयमा अझै मिडिमा सेलाएका छैन, सबैले स्पष्टै देख्यौं । सरकारले यतिका दिनसम्म पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । 

हाम्रो पुस्ताले देखेको र भोगेको अनि अलि बढी सन्त्रास छाएको महामारी यो पहिलो होला । यसअघि एकै पटक विश्वमै यसरी सनसनीपूर्ण रुपमा फैलिएको भाइरस हामीले भोग्नु परेको थिएन । तर, यसअघि पनि ठूला ठूला महामारीको रोगहरु भने निम्तीएको रहेछ । यदी रोग थियो भने एन्टिवायोटिकको प्रयोगले निदान गर्न सकिन्थ्यो तर यो भाइरस पर्यो । त्यसको लागि एन्टिभाइरस चाहिन्छ, जुन अहिलेसम्म बनेको छैन । वैज्ञानिकहरु अनुसन्धानकै क्रममा छन् । 

त्यसैले त आज संसारभरका अधिकाशं मानिसहरू लक्डडाउनको फन्दामा परेका छन् । दिनानुदिन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या र मृत्युदर बढेर अझ बढी भयावहको स्थिती उत्पन्न भइरहेको छ । यो भाइरसले गत जनवरीएताको यति छोटो अवधिमा विश्वभर कव्जा जमाएको छ । सबैलाई त्राहीमाम् बनाएको छ । आज एकाअर्कालाई छुन त के आफ्नै साथीभाई, इष्टमित्र र आफन्तजनसँग समेट टाढा बस्नुपर्ने स्थिती बनेको छ । छोइहालेमा भाइरसले आक्रमण गरिहाल्छ की भन्ने सन्त्रास सिर्जना गरिदिएको छ । साच्चै खतरो स्थिती हो ।

  

चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वका २०४ देशलाई प्रभावित गरिसकेको छ । मुख्यगरी चीन, अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मन जस्ता देशहरूलाई अझ बढी प्रभावित गरेको छ । किनकी यी देशहरूमा दैनिक हजारौं मानिसहरू प्रभावित भइरहेका छन्, भने सयौंको सङ्ख्यामा मृत्यु हुन पुगेका छन् । यद्यपि चीनले आफ्नो देशमा लगभग नियन्त्रणमा आइसकेको जनाएको छ । 

विवरणहरू हेर्दा यो भाइरसले सङ्क्रमण गर्दैमा त्यस्ता व्यक्तिको मृत्यु भइहाल्छ भन्ने हुँदैन, रिर्पाेटहरूका अनुसार अहिलेसम्म सङ्क्रमण भएका मध्ये ८० प्रतिशत विरामी निको भई हस्पिटलबाट घर फर्केका छन् । करिव २० प्रतिशतको मात्र मृत्यु भएको देखिन्छ । यो लेख तयार पार्दासम्मको विवरणअनुसार ११ लाख ३८ हजार ६ सय ६४ जना सङ्क्रमित भएका छन् । सो मध्ये ६१ हजार १ सय ४२ जनाको मात्र मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा यसबाट हुने मृत्युदर भने ५ % छ । २१% निको भएर हस्पिटलबाट घर फर्केका छन् । बाँकी उपचार गराइरहेका छन् । यी मध्ये करिव ५ % मात्र खतराको सूचीमा छन्, भने ९५% हल्का अवस्थामा छन् । यसको मतलव खतरा कम छ । तर, सजग भने हरपल हुनुपर्ने स्थिती पक्कै छ ।

जसरी हल्ला फिजिएको छ, त्यसरी मानिसहरूको मृत्यु भइहाल्ने भने होइन भन्ने देखिन्छ । यद्यपि कोरोना भाइरसबाट भने अति नै सचेत भने हुनुपर्ने स्थिती छ । किनकी यो सरुवा किसीमको भाइरस हो र यो मानिसबाट मानिसमा नै सर्ने अहिलेसम्मको तथ्यले प्रमाणित गरेको छ । यसैले त जहाँ जहाँ यो भाइरसको सङ्क्रमण देखिन थालेको वा देखिएको छ, ती देशहरूले लक्डडाउन विधि अवलम्बन गरेका छन् । 

चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वका २०४ देशलाई प्रभावित गरिसकेको छ । मुख्यगरी चीन, अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मन जस्ता देशहरूलाई अझ बढी प्रभावित गरेको छ ।

मानिसहरु अति नै डराएका छन् । हिजाको दिनमा जस्तो होइन, आज सूचना प्रविधिले मानिसहरुलाई यति नजिक्याएको छ की, कुनै पनि सूचना मिनेटभरमै विश्वव्यापी हुन सक्छ । कहाँ के भएको छ, क्षणभरमै सबैलाई जानकारी हुन्छ । यसैले पनि बढ्दो संक्रमित र मृत्युदर देखेर मानिसहरु डराइरहेको स्थिती छ ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सन्त्रास विश्वको अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि छ । नेपालमा यो लेख तयार पार्दासम्म जम्मा १ हजार ५ सय २१ जनामा परीक्षण गरिएकोमा ९ जनामा मात्र सङ्क्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये पनि १ जना पूर्ण रुपमा निको भएर हस्पिटलबाट घर फर्कीसकेको अवस्था छ भने ६९ जना आइसोलेसनमा छन् । 

आज झण्डै ३ करोड नेपालीहरू यसको मारमा परेका छन् । सहर बजार, गाउँ, टोल, टोल र घरघरमा कोरोनोको सन्त्रास छ । सरकारले सचेतना अभियान गरिरहेको छ । सोसल डिस्ट्यान्सिङ्ग, अर्थात सामाजिक दूरीमा रहन समेत सचेत गराएको छ । हात मिलाउने, सामूहिक रुपमा बस्ने, सामूहिक कार्यहरू गर्ने, साँस्कृति पर्व, भोजभतेर खाने, भेला र सहभागी हुने कार्यहरू लगभग शून्यको स्थितीमा छ । देश बाहिर गएकाहरू घर फर्कन पाएका छैनन्, मुलुकभित्रै रहेकाहरू पनि जहाँको त्यही बस्नु बाध्य छन् । कतै सेल्फ क्वारेन्टाइन त कतै सरकारी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती छ । यद्यपी यो स्वयम् मानिसहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि अपनाइएको विधि हो ।

नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस मुलुकमा फैलन नदिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू पूर्ण रुपमा बन्द गराएको छ । मुलुकभित्र पनि एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा आवात जावत गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसो गर्नुको मुख्य कारण कहिँ कतै कोरोना भाइरसले प्रवेश नपाओस् । कोही व्यक्ति सङ्क्रमित नहुनु भन्ने हो । यदी कहिँ कतै कोरोना छिरेको रहेछ भने त्यसलाई त्यहिँबाट निर्मुल पार्न सक्यो भने अन्यत्र फैलन पनि पाउँदैन, त्यसैले लक्डडाउनको महत्व पनि उत्तिकै छ । यसको पालना गर्नु सबैको उत्तिकै भूमिका छ ।

सरकारले विभिन्न तहमा सचेतता र सजगता अपनाउनको लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । चीनले पनि सङ्क्रमित क्षेत्र पूरै लक्डडाउन गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको थियो । छोटो समयमै उसले त्यहाँ कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सक्यो ।  

मुलुकभर रहेका भूमिहीन, सुकुमबासी, ज्यालादारी गरी परिवार र आफ्नो दैनिक जीविका धान्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिती भएको परिवार, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, शारिरीक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदायलाई अहिले दिन काट्न धौधौं भएको छ ।

अहिले मुलुकभर यातायात चलेको छैन । बजारहरू बन्द छन् । बन्द व्यापार ठप्प छ । मानिसहरू एक अर्कालाई भेट्न, गफ गर्न, नजिक जान, आफ्न्तजनकोमा समेत आउजाउ गर्न पाएका छैनन् । यस्तो गर्न नपाउने वा नहुने स्थितीमा छन् । डरमरको स्थितीमा छन् । निजी तथा सार्वजनिक संस्था, संस्था र कार्यालयहरु पनि बन्द छन् । मुख्यगरी सहरी क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई यो लक्डडाउन जिन्दगीको मुस्किल क्षण र कष्ठदायिक दैनिक भएको छ, जुन कुरा हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेको विभिन्न अपडेटबाट पनि थाहा पाउन सक्छौं । 

सरकारले जुन कदम उठायो त्यो ठिक छ । जनताले सरकारको निर्देशन मानेका छन् । यसबाट मुलुकमा यो भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । र फैलनबाट रोक्न पनि सकिन्छ । तर, पर्याप्त तयारी बिना गरिएको यस्तो निर्णयले कतिपय नेपालीहरूले बढीनै कठिनाई भोग्नु परिरहेको छ । दैनिकी कष्ठ बन्दै गइरहेको छ । 

छिमेकी देश भारतमा सुदुरपश्चिम क्षेत्रका अधिकाशं मानिसहरू मौसमी रोजगारी र ज्यालादारी गर्नको लागि जाने आउने गर्छन् । उनीहरू नेपाल आउन पाएका छैनन् । सीमा क्षेत्रमा धेरै मानिसहरूको विचल्ली भएको हामीले देखिरहेका छौं । कतिपय मानिसहरूले सरकारले रोक लगाएको भन्दै आफ्नो ज्यानै बाजी राखेर महाकाली नदीमा समेत हाल फालेर नेपाल प्रवेश गरेको दर्दनाक दृश्यहरू पनि देख्यौं । यद्यपि राज्यले उनीहरूलाई यता आउन दिएन बरु उतै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलायो । 

कोही मानिसहरू विदेशीमुलुकबाट आएमा उनीहरू १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम छ । विदेशमा रोजगारीमा गएकाहरुले घरमा पैसा पठाउन पाएका छैनन्, ज्यालादारीमा घरबाहिर कमाउन गएकाहरुले घर खर्च पठाउन पाएका छैनन् । कतिपय परिवारलाई हातमुख जोड्न पनि समस्या भइसकेको समाचाहरु आइरहेका छन् । यो अर्काे खाले समस्या हो । 

मुलुक लक्डडाउन भएको यत्तिका दिन भइसक्यो । सरकारले समस्यामा परेका परिवारलाई राहत वितरण गर्नको लागि घोषणा गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली नहुँदा तहगत सरकारहरूले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेका छैनन् । जनताहरू समस्यामा भएको बेला, आहातको बेला राहतको आशा राख्नु स्वभाविकै हो । दिनुपर्ने हो तर, त्यो देखिएन । 

यस्तो विपत्ति जहिले र जतिबेला पनि हुन सक्छ । आउन सक्छ । तर, हाम्रो पूर्वतयारीहरू सक्षम देखिएनन् । हस्पिटल जाउँ विरामीको उपचार हुँदैन । डाक्टर भन्छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि सुरक्षाको सामग्रीहरू छैन । 

मुलुकभर रहेका भूमिहीन, सुकुमबासी, ज्यालादारी गरी परिवार र आफ्नो दैनिक जीविका धान्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिती भएको परिवार, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, शारिरीक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदायलाई अहिले दिन काट्न धौधौं भएको छ । कतिपय परिवार भोकभोकै दिन रात काटीरहेका छन् यस्तो रिर्पाेटहरु आइरहेको छ । आम्दानी छैन, छाक टार्न गाह्रो छ । काम गरौं रोक लगाइएको छ । सरकारले वितरण गर्ने भनेको राहत समस्यामा परेका जनताको हात पुगेका छैन ।  

नेपाली समाज विविधतायुक्त छ । हाम्रो समाजको अर्थविज्ञान भिन्न प्रकारको छ । यहाँ विभिन्न आर्थिक हैसियत भएका मानिसहरू बसोबास गर्छन् । अधिकाशं मानिसहरू साना किसान र ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवार छन् । भूमिहीन र सुकुबासी परिवार छन् । न्युन आए भएका छन् । त्यसमा पनि अधिकाशं परिवार भर्खरै भूकम्पको मार खेपेका छन् । घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यस्तो परिवारले घरमै बस्नुपर्दा कसरी जीविकोपार्जन गरिरहेका होलान् । कसरी छाक टारिरहेका होलान्, यस विषयमा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । यस विषयमा सबैले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । 

सबैतिर बन्द भएपछि रोजगारी र ज्यालादारी गुम्यो । काम गर्न ठाउँ बन्द छ । हिडडुल गर्न पाइदैन । पाइएको छैन । यसो हुँदा कतिपय परिवार भोकमरीको चपेटोमा परिसकेका छन् । यस्तो समयमा सरकारले हेर्नुपर्ने हो तर, सरकारका प्रतिनिधिहरू राहत वितरण गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नमै समय विताइरहेका छन् । हरेक स्थानीय सरकारलाई राहत वितरण गर्नको लागि संघीय सरकारले निर्देशन गरेको भएपनि उनीहरू सक्षम देखिएका छैनन् । आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र यस्तो समस्यामा परेका परिवार कति छन् भन्ने विवरण समेत उनीहरूसँग नभएको स्पष्टै देखियो । यो विडम्बना हो । यदी थियो भने त अहिले तथ्याङ्क सङ्कलनमै कयौं दिन विताउनुपर्ने विडम्वता त पक्कै आउने थिएनन् । हाम्रो हालत यही हो ।

यस्तो विपत्ति जहिले र जतिबेला पनि हुन सक्छ । आउन सक्छ । तर, हाम्रो पूर्वतयारीहरू सक्षम देखिएनन् । हस्पिटल जाउँ विरामीको उपचार हुँदैन । डाक्टर भन्छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि सुरक्षाको सामग्रीहरू छैन । सुरक्षा र उपचारका सामग्री ल्याउनको लागि भएको चलखेल र घोटलाको विषयमा अझै मिडिमा सेलाएका छैन, सबैले स्पष्टै देख्यौं । सरकारले यतिका दिनसम्म पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । 

यसो हुँदा दैनिक समाचार हेर्यो । चिन्ता बढायो बस्यो । यसले समाजिक सन्त्रासहरू झन झन् बढाउँदै लगेको छ । मानिसहरूमा सरकारप्रतिको विश्वसनियता कमजोर हुँदै गएको छ । कतिबेला मरिने हो भन्ने चिन्ता जनमनमा बढ्दै गएको छ । 

यसैले यस्तो महामारीको बेला धौर्यता अपनाएर जनतालाई आहातमा राहत दिएर सुरक्षित महशुस गराउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । त्यसतर्फ सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले उचित ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । किनकी यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो एकीन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले जति समय बन्द हुन्छ, त्यती समयलाई पुग्ने खाद्यन्न समस्यामा परेका परिवारको लागि मुख्य आवश्यकता पनि हो । समय लम्बियो भने यस्तो समस्या अन्य मध्यम वर्गहरुमा पनि क्रमशः थपिँदै जाने निश्चित छ । यसैले त्रासमा बाँचिरहेका जनतालाई विस्तारै सामान्य जनजिवनमा फर्काउनको लागि पनि राज्यले पूर्वाधार तयार पनि गर्नुपर्छ । यस्तो बेला सबै एक हुन जरुरी छ । मुलुकमा परेको सङ्कटलाई समाधानतर्फ लैजानुपर्छ । 

Read more »

लकडाउन डायरी दुई : कोरोना सामाजिक सञ्जाल

विश्वास नेपाली

यतिबेला मुुलुक ठप्प छ । हाम्रो देश मात्र होइन, विश्व नै ठप्प छ । कोरोना नामक नयाँ भाइरसको कारण विश्वमा एकखाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल जस्तो घोषणा भएको छ । कोभिड–१९ को माहामारी छ । कोरोना भाइरसको कारण दैनिक सयौंको मृत्यु भइरहेको छ । हजारौंको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्कमणको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसको निदानको लागि विश्वले औषधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । विश्व समाज त्रस्त छ । यसकारण यसको उपचार भनेको घरमै बस्ने सुरक्षित र सजग रहने नै हो भनिएको छ । त्यसैले त आज विश्वका अधिकाशं मुलुकले ‘लकडाउन थेउरी’ अपनाएका छन् । 

घरमै बस्ने, सुरक्षित रहने । बाहिरी मानिसहरुसँग नजिक नहुने । नछुने । सामाजिक दूरी कायम राख्ने । मास्क लगाउने । सावुन पानीले बरोबर हात धोइराख्ने । अफबाहको पछि नलाग्ने । सूचनाहरु रेडियो, टेलिभिजन र आधारिक अनलाइनहरुबाट लिइराख्ने । यो समय भनेको आफू पनि बच्ने र अरुलाई पनि बनाउने हो । त्यसको लागि घरमै बस्ने हो । यही थेउरी अहिले विश्व समुदायले अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसो गरी जनताहरुले साथ दिए भने मात्र सरकारले यो माहामारी नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ । हाम्रो सरकारले पनि यही भनिरहेको छ । 

कोरोना सङ्क्रमण फैलने डरले नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ गरेको पनि तीन हप्ता पुग्नै लाग्यो । यो अझै बढ्ने सम्भवाना छ । गत चैत ११ गतेदेखि मुलुक बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ गरिएको छ । देशका अधिकाशं मानिसहरु घरभित्र अर्थात घर वरपरको चौघेरामा मात्र सिमित हुनुपर्ने स्थिती आएको छ । 

विश्वमै स्वास्थ्य समस्याको रुपमा खडा भएको कोरोना भाइरस ‘कोभिड– १९’ चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको भनिएको छ । गत जनवरीदेखि सुरु भएको यो भाइरसले यत्ति छोटो समयमा लगभग विश्वमै कव्जा जमाएको छ । झण्डै डेढ लाख मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ । 

कोरोनाबाट हाम्रो जस्तो मुलुकमा फरक खाले समस्या सिर्जना भएको छ । सामाजिक प्रभाव फरक खाले परेको छ । मुलुक लकडाउनमा गएको दिनदेखि घरमै सिमित हुनु परेको छ । गाउँघरमा रहनेहरु यो खेतीपातीको पनि सिजन भएको हुँदा परिवारका सदस्यहरु मिलेर केही खेतीपातीको पनि काम गरिरहेका छन् । तर, सहर बजारमा बस्नेहरुलाई यो सुविधा छैन । किनकी सङ्क्रमणको जोखिम सहरी क्षेत्रमा बढी हुने हुँदा कोठा र घरभित्रै सिमित हुनुपर्ने अवस्था छ । 

पर्याप्त जानकारी बिनै गरिएको बन्दाबन्दीले धेरै मानिसहरुलाई प्रभाव परेको देखियो । यहाँको मानिसहरुको सबैको आर्थिक हैसियत उही छैन । सामाजिक हैसियत उही छैन । फरक सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक पहुँच र विविध खाले समस्याको कारण मानिसहरु लकडाउन भएको केही दिनदेखि नै छटपटाउन थालेका छन् ।

नेपाल यस्तो देश भइसकेको छ की, यहाँका अधिकांश काम गर्ने उमेरका खासगरी युवाहरु विदेशी मुलुकहरुमा पुगेका छन् । भारतबाहेक तेस्रो मुलुक पुगेकाहरु फर्कन सक्ने सम्भवाना भएन । सबैतिर बन्द भयो । सुदुपश्चिम भेगका मानिसहरु अधिकाशं भारतमा रोजीरोटीको लागि जानुपर्ने बाध्यता उनीहरुको लागि पूख्र्यौली हो । भारतमा पनि बन्दाबन्दी सुरु भएको र खासगरी मजदूरी गर्नेहरु घर फर्कन खोज्दा सिमानाबाट मुलुक छिर्न पाएनन्, यस्तो समस्यामा पर्नेहरु अहिले सिमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा छन् । 

राहत वितरणको काइदा फेसबुकका वालहरुमा धेरै अनौठा अनौठा देखिइरहेको छ । सरकारले राहत वितरणको कुनै पनि तस्विरहरु नलिन र सामाजिक सञ्जालहरुमा नपोस्ट्याउन निर्देशन गरेको छ । यद्यापि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुको फेसबुके राहत वितरण अनेक अनेकका आइरहेका छन् । कसैको निर्देशनको कुनै मतलव छैन यहाँ । 

अन्य देशमा मात्र होइन, मुलुकभित्रै पनि मौसमी रुपमा काम, ज्यालादारी गर्नको लागि मानिसहरु एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला, सहर बजार जाने गरिन्छ । यो प्रथा पनि पराम्परादेखि नै चल्दै आएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा तराईं र पश्चिम तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रका जिल्लाबाट मानिसहरु कामकाजको लागि आउने जाने गरेका छन् । यस्ता दैनिक ज्यालादारी गर्ने, मजदूरी गर्नेहरु घर फर्कन नपाएर समस्यामा परेका छन् । राजधानी काठमाडौंलगायतको ठाउँमा काम गर्ने मजदूरहरु आअफ्नो घर पर्कन नपाएर, आफूसँग भएको र कमाई गरिएको खर्च सकिएर बेखर्ची भएर हप्तौंदिन लगाएर भएपनि पैदलै जाने अठोटको साथ सडकमा हिडेका देख्यौं । सुन्यौं । आफ्नै भुगोलमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नपाएकाहरु अहिले परिवारबाट टाढै रहनु परेको स्थिती सिर्जना भएको छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरिय समन्वय समितिले राजधानीमा यसरी अलपत्र परेका मानिसहरुलाई २ दिनको लागि बाहिर जान दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय हुने वित्तिकै अहिलेका भर्चुअल दुनियाँमा देश विदेश सूचना फैलियो । मानिसहरुलाई सूचना थाहा पाउनको लागि रेडियो नेपाल नै सुनिरहनु पर्दैन आजकल । सूचना थाहा पाउने वित्तिकै मानिसहरु आफ्नो पोको, पुन्तुरो, झोली कसी घर फर्कन तम्तयार भए, कतिपय त बसपार्कमा पुगी टिकट काट्ने लाइनमा समेत बसे भन्ने खबर सुनियो । तर, खबर २ घण्टा पनि टिक्न पाएन । असत्य सावित भइदियो । गृह मन्त्रालयको सूचना आयो । 

शुक्रबार र शनिवार सवारी चल्ने निर्णय भएको छैन । अफवाह हो । अनलानहरुमा समाचार आयो । सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । समस्यमा परेका मानिसहरुको आफ्नो घर पुग्ने सपना केही बेरमै रोकियो । यस्तै छ यहाँको हाल ।

यतिबेला सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको मुख्य मार गरिब, मजदुर, ज्यालादारी गरी खाने, भूमिहीन, सुकुमबासी, साहारा विहीन, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई बढी परेको छ । दिनभर परिश्रम गरेर विहानी बेलुकीको छाक टार्नुपर्ने समस्यामा मानिसहरुलाएई भोकभोकै बस्नुपरेको समाचारहरु दैनिक रुपमा हामी विभिन्न मिडिया र समाजिक सञ्जालहरुमा आइरहेका देख्छौं । सुन्छौं । 

एक जना जनप्रतिनिधिले बाल्टीमा रहेको झुन्ड्याउने तारमा लौरेले उचाले र स्थानीयलाई परैबाट लौरोको साहताले उक्त राहत सामग्री दिइरहेका छन् । उक्त तस्विर पोष्टिएको सामाजिक सञ्जालमा गालीको ओइरो छ । थाहा छैन, उनलाई कस्तो अनुभूति भयो होला । 

यद्यपि सरकारले यसरी समस्यामा परेका परिवारलाई उचित राहत वितरण गर्नु भनेको २ हप्ता वितिसक्दा पनि वास्तविक समस्यामा परेका मानिसहरुले राहत सामग्राी पाउन सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तह सूचना सङ्कलनमै सिमित छन् । कतिपयले सुरुवात गरेका छन्, तर विवादमा छन् । 

त्यती मात्र होइन, काठमाडौं लगायत ठूला सहरहरुमा मजदूरी गरी खाने सोझा सिधा जनताहरुले को सँग र कहाँ गएर राहत लिने भन्ने मेसो समेत नपाएको बताइरहेका छन् । कतिपय मानिसहरु सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुमा जाँदा समेत यहाँ होइन, आफ्नै वडामा सम्पर्क गर्नु समेत भनेका छन्, मजदूर भन्छन्, हामी कहाँ जाउँ, गाडी चल्दैन, हिडेर जाउ पुग्न सकिँदैन । अनि यस्तो बेलामा काम नलागेको सरकार हामीलाई कहिले काम लाग्छ ? उनीहरु प्रश्न गरिरहेका छन् । 

राहत वितरणको काइदा फेसबुकका वालहरुमा धेरै अनौठा अनौठा देखिइरहेको छ । सरकारले राहत वितरणको कुनै पनि तस्विरहरु नलिन र सामाजिक सञ्जालहरुमा नपोस्ट्याउन निर्देशन गरेको छ । यद्यापि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुको फेसबुके राहत वितरण अनेक अनेकका आइरहेका छन् । कसैको निर्देशनको कुनै मतलव छैन यहाँ । 

कहिँ नभाको जात्रा ....गाउँमा भने झैं देखिएको छ । एउटा सावुनको डल्लो राहतको रुपमा वितरण गर्नको लागि एक जना वडा अध्यक्षले बाँसको लठ्ठि बनाएर बीचमा चिरा बनाएर त्यहाँ सावुन अड्काएर २ मिटर पर बसेका स्थानीयलाई लौरोको सहायताले राहत वितरण गरेको तस्विर भाइरल भयो । यस्तो तस्विर हेरेर गाली गर्नेको ओइरो छ । थाहा छैन, उनलाई कस्तो अनुभूती भइरहेको होला ।

अर्काे तस्विर आयो, बाल्टीमा राहतको सामग्री वितरण । एक जना जनप्रतिनिधिले बाल्टीमा रहेको झुन्ड्याउने तारमा लौरेले उचाले र स्थानीयलाई परैबाट लौरोको साहताले उक्त राहत सामग्री दिइरहेका छन् । उक्त तस्विर पोष्टिएको सामाजिक सञ्जालमा गालीको ओइरो छ । थाहा छैन, उनलाई कस्तो अनुभूति भयो होला । 

सरकारले लक्ड डाउनको साइजलाई कडा गरेको छ । २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भनेको केही दिनपछि त्यसलाई घटाएर ५ जनामा झारेको थियो । तर, सामाजिक सञ्जालमा कस्तोसम्म फोटो देखियो भने राहत वितरण गर्नको लागि भेला नै गरिएको । दजनौं मानिसहरुले एक जनालाई राहत वितरण गरेको देखियो । एउटा सानो पोकोमा राहत छ । तर लर्काे लाएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भेला भएर हातमा हात काधँमा काध समाएर राहत वितरण गरेका छन् । अनि सबैले क्यामेरामा हेरेका छन्, विचरा लिने मान्छे ट्वाँ परेर राहतको बोरामा हेरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा अर्काे यस्तो पनि तस्विर देखियो । 

एक जना जनप्रतिनिधिले एक बोरा राहतको चामल हस्तान्तरण गर्दै गरेको । उनले राहत लिने मान्छेलाई छोइएला झै गरेका छन् । धनुष्टंकार शैलिमा राहत वितरण गरेका छन् । २ मिटर पर खुट्टा राखी, सकेजस्तो घोप्टोपरी तेर्सिएर चामलको बोरा हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त तस्विर पोष्टिएको सामाजिक सञ्जालमा गालीको ओइरो छ । थाहा छैन, उनलाई कस्तो अनुभूति भयो होला । 

एक जना जनप्रतिनिधिले यसै समय अनलाईन खडा गरेछन् । त्यो अनलाईन भर्खरै भर्खरै बजारमा आए जस्तो लाग्छ । उनका केही कार्यकर्ताले त्यो अनलाईन चलाएका छन् । गाउँका मानिसहरुलाई हामीले राहत पाएनौं भन्ने समाचार÷भिडियो बनाएर अपलोड गरेका छन् र समाचारको प्रभाव भन्दै घरमै लगेर चामलको बोरा राहतको रुपमा वितरण गरिरहेका छन् । अनि त्यसको पनि भिडियो बनाइएको छ र भनिएको छ, तपाईंहरुको दुःख देख्न नसकेको हुँदा हाम्रो जनप्रतिनिधिले पठाउनु भएको राहत सामग्री लिनुस्..। 

एक जना जनप्रतिनिधिले आफ्नो जनतालाई चाहेको बेला सहयोग गर्न र राहत वितरण गर्न सक्नुपर्ने हो तर, उनले यो बाटो अपनाइरहेका छन् । थाहा छैन, यो राम्रो हो या होइन । हुनत्, यतिबेला सबैलाई समस्या परेको छ, राहत सामग्रीलाई एकद्धारा प्रणालीबाट गरौं । स्थानीय सरकारबाट नै ग¥यौं भनेको छ । स्थानीय तहमा आफ्नो जनप्रतिनिधि नभएको र जस कम पाइने भएको हुँदा यस्तो गरिएको पनि हुन सक्छ । त्यो उनै जानुन् तर नपाउनेहरुले भने उनको विरोध गरिरहेका छन् । 

यस्ता अनेकन घटना भइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । कतिपय ठाउँमा त स्थानीयले जनप्रतिनिधिहरुलाई भन्न थालिसके की राहत दिएको फोटो नखिच्ने हो भने मात्र हामी लिन्छौं नत्र लिँदैनौं । 

रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिकाले केही दिन अघि राहत वितरण ग¥र्याे । रातह वितरण गर्नुपूर्व पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले फेसबुकमार्फत राहत वितरणको जानकारी दिँदै राहत वितरण गरिएको फोटो नखिच्नु नखिचाउनु । र खिँचेको पनि देखिएन । प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ, हामी कसैलाई भोकै मर्न दिँदैनौं । उनले यस्तो देशबासीको नाममा संम्बोधन गर्दै भनेका हुन । तर, कार्यान्वयन खै त ? यसको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ? 

यो बेला धैर्यता गर्ने । कोरोना भाइरस फैलिइ हाल्यो भने यसलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने भन्ने पूर्व तयारी हाम्रो सरकारसँग पर्याप्त छैन । किनकी हामी देखिरहेका छौं, स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री र स्वास्थ्य उपकरणसमेत पर्याप्त छैन । भर्खरै खरिद गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसैले यस्तो बेला सचेत होऔं, घरमै बसौं । लकडाउनको पूर्ण पालना गरौं । 

Read more »

लकडाउन डायरी : कोरोना र विस्थापित बस्तीमा परेको प्रभाव

       विश्वास नेपाली

हामी यतिबेला कोरोनो भाइरस (कोभिड–१९) को कारण फैलन सक्ने सङ्क्रमणबाट बच्च र बचाउनको लागि लकडाउनमा छौं । घरमै बसेर, सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र कोरोना जस्तो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने भनाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन पनि छ । सोहीअनुसार आज लगभग विश्व समुदाय घरभित्रै सिमित हुनु परेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कोभिड–१९ ले विश्वको २१३ देशलाई प्रभावित गरिसकेको छ । यो भाइरस गत जनवरी महिनामा चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको थियो । यत्ति छोटो समयमै यसले संसारलाई प्रभावित ग¥यो । यसर्थ यसले महामारीको रुप लिएको छ । यसले करिव २ लाख मानिसहरूको ज्यान लिइसकेको छ भने करिव ३० लाख मानिसहरूलाई प्रभावित गरेको छ । यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

कोभिड–१९ को कारण नेपालमा बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ भएको गत चैत ११ गतेदेखि हो । लगातार ४ पटकसम्म लकडाउनको समयवधि सरकारले थप गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले आगामी वैशाख २५ गतेसम्मको लागि लकडाउनको समय थपेको छ । थाहा छैन, अझै कति दिन नेपालीहरूले लकडाउनको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लकडाउनको कारण यतिबेला मुख्य समस्या विस्थापित भई बसोबास गर्ने परिवारलाई बढी परेको छ । उसै त समस्यामा रहेका परिवार झन् अर्काे महामारी थपिएपछि स्वभाविक रुपमा यसले नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ । विस्थापितहरू लकडाउनको कारण घरभित्रै बस्न बाध्य छन्, जीविकोपार्जनको लागि आयआर्जन गर्ने काम पनि यतिबेला रोकिएको छ । 

रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ५ खाल्टे बगरमा, बोगटीटारमा, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. ६ धुन्चेमा विस्थापित शिविर छ । यस्तै, नुवाकोट जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिका वडा नं. ५ शान्तिबजार, विदूर नगरपालिकाको पिपलटारको इनारपाटीमा विस्थापितहरू अस्थायी टहरो (क्याम्प) मा बसोबास गरिरहेका छन् । यी क्याम्पहरूमा करिव ४०० परिवार अहिले पनि विस्थापित बसोबास गरिरहेका छन् । 

२०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पको कारण आफ्नो साविक बासथलोमा पहिरो गएको वा सम्भावित जोखिमको कारण बस्न नमिल्ने भएपछि कतिपय विस्थापित सुरक्षित घडेरीमा स्थानान्तरण भएका छन् भने कतिपय अझै बाँकी विस्थापित बस्तीमै छन् । 

रसुवा जिल्लामा भूकम्पको कारण १०५८ परिवार विस्थापित भएका थिए । तीमध्ये हालसम्म ६६८ परिवार स्थानान्तरणको लागि जग्गा खरिद गरी पुनर्वासको प्रक्रियामा छन् भने बाँकी अझै पनि कति न कतै विस्थापित रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

खाल्टे, बोगटीटारमा, धुन्चेमा, शान्ति बजार, इनारपाटी लगाएतको ठाउँमा भएको क्याम्पहरूमा ४०० परिवार विस्थापित बसोबास गरिरहेको त्यहाँका अगुवाहरूले जानकारी दिएका छन् । उनीहरू अहिलेको अवस्थामा विस्थापित बस्तीमै रहेको टहरामा बसोबास गरी कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्ने प्रयासमा छन् । 

विस्थापित बस्तीका अगुवाहरूसँग गरिएको कुराकानीअनुसार बस्तीमा अहिले खाद्यन्न लगायत अन्य समस्याहरू पनि थपिएका छन् । मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भएको कारण आम्दानी स्रोत रोकीएको छ । तर कतिपय विस्थापित बस्तीका मानिसहरू भने गाउँघर फर्किएर खेतीपातीमा पनि जुटेका छन् । आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका वडा नं. २ सानो हाकुमा ५० देखि ५५ घरमा मानिसहरू फर्किएर खेतीपातीमा जुटेका स्थानीय अगुवा सोमबहादुर तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले त्यहाँ मुसुरो बाली सङ्कलन गर्ने, कुट्ने, मकै र आलु गोड्ने समय भएको छ । परिवारका सदस्य र छिमेकीहरूको समेत सहयोग लिई कृषि कार्य भइरहेको छ । 

यस्तै, खाल्टेमा बसोबास गर्ने २१० घरधुरी विस्थापित मध्ये अहिले आधा जस्तो मानिसहरू खेतीपातीको लागि गाउँघरमा फर्किएका छन् । उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. १ वडा सदस्य तथा विस्थापित अगुवा पूर्णबहादुर घलेकाअनुसार पुरानो गाउँ गोगनेमा यस वर्षदेखि मानिसहरूले थोरै थोरै मात्रामा मकै रोप्ने काम सुरुवात गरेका छन् । यो समय मकै गोडेमल गर्ने सिजन भएको हुँदा मानिसहरू गाउँघर फर्र्किएका छन् । बाँकी मानिसहरू अहिले टहरोमै छन् । उनीहरूको अहिलेसम्म पनि पुनर्वास हुन सकेको छैन । उनीहरू घर फर्कन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्, खाल्टेमा बसोबास गर्ने अधिकाशं भूकम्प पीडित विस्थापितको साविक बस्ती हाकुको गोगन खण्डहर जस्तै छ । पुरानो भत्किएको बस्ती जस्ताको त्यस्तै छ । उनीहरू ५ वर्षदेखि पुनर्वासको पर्खाइमा छन् । 

अहिले यहाँका मानिसहरूको आम्दानीको स्रोत रोकीएको छ । बजार नजिकै जाने जालादारी गर्ने, सडक तथा हाइड्रोपावरमा श्रम गर्ने कामहरू पनि रोकिएको छ । बालबालिका, महिलाहरू सबै घरभित्रै छन् । कतिपयले भने वरपरको गाउँलेसँग समन्वय गरी खेती अधिँया लिई खेतीपाती गर्न पनि थालेका छन् । 

बोगटीटारमा बसोबास गर्ने भूकम्प पीडित विस्थापितको समस्या पनि उस्तै छ । उनीहरूले डेढ वर्ष पहिले नै जग्गा खरिद गरेको भएपनि पुनर्वास सुरुवात नभएको कारण अस्थायी टहरोमै बस्न बाध्य छन् । उनीहरू एकीकृत बस्तीमार्फत पुनर्वासमा जाने योजनामा थिए तर हालसम्म पनि एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रक्रिया सुरु नभएको हुँदा उनीहरू बसोबास गरेकै अस्थायी क्याम्पमा बसोबास गर्न बाध्य छन् । यी क्षेत्रका भूकम्प पीडित विस्थापितहरू पुनर्वासको पर्खाइमा छन् । 

लकडाउनको मारमा परेका विस्थापित परिवारलाई उत्तरगया गाउँपालिकाको समन्वयमा केही हाइड्रोपावर कम्पनी र सघं संस्थाको सहयोगमा प्रति घरधुरी १ बोरा हुने गरी राहत स्वरुप चामल वितरण गरिएको थियो । राहतको रुपमा चामल मात्र वितरण गरिएको र अन्य सामग्री सहयोग नआएको हुँदा सामान्य जीवनयापन जस्तै दैनिकी सहज नभएको विस्थापित बस्तीका अगुवाहरू बताउँछन् । बस्तीमा रहेका कतिपय जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा घाइते भएका परिवार, एकल महिला अविभावक भएको परिवारमा खाद्यन्न लगायतको समस्या परेको उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारले यसरी विस्थापित भई आफ्नो साविक बस्तीमा नबसेका, नियमित आम्दानीको स्रोत नभएका, ज्यालामजदूरीको काम समेत रोकिएको यो समयमा विशेष राहतको प्योकज बनाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बस्तीमा रहेका बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राहत स्वरुप सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

Read more »