लकडाउन डायरी पाँच : कोरोना कहर र रसुवा सन्दर्भ


विश्वास नेपाली

प्रसङ्ग
मेरा एक जना मित्रले भन्नुभयो, रसुवाको विषयमा पनि लेख्नुप¥यो । मित्र विनोद पौडले अहिले नवलपरासीमा बस्छन् । जागिरको सिलसिलामा भौतिक शरिर उता भएपनि उनलाई चिन्ता छ, यताको । सधैं जिल्लाको हालखबर कस्तो छ, सोधिरहन्छन् । सामाजिक सञ्जालतिर टिप्पणी फ्याँकीरहन्छन् ।

कोरोना र रसुवा

चैत ११ गतेदेखि सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेपछि यतिबेला रसुवामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको छौं । सरकारको अपिललाई रसुवाबासीले पालना गरी लकडाउनको पूर्ण पालना गरेका छन् । घरभित्रै बसोबास गरिरहेका छौं ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले २४ औं घण्टा जस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारी अहोरात्र खटिरहनुभएको छ ।

कोभिड–१९ को सन्दर्भमा रसुवामा २९ स्वास्थ्य संस्थाहरू सक्रिय छन् । १२ वटा हेल्थ डेस्क स्थापना भएको छ । १८४ वेडको क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ । ३५ वटा आइसोलेसन बेड स्थापना गरिएको छ । हालसम्म कुल जाँच गरिएको सङ्ख्या २५८ जना छन्, ती मध्ये कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोनाको लक्षण समेत भेटिएको छैन । आईसोलेसनमा हालसम्म २ जना राखिएकोमा दुवै घरफर्केका छन् । हालसम्म ११ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । 

अहिले त ¥यापिट टेष्ट पनि सुरु गरिएको छ । यो ¥यापिट टेष्टले पनि कोरोना सङ्क्रमण रसुवामा भित्रिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा केही हदसम्मको जानकारी गराउन मद्दत गरेको छ । हालसम्म रसुवामा २३ जनाको ¥यापिट टेष्टसमेत भइसकेको छ । ती मध्ये सबैको रिर्पाेट नेगेटिभ आएको छ । यस्तो टेष्टमा पोजेटिभ देखिए थप परीक्षण टेष्टको लागि माथिल्लो निकायमा पठाउनुनर्पे हुन्छ । त्यस्तो नियति भोग्नु परेको छैन । अव पनि नपरोस् ।

चीनको वुहान सहरबाट गत जनवरी महिनाबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले यतिबेला विश्व समुदायलाई त्राहिमाम् बनाएको छ । प्रविधि र विकासमा अधिक छलाङ मारिसेकेका देशलाई समेत आतकिंत बनाएको छ । यस्तो परिस्थितीमा नेपालमा पनि कोरोना आउन सक्छ । यो त चीन आउजाउ गर्ने नाका भएको जिल्ला भएको हुँदा रसुवा जोखिममा हुन सक्छ भन्ने जुन अफ्वाह थियो, त्यो असत्य सावित हुँदै गएको छ । यहाँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि यस्तो समस्या देखा परेको छैन । यद्यपि सचेत भने हुनुपर्छ नै । 

लकडाउन भएपछि रसुवाली जनता पनि निश्चय नै प्रभावित छन् । अहिलेको परिस्थितिमा सबैतिर डुलेर राहत वितरण गर्नु सम्भव पनि नहुने र यसो गरिँदा कोरोना सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भवाना भएको हुँदा सरकारले राहत वितरणको लागि एकद्धारा प्रणालाीबाट जान अपिल गरेको छ । सहयोगी मनहरूलाई एकद्धारा प्रणालीबाट आउन अनुरोध पनि गरिएको छ । 

सहयोग जो सुकैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर, यसको लागि राज्यले तोकेको निकायमार्फत जानुपर्ने बाध्यता छ । जस्तै : जिल्लागत तहमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहमा गाउँपालिकामार्फत गर्न सकिन्छ । यसको लागि सबै गाउँपालिका र विपद् व्यवस्थापन समितिले पनि सहयोग गर्नेहरूलाई सोही बाटो भएर आउन अपिल पनि गरेका छन् । 

यस्तो विपत्तिको बेला सरकारलाई यो अभियानमा सघाउन भन्दै यही वैशाख २ गते नेकपा रसुवाले पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष कर्णेल तामाङ र संविधान सभा सदस्य एवम् नेकपा जिल्ला कमिटि सङ्गठन विभाग प्रमुख जनार्दन ढकालले व्यक्तिगत रुपमा राहत सामग्री जिल्ला विपद् व्यवस्थान समितिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीमार्फत हस्तान्तरण गर्नुभयो । ४०० बोरा जिरा मसिनो चामल, ९००० थान सर्जीकल मास्क, २००० थान गोलव्स, १५ थान पिपिई किट र १६९ थान ह्याण्ड स्यानीटाइजर हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । यसले पक्कै पनि केही राहत मिल्नेछ भन्ने विश्वास लागेको छ । 

हाम्रा सांसद ज्यूहरू गाउँगाउँ मास्क र सावुन बोकेर कुदिरहनुभएको छ भन्ने खबर पनि आइरहेको छ । यस्तो बेला गाउँ गाउँ जाँदा आउँदा सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भवना पनि उत्तिकै छ । उहाँले कति वितरण गर्नुभयो, त्यसको ट्रयाकिङ्ग गर्ने सकिएको छैन । किनकी यसको रेकर्ड कतै दिइएको छैन । यद्यपि संघीय सांसद् मोहन आचार्यले सर्जिकल मास्क, पिपीई किट र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नुभएको छ भने अन्य सहयोग व्यक्ति तथा संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । 

गाउँपालिकाले अति नै समस्यामा परेको मानिसहरूलाई खाद्यन्न राहत सामग्री वितरण कार्य सुरु गरेको छ । यसले पक्कै पनि गाउँ गाउँमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन मद्दत गर्छ । बाँकी जो जसलाई समस्या परेको छ, उनीहरूलाई पनि राहत वितरण गरिदिन अनुरोध पनि गर्छु । 

सिजन खेतीपातीको 

घर वरिपरीको वातावरण मौसमी भएको छ । रुख विरुवामा नयाँ पालुवा पलाउन थालेका छन् । पुराना पातहरू झरेर नयाँ कपडा फेर्न तयार भएझै भएका छन् । नयाँ मौसम सुरु भएको छ । 

खेतीपाती गर्ने किसानहरू भने बेसी क्षेत्रमा मकैं गोड्ने पानी लगाउने गरिरहेका छन् । गाउँघरतिरको बारीमा भर्खरै मकै लगाउने सुरु हुँदैछ । समयमै पानी नपरिदिएको कारण बारीमा लगाउने मकैको समय घर्किदै गएको छ । किसानहरू चिन्तीत पनि उत्तिकै छ । जमिन बाँझो छ । सुख्खा छ । यो वर्ष पनि खडेरी पर्ने त होइन । कोरोनाको कारण लकडाउन भएर अर्थाेपार्जन गर्ने केही काम गर्न पाइएको छैन । खेतबारीमा अन्नपात लगाएर पनि खान पाइएन भने त पेट भर्न मुस्किल हुनेमा चिन्तीत छन्, किसानहरू । जहाँ जहाँ सिँचाई सुविधा छ त्यहाँ त्यहाँ असारे धान हरिया भएर पलाएका छन् । गोडमेलको बेला पनि भइसक्यो । 

साच्चै भन्नुपर्दा खेतीपाती गर्ने किसानलाई लकडाउनले प्रभाव पारेको छैन । यद्यपि उनीहरूमा डर भने पक्कै 
छ । नयाँ मानिसहरू देखेँ सशंकित हुने, डराउने त छँदैछ । त्यसैले त पारिवारिक खेतीप्रणाली सुरु भएको छ । यो राम्रो पनि हो ।  

गाई काण्ड, अच्चम भयो नी !

वैशाख ४ गते नयाँ घटना भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिएको सूचना अनुसार कालिका गाउँपालिका वडा नं. २ स्वाँराका एक जना किसानको घरमा वैशाख ३ गते राती आफ्नै घरको गोठमा बाधिँएको गाई भोलिपल्ट विहान उठ्दा थिएन । बेलुकी दुध दोएर बाँधिराखीएको गाईँ नहुँदा अवश्य पनि घरबेटीलाई चिन्ता लाग्यो । फुकेर कहिँकतै गएको होला भनी सोधखोज गरियो । सबैतिर खोजीयो भेटिएन । कतैपनि नभेटिएपछि नजिकै रहेको प्रहरीलाई खबर गरियो । 

प्रहरी र स्थानीय मिलेर खोज्दै जाँदा उनको घर भन्दा केही पर एकान्त जङ्गलमा लगि काटी मासु भाग लगाएर केही मानिसहरूले घरघरमा पु¥याएको पाइयो । यस घटनामा सङ्लग्न भएको आरोपमा प्रहरीले १ महिलासहित ५ जनालाई प्रक्राउ गरेको छ । गाई मारे हत्या भन्ने यिनीहरूलाई थाहा रहनेछ । गाई हाम्रो नेपालीहरूको पुजनिय जनावर हो । राष्ट्रिय जनवार हो भन्ने कुरा पनि यी लठुवाहरूले भुलेछन् । यस्तै छ । कलियुगको सङ्केत त होइन
यो ?

फलाखुँ खोलामा छैन माछा

अघिल्लो हप्ताको शनिबार गाउँका भाइहरूसँग फलाखुँ खोला गएको थियो । करिव १२ वर्षपछि म फलाखुँ खोला गएँ । घरबाट करिव १ घण्टा ओरालो झरेपछि खोला पुगिन्छ । सानो छँदा बालसखाहरूसँग प्रायजसो गइरहने खोलामा धेरै पछि पुग्दा अनौठो लाग्नु स्वभावीकै थियो । 

फलाखु खोला सबैले सुनेका नाम हो । केही वर्षसम्म पौडी खेल्ने, जाल खेलेर माछा समात्ने, दुवाली थुनेर माछा समात्ने कार्य हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो छैन । फलाखुँ खोलामा करेण्ट लगाएर माछा मार्ने गरेको कारण खोलोमा पानी बाहेक केही पाइदैन । जाल खेलेर र दुवाली थनुरे माछा मार्ने अव कल्पना मात्र हुने रहेछ । खोलमा माछा होइन, भ्यागुता र गंगटो पनि पाइदैन । करेण्ट लगाएपछि यी सबै मर्ने रहेछन् । फलाखु खोला अव हिजोको फलाखुँ रहेन । यसको संरक्षण जरुरी देख्छु म, खोलामा करेण्ट लगाएर माछा मार्दा यसले माछा मात्र होइन, अन्य पानीमा रहने जीवजन्तुमा समेत असर गर्ने रहेछ । यसले पारिस्थिति पद्दतीमा समेत असर गर्ने निश्चित छ । 

विस्थापितको गुनासो, छैन राहत

हामी सबैलाई थाहा छ । २०७२ सालको भूकम्पको कारण धेरै मानिसहरू प्रभावित भएका थिए । तीमध्ये रसुवामा १०५८ परिवार भूकम्पको कारण विस्थापित हुन पुगेका थिए । उनीहरू कतिपय अहिले पनि अस्थायी शिविरमै बसोबास गरिरहेका छन् । उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं.५ को खाल्टे र बोगटीटारमा विस्थापित बस्तीहरू छन् । शान्तिबजार क्षेत्रमा पनि मानिसहरूले अहिले पनि विस्थापित शिविरमै बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई राहत नपुगेको गुनासो छ । 

उनीहरू भन्छन्, ज्यालादारी गरी खाने काम पनि बन्द भयो । सरकारले राहत वितरण गर्छाै भनिरहेको समाचार त सुनेका छौं तर अहिलेसम्म बस्तीमा खाद्यन्न राहत सामग्री आएको छैन । बाहिर निस्केर हिड्ने वातावरण पनि छैन । अव हामी खाद्यन्नको समस्याबाट गुज्रीसकेको छौं । केही पनि पछि त भोकेमरी पनि सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ । 

नाकाबन्दी नै छ 

रसुवा जिल्लामा अहिले कहिँ कतैबाट आवात जावत गर्न सक्ने र पाउने वातावरण छैन । यातायात ठप्प छ । रसुवागढी नाका बन्द भएको पनि धेरै दिन वित्यो ।बेत्रावती पुल तरेर कोही आउन पाउँदैनन् । दिइएको छैन । सोलेतर्फको पुलको पनि केही भाग उप्काइदिएको छ भन्ने सुनेको छु । आवात जावतमा पूर्ण रोक लगाइएको 
रे । हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले निर्णय गरेको छ, यदी कोही व्यक्ति उसको जिल्लामा गएको देखिएमा ३ हप्तासम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेको छ । अव त हिडेर पनि नुवाकोट वा त्यहाँ भन्दा पर जान नपाइने भएको छ । सरकारले यस अघि घोषणा नै गरिसकेको छ की, एक स्थानीय तहबाट अर्काेमा नजानु । लगभग नाकाबन्दी जस्तै छ । 

अन्तमा,
यो लकडाउनको अवधि अहिलेसम्म ३ पटक थपिसक्यो सरकारले । थाहा छैन । कहिलेसम्म यो लम्बिन्छन् । यद्यपि जहिलेसम्म हुन्छ हामी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित बस्नुको विकल्प छैन । यो बाध्यता पनि हो । यदी कोही कसैलाई यो भाइरसले छोइहाल्यो भने उपचारको विकल्प हुँदैन । त्यसैले उपचार नै घरमै बस्ने । सामाजिक दूरी कायम गर्ने । यो अवस्थामाहामी सबै रसुवाली पनि पक्कै सचेत हुनु जरुरी छ । रसुवाबाट बाहिर बस्नु भएका, काम र जागिरको सिलसिलामा विभिन्न देश पुग्नु भएका रसुवावालीहरूलाई पनि यो बेला पक्कै समस्या परेको छ । गाउँघर र परिवारबाट टाढिनुपर्दाको पीडा पक्कै छ, धैर्य गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ धैर्य गर्नुहोस्, कामना गरौं यो भाइरसको माहामारी चाडैं हटोस् । 

लकडाउन डायरी चार : सङ्कटमा आशा, के गर्दैछन् जनप्रतिनिधि ?


विश्वास नेपाली

घटना एक : नुवाकोट किस्पाङ गाउँपालिका वडा नं. ५ खोलेबेशीमा २८ परिवार विस्थापित बसोबास गर्छन् । उनीहरू रसुवा जिल्ला उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. १ डाडाँगाउँको करुमर्याङबाट भूकम्पको कारण विस्थापित भई त्यहाँ बसोबास गर्न पुगेका हुन् । उनीहरू सबै ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारका हुन् । अहिले कोरोना काइरसको सङ्क्रमण फैलन डरले कोही पनि ज्यालादारी गर्न जान सकेका छैनन् । पाएका छैनन् । बस्तीका अगुवा मानबहादुर घलेकाअनुसार बस्तीमा खाद्यन्न समस्या परेको छ । 

घटना दुई : रसुवा जिल्ला उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ५ खाल्टे बगरमा करिव २०० विस्थापित अस्थायी शिविरमा बसोबास गर्छन् । उनीहरू सोही गाउँपालिका वडा नं. १ गोगने, मैलुम डाडाँगाउँको करुमर्याङबाट भूकम्पको कारण विस्थापित भई हाल त्यहाँ बसोबास गर्न पुगेका हुन् । बस्तीमा करिव ८०० जनसङ्ख्या छ । बस्तीका संयोजक छेकु लामाका अनुसार खाद्यन्न अभावको कारण भोमकरीको समस्या सिर्जना हुँदै गएको छ । उनी भन्छन्, हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पटक पटक आग्रह गरिरहेका छौं तर ३९ दिन लकडाउन भइसक्यो अहिलेसम्म जम्मा एक एक बोरा चामल भन्दा अन्य राहत वितरण गरिएको छैन । समस्या झन झन् बढ्दै गएको छ । 

घटना तीन : अहिले मानिसहरू काठमाडौंदेखि हिडेरै आआफ्नो घर फर्कदै छन् । कोही पूर्व जाँदैछन्, कोही पश्चिम, कोही पहाड चढ्दैछन्, त कोही तराई झर्दैछन् । कारण, काठमाडौंमा बस्न सकिएन । गाउँ जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यति लामो समय काम नपाउँदा गोजी रित्तियो । ज्यालादारी बन्द भयो । बसोबास गरेको ठाउँमा राहत दिइएन । विकल्प भएन । हिडेरै भएपनि आफ्नो गाउँ जानु परेको छ । 

माथिका प्रतिनिधि घटनाहरू हुन् । कोरोनाको कारण एकातीर सन्त्रास छदैछ, अर्काेतर्फ कतिपय मानिसहरू भोकमरीको चपेटामा पर्दै गएका छन् । मुलुकमा २६ लाख जति परिवार भूमिहीन तथा सुकुमबासी छन्, जो ज्यालामजदूरी गरी जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यताबाट लामो समयदेखि गुज्रीदै आएका छन् । कोरोनाको कारण मुलुक लकडाउन भएपछि कहिँकतै काम गरी खानापानको जोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

नेपालमा बन्दाबन्दी लकडाउन चैत ११ गतेदेखि गरिएको हो । सरकारले भनिरहेको छ, घरमै बसौं, आफ्नो सुरक्षा आफैं गरौं, कोरोनाबाट बचौंँ । तर यो त घरमा हुनेलाई ठिक छ । ज्यालादारी गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा पुगेकाहरूको अनि अहिले के हालत भएको होला कल्पना गर्न सकिने विषयभन्दा परेको कुरा भयो । साथै निम्न आय भएका, दैनिक ज्यालादारी गरी बाँच्ने अधिकाशं परिवारमा समस्या देखिएको छ । 

यतिबेला साच्चै समस्यााम परेका को छन्, उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । हरेक जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो इलाकामा स्थायी तथा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको लगत सङ्कलन गरी  स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुरुप राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यो सङ्कटको बेला हो । राजनीतिक पूर्वाग्रही राखी राहत वितरण गर्ने होइन । हामीले सुन्यौं देशका विभिन्न ठाउँहरूमा राहत वितरणमा विभेद भयो, राहतमा राजनीति भयो । राहतमा डेट स्याएर भएको सामग्री वितरण गरियो, कुहिँएको चामल वितरणा गरियो आदी इत्यादी । यो लालमर्दाे विषय हो ।

जनप्रतिनिधिको भूमिका लकडाउन लम्बीदै जाँदा समस्या अव क्रमशः सबैलाई पर्न सक्छ । नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था उसै त कमजोर थियो, छ पनि । अव झन समस्या पर्ने निश्चित छ । त्यसैले यो बेला समस्यामा परेका मानिसहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा राहत लगायतको सामग्री उपलब्ध गराई सबै मानिसहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुने सम्भवाना पूर्ण रुपमा निर्मल नभएसम्म घरमै बस्ने वातावरण गर्नुपर्छ । 

आहातमा राहत । जनप्रतिनिधिको साथ । जनताको लागि अति जरुरी छ । जहाँको जनता भएपनि आखिर नेपाली नागरिक नै हुन् । लकडाउनको अर्थ जो जहाँ छ, त्यही बस्ने हो । यस्तो अवस्थामा कैलालीको जनप्रतिनिधिले रसुवामा रोकिएर बसेका आफ्ना जनता भनी राहत पठाउन सक्ने अवस्था छैन । सिरहाका जनप्रतिनिधिले काठमाडौंमा आफ्नो जनता अड्किएका छन्, भनी राहत पठाउन सक्ने अवस्था छैन । घर बाहिर रहेका, बाध्यतामा परेकाहरूलाई पनि यदी सकिन्छ भने तत् तत् ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आआफ्ना जनता जहाँ जहाँ समस्यामा परेका छन्, त्यस्तो ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी समस्याबाट निकास दिनुपर्छ । त्यहीँ धैर्य गरी बस्नको लागि आग्रह गर्नुपर्छ, दुःखको बेलामा नै हो सहयोग आवश्यक हुने । 

अन्तमा

यतिबेला हामी कोरोना भाइरसको महामारी फैलने डरले गरिएको लकडाउनले घरभित्रै बस्न बाध्य छौं । बाहिर हिड्न हुँदैन भनिएको छ, यो लकडाउनको औषधी भनेकै सामाजिक÷भौतिक दूरी कायम गर्ने र घरभित्रै रहने भनिएको छ । 

सरकारले ४ पटक लकडाउनको मिति थपिसक्यो । थाहा छैन । अझै कति पटक थप्नुपर्ने बाध्यता आउछ । यस्तो समयमा सरकारको निर्णय मान्नुको विकल्प जनतासँग पनि छैन । 

हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भन्नु भएको थियो, हामी कसैलाई पनि भोकै मर्न दिने छैनौं । नेपाली कोही पनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउन दिन्नौं । तर यदी अहिले जहाँ जहाँबाट मानिसहरू हप्तौं लगाएर सयौं किलो मिटर यात्रा पैदल गर्नुपर्ने बाध्यतामा जो होमिएका छन्, के तिनीहरूलाई सरकारले हेरेको थियो भने यस्तो विकल्प उनीहरूले लिनुपर्ने थियो होला ? के विषयमा सोच्नु जरुरी छैन ? आहातमा राहत र दुःखमा सरकार नभए जनताले को सँग आशा राख्ने ? जनतालाई सरकारले गरेको आग्रह स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनको लागि जनताको आधारभूत जुन ‘गाँस’को अधिकार छ, त्यो त कमसेकम पूरा गरिदिनुपर्छ । यस विषयमा सबै जनप्रतिनिधिको उचित ध्यान जाओस् ।

लकडाउन डायरी तीन : कोरोना, लक्डडाउन र त्राहीमाम् जनमन



विश्वास नेपाली 

यतिबेला मानव विश्व नोबोल कोराना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्त्रासमा छ । अहिलेको परिस्थिीतीमा सिङ्गो विश्वलाई चुनौती दिइरहेको कोरोनो भाइरसले लाखौं मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गरेको छ भने हजारौं मानिसहरू मृत्युको मुखमा पुगिसके ।  

कोभिड–१९ कै कारण नेपाल राज्य ‘लक्डडाउन’ अर्थात पूर्ण रुपमा बन्द भएको पनि धेरै दिन वितिसक्यो । सरकारले चैत ११ गतेबाट देशभर पूर्ण रुपमा बन्दको घोषणा गरेको थियो । सबै मानिसहरू आआफ्नै घरघरमा बस्न बाध्य छन् । एकहिसावले भन्ने हो भने नजरबन्दै जस्तै । भयपूर्ण वातावरण । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सजग रहनुपर्ने । यस्तो नियती लगभग सबै नेपालीजनमा छ । कहिलेसम्म जारी रहने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

विश्वमै सन्त्रास फैलाएको कोरोना भाइरस जसलाई कोभिड– १९ भनिएको छ, खासगरी यो जनवरी २३ देखि अलि बढी चर्चामा आएको हो । यो भाइरस नयाँ भएकोले पनि नोबल कोरोना भाइरस नामाकरण गरिएको रहेछ ।   

चीनको वुहान सहरमा पहिलो पटक देखिएको यो भाइरसको हालसम्म पनि निदान गर्ने औषधी पत्ता लागेको छैन । विश्वमै स्वास्थ्य सङ्कटलकाल तथा महामारी स्वीकारीएको छ । चीनहुँदै फैलिएको यो भाइरस आज संसारलाई नै ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । दैनिक हजारौं मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ । लाखौं मानिसहरू यसबाट सङ्क्रमित भइरहेका छन् । जनमन त्राहीमाम् छ । 

यस्तो विपत्ति जहिले र जतिबेला पनि हुन सक्छ । आउन सक्छ । तर, हाम्रो पूर्वतयारीहरू सक्षम देखिएनन् । हस्पिटल जाउँ विरामीको उपचार हुँदैन । डाक्टर भन्छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि सुरक्षाको सामग्रीहरू छैन । सुरक्षा र उपचारका सामग्री ल्याउनको लागि भएको चलखेल र घोटलाको विषयमा अझै मिडिमा सेलाएका छैन, सबैले स्पष्टै देख्यौं । सरकारले यतिका दिनसम्म पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । 

हाम्रो पुस्ताले देखेको र भोगेको अनि अलि बढी सन्त्रास छाएको महामारी यो पहिलो होला । यसअघि एकै पटक विश्वमै यसरी सनसनीपूर्ण रुपमा फैलिएको भाइरस हामीले भोग्नु परेको थिएन । तर, यसअघि पनि ठूला ठूला महामारीको रोगहरु भने निम्तीएको रहेछ । यदी रोग थियो भने एन्टिवायोटिकको प्रयोगले निदान गर्न सकिन्थ्यो तर यो भाइरस पर्यो । त्यसको लागि एन्टिभाइरस चाहिन्छ, जुन अहिलेसम्म बनेको छैन । वैज्ञानिकहरु अनुसन्धानकै क्रममा छन् । 

त्यसैले त आज संसारभरका अधिकाशं मानिसहरू लक्डडाउनको फन्दामा परेका छन् । दिनानुदिन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या र मृत्युदर बढेर अझ बढी भयावहको स्थिती उत्पन्न भइरहेको छ । यो भाइरसले गत जनवरीएताको यति छोटो अवधिमा विश्वभर कव्जा जमाएको छ । सबैलाई त्राहीमाम् बनाएको छ । आज एकाअर्कालाई छुन त के आफ्नै साथीभाई, इष्टमित्र र आफन्तजनसँग समेट टाढा बस्नुपर्ने स्थिती बनेको छ । छोइहालेमा भाइरसले आक्रमण गरिहाल्छ की भन्ने सन्त्रास सिर्जना गरिदिएको छ । साच्चै खतरो स्थिती हो ।
  
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वका २०४ देशलाई प्रभावित गरिसकेको छ । मुख्यगरी चीन, अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मन जस्ता देशहरूलाई अझ बढी प्रभावित गरेको छ । किनकी यी देशहरूमा दैनिक हजारौं मानिसहरू प्रभावित भइरहेका छन्, भने सयौंको सङ्ख्यामा मृत्यु हुन पुगेका छन् । यद्यपि चीनले आफ्नो देशमा लगभग नियन्त्रणमा आइसकेको जनाएको छ । 

विवरणहरू हेर्दा यो भाइरसले सङ्क्रमण गर्दैमा त्यस्ता व्यक्तिको मृत्यु भइहाल्छ भन्ने हुँदैन, रिर्पाेटहरूका अनुसार अहिलेसम्म सङ्क्रमण भएका मध्ये ८० प्रतिशत विरामी निको भई हस्पिटलबाट घर फर्केका छन् । करिव २० प्रतिशतको मात्र मृत्यु भएको देखिन्छ । यो लेख तयार पार्दासम्मको विवरणअनुसार ११ लाख ३८ हजार ६ सय ६४ जना सङ्क्रमित भएका छन् । सो मध्ये ६१ हजार १ सय ४२ जनाको मात्र मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा यसबाट हुने मृत्युदर भने ५ % छ । २१% निको भएर हस्पिटलबाट घर फर्केका छन् । बाँकी उपचार गराइरहेका छन् । यी मध्ये करिव ५ % मात्र खतराको सूचीमा छन्, भने ९५% हल्का अवस्थामा छन् । यसको मतलव खतरा कम छ । तर, सजग भने हरपल हुनुपर्ने स्थिती पक्कै छ ।

जसरी हल्ला फिजिएको छ, त्यसरी मानिसहरूको मृत्यु भइहाल्ने भने होइन भन्ने देखिन्छ । यद्यपि कोरोना भाइरसबाट भने अति नै सचेत भने हुनुपर्ने स्थिती छ । किनकी यो सरुवा किसीमको भाइरस हो र यो मानिसबाट मानिसमा नै सर्ने अहिलेसम्मको तथ्यले प्रमाणित गरेको छ । यसैले त जहाँ जहाँ यो भाइरसको सङ्क्रमण देखिन थालेको वा देखिएको छ, ती देशहरूले लक्डडाउन विधि अवलम्बन गरेका छन् । 

चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वका २०४ देशलाई प्रभावित गरिसकेको छ । मुख्यगरी चीन, अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मन जस्ता देशहरूलाई अझ बढी प्रभावित गरेको छ ।

मानिसहरु अति नै डराएका छन् । हिजाको दिनमा जस्तो होइन, आज सूचना प्रविधिले मानिसहरुलाई यति नजिक्याएको छ की, कुनै पनि सूचना मिनेटभरमै विश्वव्यापी हुन सक्छ । कहाँ के भएको छ, क्षणभरमै सबैलाई जानकारी हुन्छ । यसैले पनि बढ्दो संक्रमित र मृत्युदर देखेर मानिसहरु डराइरहेको स्थिती छ ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सन्त्रास विश्वको अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि छ । नेपालमा यो लेख तयार पार्दासम्म जम्मा १ हजार ५ सय २१ जनामा परीक्षण गरिएकोमा ९ जनामा मात्र सङ्क्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये पनि १ जना पूर्ण रुपमा निको भएर हस्पिटलबाट घर फर्कीसकेको अवस्था छ भने ६९ जना आइसोलेसनमा छन् । 

आज झण्डै ३ करोड नेपालीहरू यसको मारमा परेका छन् । सहर बजार, गाउँ, टोल, टोल र घरघरमा कोरोनोको सन्त्रास छ । सरकारले सचेतना अभियान गरिरहेको छ । सोसल डिस्ट्यान्सिङ्ग, अर्थात सामाजिक दूरीमा रहन समेत सचेत गराएको छ । हात मिलाउने, सामूहिक रुपमा बस्ने, सामूहिक कार्यहरू गर्ने, साँस्कृति पर्व, भोजभतेर खाने, भेला र सहभागी हुने कार्यहरू लगभग शून्यको स्थितीमा छ । देश बाहिर गएकाहरू घर फर्कन पाएका छैनन्, मुलुकभित्रै रहेकाहरू पनि जहाँको त्यही बस्नु बाध्य छन् । कतै सेल्फ क्वारेन्टाइन त कतै सरकारी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती छ । यद्यपी यो स्वयम् मानिसहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि अपनाइएको विधि हो ।

नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस मुलुकमा फैलन नदिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू पूर्ण रुपमा बन्द गराएको छ । मुलुकभित्र पनि एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा आवात जावत गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसो गर्नुको मुख्य कारण कहिँ कतै कोरोना भाइरसले प्रवेश नपाओस् । कोही व्यक्ति सङ्क्रमित नहुनु भन्ने हो । यदी कहिँ कतै कोरोना छिरेको रहेछ भने त्यसलाई त्यहिँबाट निर्मुल पार्न सक्यो भने अन्यत्र फैलन पनि पाउँदैन, त्यसैले लक्डडाउनको महत्व पनि उत्तिकै छ । यसको पालना गर्नु सबैको उत्तिकै भूमिका छ ।

सरकारले विभिन्न तहमा सचेतता र सजगता अपनाउनको लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । चीनले पनि सङ्क्रमित क्षेत्र पूरै लक्डडाउन गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको थियो । छोटो समयमै उसले त्यहाँ कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सक्यो ।  

मुलुकभर रहेका भूमिहीन, सुकुमबासी, ज्यालादारी गरी परिवार र आफ्नो दैनिक जीविका धान्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिती भएको परिवार, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, शारिरीक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदायलाई अहिले दिन काट्न धौधौं भएको छ ।

अहिले मुलुकभर यातायात चलेको छैन । बजारहरू बन्द छन् । बन्द व्यापार ठप्प छ । मानिसहरू एक अर्कालाई भेट्न, गफ गर्न, नजिक जान, आफ्न्तजनकोमा समेत आउजाउ गर्न पाएका छैनन् । यस्तो गर्न नपाउने वा नहुने स्थितीमा छन् । डरमरको स्थितीमा छन् । निजी तथा सार्वजनिक संस्था, संस्था र कार्यालयहरु पनि बन्द छन् । मुख्यगरी सहरी क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई यो लक्डडाउन जिन्दगीको मुस्किल क्षण र कष्ठदायिक दैनिक भएको छ, जुन कुरा हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेको विभिन्न अपडेटबाट पनि थाहा पाउन सक्छौं । 

सरकारले जुन कदम उठायो त्यो ठिक छ । जनताले सरकारको निर्देशन मानेका छन् । यसबाट मुलुकमा यो भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । र फैलनबाट रोक्न पनि सकिन्छ । तर, पर्याप्त तयारी बिना गरिएको यस्तो निर्णयले कतिपय नेपालीहरूले बढीनै कठिनाई भोग्नु परिरहेको छ । दैनिकी कष्ठ बन्दै गइरहेको छ । 

छिमेकी देश भारतमा सुदुरपश्चिम क्षेत्रका अधिकाशं मानिसहरू मौसमी रोजगारी र ज्यालादारी गर्नको लागि जाने आउने गर्छन् । उनीहरू नेपाल आउन पाएका छैनन् । सीमा क्षेत्रमा धेरै मानिसहरूको विचल्ली भएको हामीले देखिरहेका छौं । कतिपय मानिसहरूले सरकारले रोक लगाएको भन्दै आफ्नो ज्यानै बाजी राखेर महाकाली नदीमा समेत हाल फालेर नेपाल प्रवेश गरेको दर्दनाक दृश्यहरू पनि देख्यौं । यद्यपि राज्यले उनीहरूलाई यता आउन दिएन बरु उतै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलायो । 

कोही मानिसहरू विदेशीमुलुकबाट आएमा उनीहरू १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम छ । विदेशमा रोजगारीमा गएकाहरुले घरमा पैसा पठाउन पाएका छैनन्, ज्यालादारीमा घरबाहिर कमाउन गएकाहरुले घर खर्च पठाउन पाएका छैनन् । कतिपय परिवारलाई हातमुख जोड्न पनि समस्या भइसकेको समाचाहरु आइरहेका छन् । यो अर्काे खाले समस्या हो । 

मुलुक लक्डडाउन भएको यत्तिका दिन भइसक्यो । सरकारले समस्यामा परेका परिवारलाई राहत वितरण गर्नको लागि घोषणा गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली नहुँदा तहगत सरकारहरूले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेका छैनन् । जनताहरू समस्यामा भएको बेला, आहातको बेला राहतको आशा राख्नु स्वभाविकै हो । दिनुपर्ने हो तर, त्यो देखिएन । 

यस्तो विपत्ति जहिले र जतिबेला पनि हुन सक्छ । आउन सक्छ । तर, हाम्रो पूर्वतयारीहरू सक्षम देखिएनन् । हस्पिटल जाउँ विरामीको उपचार हुँदैन । डाक्टर भन्छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि सुरक्षाको सामग्रीहरू छैन । 

मुलुकभर रहेका भूमिहीन, सुकुमबासी, ज्यालादारी गरी परिवार र आफ्नो दैनिक जीविका धान्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिती भएको परिवार, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, शारिरीक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदायलाई अहिले दिन काट्न धौधौं भएको छ । कतिपय परिवार भोकभोकै दिन रात काटीरहेका छन् यस्तो रिर्पाेटहरु आइरहेको छ । आम्दानी छैन, छाक टार्न गाह्रो छ । काम गरौं रोक लगाइएको छ । सरकारले वितरण गर्ने भनेको राहत समस्यामा परेका जनताको हात पुगेका छैन ।  

नेपाली समाज विविधतायुक्त छ । हाम्रो समाजको अर्थविज्ञान भिन्न प्रकारको छ । यहाँ विभिन्न आर्थिक हैसियत भएका मानिसहरू बसोबास गर्छन् । अधिकाशं मानिसहरू साना किसान र ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवार छन् । भूमिहीन र सुकुबासी परिवार छन् । न्युन आए भएका छन् । त्यसमा पनि अधिकाशं परिवार भर्खरै भूकम्पको मार खेपेका छन् । घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यस्तो परिवारले घरमै बस्नुपर्दा कसरी जीविकोपार्जन गरिरहेका होलान् । कसरी छाक टारिरहेका होलान्, यस विषयमा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । यस विषयमा सबैले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । 

सबैतिर बन्द भएपछि रोजगारी र ज्यालादारी गुम्यो । काम गर्न ठाउँ बन्द छ । हिडडुल गर्न पाइदैन । पाइएको छैन । यसो हुँदा कतिपय परिवार भोकमरीको चपेटोमा परिसकेका छन् । यस्तो समयमा सरकारले हेर्नुपर्ने हो तर, सरकारका प्रतिनिधिहरू राहत वितरण गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नमै समय विताइरहेका छन् । हरेक स्थानीय सरकारलाई राहत वितरण गर्नको लागि संघीय सरकारले निर्देशन गरेको भएपनि उनीहरू सक्षम देखिएका छैनन् । आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र यस्तो समस्यामा परेका परिवार कति छन् भन्ने विवरण समेत उनीहरूसँग नभएको स्पष्टै देखियो । यो विडम्बना हो । यदी थियो भने त अहिले तथ्याङ्क सङ्कलनमै कयौं दिन विताउनुपर्ने विडम्वता त पक्कै आउने थिएनन् । हाम्रो हालत यही हो ।

यस्तो विपत्ति जहिले र जतिबेला पनि हुन सक्छ । आउन सक्छ । तर, हाम्रो पूर्वतयारीहरू सक्षम देखिएनन् । हस्पिटल जाउँ विरामीको उपचार हुँदैन । डाक्टर भन्छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि सुरक्षाको सामग्रीहरू छैन । सुरक्षा र उपचारका सामग्री ल्याउनको लागि भएको चलखेल र घोटलाको विषयमा अझै मिडिमा सेलाएका छैन, सबैले स्पष्टै देख्यौं । सरकारले यतिका दिनसम्म पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । 

यसो हुँदा दैनिक समाचार हेर्यो । चिन्ता बढायो बस्यो । यसले समाजिक सन्त्रासहरू झन झन् बढाउँदै लगेको छ । मानिसहरूमा सरकारप्रतिको विश्वसनियता कमजोर हुँदै गएको छ । कतिबेला मरिने हो भन्ने चिन्ता जनमनमा बढ्दै गएको छ । 

यसैले यस्तो महामारीको बेला धौर्यता अपनाएर जनतालाई आहातमा राहत दिएर सुरक्षित महशुस गराउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । त्यसतर्फ सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले उचित ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । किनकी यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो एकीन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले जति समय बन्द हुन्छ, त्यती समयलाई पुग्ने खाद्यन्न समस्यामा परेका परिवारको लागि मुख्य आवश्यकता पनि हो । समय लम्बियो भने यस्तो समस्या अन्य मध्यम वर्गहरुमा पनि क्रमशः थपिँदै जाने निश्चित छ । यसैले त्रासमा बाँचिरहेका जनतालाई विस्तारै सामान्य जनजिवनमा फर्काउनको लागि पनि राज्यले पूर्वाधार तयार पनि गर्नुपर्छ । यस्तो बेला सबै एक हुन जरुरी छ । मुलुकमा परेको सङ्कटलाई समाधानतर्फ लैजानुपर्छ । 

लकडाउन डायरी दुई : कोरोना सामाजिक सञ्जाल


विश्वास नेपाली

यतिबेला मुुलुक ठप्प छ । हाम्रो देश मात्र होइन, विश्व नै ठप्प छ । कोरोना नामक नयाँ भाइरसको कारण विश्वमा एकखाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल जस्तो घोषणा भएको छ । कोभिड–१९ को माहामारी छ । कोरोना भाइरसको कारण दैनिक सयौंको मृत्यु भइरहेको छ । हजारौंको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्कमणको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसको निदानको लागि विश्वले औषधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । विश्व समाज त्रस्त छ । यसकारण यसको उपचार भनेको घरमै बस्ने सुरक्षित र सजग रहने नै हो भनिएको छ । त्यसैले त आज विश्वका अधिकाशं मुलुकले ‘लकडाउन थेउरी’ अपनाएका छन् । 

घरमै बस्ने, सुरक्षित रहने । बाहिरी मानिसहरुसँग नजिक नहुने । नछुने । सामाजिक दूरी कायम राख्ने । मास्क लगाउने । सावुन पानीले बरोबर हात धोइराख्ने । अफबाहको पछि नलाग्ने । सूचनाहरु रेडियो, टेलिभिजन र आधारिक अनलाइनहरुबाट लिइराख्ने । यो समय भनेको आफू पनि बच्ने र अरुलाई पनि बनाउने हो । त्यसको लागि घरमै बस्ने हो । यही थेउरी अहिले विश्व समुदायले अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसो गरी जनताहरुले साथ दिए भने मात्र सरकारले यो माहामारी नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ । हाम्रो सरकारले पनि यही भनिरहेको छ । 

कोरोना सङ्क्रमण फैलने डरले नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ गरेको पनि तीन हप्ता पुग्नै लाग्यो । यो अझै बढ्ने सम्भवाना छ । गत चैत ११ गतेदेखि मुलुक बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ गरिएको छ । देशका अधिकाशं मानिसहरु घरभित्र अर्थात घर वरपरको चौघेरामा मात्र सिमित हुनुपर्ने स्थिती आएको छ । 

विश्वमै स्वास्थ्य समस्याको रुपमा खडा भएको कोरोना भाइरस ‘कोभिड– १९’ चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको भनिएको छ । गत जनवरीदेखि सुरु भएको यो भाइरसले यत्ति छोटो समयमा लगभग विश्वमै कव्जा जमाएको छ । झण्डै डेढ लाख मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ । 

कोरोनाबाट हाम्रो जस्तो मुलुकमा फरक खाले समस्या सिर्जना भएको छ । सामाजिक प्रभाव फरक खाले परेको छ । मुलुक लकडाउनमा गएको दिनदेखि घरमै सिमित हुनु परेको छ । गाउँघरमा रहनेहरु यो खेतीपातीको पनि सिजन भएको हुँदा परिवारका सदस्यहरु मिलेर केही खेतीपातीको पनि काम गरिरहेका छन् । तर, सहर बजारमा बस्नेहरुलाई यो सुविधा छैन । किनकी सङ्क्रमणको जोखिम सहरी क्षेत्रमा बढी हुने हुँदा कोठा र घरभित्रै सिमित हुनुपर्ने अवस्था छ । 
पर्याप्त जानकारी बिनै गरिएको बन्दाबन्दीले धेरै मानिसहरुलाई प्रभाव परेको देखियो । यहाँको मानिसहरुको सबैको आर्थिक हैसियत उही छैन । सामाजिक हैसियत उही छैन । फरक सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक पहुँच र विविध खाले समस्याको कारण मानिसहरु लकडाउन भएको केही दिनदेखि नै छटपटाउन थालेका छन् ।

नेपाल यस्तो देश भइसकेको छ की, यहाँका अधिकांश काम गर्ने उमेरका खासगरी युवाहरु विदेशी मुलुकहरुमा पुगेका छन् । भारतबाहेक तेस्रो मुलुक पुगेकाहरु फर्कन सक्ने सम्भवाना भएन । सबैतिर बन्द भयो । सुदुपश्चिम भेगका मानिसहरु अधिकाशं भारतमा रोजीरोटीको लागि जानुपर्ने बाध्यता उनीहरुको लागि पूख्र्यौली हो । भारतमा पनि बन्दाबन्दी सुरु भएको र खासगरी मजदूरी गर्नेहरु घर फर्कन खोज्दा सिमानाबाट मुलुक छिर्न पाएनन्, यस्तो समस्यामा पर्नेहरु अहिले सिमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा छन् । 

राहत वितरणको काइदा फेसबुकका वालहरुमा धेरै अनौठा अनौठा देखिइरहेको छ । सरकारले राहत वितरणको कुनै पनि तस्विरहरु नलिन र सामाजिक सञ्जालहरुमा नपोस्ट्याउन निर्देशन गरेको छ । यद्यापि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुको फेसबुके राहत वितरण अनेक अनेकका आइरहेका छन् । कसैको निर्देशनको कुनै मतलव छैन यहाँ । 


अन्य देशमा मात्र होइन, मुलुकभित्रै पनि मौसमी रुपमा काम, ज्यालादारी गर्नको लागि मानिसहरु एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला, सहर बजार जाने गरिन्छ । यो प्रथा पनि पराम्परादेखि नै चल्दै आएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा तराईं र पश्चिम तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रका जिल्लाबाट मानिसहरु कामकाजको लागि आउने जाने गरेका छन् । यस्ता दैनिक ज्यालादारी गर्ने, मजदूरी गर्नेहरु घर फर्कन नपाएर समस्यामा परेका छन् । राजधानी काठमाडौंलगायतको ठाउँमा काम गर्ने मजदूरहरु आअफ्नो घर पर्कन नपाएर, आफूसँग भएको र कमाई गरिएको खर्च सकिएर बेखर्ची भएर हप्तौंदिन लगाएर भएपनि पैदलै जाने अठोटको साथ सडकमा हिडेका देख्यौं । सुन्यौं । आफ्नै भुगोलमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नपाएकाहरु अहिले परिवारबाट टाढै रहनु परेको स्थिती सिर्जना भएको छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरिय समन्वय समितिले राजधानीमा यसरी अलपत्र परेका मानिसहरुलाई २ दिनको लागि बाहिर जान दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय हुने वित्तिकै अहिलेका भर्चुअल दुनियाँमा देश विदेश सूचना फैलियो । मानिसहरुलाई सूचना थाहा पाउनको लागि रेडियो नेपाल नै सुनिरहनु पर्दैन आजकल । सूचना थाहा पाउने वित्तिकै मानिसहरु आफ्नो पोको, पुन्तुरो, झोली कसी घर फर्कन तम्तयार भए, कतिपय त बसपार्कमा पुगी टिकट काट्ने लाइनमा समेत बसे भन्ने खबर सुनियो । तर, खबर २ घण्टा पनि टिक्न पाएन । असत्य सावित भइदियो । गृह मन्त्रालयको सूचना आयो । 

शुक्रबार र शनिवार सवारी चल्ने निर्णय भएको छैन । अफवाह हो । अनलानहरुमा समाचार आयो । सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । समस्यमा परेका मानिसहरुको आफ्नो घर पुग्ने सपना केही बेरमै रोकियो । यस्तै छ यहाँको हाल ।

यतिबेला सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको मुख्य मार गरिब, मजदुर, ज्यालादारी गरी खाने, भूमिहीन, सुकुमबासी, साहारा विहीन, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई बढी परेको छ । दिनभर परिश्रम गरेर विहानी बेलुकीको छाक टार्नुपर्ने समस्यामा मानिसहरुलाएई भोकभोकै बस्नुपरेको समाचारहरु दैनिक रुपमा हामी विभिन्न मिडिया र समाजिक सञ्जालहरुमा आइरहेका देख्छौं । सुन्छौं । 

एक जना जनप्रतिनिधिले बाल्टीमा रहेको झुन्ड्याउने तारमा लौरेले उचाले र स्थानीयलाई परैबाट लौरोको साहताले उक्त राहत सामग्री दिइरहेका छन् । उक्त तस्विर पोष्टिएको सामाजिक सञ्जालमा गालीको ओइरो छ । थाहा छैन, उनलाई कस्तो अनुभूति भयो होला । 

यद्यपि सरकारले यसरी समस्यामा परेका परिवारलाई उचित राहत वितरण गर्नु भनेको २ हप्ता वितिसक्दा पनि वास्तविक समस्यामा परेका मानिसहरुले राहत सामग्राी पाउन सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तह सूचना सङ्कलनमै सिमित छन् । कतिपयले सुरुवात गरेका छन्, तर विवादमा छन् । 

त्यती मात्र होइन, काठमाडौं लगायत ठूला सहरहरुमा मजदूरी गरी खाने सोझा सिधा जनताहरुले को सँग र कहाँ गएर राहत लिने भन्ने मेसो समेत नपाएको बताइरहेका छन् । कतिपय मानिसहरु सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुमा जाँदा समेत यहाँ होइन, आफ्नै वडामा सम्पर्क गर्नु समेत भनेका छन्, मजदूर भन्छन्, हामी कहाँ जाउँ, गाडी चल्दैन, हिडेर जाउ पुग्न सकिँदैन । अनि यस्तो बेलामा काम नलागेको सरकार हामीलाई कहिले काम लाग्छ ? उनीहरु प्रश्न गरिरहेका छन् । 

राहत वितरणको काइदा फेसबुकका वालहरुमा धेरै अनौठा अनौठा देखिइरहेको छ । सरकारले राहत वितरणको कुनै पनि तस्विरहरु नलिन र सामाजिक सञ्जालहरुमा नपोस्ट्याउन निर्देशन गरेको छ । यद्यापि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुको फेसबुके राहत वितरण अनेक अनेकका आइरहेका छन् । कसैको निर्देशनको कुनै मतलव छैन यहाँ । 

कहिँ नभाको जात्रा ....गाउँमा भने झैं देखिएको छ । एउटा सावुनको डल्लो राहतको रुपमा वितरण गर्नको लागि एक जना वडा अध्यक्षले बाँसको लठ्ठि बनाएर बीचमा चिरा बनाएर त्यहाँ सावुन अड्काएर २ मिटर पर बसेका स्थानीयलाई लौरोको सहायताले राहत वितरण गरेको तस्विर भाइरल भयो । यस्तो तस्विर हेरेर गाली गर्नेको ओइरो छ । थाहा छैन, उनलाई कस्तो अनुभूती भइरहेको होला ।

अर्काे तस्विर आयो, बाल्टीमा राहतको सामग्री वितरण । एक जना जनप्रतिनिधिले बाल्टीमा रहेको झुन्ड्याउने तारमा लौरेले उचाले र स्थानीयलाई परैबाट लौरोको साहताले उक्त राहत सामग्री दिइरहेका छन् । उक्त तस्विर पोष्टिएको सामाजिक सञ्जालमा गालीको ओइरो छ । थाहा छैन, उनलाई कस्तो अनुभूति भयो होला । 

सरकारले लक्ड डाउनको साइजलाई कडा गरेको छ । २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भनेको केही दिनपछि त्यसलाई घटाएर ५ जनामा झारेको थियो । तर, सामाजिक सञ्जालमा कस्तोसम्म फोटो देखियो भने राहत वितरण गर्नको लागि भेला नै गरिएको । दजनौं मानिसहरुले एक जनालाई राहत वितरण गरेको देखियो । एउटा सानो पोकोमा राहत छ । तर लर्काे लाएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भेला भएर हातमा हात काधँमा काध समाएर राहत वितरण गरेका छन् । अनि सबैले क्यामेरामा हेरेका छन्, विचरा लिने मान्छे ट्वाँ परेर राहतको बोरामा हेरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा अर्काे यस्तो पनि तस्विर देखियो । 

एक जना जनप्रतिनिधिले एक बोरा राहतको चामल हस्तान्तरण गर्दै गरेको । उनले राहत लिने मान्छेलाई छोइएला झै गरेका छन् । धनुष्टंकार शैलिमा राहत वितरण गरेका छन् । २ मिटर पर खुट्टा राखी, सकेजस्तो घोप्टोपरी तेर्सिएर चामलको बोरा हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त तस्विर पोष्टिएको सामाजिक सञ्जालमा गालीको ओइरो छ । थाहा छैन, उनलाई कस्तो अनुभूति भयो होला । 

एक जना जनप्रतिनिधिले यसै समय अनलाईन खडा गरेछन् । त्यो अनलाईन भर्खरै भर्खरै बजारमा आए जस्तो लाग्छ । उनका केही कार्यकर्ताले त्यो अनलाईन चलाएका छन् । गाउँका मानिसहरुलाई हामीले राहत पाएनौं भन्ने समाचार÷भिडियो बनाएर अपलोड गरेका छन् र समाचारको प्रभाव भन्दै घरमै लगेर चामलको बोरा राहतको रुपमा वितरण गरिरहेका छन् । अनि त्यसको पनि भिडियो बनाइएको छ र भनिएको छ, तपाईंहरुको दुःख देख्न नसकेको हुँदा हाम्रो जनप्रतिनिधिले पठाउनु भएको राहत सामग्री लिनुस्..। 

एक जना जनप्रतिनिधिले आफ्नो जनतालाई चाहेको बेला सहयोग गर्न र राहत वितरण गर्न सक्नुपर्ने हो तर, उनले यो बाटो अपनाइरहेका छन् । थाहा छैन, यो राम्रो हो या होइन । हुनत्, यतिबेला सबैलाई समस्या परेको छ, राहत सामग्रीलाई एकद्धारा प्रणालीबाट गरौं । स्थानीय सरकारबाट नै ग¥यौं भनेको छ । स्थानीय तहमा आफ्नो जनप्रतिनिधि नभएको र जस कम पाइने भएको हुँदा यस्तो गरिएको पनि हुन सक्छ । त्यो उनै जानुन् तर नपाउनेहरुले भने उनको विरोध गरिरहेका छन् । 

यस्ता अनेकन घटना भइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । कतिपय ठाउँमा त स्थानीयले जनप्रतिनिधिहरुलाई भन्न थालिसके की राहत दिएको फोटो नखिच्ने हो भने मात्र हामी लिन्छौं नत्र लिँदैनौं । 

रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिकाले केही दिन अघि राहत वितरण ग¥र्याे । रातह वितरण गर्नुपूर्व पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले फेसबुकमार्फत राहत वितरणको जानकारी दिँदै राहत वितरण गरिएको फोटो नखिच्नु नखिचाउनु । र खिँचेको पनि देखिएन । प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ, हामी कसैलाई भोकै मर्न दिँदैनौं । उनले यस्तो देशबासीको नाममा संम्बोधन गर्दै भनेका हुन । तर, कार्यान्वयन खै त ? यसको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ? 

यो बेला धैर्यता गर्ने । कोरोना भाइरस फैलिइ हाल्यो भने यसलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने भन्ने पूर्व तयारी हाम्रो सरकारसँग पर्याप्त छैन । किनकी हामी देखिरहेका छौं, स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री र स्वास्थ्य उपकरणसमेत पर्याप्त छैन । भर्खरै खरिद गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसैले यस्तो बेला सचेत होऔं, घरमै बसौं । लकडाउनको पूर्ण पालना गरौं । 


लकडाउन डायरी : कोरोना र विस्थापित बस्तीमा परेको प्रभाव


       विश्वास नेपाली

हामी यतिबेला कोरोनो भाइरस (कोभिड–१९) को कारण फैलन सक्ने सङ्क्रमणबाट बच्च र बचाउनको लागि लकडाउनमा छौं । घरमै बसेर, सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र कोरोना जस्तो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने भनाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन पनि छ । सोहीअनुसार आज लगभग विश्व समुदाय घरभित्रै सिमित हुनु परेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कोभिड–१९ ले विश्वको २१३ देशलाई प्रभावित गरिसकेको छ । यो भाइरस गत जनवरी महिनामा चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको थियो । यत्ति छोटो समयमै यसले संसारलाई प्रभावित ग¥यो । यसर्थ यसले महामारीको रुप लिएको छ । यसले करिव २ लाख मानिसहरूको ज्यान लिइसकेको छ भने करिव ३० लाख मानिसहरूलाई प्रभावित गरेको छ । यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

कोभिड–१९ को कारण नेपालमा बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ भएको गत चैत ११ गतेदेखि हो । लगातार ४ पटकसम्म लकडाउनको समयवधि सरकारले थप गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले आगामी वैशाख २५ गतेसम्मको लागि लकडाउनको समय थपेको छ । थाहा छैन, अझै कति दिन नेपालीहरूले लकडाउनको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लकडाउनको कारण यतिबेला मुख्य समस्या विस्थापित भई बसोबास गर्ने परिवारलाई बढी परेको छ । उसै त समस्यामा रहेका परिवार झन् अर्काे महामारी थपिएपछि स्वभाविक रुपमा यसले नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ । विस्थापितहरू लकडाउनको कारण घरभित्रै बस्न बाध्य छन्, जीविकोपार्जनको लागि आयआर्जन गर्ने काम पनि यतिबेला रोकिएको छ । 

रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ५ खाल्टे बगरमा, बोगटीटारमा, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. ६ धुन्चेमा विस्थापित शिविर छ । यस्तै, नुवाकोट जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिका वडा नं. ५ शान्तिबजार, विदूर नगरपालिकाको पिपलटारको इनारपाटीमा विस्थापितहरू अस्थायी टहरो (क्याम्प) मा बसोबास गरिरहेका छन् । यी क्याम्पहरूमा करिव ४०० परिवार अहिले पनि विस्थापित बसोबास गरिरहेका छन् । 

२०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पको कारण आफ्नो साविक बासथलोमा पहिरो गएको वा सम्भावित जोखिमको कारण बस्न नमिल्ने भएपछि कतिपय विस्थापित सुरक्षित घडेरीमा स्थानान्तरण भएका छन् भने कतिपय अझै बाँकी विस्थापित बस्तीमै छन् । 

रसुवा जिल्लामा भूकम्पको कारण १०५८ परिवार विस्थापित भएका थिए । तीमध्ये हालसम्म ६६८ परिवार स्थानान्तरणको लागि जग्गा खरिद गरी पुनर्वासको प्रक्रियामा छन् भने बाँकी अझै पनि कति न कतै विस्थापित रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

खाल्टे, बोगटीटारमा, धुन्चेमा, शान्ति बजार, इनारपाटी लगाएतको ठाउँमा भएको क्याम्पहरूमा ४०० परिवार विस्थापित बसोबास गरिरहेको त्यहाँका अगुवाहरूले जानकारी दिएका छन् । उनीहरू अहिलेको अवस्थामा विस्थापित बस्तीमै रहेको टहरामा बसोबास गरी कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्ने प्रयासमा छन् । 

विस्थापित बस्तीका अगुवाहरूसँग गरिएको कुराकानीअनुसार बस्तीमा अहिले खाद्यन्न लगायत अन्य समस्याहरू पनि थपिएका छन् । मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भएको कारण आम्दानी स्रोत रोकीएको छ । तर कतिपय विस्थापित बस्तीका मानिसहरू भने गाउँघर फर्किएर खेतीपातीमा पनि जुटेका छन् । आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका वडा नं. २ सानो हाकुमा ५० देखि ५५ घरमा मानिसहरू फर्किएर खेतीपातीमा जुटेका स्थानीय अगुवा सोमबहादुर तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले त्यहाँ मुसुरो बाली सङ्कलन गर्ने, कुट्ने, मकै र आलु गोड्ने समय भएको छ । परिवारका सदस्य र छिमेकीहरूको समेत सहयोग लिई कृषि कार्य भइरहेको छ । 

यस्तै, खाल्टेमा बसोबास गर्ने २१० घरधुरी विस्थापित मध्ये अहिले आधा जस्तो मानिसहरू खेतीपातीको लागि गाउँघरमा फर्किएका छन् । उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. १ वडा सदस्य तथा विस्थापित अगुवा पूर्णबहादुर घलेकाअनुसार पुरानो गाउँ गोगनेमा यस वर्षदेखि मानिसहरूले थोरै थोरै मात्रामा मकै रोप्ने काम सुरुवात गरेका छन् । यो समय मकै गोडेमल गर्ने सिजन भएको हुँदा मानिसहरू गाउँघर फर्र्किएका छन् । बाँकी मानिसहरू अहिले टहरोमै छन् । उनीहरूको अहिलेसम्म पनि पुनर्वास हुन सकेको छैन । उनीहरू घर फर्कन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्, खाल्टेमा बसोबास गर्ने अधिकाशं भूकम्प पीडित विस्थापितको साविक बस्ती हाकुको गोगन खण्डहर जस्तै छ । पुरानो भत्किएको बस्ती जस्ताको त्यस्तै छ । उनीहरू ५ वर्षदेखि पुनर्वासको पर्खाइमा छन् । 

अहिले यहाँका मानिसहरूको आम्दानीको स्रोत रोकीएको छ । बजार नजिकै जाने जालादारी गर्ने, सडक तथा हाइड्रोपावरमा श्रम गर्ने कामहरू पनि रोकिएको छ । बालबालिका, महिलाहरू सबै घरभित्रै छन् । कतिपयले भने वरपरको गाउँलेसँग समन्वय गरी खेती अधिँया लिई खेतीपाती गर्न पनि थालेका छन् । 

बोगटीटारमा बसोबास गर्ने भूकम्प पीडित विस्थापितको समस्या पनि उस्तै छ । उनीहरूले डेढ वर्ष पहिले नै जग्गा खरिद गरेको भएपनि पुनर्वास सुरुवात नभएको कारण अस्थायी टहरोमै बस्न बाध्य छन् । उनीहरू एकीकृत बस्तीमार्फत पुनर्वासमा जाने योजनामा थिए तर हालसम्म पनि एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रक्रिया सुरु नभएको हुँदा उनीहरू बसोबास गरेकै अस्थायी क्याम्पमा बसोबास गर्न बाध्य छन् । यी क्षेत्रका भूकम्प पीडित विस्थापितहरू पुनर्वासको पर्खाइमा छन् । 

लकडाउनको मारमा परेका विस्थापित परिवारलाई उत्तरगया गाउँपालिकाको समन्वयमा केही हाइड्रोपावर कम्पनी र सघं संस्थाको सहयोगमा प्रति घरधुरी १ बोरा हुने गरी राहत स्वरुप चामल वितरण गरिएको थियो । राहतको रुपमा चामल मात्र वितरण गरिएको र अन्य सामग्री सहयोग नआएको हुँदा सामान्य जीवनयापन जस्तै दैनिकी सहज नभएको विस्थापित बस्तीका अगुवाहरू बताउँछन् । बस्तीमा रहेका कतिपय जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा घाइते भएका परिवार, एकल महिला अविभावक भएको परिवारमा खाद्यन्न लगायतको समस्या परेको उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारले यसरी विस्थापित भई आफ्नो साविक बस्तीमा नबसेका, नियमित आम्दानीको स्रोत नभएका, ज्यालामजदूरीको काम समेत रोकिएको यो समयमा विशेष राहतको प्योकज बनाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बस्तीमा रहेका बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राहत स्वरुप सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 





सरकार भूमि सुधार गर



विश्वास नेपाली

नेपाल कृषि प्रधान देश । कृषि प्रधान देश भएको हिसावले पनि भूमिको महत्व बढी नै छ । जनसङ्ख्याको अधिकाशं हिस्सा कृषिमा निर्भर रहेको विदितै छ । तर, भूमिको वितरण प्रणाली भने किसानमैत्री नहुँदा यहाँ भूमि सुधारको मुद्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । समानताको विषय पूरानै हो । 

औपचारिक रुपमा भूमि सुधार मुद्दा उठाइएको सात दशक बढी भयो । तत्कालिन कम्युनिष्ट पार्टीले भूमि सुधारलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको पाइन्छ । यसपछिका दिनमा भूमि सुधार राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको हामी देख्छौं । यो मुद्दा सत्तामा पुग्ने एक गतिलो हतियार बनेको देखिन्छ । 

तत्कालिन समयमा भूमि समस्या जटिल मुद्दा थियो र अहिले पनि छ । जनजीविका, समग्र मुलुकको विकास र जमिनमा परिश्रम गर्ने भूइँतहका मानिसहरूको समृद्धिसँग जोडिएको यो ‘भूमि सुधार‘को विषय अहिले पनि उत्तिकै टड्कारो छ । यद्यपि विभिन्न विकसित मुलुकको इतिहास पढ्ने हो भनी ती देश समृद्धिमा लम्किनु ती देशहरूमा भए गरेका भूमि सुधार मुख्य रहेको पनि पाइन्छ । तर हामीकहाँ भूमि सुधार फगत नारामै सिमित छ, अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यसले थप समस्याहरू सिर्जना हुँदै आएको छ । यसले गरिबी बढाउँदै लगेको छ । 

जोसँग  सम्पत्तिमा पहुँच र अधिकार छ, उनीहरू राज्यशक्तिमा समेत सजिलै पहुँच राख्न सक्छन् । आज हामी देख्छौं राज्यका शक्तिमा रहनेहरू पूँजीपति वर्गबाट नै प्रतिनिधित्व गर्छन्, एकाध बाहेक । ठूला व्यापारी, ठूला राजनीतिज्ञ, ठूला सासक र प्रशासक सबै त्यही वर्गबाट माथि पुगे ।

भूमि सुधार हरेक राजनीतिक दलको दस्तावेज, साङ्गाठानिक कार्य निर्देशिका र चुनावी दस्तावेजमा मुलरुपमा समावेश गरिएको पाइन्छ । यी मुद्दाले दलहरूले जनमत पनि पाएका छन् । कयौं मानिसहरू मन्त्रि, प्रधानमन्त्री पनि भएका छन् । यद्यपि नेपालमा भूमि सुधार हुन सकेन किन ? यस विषयमा पर्याप्त बहस पुगेको छैन ।  

तत्कालिन समयमा राज्यमा विभिन्न निकायमा बस्ने शासकहरूले क्रमशः जमिनहरू आफूअनुकुल वितरण गर्दै आएको पाइन्छ । मुख्यगरी व्युरोक्र्यासीमा बस्नेहरूले । जतिबेला जमिन राज्यको सम्पत्ति थियो । जसले गर्दा राज्यका निकायमा पहुँच राख्न नसक्नेहरूले जमिन पाएनन् । 

जव जमिनलाई सम्पत्तिको मुख्य स्रोतको रुपमा लिइयो तव यसको महत्व अझ बढ्न थाल्यो । जोसँग जमिनको स्वामित्व छ, उसले धितो बन्धकी राखेर ऋण लिन पाउँछन्, यसले खरखाँचो टार्ने, छोराछोरी पढाउने, व्यवसाय गरी जीविका चलाउन पाउने माध्यम बन्यो । जमिनको स्वामित्व हुनु समाजमा मान, इज्जत र प्रतिष्ठा हुने परीपाटी पनि कायम भयो । अझ कतिपय समाजमा त विवाह गर्न श्रीमती पाउन समेत जमिनको महत्व रहन्थ्यो । यसैले जमिन हुने र नहुने बीच सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा समेत फरक देखिन थाल्यो । पूँजीवादी व्यवस्थामा पनि जमिनलाई प्रमुख साधन मानियो । हिजोका दिनदेखि नै जमिन र सम्पत्तिका स्वामित्व भएकाहरू आजका पूँजीपति र धनाड्यहरू भएका छन् । 

जोसँग  सम्पत्तिमा पहुँच र अधिकार छ, उनीहरू राज्यशक्तिमा समेत सजिलै पहुँच राख्न सक्छन् । आज हामी देख्छौं राज्यका शक्तिमा रहनेहरू पूँजीपति वर्गबाट नै प्रतिनिधित्व गर्छन्, एकाध बाहेक । ठूला व्यापारी, ठूला राजनीतिज्ञ, ठूला सासक र प्रशासक सबै त्यही वर्गबाट माथि पुगे । चाहे त्यो राम्रो विद्यालयमा पढेर सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेर होस्, या राजनीति गरेर सासंद् तथा मन्त्री बनेका हुन् या सानादेखि ठूलो रियल स्टेट व्यापारि नै किन नहुन् । जमिन हुने र नहुने बीचको अन्तर पछिल्लो समयमा ज्यादा भएको हामी देख्छौं । यसले साच्चै वर्ग विभाजन गरेको छ । प्रसिद्ध राजनीतिक तथा समाजशास्त्री कार्ल माक्र्सले भने झै समाजमा हुने र नहुने वर्गबीचको अन्तर हामीकहाँ प्रशस्तै छन् । जसको आधार मुख्य जमिन नै हो । 

स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि भूमि सुधारलाई आफ्नो राजनीतिक चुनावी मुद्दा बनाउन मात्र व्यस्त रहे, जव चुनाव सकियो हार्ने त चुप लाग्ने नै भए जित्नेले पनि आफ्नो बोली पूरा गर्नको लागि कत्ति पनि प्रयास गरेको पाइँदैन । 

नेपालमा भूमि सुधार एउटा गतिलो बहसको विषय बन्न सकेन । यो आवश्यक छ की छैन ? यदी छ भने के के कारणले जमिन मानिसलाई आवश्यक छ र यदी छैन भने जमिन नहुँदा पनि मानिसहरू कसरी जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाहरू के के हुन  सक्छन्, त्यसको लागि राज्यको भूमिका के हुने ? 

भूमि सुधार कमजोर वर्गको सवाल मात्रै भयो । भूईँ तहका वर्गको सवाल भयो । भरपेट खान नपाउने र आङ ढाक्ने कपडा लाउन समेत नपाउने स्वर दवाइएका वर्गको सवाल भयो । गरिब र निमुखा वर्गको सवाल भयो । राज्यशक्तिको पहुँचबाट टाढा पारिएकाहरूको सवाल भयो । त्यसैले त यस विषयमा बहस र छलफलहरू पनि कमजोर नै हुने गरेको पाइन्छ । फगत राजनीतिक दलको चुनावी बेजोडको नारामा मात्र सिमित हुँदै आएको छ । सुन्दा मज्जा लाग्ने, कार्यान्वयन शुन्य, खिन्न महशुस हुने । भूमि सुधार सल्टिन नसकेको विषय बन्दै आएको छ । 

नेपाल गरिब भयो । नेपाली जनता गरिब भए । तर उच्च ओहोदामा पुगेका प्रशासकहरू कहिल्यै गरिब भएनन् र हिजोका दिनमा पनि थिएनन । राजनीतिक नेताहरू कहिल्यै गरिब थिएनन्, र छैनन, किनकी गरिब र भूमिहीन पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्न सकेको इतिहास छैन । दिइदैन पनि । अवसर पाएका पनि छैनन् । हिजोका दिनमा दश दश वर्ष युद्धमा होमीएर आफ्नो भए भरको सम्पत्ति पार्टी र देशलाई सुम्पीएका भनिएका केही कम्युनिष्ट नेतृत्वको पनि अहिले अथाहा सम्पत्ति भएको हामी सुन्छौं । 

यो ठिट लाग्दो विषय हो । यसैले त भनिन्छ, हिजो ठूला ठूला सपना बाडेर, प्रमुख मुद्दा गरिबी न्युनिकरण, समतामुलक समाजको परिकल्पना गरेर समग्र मुलुकको विकासको जग भूमि सुधारबाट हुन्छ भनेर सङ्घर्षमा उत्रिएका र जनताको झुप्रोमासमेत पुगी कयौं रात आश्रय लिई जनताले दुःखजेलो गरी उत्पादन गरेका अनाज खाई राष्ट्रिय मुलधारको राजनीतिमा पुगेको तत्कालिन माओवादीले समेत भूमि सुधारको मुद्दा बिर्सिसकेको छ । ऊ अहिले राष्ट्रिय मुलधारको राजनीतिमा छ, वा भनौं सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, तर ती मुद्दा खै कहाँ पुगे ? 

भूमि सुधारको लागि राज्यले एउटा ठोस कार्यनीति ल्याउन सकेन । हरेक पल्ट सरकार गठन हुँदा एउटा आयोग बनाउने र त्यो आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकार ढल्ने परिपाटी लामो समयदेखि चल्दै आयो । तर, अहिलेको सरकारले न यसअघिका विभिन्न आयोगले दिएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने चेष्टा गर्यो न त आफ्नै पालामा छुट्टै आयोग बनाएर जनताको समस्या सुल्झाउने प्रयास नै सुरु गर्यो । 

अहिले हामीकहाँ तीन तहको सरकारले आआफ्नो भूमिकासहित जिम्मेवारी सम्हाली अघि बढीरहेका छन् । यद्यपि ठोस कार्यनीति नहुँदा र भूमि सुधारको लागि केन्द्रीकृत निर्णय कुनुपर्ने प्रावधान कायमै हुँदा तल्ला दुई तह स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि भूमि सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन, जनप्रतिनिधिहरू भन्छन्, हामीलाई यो अधिकार नै छैन, केन्द्रले दिएन, भन्नलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनियो तर, त्यस्तो होइन रहेछ । 

के यही हो त सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेको ? संघीयताको अभ्यासमा आफ्नो भुगोलमा रहेका जनताको समस्या समाधान गर्ने कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसमेत जनप्रतिनिधिलाई दिइएको छैन ? त्यसो हो भने संघीयतामा गएको अर्थ के रह्यो र ? अनि कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई देखाएको संघीयताको सपना कसरी साकार होला त ? 

झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले जनता प्रति हिजाको दिनमा गरेको भूमि सुधार प्रतिको बाचाहरू पूरा नगरेको प्रति यतिबेला सरकारको विरोध सडकदेखि सदनसम्म सुनिन्छ । 

स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि भूमि सुधारलाई आफ्नो राजनीतिक चुनावी मुद्दा बनाउन मात्र व्यस्त रहे, जव चुनाव सकियो हार्ने त चुप लाग्ने नै भए जित्नेले पनि आफ्नो बोली पूरा गर्नको लागि कत्ति पनि प्रयास गरेको पाइँदैन । एक दिन पनि भूमि सुधारको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर उठाएको सुन्न पाइएन । 

भूमि सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने विषय थियो । यो लाखौं गरिब र निमुखा जनतासँग जोडिएको सवाल थियो । नत्र राज्य कसका लागि ? एक चौथाई जनता भूमिहीन वा भूमि नभएको कारण गरिबीजन्य समस्याबाट पिल्सिएका छन् । उनीहरू सरकारले जमिन दिन्छ । सुरक्षित आश्रयस्थल बनाउँला भनी कुरी बसेका छन् । आफ्नै जमिनमा उत्पादन गरी भरपेट खाउँला भनी हेरी बसेका छन् । के कम्युनिष्ट सरकार भूमि सुधार प्रति विमुख भएकै हो त ? यो विषयमा समीक्षा पुगेन । बहस हुनु जरुरी छ । 

समस्या फरक फरक भएपनि माग एउटै भूमि सुधार । पश्चिम नेपालमा हलिया प्रथा, कमैया, कमलरी प्रथा, पूर्वी तराईमा हरूवा चरुवा, महाभारत र चुरे पर्वत क्षेत्रका चुरे पीडित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी, ऐलानी जमिनको समस्या, तराईं क्षेत्रमा मोही समस्या, पहाडी क्षेत्रमा गुठी र बिर्ता समस्या, नेपालभर भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या । यी समस्या यर्थाथमा भयाबह छ । 

झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले जनता प्रति हिजाको दिनमा गरेको भूमि सुधार प्रतिको बाचाहरू पूरा नगरेको प्रति यतिबेला सरकारको विरोध सडकदेखि सदनसम्म सुनिन्छ । सरकारले यसो गरेन, सरकारले उसो गरेन आदी इत्यादी टिका टिप्पणी सहरबजारमा मात्र होइन, गाउँघरतिर समेत प्रशस्त सुनिन थालेको छ । ठोस रुपमा भूमि सुधारको कार्यक्रमहरू बाहिर ल्याई प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत कार्यकारी अधिकार दिई आफ्नै कार्यकाल भित्र भूमि सुधार गर्न यो सरकार अघि बढ्नुपर्छ । 

(सोमबार ७, पुष, २०७६, नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)

मोही किसानलाई अवसर



विश्वास नेपाली

सरकारले भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानलाई मोही हक दिलाउन सहज हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसको लागि सहज कानुनी व्यवस्थाहरू आएका छन् । पछिल्लो पटक २०७६ भदौ ३० गते प्रकाशित सूचनाअनुसार आउँदो फागुनसम्म किसानले आफ्नो मोही हक बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दर्ता गर्ने समय छ । र २०७७ भदौ २९ भित्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले परेको निवेदनअनुसार जग्गा बाँडफाँड गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । वर्षाैदेखि किसानहरूले गरेको सङ्घर्षको प्रतिफल भएको हुँदा यसलाई अवसरको रुपमा लिई यही बेला समस्या समाधान गर्नमा सबै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

साहुको जमिन जोतेर केही आफू खाने र केही उसलाई खुवाउने व्यक्ति वा किसान ‘मोही’ हो । यसरी मोहीले आफूले जोतिरहेको साहुको जमिनमा आधा स्वामित्व पाउने जग्गा ‘मोहियानी हक’ हो । नेपालमा प्राचिन कालदेखि नै जमिन अरुलाई कमाउने दिने प्रचलन रही आएको पाइन्छ । र निरन्तर छ । मोहियानी हक कायम हुने प्रक्रिया भने कानुनीरुपमै भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ कार्यान्वयनपछि मात्र भएको पाइन्छ । उक्त ऐनले जमिन जोत्नेले मुख्य एक बाली भित्र्याएर कुत बुझाएपछि त्यो जमिनमा जोताहाको मोहियानी हक लाग्ने बलियो व्यवस्था गरिदिएको थियो । 

नेपालमा मोही हकको लडाईँ लामै समयदेखि चल्दै आएको पाउछौं । किसानले आफूले जोतभोग गरेको, स्याहार गरेको, संरक्षण गरेको र माया गरी उव्जाऊ युक्त बनाइ त्यसैबाट आफू र जग्गाधनीको समेत जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउँदै आएका जमिनको स्वामित्व समेत नपाउँदा यस्तो समसया आएको हो । 

मोही समस्या नेपालका अधिकाशं जिल्लामा छ । यो समस्या तराईको अधिकाशं जिल्लामा छ । र बढी छ । पहाडी जिल्लाहरूमा पनि यो समस्या उत्तिकै छ । एक तथ्याङ्कअनुसार मोही कायम भएका ४ लाख ६९ हजार ९१७ सँग प्रमाण पत्र छ । तर, मोही कायम गराउनको लागि १८ लाख १९ हजार ५४ किसानले भूमिसुधार तथा मालपोतमा निवेदन दिएका थिए । कतिपयको मोही कायम हुनै सकेको छैन । 

सरकारी फिल्डबुकमा मोही जनिएका किसानले जोतभोग गर्दै आएका जग्गाबाट आधा हक पाउनेछन् । उनीहरू पनि अन्य सरह लालपुर्जा प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ र जग्गाधनी बन्छन् । वर्षाैदेखि आधा हकको स्वामित्वको लडाइँमा सरिक भएका किसानको लागि यो एक खुसीको क्षण पनि हो । 

मोही किसानहरूको मोहियानी हक कायम पश्चात सुरक्षित र मर्यादित जीवन यापन हुने छ । आफ्नै नामको खेतबारीका खेतीपाती गर्न पाउनेछन् । कृषि भूमिमा रहेको दोहोरो स्वमीत्व अन्त्य हुने छ । किसान र जग्गाधनीबीच भइरहेको किचलो पनि अन्त्य हुनेछ । यसले अन्य विकासको ढोका पनि खुल्नेछ । र विभिन्न कितलोमा तारेक धाइरहनुपर्ने बाध्यताबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ । 

नेपालमा मोही हकको लडाईँ लामै समयदेखि चल्दै आएको पाउछौं । किसानले आफूले जोतभोग गरेको, स्याहार गरेको, संरक्षण गरेको र माया गरी उव्जाऊ युक्त बनाइ त्यसैबाट आफू र जग्गाधनीको समेत जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउँदै आएका जमिनको स्वामित्व समेत नपाउँदा यस्तो समसया आएको हो । उनीहरू फगत भूमिहीन सरह जीवन जीइरहेका छन् । उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमि सुधार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अझै ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाला मोही छन् । जसको रेकर्ड सरकारसँग छैन, तर जमिन जोतभोग गरिरहेकै छन् । 

२०५३ मा भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनमा मोही कायम हुने व्यवस्था रोकिएको हुँदा मोही सङ्ख्या थप हुन पाएन । कानुनी रूपमा बन्देज लगाइएको हुँदा लाखौं किसानहरू जमिन जोतिरहेको भएपनि प्रमाणविहीन अवस्थामा छन् । सरकारले बेदर्तावाला मोही किसानलाई पनि एक पटक दर्ता गर्ने अवसर दिनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि मोही हक दिलाउनुपर्छ । नत्र उनीहरूमाथि अन्याय हुनेछ । 

२०५३ पुस २४ देखि नयाँ मोही अन्त्य र पुराना मोही किसानले ५० प्रतिशत जग्गा पाउने व्यवस्था गरियो । पछि २०५८ मा मोही ऐन संशोधन गरी २ वर्षभित्रै किसान र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरीसक्ने भनिएपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहँुदा मोही किसान स्वामित्वबाट वञ्चित रहिरहे । 

मोही हक पाउनु मोही किसानले सामाजिक न्याय पाउने हो भन्नु बुझ्नु पर्छ । यसैले भूमि अभियानमा क्रियाशिल अभियानकर्मीले मोही किसान भेटघाट तथा घरदैलोमा पुग्ने र हक लिन उत्पेरित गर्नुपर्छ । मोहियानी हक दावी गर्न किसानहरूलाई सघाउने र आवश्यक सहजीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु जरुरी छ ।

भर्खरै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भएको भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनले पनि प्राथमिकता दिई मोही किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । संशोधित ऐनको दफा २६ घ.मा जग्गाधनी र मोही दुवै थरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सो समेत बुझी असल कमसल मिलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफल वा मूल्याङ्कनको आधारमा आधा–आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँट गरी मोही लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ भनेको छ । मोही लागेको जग्गा साह्रै सानो रहेछ भने सो जग्गा उचित मुल्य लिई मोहीलाई जग्गा लिन दिनुपर्ने प्रावधान पनि गरिएको छ । 

मोही हदबन्दी खारेज गरेको छ । जत्ति जमिन भएपनि मोहीले आधा पाउनेछन् । मोही किसानले मात्रै आफ्नो हक छुट्याई लिन पनि प्रशस्त आधार दिएको छ । मोहीले जोतभोग गर्दै आएको जमिनबाट वेदखल गरिएको वा जग्गाधनी से्रस्तामा मोही जनिएको तर मोही किसान नभेटिएमा वा स्वेच्छाले छोडेको रहेछ भने पनि उक्त जग्गाको मोहीले पनि आधा हिस्सा अव नेपाल सरकारको नाममा जाने भएको छ । 

यतिबेला हामीकहाँ संघीय व्यवस्था छ । तीन तहमा सरकार छ । जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य नारा ‘भूमि सुधार’ भनिएको छ । जनतालाई अधिकार दिलाउने यो एक अवसर पनि हो । 

राजनीतिक सहमति पछि संविधान सभाबाट पारित भई बनेको नयाँ संविधानले पनि भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भनेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग–४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूको (ङ) मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिको बुँदा (१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भनि व्यवस्था गरिएको छ । 

यसको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि मोही जग्गा बाँडफाँडको कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित संघसंस्था, राजनीतिकर्मी र सरोकारवालाहरूलाई सहकार्य गरी यो समस्या समाधान गर्न पहल कमी लिनुपर्छ देखिन्छ । 

मोही हक पाउनु मोही किसानले सामाजिक न्याय पाउने हो भन्नु बुझ्नु पर्छ । यसैले भूमि अभियानमा क्रियाशिल अभियानकर्मीले मोही किसान भेटघाट तथा घरदैलोमा पुग्ने र हक लिन उत्पेरित गर्नुपर्छ । मोहियानी हक दावी गर्न किसानहरूलाई सघाउने र आवश्यक सहजीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु जरुरी छ ।

मोही किसानको लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । यसको लागि सर्थप्रथम त, मोही किसान अग्रसर हुनु जरुरी छ । अव, जग्गाधनीले केही भन्छकी भनेर मनमा डर राखेर आफ्नो अधिकार लिनको लागि पछि हट्नु हुँदैन । यसलाई अवसरको रुपमा लिई वर्षाैदेखिको किचलो अन्त्य गरी आफ्नो हक सुरक्षित गर्न लाग्नुपर्छ ।

(विहिबार, २१ कात्तिक, २०७६ नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)

संविधान : जनअपेक्षा कति पुरा भयो ?



विश्वास नेपाली

असोज ३ गते संविधान दिवस हर्षाेउल्लासको साथ मनाइयो । सरकारले संविधान दिवस मनाउन अनुरोध ग¥यो र राष्ट्रिय विदा दियो । नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएपछि गत २०७२ साल असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भयो । यो संविधान लेख्न हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई आठ वर्ष लागेको थियो । संविधान जारी भएको ४ वर्ष पूरा भई पाँचौं वर्षमा प्रवेश गर्यो । 

कुनै पनि मुलुकमा संविधान सभामार्फत संविधान बनाइनुको उद्देश्य देशलाई समृद्धिको यात्रामा हिडाउनु हो । जनतालाई अधिकतम् अधिकारको उपयोग गर्न दिनु हो । पक्कै हाम्रा नेतृत्वले यही सोचका साथ संविधान सभाको विषय उठाए । साथ पाए, संविधान सभाबाटै संविधान लेखियो ।

यसअघि धेरै पटक संविधानहरू बनेका थिए । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लाई पहिलो लिखित् संविधान मानिन्छ । त्यतीबेला राण, राजा र राजनीतिक दलसहितको सहमतिमा संविधान जारी भयो । त्यसयता २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ मा संविधान निर्माण भयो । काल परिवेशअनुसार परिवर्तन हुँदै आयो र पछिल्लो संविधान बहुमतसहित संविधान सभाबाट घोषणा गरियो ।

हामी चाहन्छौं, हाम्रो शासकहरू जनहीतकारी होउन् । लोकतन्त्रवादी होउन् । जनताका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित होउन्, मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि अहोरात्र चिन्तन् गरुन् र विकासको लागि योगदान गरुन्, संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिदिउन् । 

जनताले सार्वभौम अधिकार पाएनन्, राज्यसत्तामा पहुँच राख्न सकेनन्, गरिब भए, सुखी र खुसी हुन सकेनन् । समाजमा हुने र नहुनेबीचको अन्तर बढ्दो थियो । धनी र गरिबबीच खाडल ठूलो भयो । वर्गिय र जातिय विभेद् बढ्दै गयो । समानता भएन । केही समिति वर्ग र समुदायको मात्र राज्य सत्तामा पहुँच रह्यो । महिला र पुरुषमा विभेद हट्न सकेन । पितृसत्तात्मक सोंच हावी हुँदै गयो र महिलाहरू राज्यका स्रोत, शक्तिमा पहुँच राख्न सकेनन् वा दिइएन् । आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन पाएनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसरमा पहँुचवालाको हावी रह्यो । गरिब र सिमान्तकृत र ग्रामीणबासीले स्रोतमा समान अवसर पाएनन् । दलित र अन्य वर्गबीच समानता कायम हुन सकेन । स्रोत साधान समानुपातिक वितरण प्रणालीअनुसार हुन सकेन । भूमिहीन र सुकुमबासीका समस्याहरू भयाबह हुँदै गयो । राज्यमा सबैका समान सहभागिता हुन सकेन । सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा विकासमा ठूलो अन्तर रह्यो । 

यी र यस्तै विविध खाले समस्या विद्यमान थियो । नेपालीले संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान चाहेका थिए र लडेर ल्याएका हुन् । परिवर्तनका हरेक लडाँर्ईमा जनताको साथ उल्लेख्य छ । इतिहासमा यस्तो कुनै पनि परिवर्तनका घटना छैनन्, जसका लागि जनताको साथ नभएको होस् । जनताको साथ हुँदैन थियो भने न यहाँ माओवादीले सुरु गरेको दश वर्षे जनयुद्ध सफल हुने थियो, न त पटक पटकको जनआन्दोलनले नै सार्थकता पाउथ्यो । यो विषय नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । पटक पटक समीक्षा गर्नु जरुरी छ । के हामीले साच्चै ती जनताका समस्या समाधान गर्नको लागि काम गरिरहेका छौ की छैनौं ? हिजोको बाचाअनुसार हामी अघि बढेका छौ की छैनौं ?  


संविधान आयो, ४ वर्ष वित्यो । जनतालाई सार्वभौम मानी धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन लागि धारा ४७ मा भनिएको छ, संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । अव समीक्षा गरौं, संविधान जारी भएको ४ वर्षमा हामीले कतिवटा कानुनी व्यवस्था ग¥यौं र ती कार्यान्वयमा आए ? कति समस्या समाधान भए ?


संविधान सभामार्फत जनप्रतिनिधिले संविधान लेखिनुपर्छ र त्यसलाई जनताद्धारा नै अनुमोदन गरिनु र त्यसैलाई जनताले नै परिपालन गर्न पाउनुपर्छ भन्दै संविधान सभाको माग उठेको ७ दशकको लडाँई पछि यो सम्भव भयो । यो अवधिमा भएका विभिन्न सङ्घर्षका लडाँईंहरूमा हजारौं नेपालीहरूले रगत बगाएका छन् । लाखौं नेपाली घाइते भएका छन् । यो परिवर्तन सानो बलले प्राप्त भएको पक्कै होइन, जगजाएरै छ, भुल्नु पनि हुँदैन । 

नेपालको इतिहासमा विभिन्न वंशका राजाहरूले लामो समय शासन गरे । पछिल्लो पटकको शाह वंशीय राजाहरूले पनि २३८ वर्ष लामो शासन गरे । श्री ३ को उपाधी लिँदै १०४ वर्ष जहानीय शाणा शासन पनि चल्यो । यी कालखण्डमा जनताको अधिकारको विषय उठ्दैन थियो वा उठाउन दिइदैन थियो । जनताले आफ्नो दुःख पीडा सुनाउने र आफ्नो अधिकार खोज्न सक्ने स्थिती थिएन । शासकहरूले जे बोल्यो त्यो कानुन हुन्थ्यो, त्यही परिपालना गर्नु कर्तव्य हुन्थ्यो । लामो समयदेखि थिचोमिचो र अन्याय सहँदै आएका जनताले लामै सङ्घर्ष र लडाँई गरेर अहिलेको परिवर्तन ल्याएका हुन् । 

संविधानले तीन तहको (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) सरकारको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म जनप्रतिनिधिहरू छन् । दिएको अधिकार प्रयोग गरी शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारको मुख्य काम र कर्तव्य भनेको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अधिकतम् राष्ट्रहीत र जनहीतका कामहरू गर्नु हो ।
संविधान आयो, ४ वर्ष वित्यो । जनतालाई सार्वभौम मानी धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन लागि धारा ४७ मा भनिएको छ, संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । अव समीक्षा गरौं, संविधान जारी भएको ४ वर्षमा हामीले कतिवटा कानुनी व्यवस्था ग¥यौं र ती कार्यान्वयमा आए ? कति समस्या समाधान भए ?

अधिकाशं दलित परिवार भूमिहीन छन्, घरबासको लागि जमिन छैन । खेतीपातीको लागि जमिन छैन । उनीहरूको परम्परागत पेशा करिव करिव लोपउन्मुख छ । शिक्षामा पछाडी छन् ।

नागरिक आवाज त बाहिर आइरहेका छन् । जनताले मौलिक हकको निर्वाध उपयोग गर्न पाएका छैनन् । शिक्षा महङ्गो भयो । स्वास्थ्य महङ्गो भयो । गरिबले पढ्न सकेनन्, उपचार पाएनन् । खाद्यन्नको भाउ बढ्यो । बेरोजगारी बढे । विदेशीने युवा बढे । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको समस्या समाधान हुने गरी काम गर्न सकेनन्, सुविधामुखी भए । हिजो एउटा राजा थिए, आज धेरै भए । भूमिहीन र सुकुमबासीका बासको सुरक्षा भएन । जनता हलिया बस्न बाध्य छन्, कमलरी बस्न बाध्य छन् । हरवा चरवा प्रथा कायमै छ । जातीय छुवाछूतका घटनामा कमी आएन । धनी र गरिबीको अन्तर झन बढी हुँदै जान थाल्यो । नेताहरु बोलिमात्र दिने भए । आदी इत्यादी । यो विषय संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्था थियो । तर, किन यस्तो भइरहेको छ ? कार्यान्वयनमा किन समस्या भयो ?

एउटा उदाहरण हेरौं, नेपालमा १६ लाख बढी भूमिहीन सुकुमबासी परिवार छन् । ती मध्ये अधिकाशं परिवार दलित छन् । दलितहरू ३ हजार वर्ष पहिलेबाट अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोमा पर्दै आएका शोषित वर्ग  हुन् । अधिकाशं दलित परिवार भूमिहीन छन्, घरबासको लागि जमिन छैन । खेतीपातीको लागि जमिन छैन । उनीहरूको परम्परागत पेशा करिव करिव लोपउन्मुख छ । शिक्षामा पछाडी छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको (१) मा भनिएको छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । 

धारा (४०) दलितको हक (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । बुँदा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटकको लागि जमिन उपलब्ध गराउने छ । बुँदा (६) मा राज्यले आवास विहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने छ । यस्तो व्यवस्था मौलिक हकमा नै गरिएको भएपनि हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन । अनि यी यस्ता वर्गले कसरी संविधान दिवस खुसी भएर बनाउन सके होलान ? यो पनि समीक्षा होस् । 

व्यवस्था आफैंमा पूर्ण हुँदैन, त्यसले जवसम्म कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश पाउँदैन, तवसम्म भएको व्यवस्थामा खुसी हुनु पर्ने कुरा बाध्यकारी हुँदैन होला । नेपालमा भूमि वितरण प्रणाली वैज्ञानिक नभएको कारण पनि दलित तथा भूमिहीन परिवारले भूमिमा पहुँच राख्न सकेनन् । हुनेसँग अथाहा छ । कोहीसँग पाइलो राख्ने ठाउँ छैन । अन्यायमुखी व्यवस्थाको कारण विभेद छ । नयाँ संविधान आएपछि भूमि सुधार हुन्छ भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म हुन नसक्दा पनि यी वर्ग समस्यामा छन् । 

हामी चाहन्छौं, हाम्रो शासकहरू जनहीतकारी होउन् । लोकतन्त्रवादी होउन् । जनताका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित होउन्, मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि अहोरात्र चिन्तन् गरुन् र विकासको लागि योगदान गरुन्, संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिदिउन् । 

यो भइरहेको छ वा छैन ? यो कोणबाट बहस पुगेन । अहिलेको संविधान समृद्ध नेपालको भविष्य रेखा हो भनिएको थियो । तर, संविधान कार्यान्वयन यही बाटोमा हिडेको छ वा छैन ? यो विषयमा पनि समीक्षा होस् । 
नयाँ संविधान किन आवश्यक थियो ? किन ल्याइयो वा ल्याउनु परेको हो ? संविधानबाट जनताले के आशा राखेका थिए र ती कति उपलब्धी भए ? यो दिवसको दिन यी कोणबाट समीक्षा भयो वा भएनन् ? 

किन हुँदैछ भूमि ऐनको विरोध



विश्वास नेपाली

ऐन र व्यवस्था

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट गत भदौं ३ गते पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नपाउँदै ऐनको विषयमा अहिले बढी नै चर्चा भइरहेको छ । 
भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ बनेएता ८ पटक संशोधन भयो भने गणतन्त्र घोषणा भएयता ३ पटक । तर, जति पटक संशोधन भएपनि यसले भूमि सुधारको लागि खास पहल लिन सकेको देखिएन । अहिले हेर्दा त लाग्छ, ऐनहरू नेतृत्वले आफूअनुकल फाइदा लिनको लागि प्रभावमा परेर संशोधन गर्छन् । जनताको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै मात्र गइरहेको छ । सरकार विभिन्न बाहनामा ऐन संशोधन गर्दै बसिरहेको छ । समस्या यो पनि हो । अव कार्यान्वयनतर्फ जान ढिला भइसकेको छ ।

ऐनका राम्रो पक्ष

ऐनले लामो समयदेखि आफ्नो घरघडेरी समेत नभई आवास विहीन भएका भूमिहीन र सुकुमबासी परिवारलाई जग्गा दिने व्यवस्था किटेको हुँदा यस्ता समस्या भोगिरहेका परिवारको समाधान हुने निश्चित गरेको छ । संशोधित ऐनको बँुदा १० मा मुल ऐनको दफा २६ मा ‘घ’ बुँदा थपी जग्गाधनी र मोहीको समस्या समाधान गर्ने विषय राखिएको छ । यस बुँदामा भनिएको छ, जग्गाधनी र मोही आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सोसमेत बुझि नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँट गरिदिने व्यवस्था छ । 

यस्तै, मुल ऐनको दफा २६ मा ‘ङ’ मा उपदफा (३) बुँदा थपी  मोहीको हक जत्तिको जग्गा छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा आउन बाँकी जग्गा प्राविधिक रुपमा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भएमा गठित समितिले निर्धारण गरेको रकम तिरेर बाँकी जग्गासमेत मोहीको नाममा एकलौटी दर्ता गर्न पाइनेछ ।

बँुदा १८ मा मुल ऐनको दफा ५२ ‘क’ पछि ५२, ‘ख’, ५२ ‘ग’ र ५२ ‘घ’ थपिएका छन् । जसमा ५२ ‘ख’ मा भनिएको छ, सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएपनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तिमा दश वर्षदेखि बसोबास गरी आएको भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकको लागि नेपाल सरकारले निजहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने वा सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा पनि त्यस्ता परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ सातौं संशोधन २०७५ को परिच्छेद १० मा दफा ५२ ‘क’ थपि बुँदा १ मा भनिएको छ, नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ । 

यस्तो व्यवस्थाले भूमिहीन, सुकुमबासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको समस्या एक हदसम्म समाधान हुनेछ ।

ऐनको विवाद

ऐनको आठौं संशोधनको बुँदा ७ मा मुल ऐनको दफा १२ पछि ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ थप गरिएको छ । र १२ ‘ख’ बुँदाले भन्छ, कुनै पनि उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्वीडेशनमा गएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफार गर्ने प्रयोजनको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन । 

विवाद् एक कारण हदबन्दी भन्दा बढी जमिन गोगटेको विभिन्न उद्योगहरूलाई त्यस्तो हदबन्दीको सीमा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था भयो भन्ने हो । सरकारले गरेको निर्णय र ल्याउने कानुनले समस्याहरू समाधान गर्न नसक्ने प्रति टिका टिप्पणीहरू बढी नै हुने गरेका छन् । 

ऐनको बुँदा ७ मा १२ ‘ख’ लाई समातेर भूमाफियाहरूले चलखेल गर्न सक्छन् । उद्योग तथा कम्पनी वा संस्थाहरू रहेको ठाउँ सहर बजार, चोकमा छ । राजमार्ग तथा सडकले छोएको ठाउँ छ । यस्तो जग्गामा अव उद्योग चलाएर ढिलो मुनाफा लिनुभन्दा प्लटीङ गरेर रातारात सजिलै अर्बाै रुपियाँ कमाउन सकिन्छ । हिजोका दिनमा विभिन्न प्रलोभनमा पारी किसानहरूसँग सस्तो मुल्यमा सयौं हेक्टर राम्रो जग्गा विभिन्न उद्योगको नाममा राख्ने उद्योगपतिहरूले चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट ती जग्गा आफ्नो बनाउन पाउने नीति आयो । यसले के देखिन्छ भने, यो ऐन, फेरी पनि जग्गावाला र पहुँचवालाको पक्षमा बढी ढल्केको हो की । 

उता भूमिहीन, दलित, अव्यस्थिति बसोबासीलाई भने जम्मा घर वा घडेरी पुग्ने जमिनको सीमासम्म मात्र उपलब्ध गराइनेछ । यसरी हेर्दा हुने र नहुनेबीचमा फेरी पनि अन्तर रहने छ । 

के के छुट्यो ऐनमा

यो ऐन संशोधन गरिब, भूमिहीन र किसानको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा भन्दा पनि वर्षाैदेखि ठूला उद्योगपतिले विभिन्न उद्योगको नाममा खरिद गरेको जग्गालाई कानुनी रुपमा संरक्षण दिनको लागि आयो भन्ने टिका टिप्पणी सतहमै छन् । अर्काेतर्फ हिजो गुठी विधयेक जस्तै विरोध गरेर यसलाई पनि असफल बनाउन प्रयास भइरहेको त होइन भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ ।

पछिल्लो सरकार बनेएता पनि देशभरका भूमिहीन, सुकुमबासी परिवार तथा भूमिको क्षेत्रमा, क्रियाशील अधिकारकर्मीहरूले पटक पटक भेटेर मा. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, संसद्का विभिन्न समितिका सभापतिहरू, सासद्हरू र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि भूमि सुधारको विषयमा पटक पटक छलफल भएको थियो । सयौं माग तथा ज्ञापन पत्र पेश पनि भएको थियो । उहाँहरूले आश्वासन पनि दिनुभएको थियो, तर त्योअनुसार विधेयकमा छलफल भएन र ऐन संशोधनमा राख्नैपर्ने विषयहरू छुटे । 

बिर्ता, गुठी, गाउँव्लबासी, हरवा चरवा, चुरे पीडित, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षणका आरक्ष पीडितहरू, बेदर्तावाला मोहीलगायतका जल्दा बल्दा समस्याहरू जुन समाधानको गर्नैपर्ने थियो, यी समस्याको विषयमा ऐनमा उल्लेख छैन । 

समाधान के त ?

भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को आठौं संशोधनले अव प्रशस्त भूमि सुधारको बाटो खोल्ने छ भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन । अझै पनि यो राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ । यसो हुँदा यो ऐनमा माथि उल्लेख गरिएको छुटेका विषयहरू समेटी यस्ता समस्या भोगिआएका किसान तथा भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने गरी संशोधन गरिनुपर्छ । र उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई असिमीत जग्गा राख्ने, सट्टापट्ट र बेचविखन गर्ने अधिकार दिइएको छ, त्यो हटाई उनीहरूको हकमा पनि हदबन्दी लागु हुने गरी बाँकी जग्गा राज्यको मातहतमा ल्याई तत् तत् क्षेत्रमा भूमिहीनलाई वितरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । 

यी समस्या समाधान गर्नको लागि ऐनमा जुन जुन आयोग वा समितिको परिकल्पना गरिएको छ, यस्तो आयोगहरू गठन गरिँद्या सिमित राजनीतिक नेतालाई मात्र नभई वास्तविक भूमिहीनकै प्रतिनिधिलाई समेत आयोगमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिने र वास्तविक भूमिहीन जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । विगतमा जस्तै समस्या बाँकी राखीरहने गरी आयोगहरू बनाउनु हुँदैन ।

अन्त्यमा

कम्युनिष्ट सरकारको चुनावी घोषणा पत्रको सार थियो, नेपालमा वैज्ञानिक भूमि सुधार गरिनेछ र समतामुलक समाज निर्माण गरिनेछ । सबैलाई समान आर्थिक हैसियतामा पुर्याइनेछ, घरघरमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ र किसानको समस्या समाधान गरी उन्नत किसान समाज निर्माण गरिनेछ आदी इत्यादी । हाम्रो संविधानले समेत समाजवाद् उन्मुख राज्यव्यवस्था परिकल्पना गरेको छ । नेपालमा झण्डै एक तिहाई मानिसहरु विभिन्न हिसावले भूमिसम्बन्धि समस्या भोगिरहेका छन् । यस्तो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्छ । 

पछिल्लो समयमा सरकारले विभिन्न विधयेकहरू ल्याइरहेको छ । यसरी ल्याएका विभिन्न विधयेकहरू नागरिक र सरोकारवाला वृत्तमा छलफल नगरी आइरहेको हुँदा जनताको समस्या समाधान नहुनेप्रति दबावमुलक आवाजहरू उठिरहेका छन् । राजनीतिज्ञ, लेखक, विष्लेषक, अधिकारकर्मीहरूले पनि सरकारले ल्याइरहेका विधयेकहरूको विषयमा बेस्सरी टिका टिप्पणीहरू गरिरहेका देख्छौं । सुन्छौं । अव प्रश्न उठ्छ, सरकारले आफ्नो काम देखाउन मात्र यस्तो गरिरहेको छ वा जनताले भोग्दै आएको समस्याको स्थायी समाधान गर्न खोजिरहेको छ ? यो कोणबाट बहस पुगेको छैन । 



जनता, विकास र समृद्धि


विश्वास नेपाली

रसुवा आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका वडा नं. १ हाकुका निमा कैसाङ तामाङ गुठी पीडित किसान हुन् । उनीसँग गुठी जमिन बाहेक आफ्नो नाममा रैकर जमिन कहिँ कतै छैन । घरबाससमेत भएको जग्गा पनि गुठीको नाममा छ, उनी त फगत स्वामित्व विहीन भूमिहीन । त्यहीँ जन्मिए, त्यहीँ हुर्किए, पाको उमेर भइसक्यो । त्यहीँ उत्पादन भएको अन्नपातले जीविकोपार्जन गर्छन्, तर जमिनको लालपुर्जा नहुँदा उनी समस्या छन् । १५ वर्ष पहिलेदेखि भूमिको हक प्राप्तीको लागि सङ्घर्षमा छन्, तर अधिकार पाउन सकेका छैनन् । 

हाकुमा उनीजस्तै करिव ५ सय परिवार गुठी पीडित छन् । उनीहरूसँग पुस्तौंदेखि आफ्नो स्वामित्वमा कुनै पनि जमिन छैन । कुनै बेला काठमाडौंबाट आएका लामाहरूले सोझा जनतालाई फकाए, राज्यलाई कर तिर्नुभन्दा जग्गा गुठीको नाममा राख्दा फाइदा हुने उपदेश दिए । सोझा सिदा किसानले लामाको कुरा हो भन्ठाने र आफ्नो जमिन गुठीको स्वामित्वमा पुग्दा अहिले धेरै दुःख भोगिरहेका छन् । केही महिना पहिले सरकारले गुठी विधेयक ल्यायो, उक्त विधेयकले यसरी समस्यामा परेका किसानलाई गुठी समस्याबाट छुटकारा दिलाउने र जमिनको स्वामित्व किसानलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो, तर पर्याप्त छलफलबिना आएको गुठी विधेयकको चर्काे विरोध भयो र सरकारले बाध्य भएर फिर्ता लिनु प¥यो । किसानको उत्साह फेरी पनि निरासामा परिणत भयो । 

रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिका वडा नं. २ कालिकास्थानका टंकप्रसाद ढकाल भूमिहीन हुन् । उनको स्वामित्वमा जग्गा जमिन छैन । उनी ४५ वर्ष पहिलेदेखि सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पको कारण उनको पनि घर भत्कियो । पुनः उनले त्यहीँ नयाँ घर बनाई बसोबास गरिरहेका छन् । उनी भूकम्प पीडित लाभग्राही पनि हुन्, तर उनले अहिलेसम्म पनि भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिने घर निर्माण वापतको ३ लाख रुपियाँ राहत पाउन सकेका छैनन् । उनीसँग लालपुर्जा छैन । टंकप्रसाद भन्छन्, हामी यत्तिका वर्षदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आयौं, यही हाम्रो लगानी छ, परिश्रम र पसिना बगेको छ । जीविकोपार्जनको लागि सानोतिनो व्यवसाय पनि गरी बसेका छौं, हामीलाई यही जग्गा दर्ता गरेर घडेरी मात्र भएपनि दिए हुने । सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं, तर सुनुवाई भएको छैन, अहिले त स्थानीय सरकारले यहाँबाट हटाउन खोजेको छ भन्ने सुन्दै छु, यसले हामीलाई पीडा महशुस भएको छ, अव कहाँ जाने ? उनी जस्तै त्यहाँ त्यसैगरी बसेका भूमिहीन सरकारले राहत नदिएकोमा निरास छन् । 

कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३ बेतिनीका प्रेमनाथ अगस्ती किसान हुन् । उनको जीविकोपार्जन खेतीपातीमै निर्भर छ । तर, उनको नाममा आफूले जोतभोग गरेको जमिनको लालपुर्जा छैन, उनको सबै जग्गा बिर्ताअन्तर्गत पर्छ । खेतबारी नै बिर्ता भएपछि उनी एक भूमिहीन किसान सरह छन् । उनी बिर्ता जग्गाको लालपुर्जा दिलाइदेऊ सरकार हामी अन्यायमा प¥यौं भन्दै विभिन्न सरकारी निकाय र भूमि सुधार मन्त्रालयसम्म पुगे र अनुरोध गरिसके । तर अझैसम्म समस्या समाधान हुन नसकेकोमा चिन्तित छन्, भन्छन्, आफूसँग जमिनको लालपुर्जा नभएकै कारण भूकम्प पीडित लाभग्राही हुन समेत छुटाइए । पछि भूमि अधिकार मञ्चको पहलमा जनता आवास कार्यक्रमबाट घर बनाउन सहयोग पाएकोमा उनी खुसी थिए । उनले दुई वर्ष हुन लाग्दासमेत २ कोठे घर बनाउन सकेका छैनन् । जनता आवास कार्यक्रमको जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले राम्रोसँग काम नगरिदिँदा जनताहरू अन्यायमा परिरहेका छन्, उनीहरूको आवाज सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन र घर बनाउनको लागि समयमै रकम भुक्तानी नगरिदिँदा घर सम्पन्न हुन सकेन्, यसले झन पीडा दियो । प्रेमनाथ मात्र होइन, जनता आवास कार्यक्रमका लाभग्राही सम्झौता भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पुरा रकम नपाउँदा निरास भएका छन् ।  

रसुवा उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. १ हाकु गोगनेका छेकु तामाङ २०७२ सालको भूकम्पबाट पीडित मात्र भएनन्, विस्थापित पनि हुन पुगे । उनी र उनको गाउँलेलाई भूकम्पले थपीदिएको पीडा भनेको पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य बनाइनु हो । उनीहरू भूकम्प गएलगत्तै त्यहाँबाट विस्थापित हुन पुगेका थिए । आफ्नो आफन्तजन र भएको सम्पत्ति गुमाउनु परेको पीडा त थियो नै थातथलो छोड्नु परेको पीडा झन बढी हुन पुग्यो । विस्थापित भएका छेकु र उनका छिमेकी विभिन्न स्थानमा अस्थायी क्याम्प बनाउँदै बस्दै आएको पनि ४ वर्ष वित्यो । 

७ दशकको लडाईँपछि नेपालमा नयाँ संविधान बन्यो । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारि भएपछि यसलाई प्रगतिशील कार्य मानिएको थियो । तर, जति संवैधानिक प्रावधानहरू थिए, त्यो पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक हक पनि जनताले प्रत्याभूत गर्न पाइरहेका छैनन् । 

पहिले विस्थापितलाई सरकारले नै व्यवस्थापन गर्छ, अस्थायी क्याम्प बनाई बसेको जग्गा भाडा पनि तिरिदिन्छ भनेर आश्वासन पाएका उनीहरूले सुरुवातमा केही संघ संस्था र सरकारले उपलब्ध गराएको एक पटकको राहत पछि थप सहयोग पाउन सकेनन् र क्याम्प बनाई बसेको जग्गा भाडासमेत तिर्न नसकेपछि क्याम्प सार्नु प¥यो । हाल उनीहरू वडा नं. ५ खाल्टे बगर (त्रिशुली नदी किनार) मा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्र्दै आएका छन् । अहिले खाल्टेमा २०० भन्दा बढी परिवार विस्थापित जीवन विताइरहेका छन् । पहिले उनीहरूलाई त्यही खाल्टेमै एकीकृत बस्ती बनाई बसोबासको राम्रो प्रबन्ध गरिदिन्छु भनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पछि त्यहाँ बस्न मिल्दैन भनेपछि निरास भएको छेकु बताउँछन् । उनी भन्छन्, यो ४ वर्षको अवधिमा १०० औं पटक सम्बन्धित निकायमा डेलिगेसन गइसकेपनि हालसम्म पुनर्वासको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । भूकम्प गएको यत्तिका समय वितिसक्यो अझै पनि यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेका विस्थापितको मागअनुसार व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैन । उनीहरू त्रिशुली नदीको किनारमा बसोबास गर्छन्, अति जोखिमयुक्त क्षेत्र भएको हुँदा भोली कुनै घटना भइहाल्छकी भन्ने चिन्ता भएको छेकु तामाङ बताउँछन् । 

यी माथिका प्रतिनिधि घटना हुन् । मोफसलमा यस्ता घटना, कथा र व्यथाहरू धेरै छन् । यस्तो व्यथा जनताले दैनिकी जीवनमा भोगिरहनु परिरहेको छ । यो समस्या हिजो वा आजबाट सिर्जना भएका होइनन्, यो त वर्षाैपहिलेदेखिका शेषको रुपमा रहेका छन् । यस्तो समस्या समाधान गर्नको लागि जनताले कम्युनिष्ट सरकारसँग राखेका आशा पनि आजकल निरासामा परिणत हुँदै जान थालेका छन् ।

गाउँघरतिर जनता निरास छन् । भन्छन्, हाम्रो समस्या नेता र नेतृत्वलाई मतलव छैन, हामी भोट बैंक मात्र भयौं । जव चुनाव आउँछ, तव समस्याहरू जोडजोडले जवरजस्ती उठ्छन् र पछि आफैं कता हो कता हराएर जान्छन् । जनसरोकारका सवालहरू बढ्दो छन् । सरकारको मौनता जस्तो बढी देखिन्छ । 

अहिले मुलुकमा दुई तीहाइसहितको बहुमतीय सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार । केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा लामो अनुभव भोगेको ओलीसँग जनताको अपेक्षा धेरै थियो । उनले आश्वासन पनि बाडेका थिए । जनताको सबै चाहना र सपना पूरा गदिदिने उनको प्रतिवद्दताहरू पनि पटक पटक आएको थियो । 

तत्कालिन नेकपा एमाले र दश वर्षसम्म राजनीतिक अभियानको रुपमा जनयुद्ध गरेको तत्कालिन माओवादीको एकीकरण र एकीकरणपछि बनेको सरकार आफैंमा शक्तिशाली सरकार हो । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यो विरलै अवसर हो । यो सरकारले चाहँदा सबै काम सम्भव हुनुुपर्ने हो तर, त्यस्तो छनक देखिएको छैन ।

हिजोका दिनमा राजनीतिक अभियानमा नेतृत्वले बाडेका आश्वासनलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकमा कम्युनिष्ट सरकारले यतिका दिनमा धेरै विकास गरिसक्नुपर्ने हो । तर, भूइँतहको जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेन । हिजोको बाचाहरू कता हो कता हराउँदै पो गएको छ । यसैले त दिनहुँ जसो सरकारको आलोचनाहरू भइरहेका छन् । 

७ दशकको लडाईँपछि नेपालमा नयाँ संविधान बन्यो । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारि भएपछि यसलाई प्रगतिशील कार्य मानिएको थियो । तर, जति संवैधानिक प्रावधानहरू थिए, त्यो पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक हक पनि जनताले प्रत्याभूत गर्न पाइरहेका छैनन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३७ मा आवासको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनि स्पष्ट लेखिएको छ । र सोही धाराको बुँदा २ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन । तर, आज पनि नेपालमा सुरक्षित आवास नपाई खुल्ला अकाशमुनी जीवन विताउन बाध्य जनता हजारौं छन् । जनताहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा पनि अतिक्रमणकारी भन्दै हटाइने कार्यमा कमी आएको छैन । व्यवस्था एउटा आचरण र कार्य फरक हुँदा जनता निरास छन् । 

गरिब र भूमिहीनमाथि अझै पनि राजनीति गर्ने गतिलो भ¥याङ बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूमा रहेका सर्किण सोच हावी देखियो, होइन भने किन कार्यान्वयन शून्य । हामी हेर्न सक्छौै छिमेकी मुलुक चीन जहाँ माओले गरिबहरूलाई भूमि वितरण गरेका थिए, भूमि सुधार गरेका थिए, त्यसपछि विकासको फड्को मार्न चीन सफल भयो । संसारका विकासमा फड्को मारेका देशका इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यस्ता देशहरू विकासमा फड्को मार्नमा भूमि सुधार गरिनुपनि एक प्रमुख कारक देखिन्छ । ? 

अहिले पनि हामीकहाँ २५ लाखभन्दा बढी घरधुरी गरिबीको रेखामुनी छन् । गरिबीदर बढ्दो छ । गरिबीले जीविकोपार्जन धौधौ भएपछि नेपाली युवाहरू विदेशीने क्रम बढ्दो छ । कम्युनिष्ट सरकार आएपछि घरघर रोजगारी दिन्छौं भनिएको थियो, तर केही विकल्प नहुँदा दैनिक सयौं युवाहरू विदेशीई रहेका छन्, यो भन्दा कहालीलाग्दो अवस्था के होला ? श्रमशक्ति र युवाशक्ति जो देशलाई आवश्यक थियो र देश विकासको मेरुदण्ड हुन उनीहरूलाई देशभित्रै अवसर सिजर्ना गर्न नसक्दा बाहिरीनु स्वाभाविक हो भने यो कम्युनिष्ट सरकार प्रति उअपहास पनि हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कत्तिको ध्यान गएको छ ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको कत्तिको ध्यान गएको छ ?

जहाँ जनता समृद्ध हुँदैनन्, त्यो देश कहिल्यै पनि विकास हुन सक्दैन । यहाँ अनेकन नाममा जनताहरू ठगिएका छन्, समस्यामा छन्, दैनिक हातमुख जोर्न धौधौ छ, डिग्री पास गरेका जनशक्ति बेरोजगार हुन बाध्य छन् र उनीहरू खाडी मुलुकमा मजदूरी गर्न जान बाध्य छन् । 

जनहितसँग जोडिएका यी विषयमा उपलब्धी सोचेजति आउन सकेन । जनता यो सरकारसँग पनि निरासाबादी हुँदै गएका छन् । यस विषयमा सरकारले बेलैमा गम्भीर बहस र समीक्षा गर्नु जरुरी छ र हिजोको बाचाहरू पुरा गर्नेतर्फ दत्तचित्त भएर अघि बढ्नु आवश्यकता छ । नत्र भोली इतिहासमा दुई तीहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारको असफलताको सृङ्खला पढ्नुपर्ने दिनहरू पनि नआउला भन्न सकिन्न । 

(शुक्रबार, पुष ४, २०७६, मा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित)

Followers

Pages

Follow Me in Facebook

यो साताको चर्चित

यो महिनाभरिका चर्चित

ब्लगभरिका चर्चित

My Archive

Powered by Blogger.