जनता, विकास र समृद्धि

विश्वास नेपाली

रसुवा आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका वडा नं. १ हाकुका निमा कैसाङ तामाङ गुठी पीडित किसान हुन् । उनीसँग गुठी जमिन बाहेक आफ्नो नाममा रैकर जमिन कहिँ कतै छैन । घरबाससमेत भएको जग्गा पनि गुठीको नाममा छ, उनी त फगत स्वामित्व विहीन भूमिहीन । त्यहीँ जन्मिए, त्यहीँ हुर्किए, पाको उमेर भइसक्यो । त्यहीँ उत्पादन भएको अन्नपातले जीविकोपार्जन गर्छन्, तर जमिनको लालपुर्जा नहुँदा उनी समस्या छन् । १५ वर्ष पहिलेदेखि भूमिको हक प्राप्तीको लागि सङ्घर्षमा छन्, तर अधिकार पाउन सकेका छैनन् । 

हाकुमा उनीजस्तै करिव ५ सय परिवार गुठी पीडित छन् । उनीहरूसँग पुस्तौंदेखि आफ्नो स्वामित्वमा कुनै पनि जमिन छैन । कुनै बेला काठमाडौंबाट आएका लामाहरूले सोझा जनतालाई फकाए, राज्यलाई कर तिर्नुभन्दा जग्गा गुठीको नाममा राख्दा फाइदा हुने उपदेश दिए । सोझा सिदा किसानले लामाको कुरा हो भन्ठाने र आफ्नो जमिन गुठीको स्वामित्वमा पुग्दा अहिले धेरै दुःख भोगिरहेका छन् । केही महिना पहिले सरकारले गुठी विधेयक ल्यायो, उक्त विधेयकले यसरी समस्यामा परेका किसानलाई गुठी समस्याबाट छुटकारा दिलाउने र जमिनको स्वामित्व किसानलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो, तर पर्याप्त छलफलबिना आएको गुठी विधेयकको चर्काे विरोध भयो र सरकारले बाध्य भएर फिर्ता लिनु प¥यो । किसानको उत्साह फेरी पनि निरासामा परिणत भयो । 

रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिका वडा नं. २ कालिकास्थानका टंकप्रसाद ढकाल भूमिहीन हुन् । उनको स्वामित्वमा जग्गा जमिन छैन । उनी ४५ वर्ष पहिलेदेखि सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पको कारण उनको पनि घर भत्कियो । पुनः उनले त्यहीँ नयाँ घर बनाई बसोबास गरिरहेका छन् । उनी भूकम्प पीडित लाभग्राही पनि हुन्, तर उनले अहिलेसम्म पनि भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिने घर निर्माण वापतको ३ लाख रुपियाँ राहत पाउन सकेका छैनन् । उनीसँग लालपुर्जा छैन । टंकप्रसाद भन्छन्, हामी यत्तिका वर्षदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आयौं, यही हाम्रो लगानी छ, परिश्रम र पसिना बगेको छ । जीविकोपार्जनको लागि सानोतिनो व्यवसाय पनि गरी बसेका छौं, हामीलाई यही जग्गा दर्ता गरेर घडेरी मात्र भएपनि दिए हुने । सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं, तर सुनुवाई भएको छैन, अहिले त स्थानीय सरकारले यहाँबाट हटाउन खोजेको छ भन्ने सुन्दै छु, यसले हामीलाई पीडा महशुस भएको छ, अव कहाँ जाने ? उनी जस्तै त्यहाँ त्यसैगरी बसेका भूमिहीन सरकारले राहत नदिएकोमा निरास छन् । 

कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३ बेतिनीका प्रेमनाथ अगस्ती किसान हुन् । उनको जीविकोपार्जन खेतीपातीमै निर्भर छ । तर, उनको नाममा आफूले जोतभोग गरेको जमिनको लालपुर्जा छैन, उनको सबै जग्गा बिर्ताअन्तर्गत पर्छ । खेतबारी नै बिर्ता भएपछि उनी एक भूमिहीन किसान सरह छन् । उनी बिर्ता जग्गाको लालपुर्जा दिलाइदेऊ सरकार हामी अन्यायमा प¥यौं भन्दै विभिन्न सरकारी निकाय र भूमि सुधार मन्त्रालयसम्म पुगे र अनुरोध गरिसके । तर अझैसम्म समस्या समाधान हुन नसकेकोमा चिन्तित छन्, भन्छन्, आफूसँग जमिनको लालपुर्जा नभएकै कारण भूकम्प पीडित लाभग्राही हुन समेत छुटाइए । पछि भूमि अधिकार मञ्चको पहलमा जनता आवास कार्यक्रमबाट घर बनाउन सहयोग पाएकोमा उनी खुसी थिए । उनले दुई वर्ष हुन लाग्दासमेत २ कोठे घर बनाउन सकेका छैनन् । जनता आवास कार्यक्रमको जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले राम्रोसँग काम नगरिदिँदा जनताहरू अन्यायमा परिरहेका छन्, उनीहरूको आवाज सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन र घर बनाउनको लागि समयमै रकम भुक्तानी नगरिदिँदा घर सम्पन्न हुन सकेन्, यसले झन पीडा दियो । प्रेमनाथ मात्र होइन, जनता आवास कार्यक्रमका लाभग्राही सम्झौता भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पुरा रकम नपाउँदा निरास भएका छन् ।  

रसुवा उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. १ हाकु गोगनेका छेकु तामाङ २०७२ सालको भूकम्पबाट पीडित मात्र भएनन्, विस्थापित पनि हुन पुगे । उनी र उनको गाउँलेलाई भूकम्पले थपीदिएको पीडा भनेको पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य बनाइनु हो । उनीहरू भूकम्प गएलगत्तै त्यहाँबाट विस्थापित हुन पुगेका थिए । आफ्नो आफन्तजन र भएको सम्पत्ति गुमाउनु परेको पीडा त थियो नै थातथलो छोड्नु परेको पीडा झन बढी हुन पुग्यो । विस्थापित भएका छेकु र उनका छिमेकी विभिन्न स्थानमा अस्थायी क्याम्प बनाउँदै बस्दै आएको पनि ४ वर्ष वित्यो । 

७ दशकको लडाईँपछि नेपालमा नयाँ संविधान बन्यो । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारि भएपछि यसलाई प्रगतिशील कार्य मानिएको थियो । तर, जति संवैधानिक प्रावधानहरू थिए, त्यो पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक हक पनि जनताले प्रत्याभूत गर्न पाइरहेका छैनन् । 

पहिले विस्थापितलाई सरकारले नै व्यवस्थापन गर्छ, अस्थायी क्याम्प बनाई बसेको जग्गा भाडा पनि तिरिदिन्छ भनेर आश्वासन पाएका उनीहरूले सुरुवातमा केही संघ संस्था र सरकारले उपलब्ध गराएको एक पटकको राहत पछि थप सहयोग पाउन सकेनन् र क्याम्प बनाई बसेको जग्गा भाडासमेत तिर्न नसकेपछि क्याम्प सार्नु प¥यो । हाल उनीहरू वडा नं. ५ खाल्टे बगर (त्रिशुली नदी किनार) मा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्र्दै आएका छन् । अहिले खाल्टेमा २०० भन्दा बढी परिवार विस्थापित जीवन विताइरहेका छन् । पहिले उनीहरूलाई त्यही खाल्टेमै एकीकृत बस्ती बनाई बसोबासको राम्रो प्रबन्ध गरिदिन्छु भनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पछि त्यहाँ बस्न मिल्दैन भनेपछि निरास भएको छेकु बताउँछन् । उनी भन्छन्, यो ४ वर्षको अवधिमा १०० औं पटक सम्बन्धित निकायमा डेलिगेसन गइसकेपनि हालसम्म पुनर्वासको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । भूकम्प गएको यत्तिका समय वितिसक्यो अझै पनि यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेका विस्थापितको मागअनुसार व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैन । उनीहरू त्रिशुली नदीको किनारमा बसोबास गर्छन्, अति जोखिमयुक्त क्षेत्र भएको हुँदा भोली कुनै घटना भइहाल्छकी भन्ने चिन्ता भएको छेकु तामाङ बताउँछन् । 

यी माथिका प्रतिनिधि घटना हुन् । मोफसलमा यस्ता घटना, कथा र व्यथाहरू धेरै छन् । यस्तो व्यथा जनताले दैनिकी जीवनमा भोगिरहनु परिरहेको छ । यो समस्या हिजो वा आजबाट सिर्जना भएका होइनन्, यो त वर्षाैपहिलेदेखिका शेषको रुपमा रहेका छन् । यस्तो समस्या समाधान गर्नको लागि जनताले कम्युनिष्ट सरकारसँग राखेका आशा पनि आजकल निरासामा परिणत हुँदै जान थालेका छन् ।

गाउँघरतिर जनता निरास छन् । भन्छन्, हाम्रो समस्या नेता र नेतृत्वलाई मतलव छैन, हामी भोट बैंक मात्र भयौं । जव चुनाव आउँछ, तव समस्याहरू जोडजोडले जवरजस्ती उठ्छन् र पछि आफैं कता हो कता हराएर जान्छन् । जनसरोकारका सवालहरू बढ्दो छन् । सरकारको मौनता जस्तो बढी देखिन्छ । 

अहिले मुलुकमा दुई तीहाइसहितको बहुमतीय सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार । केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा लामो अनुभव भोगेको ओलीसँग जनताको अपेक्षा धेरै थियो । उनले आश्वासन पनि बाडेका थिए । जनताको सबै चाहना र सपना पूरा गदिदिने उनको प्रतिवद्दताहरू पनि पटक पटक आएको थियो । 

तत्कालिन नेकपा एमाले र दश वर्षसम्म राजनीतिक अभियानको रुपमा जनयुद्ध गरेको तत्कालिन माओवादीको एकीकरण र एकीकरणपछि बनेको सरकार आफैंमा शक्तिशाली सरकार हो । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यो विरलै अवसर हो । यो सरकारले चाहँदा सबै काम सम्भव हुनुुपर्ने हो तर, त्यस्तो छनक देखिएको छैन ।

हिजोका दिनमा राजनीतिक अभियानमा नेतृत्वले बाडेका आश्वासनलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकमा कम्युनिष्ट सरकारले यतिका दिनमा धेरै विकास गरिसक्नुपर्ने हो । तर, भूइँतहको जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेन । हिजोको बाचाहरू कता हो कता हराउँदै पो गएको छ । यसैले त दिनहुँ जसो सरकारको आलोचनाहरू भइरहेका छन् । 

७ दशकको लडाईँपछि नेपालमा नयाँ संविधान बन्यो । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारि भएपछि यसलाई प्रगतिशील कार्य मानिएको थियो । तर, जति संवैधानिक प्रावधानहरू थिए, त्यो पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक हक पनि जनताले प्रत्याभूत गर्न पाइरहेका छैनन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३७ मा आवासको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनि स्पष्ट लेखिएको छ । र सोही धाराको बुँदा २ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन । तर, आज पनि नेपालमा सुरक्षित आवास नपाई खुल्ला अकाशमुनी जीवन विताउन बाध्य जनता हजारौं छन् । जनताहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा पनि अतिक्रमणकारी भन्दै हटाइने कार्यमा कमी आएको छैन । व्यवस्था एउटा आचरण र कार्य फरक हुँदा जनता निरास छन् । 

गरिब र भूमिहीनमाथि अझै पनि राजनीति गर्ने गतिलो भ¥याङ बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूमा रहेका सर्किण सोच हावी देखियो, होइन भने किन कार्यान्वयन शून्य । हामी हेर्न सक्छौै छिमेकी मुलुक चीन जहाँ माओले गरिबहरूलाई भूमि वितरण गरेका थिए, भूमि सुधार गरेका थिए, त्यसपछि विकासको फड्को मार्न चीन सफल भयो । संसारका विकासमा फड्को मारेका देशका इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यस्ता देशहरू विकासमा फड्को मार्नमा भूमि सुधार गरिनुपनि एक प्रमुख कारक देखिन्छ । ? 

अहिले पनि हामीकहाँ २५ लाखभन्दा बढी घरधुरी गरिबीको रेखामुनी छन् । गरिबीदर बढ्दो छ । गरिबीले जीविकोपार्जन धौधौ भएपछि नेपाली युवाहरू विदेशीने क्रम बढ्दो छ । कम्युनिष्ट सरकार आएपछि घरघर रोजगारी दिन्छौं भनिएको थियो, तर केही विकल्प नहुँदा दैनिक सयौं युवाहरू विदेशीई रहेका छन्, यो भन्दा कहालीलाग्दो अवस्था के होला ? श्रमशक्ति र युवाशक्ति जो देशलाई आवश्यक थियो र देश विकासको मेरुदण्ड हुन उनीहरूलाई देशभित्रै अवसर सिजर्ना गर्न नसक्दा बाहिरीनु स्वाभाविक हो भने यो कम्युनिष्ट सरकार प्रति उअपहास पनि हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कत्तिको ध्यान गएको छ ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको कत्तिको ध्यान गएको छ ?

जहाँ जनता समृद्ध हुँदैनन्, त्यो देश कहिल्यै पनि विकास हुन सक्दैन । यहाँ अनेकन नाममा जनताहरू ठगिएका छन्, समस्यामा छन्, दैनिक हातमुख जोर्न धौधौ छ, डिग्री पास गरेका जनशक्ति बेरोजगार हुन बाध्य छन् र उनीहरू खाडी मुलुकमा मजदूरी गर्न जान बाध्य छन् । 

जनहितसँग जोडिएका यी विषयमा उपलब्धी सोचेजति आउन सकेन । जनता यो सरकारसँग पनि निरासाबादी हुँदै गएका छन् । यस विषयमा सरकारले बेलैमा गम्भीर बहस र समीक्षा गर्नु जरुरी छ र हिजोको बाचाहरू पुरा गर्नेतर्फ दत्तचित्त भएर अघि बढ्नु आवश्यकता छ । नत्र भोली इतिहासमा दुई तीहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारको असफलताको सृङ्खला पढ्नुपर्ने दिनहरू पनि नआउला भन्न सकिन्न । 

(शुक्रबार, पुष ४, २०७६, मा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित)