नयाँ घरको पखाई कहिलेसम्म ?

विश्वास नेपाली

भूकम्प पीडितहरूले सरकारी राहत आउला र अनि नयाँ घर बनाई ढुक्कसँग बसौँला भन्ने सपना देख्न थालेको नि १५ महिना वित्यो । यतिका दिनसम्म भूकम्प पीडितको यो सपना सपनामै सिमित छ । १२ बैशाख २०७२ मा नेपालमा ठूलो विनाशकारी भूकम्प गयो जसको पीडा आजसम्म भुल्न सकिएको 

छैन । यतिबेला पीडितसँग न घर छ, नत आफ्नो आफन्तजन र परिवारजन गुमाएको पीडा भुल्ने कुनै उपाय नै त । छ त केवल पीडा, अभाव र चौतर्फी समस्याहरू । भूकम्प एक प्राकृतिक प्रकोप थियो, न कुनै मानवीय दोष  । दोष त केवल मानिसहरूले निर्माण गरेको भौतिक संरचनाको थियो । भूकम्पपछि मानिसहरूले ठाने अव त साच्चै भूकम्प प्रतिरोधी घर नै बनाउनुपर्छ । नत्र फेरी पनि भविष्यमा सन्ततीले दुःख पाउनेछन् । उनीहरूले आशा गरेको थिए कि अव भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले धेरै सहयोग गर्नेछ । र भनिएको पनि यही थियो । तर भूकम्प पीडित अहिले धेरै दुःखी छन्, घर बनाउने सहयोग नपाएकोमा । थाहा छैन, पुनर्निर्माण कहिलेसम्म हुन्छ र सबै भूकम्प पीडित जनताले नयाँ घरमा बस्न पाउनेछन् ।

कतिपय मानिसहरू आफ्नै तवरले घर बनाइवरी बसिसके । यसरी घर बनाइ बस्ने थोरै छन्, जसले आफैंले लगानी गरी घर बनाउन सके । उनीहरूसँग खर्च गर्न सक्ने गच्छे थियो । तर आफूसँग केही नहुनेहरू सरकारी अनुदान÷राहतको पर्खाइमा बसे, जसको पखाई यतिका दिनसम्म पनि पखाईमै सिमित छ । समाजका भूमिहीन, गरिब, सुकुमबासी, एकल महिला÷पुरुष भएको परिवार, अपाङ्गता भएको परिवार, यस्ता परिवारसँग आफ्नो लगानीमा घर बनाउन सक्ने सामर्थ छैन । उनीहरू नयाँ घरको सपना देखिरहेका छन्, विडम्बना यस्तो सपना कहिले पुरा हुने हो स्वयम् अन्योलमा छन् । 

दुनियाँमा हाम्रो सरकार यस्तो छ बोल्नको लागि सबैभन्दा अगाडि तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा धेरै पछि । अझ कतिसम्म भएको छ भने वास्तविक भूकम्प पीडितलाई राज्यको आवास अनुदान पाउने सूचीमा समेत पारिएको छैन, तिनै जनताले तिरेको करको लाखौं तलव खाएर महिनौं विताएर गाउँमा गएर दक्ष प्राविधिक (इन्जिनियर) भनिएहरूले गरेको तथ्याङ्क सङ्कलनमा गम्भीर त्रृटिहरू देखिएका छन् । हजारौं वास्तविक भूकम्प पीडितलाई राहत पाउने सूचीमा समावेश नगरिएकोमा आक्रोशित बनेका छन्, उनीहरू भन्दैछन्, सरकारी राहत रकम आउँला र घर बनाउँला भनि बसेको यतिबेला आएर धोका दिइयो, उनीहरूको भनाई, भूकम्प पीडितको नाममा गैर भूकम्प पीडितले सुरुमै राहत पाउने भए । सरकारीको निर्देशीकाको मापदण्ड भित्र नपर्ने घर भएका गैर भूकम्प पीडितको नामावली कसरी प्रकाशन हुन पुग्यो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ? 

समाजका भूमिहीन, गरिब, सुकुमबासी, एकल महिला/पुरुष भएको परिवार, अपाङ्गता भएको परिवार, यस्ता परिवारसँग आफ्नो लगानीमा घर बनाउन सक्ने सामर्थ छैन । उनीहरू नयाँ घरको सपना देखिरहेका छन्, विडम्बना यस्तो सपना कहिले पुरा हुने हो स्वयम् अन्योलमा छन् । 

भूकम्प पीडित जनताहरू क्रमशः निरास बन्दै गएका छन् । २०७२ बैशाख महिनामा भूकम्प गयो, त्यसको २ महिनामै बर्खाले छोप्यो । बल्लतल्ल एक बर्खा त अस्थायी टहरोमुनी ओत लागि बसेका भूकम्प पीडितले सोचेका थिए, बर्खा सकिने वित्तिकै सरकारले घर बनाउन सहयोग गर्छ । नयाँ घर बनाएर बसौंला । सपनामै सिमित रह्यो । हिउँदमा पनि घर बन्न सकेन, पुस–माघको ठण्डि र जाडोलाई कहिल्यै भूल्न नसकिने गरी कटाए भूकम्प पीडितले । 

जाडो पनि सकियो । चाँडै सरकारले पैसा देला अनि नयाँ घर बनाई बसौंला भन्ने अर्काे सपना बुने । त्यो पनि तुहियो । यो सालको मध्य बर्खामा छौं । लामो खडेरीपछि यस वर्ष अच्काली पानी परेको छ । अस्थायी टहरामा बसेका भूकम्प पीडितलाई यसले अझ बढी कष्ठ थपिदिएको छ । 

भूकम्प गयो । एकैछिनमा जनता घरबार विहीन हुन पुगे । धनीदेखि गरिबसम्म सडकमा झरे । मर्ने मरेर गए तर बाच्नेहरूलाई पुनः सबै कुराको आवश्यकता भयो । आफ्नो सामर्थ हुनेले सबै कुराको बन्दोवस्द क्रमशः गर्दै गए तर गरिबहरू जो अझैसम्म पनि पर्खाईमा छन् । सरकारले बोल्यो हामी हाम्रो जनतालाई सबै सहयोग गर्न तयार छौं, सुनेर जनता खुसी भए तर, आजसम्म पनि त्यो मिथ्या आश्वासन मात्र रह्यो । 

भूकम्प पीडित जिल्लामध्ये अति प्रभावित जिल्ला मध्ये एक हो रसुवा । तथ्याङ्कअनुसार यहाँको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । रसुवाको १८ मध्ये प्रायस् सबै गाविसमा वास्तविक भूकम्प पीडितलाई आवास अनुदान पाउने सूचीमा समावेश नगराइएको प्रति व्यापक गुनासो उठिरहेको छ ।

लाग्छ सरकारले क्रमशः भूकम्प पीडितको पिडा भूल्दै छ । राजनीतिक दलहरू सत्ताकै लागि मरिहत्तै गर्दैछन् । जुनबेला जनतालाई साच्चै सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग चाहिएको छ, त्यहीबेला दलहरू चारतिर फर्किएका छन्, तराई–मधेसका दलहरूलाई भूकम्पकै कुनै महशुस नभएको देखिन्छ, प्रतिपक्ष दलको रवैया यस्तै छ ।  

जनताहरू विचल्लीमा छन्, एकातिर घर छैन, अर्काेतिर कहिले वर्षात् कहिले जाडो मौसम । बेलाबेला आउने हावा–हुण्डरीले अस्थायी टहरा उडाएरपछि भूकम्प पीडित हैरान । सरकार नीति बनाउछ तर कार्यान्वयको लागि मेखो मार्दैन, अहिले भूकम्प पीडितको नाममा पनि त्यही भएको छ । 

यतिका दिन भइसक्यो सरकार न त आफूले जनतालाई सरल तरिकाले घर बनाउने रकम वितरण गर्न सक्छ न त सहयोग गर्छु भनेर आएका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नै काम गर्न दिन्छ । यस्तोबेला कि आफू गर्नु कि अरुको सहयोग लिनु, संस्थाहरू सरकारले सहयोग गरेन भनेर फर्कने सोचमा पुगिसके । यसकारण भूकम्प पीडितमाथि यतिबेला राज्यले साच्चै अन्याय गरेको अनुभूति भएको छ । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपनि यतिका दिनसम्म जनता घरबार विहीन । तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि गाउँ पठाइएका इन्जिनियरहरू गलत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै हिड्छन् । जनतालाई झुक्याइएको छ । 

विस्थापितहरू अस्थायी शिविरहरूमा कष्ठकर जीवन विताइरहेका छन्, विस्थापितको हकका के हुने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सानो टहरो, परिवार सङ्ख्या धेरै, महिनैपिच्छे जग्गाधनीलाई भाडा तिरेर कसरी र कति समयसम्म विस्थापितहरू कष्ठपूर्णरुपले बस्नुपर्ने हो ? 

भूकम्प वा प्राकृतिक प्रकोपले कसैलाई पनि आफ्नो–अर्काे नभन्ने रहेछ । यो देखियो पनि तर भूकम्प वा प्राकृतिक प्रकोपका बहानामा राजनीतिक गर्ने, खेलवाड गर्नेहरू धेरै हुने रहेछन् । हाम्रो सरकार र उसको काम यति कमजोरी देखियो की को वास्तविक पीडित हो र को होइन् भन्ने सम्म पनि १५ महिना हुँदा छुट्याउन सकेन । 

भूकम्प पीडित जिल्लामध्ये अति प्रभावित जिल्ला मध्ये एक हो रसुवा । तथ्याङ्कअनुसार यहाँको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । रसुवाको १८ मध्ये प्रायस् सबै गाविसमा वास्तविक भूकम्प पीडितलाई आवास अनुदान पाउने सूचीमा समावेश नगराइएको प्रति व्यापक गुनासो उठिरहेको छ । उदाहरणको हेरौं । रसुवा धैबुङ गाविस वडा नं. १ इटपारे, दलित वस्ती हो । जहाँ ४३ घर दलितहरू बसोबास गर्छन्, प्राय सबै गरिब छन् । भूकम्पले सबैको घर भत्कियो, अस्थायी टहरोमा जीविका विताइरहेका १४ परिवार दलितहरू आवास अनुदान पाउने सूचीमा अटाएनन्, कारण के हो उनीहरू जान्दैनन्, जान्दछन् त केवल आफूहरू भूकम्प पीडित हुन्, र सबैसँग “क” वर्गको परिचय पत्र छ । एउटै गाविसको अन्य बजार क्षेत्रका दुई/तीन तल्ले ढलान घर भएकाहरू भने सरकारी अनुदान रकम पाउने सूचीमा पहिलो पंक्तिहरूमा परे । जसलाई साच्चै आवश्यकता हो उनीहरूको चाहिँ सूचीमा नाम छैन, जसलाई आवश्यकता थिएन वा छैन वा नहुनुपर्ने हो उनीहरूको चाहिँ पाउने सूचीमा अगाडी छ, कसरी न्याय हुन सक्छ र सरकार ? यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? 

Copy from NRA

अर्काेतिर विस्थापितहरू अस्थायी शिविरहरूमा कष्ठकर जीवन विताइरहेका छन्, विस्थापितको हकका के हुने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सानो टहरो, परिवार सङ्ख्या धेरै, महिनैपिच्छे जग्गाधनीलाई भाडा तिरेर कसरी र कति समयसम्म विस्थापितहरू कष्ठपूर्णरुपले बस्नुपर्ने हो ? सरकारले न्यानो छानोमुनी ल्याउने योजनाअनुरुप बनाएको सामूहिक आवासले पनि सबैलाई समेट्न सक्दैन रे । रसुवाकै हकमा कुरा गर्ने हो भने पनि सामूहिक आवास ७२ परिवारलाई मात्र पुग्ने गरी उत्तरी क्षेत्रको स्याफ्रु, धुन्चे, कालिकास्थान र लहरेपौवामा निर्माण भएको छ । विस्थापितको सङ्ख्या ५ सयभन्दा बढी अहिले पनि छन् र उनीहरू आफ्नो थातथलो बाहिर छन् । 

भूकम्प पीडित अझै सरकारी सहयोग कुरेर बसिरहेका छन् । विस्थापितहरू पुनस्र्थापनाको पर्खाईमा छन् । उनीहरूलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गरिने हो त्यसको टुङ्गो लागेको देखिँदैन । यतिका दिनसम्म भूकम्प पीडितले कष्ठपूर्ण जीवन विताए जति सक्दो चाँडो भूकम्प पीडितलाई पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा सहयोग गरिनुपर्छ । प्रक्रियागत झण्झट गरेर लम्ब्याउने भन्दा नि सरल उपाय अपनाई वास्तविक भूकम्प पीडित सबैले सहयोग पाउने र नयाँ घर बनाई सबैले बस्न पाउने वातावरण सरकारले गरिदिनुपर्छ । यदी यसो हुन सकेन भने जनताले अझ बढी दुःख पाउनेछन् । जनताले सरकारको सहयोग पाउन सकेनन् भने मिथ्या देशमा सरकार हुनु र नहुनुमा जनतालाई के फरक पर्छ र ।