विश्वास नेपाली
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना ६ दिन वित्यो । सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुक बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ गरेको थियो । चौथो पटक थपिएका समयअनुसार आगामी वैशाख २५ गतेसम्मको लागि लकडाउन जारी रहनेछ । थाहा छैन, त्यसपछिको अवस्था के हुनेछ ।
कोरोनो भाइरस (कोभिड–१९) को कारण फैलन सक्ने सङ्क्रमणबाट बच्च र बचाउनको लागि लकडाउनमा छौं । घरमै बसेर, सामाजिक÷भौतिक दूरी कायम गरेर मात्र कोरोना जस्तो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने अपिल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको छ । सोहीअनुसार आज लगभग विश्व समुदाय घरभित्रै सिमित हुनु परेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । जुन हामी भोग्दैछौं ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कोभिड–१९ ले विश्वको २१३ देशलाई प्रभावित गरिसकेको छ । यसले करिव २ लाख मानिसहरूको ज्यान लिइसकेको छ भने करिव ३० लाख मानिसहरूलाई प्रभावित गरेको छ । यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
बन्दाबन्दी भनेको तिव्र रुपमा फैलन सक्ने सङ्क्रमण रोग एक व्यक्तिबाट अन्य धेरै व्यक्तिमा नसरोस् भनेर लिइएको सामाजिक दूरी कायम गर्ने नीति हो । अहिले अधिकाशं देशले यही नीति लिइएका छन् । किनकी यो रोग नियन्त्रण गर्न सक्ने कुनै पनि आयुर्वेदिक तथा मेडिकल साइन्सले औषधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम गरी जहाँ जुन अवस्थामा छौं, त्यही बस्ने भन्ने हो ।
पछिल्ला घटना क्रममा जुन खाले समस्या देखियो । त्यसको दीर्घकालिन असर पक्कै छ । त्यो राजनीति गर्नेहरूले जान्ने विषय भयो । कहिले काहिँ हतारमा गरिएको योजनाहरू चुक्ने गर्छन् । सफल हुँदैनन । राम्रो उद्देश्यले गरिएको भएपनि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही योजनाहरू चुकेको स्पष्टै देखिन्छ । यो कार्य गर्नको लागि माननीयज्यूको सल्लाहाकारको योजना चुकेको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
घरमै बसी यसो सामाजिक सञ्जालतिरको सहायतमा दिन विताउनु नियती बनेको छ । अहिले रसुवाको राजनीति गरामागरम बनेको छ । समाजिक सञ्जाल तातेको छ । राजनीतिक दृष्य, परिदृष्य पनि बाहिर आउन थालेका छन् । तर, म यहाँ कोरोना राजनीतिको विषयमा देखिएको कुही कुराहरू लेख्ने कोशिष गर्दैछु ।
केही चाखलाग्दो घटना घटेको छ । त्यसले एक किसीमको डर पैदा भएको छ । रसुवाबासी जो काठमाडौंमा बसोबास गर्थे । उनीहरूलाई केही दिनको प्रयासपछि जिल्ला ल्याउने प्रयत्न गरियो । वैशाख १४ गतेको साझँ ७ बजे, काठमाडौंबाट ११ वटा बसले मानिसहरू लिएर रसुवातर्फ हिँडेको थियो । जसमा थिए १८७ जना । राती ११ बजे सबै बसहरू बेत्रावतीमा आइपुग्यो । पर्याप्त जानकारी र समन्वय नगरी लकडाउनको बेला आएको अप्रत्यासित मानिसहरू र गाडीहरूलाई बेत्रावतीमै प्रहरीले रोक्यो ।
सम्भावित जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न यसरी जिल्ला भित्रने मानिसहरूलाई १४ दिनसम्म पालिकाले व्यवस्थानपन गरेको क्वारेन्टाइनमा र थप ७ दिन होम क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । किनकी यसबाट गाउँमा थप सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भावना नहोस् भन्ने न हो ।
तर, स्थिती त्यस्तो देखिएन । काठमाडौंबाट जिल्ला फर्किएकाहरू रातभर बेत्रावतीमा रोकिए । न खानु न पिउनु भए । बेत्रावतीको पुल पारी रोकीएको गाडीहरूलाई त्यहाँका स्थानीयले विरोध गरेपछि राती नै यता रसुवापटिट् ल्याएर राखियो तर, त्यहाँबाट अघि बढ्न पाएनन् । किनकी ती मान्छेहरूलाई कहाँ लगेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने केही पनि व्यवस्थापन र समन्वय भएको थिएन ।
सो दिन सबै भन्दा बढी नौकुण्ड गाउँपालिकाका मानिसहरू काठमाडौबाट आएका थिए । नौकुण्ड गाउँपालिकामा १८८ जना आएका थिए । उनीहरू कोही पनि पालिकाले भनेअनुसारको क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन् । सबै होम क्वारेन्टाइनमा छन् ।
कालिका गाउँपालिकामा ३४ जना आएका थिए । ती मध्ये पालिकाले २८ जनालाई पालिकाले कालिका हिमालय क्याम्पसमा व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा राखेको छ भने बाँकी ६ जना कहाँ छन् थाहा छैन । उत्तरगया गाउँपालिकामा ६८ जना आएका भएपनि जम्मा ४२ जना क्वारेन्टाइनमा आएका छन् । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा २६ जना आएकोमा १८ जना मात्र क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा ७१ जनालाई नै लगेर क्वारेन्टाइमा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ । बेत्रावती मैलुमको बाटो हुँदै बसमा नै काठमाडौंबाट आएका गाउँपालिकाबासीलाई लाने व्यवस्था मिलाएका थिए ।
प्राप्त विवरण हेर्दा जिल्लाभित्र फर्किएका रसुवाका ३८७ देखिन्छन् भने क्वारेन्टाइन बसेका जम्मा १५९ जना मात्र छन् । बाँकी आआफ्नो घरमा गएका छन् । यस विषयमा हिजो भएको जिल्ला प्रशासनको बैठकमा पनि बेस्सरी वादविवाद् भयो ।
को को मानिसहरू आएका थिए उनीहरूको ट्रेसिङ गर्न समस्या हुने देखिन्छ । यदी आउने मध्ये कोही व्यक्ति सङ्क्रमित भएका रहेछन् भने सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भावना बढी नै हुनेछ । यो संवेदनशिल विषय हो । यसमा सबै जना सचेत हुनैपर्छ ।
काठमाडौंबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन आचार्यको नेतृत्वमा रसुवाबासी फर्काउने योजना केही दिन अघि देखिको थियो । करिव एक साताको प्रयासपछि उनीसहितको टिमले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा रहेका रसुवाबासीलाई ग्रीन सिट हस्पीटलमा चेक जाँच गरी पठाएका थिए । तर, व्यवस्थापन टिमका कोही पनि सदस्यहरू यात्रु सँगै आएका थिएनन । नआएपछि आउने मानिसहरू रातभर बेत्रावत्रीमा अलपत्र परेका थिए ।
बसमा आएका नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. ५ का एक जना स्थानीयले भने, यसरी हामीलाई जिल्ला ल्याइदिने व्यवस्थापन गर्नु राम्रो थियो, हामी खुसी थियौं, जव हामी ११ बजे राती समस्या प¥यौं अनी साहायताको लागि फोन सम्पर्क गर्दा सबैको फोन स्वीच अफ थियो । हामी धेरै दुःखी भयौं । विहान हामीलाई थाहा भयो, हामी माथि राजनीति भएको रहेछ । उनको अनुसार त्यो दिन रातभर भोक भोकै बस्नु परेको थियो । उनले भने, पछि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिर्जना लामा र वडा अध्यक्ष आएर लाने व्यवस्था गरिदिनु भयो ।
अहिलको यो स्थिती सिर्जना हुनुमा रसुवा पठाउनु अघि सबै स्थानीय तहसँग समन्वय नभएको कारण समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । जिल्लामा अहिले सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, र सबै गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाअध्यक्षहरूसँग समन्वय गरी यसरी मानिसहरू ल्याउने व्यवस्थापन गरिदिएका थिए भने समस्या आउने थिएन । बेत्रावतीमा भेटिएका यात्रुहरू भन्दै थिए, हामीलाई यसरी हुलमुल गरी पठाएर विजोग बनाइदिए । हामी विर्सने छैनौं ।
गाडीमा विभिन्न ठाउँमा बस्ने र विभिन्न गाउँका मानिसहरू जम्मा भएर आएका थिए । हुलमुल गरेर आउनु परेको कारण कतै सङ्क्रमण पो भयो की भन्ने डर हुने कुरा भयो । घरपरिवारका सदस्य र गाउँले छिमेकी पनि सशंकित हुने स्थिती सिर्जना गरिदियो ।
खासगरी हामीले देखिरहेका थियौं केही दिन अघि सांसद् मोहन आचार्य र केही गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले काठमाडौंमा बस्ने रसुवालीलाई फर्काउने योजना सूचना फेसबुकमार्फत गरेका थिए । नौकुण्ड, आमाछोदिङ्मो र उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको नम्बरसहित पोष्टिएको फेसबुक सूचनामा बाँकी २ गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूको नाम अटाएन । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अटाउनुभएन । यसरी सूचना हेर्दा के लागेको थियो भने, यी २ गाउँपालिकाका कोही पनि मानिसहरू आउने सूचीमा परेनछन् । त्यो हो भने राम्रै काम हो भन्ने ठानिएको थियो ।
तर, कुरा त्यस्तो होइन रहेछ, माननीयज्यूहरूले यी गाउँपालिकामा आफ्नो पार्टीको जनप्रतिनिधि नभएको कारण समन्वय गर्नुभएनछ । तर मानिसहरू बेत्रावती लिन जानेमा फेरी पनि उत्तरगया र नौकुण्डका उपाध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो । कालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै जना जानुभएको थियो । सबै ठाउँका वडाअध्यक्षहरू पनि पुग्नुभएको थियो । फेसबुकमा फोन नम्बर राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको फोन स्वीच अफ भएको भन्दै आउनेहरू आक्रोसित थिए । उनीहरूले उपाध्यक्षहरूमार्फत गुनासो गरिरहेको सुनियो । यसको राजनीतिक असर बेत्रावतीमा स्पष्टै देखिएको थियो । अव गाउँ गाउँमा देखिँदैछ । अनि फेसबुकका भित्ताहरूमा पनि देखिइरहेको छु ।
समयमै गएर आफ्नो जनताहरूको व्यवस्थापनन गर्न सके, त्यो प्रशंसनीय कुरा हो । कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष सिताकुमारी पौडेल अधिकारीले भन्नुभयो, काठमाडौंबाट कालिका गाउँपालिकाबासी पनि आउँदैछन् भन्ने पनि थाहा थिएन । हामीसँग केही पनि समन्वय नै गरिएन । हामीलाई तुरुन्तै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरी राख्न गाह्रो, यद्यपि हामीले आएका जति जनतालाई व्यवस्थापन गरी राखिसक्यौं । उहाँले भन्नुभयो, अरुले राजनीति गर्न खोजे पनि हामी हाम्रो जनताको सेवा गर्न किचिँत पछि पर्दैनौं ।
यसरी आउने मध्ये कालिका गाउँपालिका वडा नं. २ एक व्यक्तिले भने, हामीलाई फोन गरेर भन्नुभयो, केही समस्या हुँदैन, हामी सबै व्यवस्थापन गर्छाै, तपाईंहरू जाने तयारी गर्नुहोस् । हामीलाई लाग्यो घरमा गएर मजाल बस्न पाइन्छ, तर, अहिले थाहा भयो, हामीलाई दुःख दिने नियत रहेछ । क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्छ भनिएको भए त उतै बस्ने थियौं नी । अवको केही दिनमा खुल्थ्यो होला ।
अव समस्या सिर्जना भयो, जनप्रतिनिधिज्यूहरूले यसरी हुलमुल गरेर ल्याएका मानिसहरूमा सङ्क्रमण छ वा छैन भन्ने पुष्टि गर्न सक्नु हुन्न । काठमाडौंमा छँदा आफ्नै कोठामा सुरक्षित थिए । आएका मध्ये पनि बेत्रावतीबाट एक बसबाट अर्काेमा चढेर मानिसहरू गाउँ गाउँमा गएका छन् । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको त आरडिटी टेष्ट –च्म्त् त्भकत० गर्न सम्भव होला । तर, बाँकीको के हुन्छ ?
फेसबुक र अनलाइनमा हिजोदेखिको विष्लेषण गर्ने हो भने थाहा हुन्छ की, यो अहिलेको घटना नितान्त राजनीतिमा आधारित छ । तर, यसरी राजनीति गर्ने नाममा यस्तो महामारीको बेला जनतामाथि अन्याय भएन र ? यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कसले ? घर घर र गाउँ गाउँमा पुगेका मानिसहरूको च्म्त् त्भकत गर्न के गर्ने ? कसले जिम्मेवारी लिने र कसले सघाउने ? कहिलेसम्म गरिसक्ने ? यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ की पर्दैन ?
जहाँ जहाँ छन्, त्यहीँ त्यहीँ गएर पनि राहत दिन सकिन्थ्यो । जस्तो, कालिका गाउँपालिकाले काठमाडौंमै बसोबास गरिरहेका तर, खाद्यन्नको समस्या भएको केही परिवारलाई उतै राहत दिने वातावरण गरेको थियो । त्यो राम्रो पक्ष लाग्यो । आहातमा राहत जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो ।
मेरो यो लेख कसैलाई भ्रमित गर्नु होइन, सचेतीकरण गर्नु चाहिँ हो । कोहीसँग पूर्वाग्रह राख्नु होइन, गलत कदमको विरुद्धको आवाज चाहिँ पक्कै हो ।
पछिल्ला घटना क्रममा जुन खाले समस्या देखियो । त्यसको दीर्घकालिन असर पक्कै छ । त्यो राजनीति गर्नेहरूले जान्ने विषय भयो । कहिले काहिँ हतारमा गरिएको योजनाहरू चुक्ने गर्छन् । सफल हुँदैनन । राम्रो उद्देश्यले गरिएको भएपनि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही योजनाहरू चुकेको स्पष्टै देखिन्छ । यो कार्य गर्नको लागि माननीयज्यूको सल्लाहाकारको योजना चुकेको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
Labels:
Lockdown dairy,
Rasuwa and Corona issues
