विश्वास नेपाली
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार, विश्वमा ८६ करोड महिलाहरू आर्थिक गतिविधिबाट वञ्चित गराइएका छन् । र यसमा उल्लेखनीय परिवर्तन नगराइए आगामी १० वर्षमा यो संख्या एक अर्ब पुग्ने अनुमानसमेत गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकको अनुसार १०० भन्दाबढी राष्ट्रहरूमा अझै पनि महिलाहरूलाई उनीहरूको पूर्ण आर्थिक भूमिकामा सहभागी हुन रोक लगाउने कानुनहरू छन् । जसले महिलाहरूलाई कतिपय कामहरू गर्न, आर्थिक पहुँचमा, व्यावसायको स्वामित्वमा अथवा कानुनी मामिलामा सरिक हुन रोक लगाउँछन् ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा कपडा कारखानामा काम गर्ने महिलाहरूले सन् १८५७ मार्च ८ देखि सुरु गरेको आन्दोलन आज विश्वभर फैलिएको छ । त्यतीबेला उठाएका मागहरू अझै पनि विश्वभरनै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । काममा समान ज्याला, कार्यस्थलमा शिशु स्याहार केन्द्र, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र मनदानको अधिकारजस्ता माग त्यतीबेलानै उठाइएका थिए ।
२१ औँ शताब्दिलाई लैङ्गिक समानतायुक्त बनाउन, महिलाको सशक्तिकरण, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारसँगै सम्पत्तिमाथिको अधिकारको लागि पनि आवाज उठाउनु आवश्यक छ । यसका लागि कुरा होइन् काम थालौँ । लैङ्गिक समानताका कुरा गरौँ, सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारको बारेमा बोलौँ, आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको योगदानका कुरा सवत्र उठाऔँ । यसो गरियो भने पक्कै महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । र समातामुलक समाजको निर्माणमा टेवा पुग्नेछ ।
नेपालमा महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको कुरा धेरै अघिदेखि उठिरहेको छ । महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ÷संस्थाहरूले ‘भूमिमा महिलाको अधिकार’को कुरा बेलाबेला उठाइरहेका छन् । नेपालको कुल कृषि उत्पादनमा महिलाको योगदान ६० प्रतिशत छ भने त्यही कृषि उत्पादन गर्ने जमिन भने महिलाको स्वामित्वमा जम्मा १९.७१ प्रतिशत मात्र छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग—३ मौलिक हकअन्तर्गत धारा–१३ मा समानताको हकको दफा— १ मा ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्’ भनिएको छ । धारा–२० मा महिलाको हककोे दफा— १ मा ‘महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन’ भनिएको छ । त्यसैगरी धारा–२० को उपधारा–४ मा ‘पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ । तर यी अधिकार अझै पनि अक्षरमै सिमित छन् । सबैतिर महिला—पुरुष समानताको विषय कार्यान्यवन हुन सकेको छैन । खाली नारा मात्र हुने गरेको छ । जबसम्म सबै महिला जन्मजातै पुरूषसरहको अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैनन्, तबसम्म असमानताको शिकार अहिले मात्र हैन आउने पिँढीले पनि भोग्न नपर्ला भन्न सकिन्न ।
पितृसत्तात्मक समाजमा सबै शक्ति र शक्तिको स्रोतहरूमा पुरूषको हालिमुहाली छ । पित्तृसत्ताले महिलाको भूमिका र योगदानलाई गौण बनाउँदै महिलामाथि प्रभुत्व कायम गराउँछ । पितृसत्ता एउटा व्यवस्थाकै रूपमा कायम छ । एउटै आमाको कोखबाट जन्मने छोरा र छोरीमा जबसम्म ‘समय, श्रम र सम्पत्ति’मा विभेद रहन्छ, तबसम्म समतामूलक समाज बन्न सक्दैन । पितृसत्तात्मक समाजमा पैतृक सम्पत्ति भूमिलगायत प्राकृतिक स्रोत र साधन, स्वःआर्जनमा पुरूषको नियन्त्रण हुन्छ । यस्ता स्रोतमा महिला र पुरूषको समान कानुनी अधिकार, पहँुच र नियन्त्रण नभएसम्म महिला सशक्त हुन सक्दैनन् ।
प्राकृतिक स्रोत ‘भूमि’मा महिला किसानका ‘अधिकार’का माग दुई दशक अगाडिदेखि राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले उठान (अभियान) गर्दै आइरहेको छ । भूमिमा महिला अधिकारको माग राखी लामो अभियान भयो । दर्जनौं पैदल यात्रा, धर्ना, सभा, ¥याली, अन्र्र्तिक्रया र छलफल भए । यस अभियानलाई सरकारले सकारात्मकरूपमा लियो । सरकारले घर जग्गामा महिलाको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्दा छुट दिने व्यवस्था र पुरुषको नाममा भएको महिलाको नाममा र महिलाको नाममा भएको घर जग्गालाई पुरुषको नाममा सगोलनामा गर्दा जम्मा एक सय रूपैयाँ मात्र लाग्ने नीति ल्यायो ।
सरकारले आ.व. २०६६÷६७ को बजेट वक्तव्यमार्फत महिलाको नाममा घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पास गराउँदा छुट दिने नीति ल्यायो । यस अन्र्तगत महिलाको नाममा जग्गा रजिष्टे«शन पास गर्दा शहरी क्षेत्रमा २५, पहाडी क्षेत्रमा ३० र हिमाली क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म राजश्वमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, पतिको नाममा रहेको घर जग्गामा पत्नीसमेतको सगोलनामा गराई संयुक्त पुर्जा बनाउन सय रूपैयाँ भए पुग्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले ग¥यो । यो नीति आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ को बजेट नीतिमार्फत आएको हो । लगत्तै सरकारले आ.व.२०६८÷६९ मा नीति तथा कार्यक्रममार्फत महिलाको नाममा भएको घर जग्गामा पत्नीको समेत संगोलनामा गराउँदा एक सय रूपैयाँ मात्र लाग्न व्यवस्था ग¥यो । यी नीति तथा व्यवस्था महिलामा भू—स्वामित्वको पहुँच बढाउन सरल उपाय हो ।
उक्त नीतिको अनुसरण गर्दै संयुक्त पुर्जा अभियान भूमि अधिकार मञ्चमार्फत देशभर अभियानकै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । हालसम्म भूमि अधिकार मञ्चमार्फत सञ्चालन भएको अभियानबाट १ हजार ७८ किसान जोडीले संयुक्त पुर्जा बनाई ३६२.७३ हे.जमिनमा महिला—पुरुषको बराबर स्वामित्व कायम गराएका छन् । यो अभियान देशभर जारी छ ।
महिलाको भूमि अधिकारको लागि संयुक्त पुर्जा बनाउने अभियान आ—आफ्नै घरबाट थाल्नु जरुरी छ । अझ बढी त महिला अधिकारको कुरा गर्ने, भूमि अधिकार कुरा गर्ने र यस्ता अभियानमा सङ्गठित भएकाहरूले त बनाउनैपर्छ । रोल मोडल आफु नभई अरुलाई यस्ता विषयमा बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ । यसो गरियो भने पक्कै भूमिलगायत् प्राकृतिक स्रोतमा महिला—पुरुषको समान हैसियत कायम हुनेछ । वर्षाैदेखि मनाउँदै आएको नारी दिवस र यसमा उठाइदै आइएको नाराले पनि सार्थकता पाउनेछ । होइन भने वर्ष आउँछ, कार्यक्रमहरू हुन्छन्, नारा लगाइन्छ बस त्यतीमा मात्रै नारी दिवसहरू सिमित हुनेछन् । अन्याय, शोषण, पीडा, दमन र अत्याचारमा परेका महिलाहरूले कहिल्यै मुक्ती पाउदैनन् ।
पछिल्लो समयमा सरकारले ल्याएको संयुक्त पुर्जाको नीतिले महिलाहरूले सरल रूपमा भूमिमा स्वामित्व पाउन सक्छन् । यसको लागि खाली किसानहरूमा ‘मोटिभेसन’ को आवश्कता हुन्छ । महिलाको ‘आत्मसम्मान, पहिचान, उत्पादन कार्यमा वृद्दि, महिला किसानको पहिचान र पारिवारिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठान’को लागि संयुक्त पुर्जा बनाउनु आवश्यक छ ।
संयुक्त लालपुर्जा किन ?
ग्रामीण भेगका महिलाका लागि भूमि नै सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत हो । कोही पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमा अधिकार नभई उसको आधारभूत अधिकार सुरक्षित रहनै सक्दैन । भूमिले मान्छेलाई बसोबास दिन्छ, पहिचान दिन्छ र उसको सामाजिक हैसियत कायम गर्छ । जोसँग ‘भूमि’ छ, उसको समाजिक—आर्थिक—सांस्कृतिक र राजनीतिक पहिचान स्वतः बढ्छ । जोसँग ‘भूमि’ छैन, ऊसँग यी कुनै पनि कुरा हुन्न । त्यसैले भूमिमा महिला अधिकारको सवाललाई फराकिलो अर्थमा बुझ्न जरुरी छ ।
कुल कृषि उत्पादनमा महिलाको योगदान ६० प्रतिशत छ भने पुरूषको ४० प्रतिशत । भूमिमाथिको कानुनी स्वामित्व भने ठिक उल्टो पुरूषको ८०.२९ प्रतिशत र महिलाको १९.७१ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा महिलालाई ‘भूमि’को मालिक बनाउन र उत्पादन कार्यमा महिला—पुरुषको बराबर स्वामित्व कायम गराउन संयुक्त लालपुर्जा उत्तम र सरल उपाय हो ।
श्रीमान्(पुरुष)को नाममा भएको जग्गाधनी पुर्जामा श्रीमती(महिला)को फोटो टाँस गरी संयुक्त पुर्जा बनाउने
हो । यसको लागि कुनै झन्झटीलो प्रक्रिया अपनाउन पर्दैन । आन्दोलनको प्रभावबाट सरकारले ल्याएको ‘संयुक्त पुर्जाको नीति’लाई अभियानकै रूपमा अगाडि लैजानका लागि राजनीतिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रका अगुवाबाटनै यसको थालनी हुनुपर्छ राजनीतिक दलहरूले यस अभियानलाई आफ्ना कमिटी र कार्यकर्तामार्फत् देशव्यापी बनाउन निर्देश गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालय खासगरी मालपोत कार्यालयले गाउँ–गाउँमा गएर संयुक्त पुर्जा बनाउने काम गरिदिँदा धेरै प्रभावकारी हुने देखिएको छ । यसो गर्दा विकट गाउँ बस्तीबाट किसान जोडीहरूलाई धाएर जिल्लासम्म आइरहुनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । एक सय रूपैयाँमा हुने कामलाई एक÷दुई हजार रूपैयाँ सम्म बाटो खर्च र बसोबास खर्च लाग्ने हुँदा किसानहरूलाई समस्या पर्छ । केही जिल्लाहरूमा मालपोत कार्यालयहरूले भूमि अधिकार मञ्चमार्फत गाउँमै गएर शिविर सञ्चालन गरी संयुक्त पुर्जा बनाउने कार्यमा पनि सहयोग गरिहेका छन् । जुन ज्यादै सह्रानीय कार्य हो । यसले सहजता पनि आउने र किसान जोडीहरू पनि यसमा यस्तो अभियानमा सरिक भई सल्लाहले भूमिमा बराबर स्वामित्व कायम गराउन खुसी देखिएका छन् । खासमा सहयोग गर्नुपर्ने भनेको पनि ग्रामीण भेगकाहरूलाई हो । यस्तो नीति पनि सहर बजारमा भन्दा ग्रामीण भेगका लागि हो । शिक्षा, जनचेतनाका कमी आदि कारण गर्दा महिलाहरू भू—स्वामित्वमा मात्र अधिकार नहुँना पनि अन्य विभिन्न खाले हिंसा र अन्यायमा परीरहेका छन् । यदि यस्ता महिलाहरूको लागि भूमि हुने हो भनेपनि जीवन जिउने आधार हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता कुरामा ध्यान सबैको जानु जरुरी छ ।
संयुक्त पुर्जा बनाउनको लागि किटानी सिफारिस । यस्तो सिफारिस आफ्नो गाविसबाट लिनुपर्छ । र, यसमा श्रीमान्—श्रीमती हो भन्ने व्यहोरा खुलाउनुपर्छ । श्रीमान्—श्रीमती दुवैको नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको सक्कल प्रति, र श्रीमान्—श्रीमती दुवैको २÷२ प्रति फोटो र मालपोत तिरेको रसिद र एक सय रूपैयाँ रजिष्ट्रशन शुल्क आवश्यक हुन्छ ।
Labels:
Women,
भूमि अधिकारका सवाल,
लेख रचना
