सरकार भूमि सुधार गर

विश्वास नेपाली

नेपाल कृषि प्रधान देश । कृषि प्रधान देश भएको हिसावले पनि भूमिको महत्व बढी नै छ । जनसङ्ख्याको अधिकाशं हिस्सा कृषिमा निर्भर रहेको विदितै छ । तर, भूमिको वितरण प्रणाली भने किसानमैत्री नहुँदा यहाँ भूमि सुधारको मुद्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । समानताको विषय पूरानै हो । 

औपचारिक रुपमा भूमि सुधार मुद्दा उठाइएको सात दशक बढी भयो । तत्कालिन कम्युनिष्ट पार्टीले भूमि सुधारलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको पाइन्छ । यसपछिका दिनमा भूमि सुधार राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको हामी देख्छौं । यो मुद्दा सत्तामा पुग्ने एक गतिलो हतियार बनेको देखिन्छ । 

तत्कालिन समयमा भूमि समस्या जटिल मुद्दा थियो र अहिले पनि छ । जनजीविका, समग्र मुलुकको विकास र जमिनमा परिश्रम गर्ने भूइँतहका मानिसहरूको समृद्धिसँग जोडिएको यो ‘भूमि सुधार‘को विषय अहिले पनि उत्तिकै टड्कारो छ । यद्यपि विभिन्न विकसित मुलुकको इतिहास पढ्ने हो भनी ती देश समृद्धिमा लम्किनु ती देशहरूमा भए गरेका भूमि सुधार मुख्य रहेको पनि पाइन्छ । तर हामीकहाँ भूमि सुधार फगत नारामै सिमित छ, अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यसले थप समस्याहरू सिर्जना हुँदै आएको छ । यसले गरिबी बढाउँदै लगेको छ । 

जोसँग  सम्पत्तिमा पहुँच र अधिकार छ, उनीहरू राज्यशक्तिमा समेत सजिलै पहुँच राख्न सक्छन् । आज हामी देख्छौं राज्यका शक्तिमा रहनेहरू पूँजीपति वर्गबाट नै प्रतिनिधित्व गर्छन्, एकाध बाहेक । ठूला व्यापारी, ठूला राजनीतिज्ञ, ठूला सासक र प्रशासक सबै त्यही वर्गबाट माथि पुगे ।

भूमि सुधार हरेक राजनीतिक दलको दस्तावेज, साङ्गाठानिक कार्य निर्देशिका र चुनावी दस्तावेजमा मुलरुपमा समावेश गरिएको पाइन्छ । यी मुद्दाले दलहरूले जनमत पनि पाएका छन् । कयौं मानिसहरू मन्त्रि, प्रधानमन्त्री पनि भएका छन् । यद्यपि नेपालमा भूमि सुधार हुन सकेन किन ? यस विषयमा पर्याप्त बहस पुगेको छैन ।  

तत्कालिन समयमा राज्यमा विभिन्न निकायमा बस्ने शासकहरूले क्रमशः जमिनहरू आफूअनुकुल वितरण गर्दै आएको पाइन्छ । मुख्यगरी व्युरोक्र्यासीमा बस्नेहरूले । जतिबेला जमिन राज्यको सम्पत्ति थियो । जसले गर्दा राज्यका निकायमा पहुँच राख्न नसक्नेहरूले जमिन पाएनन् । 

जव जमिनलाई सम्पत्तिको मुख्य स्रोतको रुपमा लिइयो तव यसको महत्व अझ बढ्न थाल्यो । जोसँग जमिनको स्वामित्व छ, उसले धितो बन्धकी राखेर ऋण लिन पाउँछन्, यसले खरखाँचो टार्ने, छोराछोरी पढाउने, व्यवसाय गरी जीविका चलाउन पाउने माध्यम बन्यो । जमिनको स्वामित्व हुनु समाजमा मान, इज्जत र प्रतिष्ठा हुने परीपाटी पनि कायम भयो । अझ कतिपय समाजमा त विवाह गर्न श्रीमती पाउन समेत जमिनको महत्व रहन्थ्यो । यसैले जमिन हुने र नहुने बीच सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा समेत फरक देखिन थाल्यो । पूँजीवादी व्यवस्थामा पनि जमिनलाई प्रमुख साधन मानियो । हिजोका दिनदेखि नै जमिन र सम्पत्तिका स्वामित्व भएकाहरू आजका पूँजीपति र धनाड्यहरू भएका छन् । 

जोसँग  सम्पत्तिमा पहुँच र अधिकार छ, उनीहरू राज्यशक्तिमा समेत सजिलै पहुँच राख्न सक्छन् । आज हामी देख्छौं राज्यका शक्तिमा रहनेहरू पूँजीपति वर्गबाट नै प्रतिनिधित्व गर्छन्, एकाध बाहेक । ठूला व्यापारी, ठूला राजनीतिज्ञ, ठूला सासक र प्रशासक सबै त्यही वर्गबाट माथि पुगे । चाहे त्यो राम्रो विद्यालयमा पढेर सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेर होस्, या राजनीति गरेर सासंद् तथा मन्त्री बनेका हुन् या सानादेखि ठूलो रियल स्टेट व्यापारि नै किन नहुन् । जमिन हुने र नहुने बीचको अन्तर पछिल्लो समयमा ज्यादा भएको हामी देख्छौं । यसले साच्चै वर्ग विभाजन गरेको छ । प्रसिद्ध राजनीतिक तथा समाजशास्त्री कार्ल माक्र्सले भने झै समाजमा हुने र नहुने वर्गबीचको अन्तर हामीकहाँ प्रशस्तै छन् । जसको आधार मुख्य जमिन नै हो । 

स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि भूमि सुधारलाई आफ्नो राजनीतिक चुनावी मुद्दा बनाउन मात्र व्यस्त रहे, जव चुनाव सकियो हार्ने त चुप लाग्ने नै भए जित्नेले पनि आफ्नो बोली पूरा गर्नको लागि कत्ति पनि प्रयास गरेको पाइँदैन । 

नेपालमा भूमि सुधार एउटा गतिलो बहसको विषय बन्न सकेन । यो आवश्यक छ की छैन ? यदी छ भने के के कारणले जमिन मानिसलाई आवश्यक छ र यदी छैन भने जमिन नहुँदा पनि मानिसहरू कसरी जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाहरू के के हुन  सक्छन्, त्यसको लागि राज्यको भूमिका के हुने ? 

भूमि सुधार कमजोर वर्गको सवाल मात्रै भयो । भूईँ तहका वर्गको सवाल भयो । भरपेट खान नपाउने र आङ ढाक्ने कपडा लाउन समेत नपाउने स्वर दवाइएका वर्गको सवाल भयो । गरिब र निमुखा वर्गको सवाल भयो । राज्यशक्तिको पहुँचबाट टाढा पारिएकाहरूको सवाल भयो । त्यसैले त यस विषयमा बहस र छलफलहरू पनि कमजोर नै हुने गरेको पाइन्छ । फगत राजनीतिक दलको चुनावी बेजोडको नारामा मात्र सिमित हुँदै आएको छ । सुन्दा मज्जा लाग्ने, कार्यान्वयन शुन्य, खिन्न महशुस हुने । भूमि सुधार सल्टिन नसकेको विषय बन्दै आएको छ । 

नेपाल गरिब भयो । नेपाली जनता गरिब भए । तर उच्च ओहोदामा पुगेका प्रशासकहरू कहिल्यै गरिब भएनन् र हिजोका दिनमा पनि थिएनन । राजनीतिक नेताहरू कहिल्यै गरिब थिएनन्, र छैनन, किनकी गरिब र भूमिहीन पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्न सकेको इतिहास छैन । दिइदैन पनि । अवसर पाएका पनि छैनन् । हिजोका दिनमा दश दश वर्ष युद्धमा होमीएर आफ्नो भए भरको सम्पत्ति पार्टी र देशलाई सुम्पीएका भनिएका केही कम्युनिष्ट नेतृत्वको पनि अहिले अथाहा सम्पत्ति भएको हामी सुन्छौं । 

यो ठिट लाग्दो विषय हो । यसैले त भनिन्छ, हिजो ठूला ठूला सपना बाडेर, प्रमुख मुद्दा गरिबी न्युनिकरण, समतामुलक समाजको परिकल्पना गरेर समग्र मुलुकको विकासको जग भूमि सुधारबाट हुन्छ भनेर सङ्घर्षमा उत्रिएका र जनताको झुप्रोमासमेत पुगी कयौं रात आश्रय लिई जनताले दुःखजेलो गरी उत्पादन गरेका अनाज खाई राष्ट्रिय मुलधारको राजनीतिमा पुगेको तत्कालिन माओवादीले समेत भूमि सुधारको मुद्दा बिर्सिसकेको छ । ऊ अहिले राष्ट्रिय मुलधारको राजनीतिमा छ, वा भनौं सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, तर ती मुद्दा खै कहाँ पुगे ? 

भूमि सुधारको लागि राज्यले एउटा ठोस कार्यनीति ल्याउन सकेन । हरेक पल्ट सरकार गठन हुँदा एउटा आयोग बनाउने र त्यो आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकार ढल्ने परिपाटी लामो समयदेखि चल्दै आयो । तर, अहिलेको सरकारले न यसअघिका विभिन्न आयोगले दिएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने चेष्टा गर्यो न त आफ्नै पालामा छुट्टै आयोग बनाएर जनताको समस्या सुल्झाउने प्रयास नै सुरु गर्यो । 

अहिले हामीकहाँ तीन तहको सरकारले आआफ्नो भूमिकासहित जिम्मेवारी सम्हाली अघि बढीरहेका छन् । यद्यपि ठोस कार्यनीति नहुँदा र भूमि सुधारको लागि केन्द्रीकृत निर्णय कुनुपर्ने प्रावधान कायमै हुँदा तल्ला दुई तह स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि भूमि सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन, जनप्रतिनिधिहरू भन्छन्, हामीलाई यो अधिकार नै छैन, केन्द्रले दिएन, भन्नलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनियो तर, त्यस्तो होइन रहेछ । 

के यही हो त सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेको ? संघीयताको अभ्यासमा आफ्नो भुगोलमा रहेका जनताको समस्या समाधान गर्ने कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसमेत जनप्रतिनिधिलाई दिइएको छैन ? त्यसो हो भने संघीयतामा गएको अर्थ के रह्यो र ? अनि कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई देखाएको संघीयताको सपना कसरी साकार होला त ? 

झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले जनता प्रति हिजाको दिनमा गरेको भूमि सुधार प्रतिको बाचाहरू पूरा नगरेको प्रति यतिबेला सरकारको विरोध सडकदेखि सदनसम्म सुनिन्छ । 

स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि भूमि सुधारलाई आफ्नो राजनीतिक चुनावी मुद्दा बनाउन मात्र व्यस्त रहे, जव चुनाव सकियो हार्ने त चुप लाग्ने नै भए जित्नेले पनि आफ्नो बोली पूरा गर्नको लागि कत्ति पनि प्रयास गरेको पाइँदैन । एक दिन पनि भूमि सुधारको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर उठाएको सुन्न पाइएन । 

भूमि सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने विषय थियो । यो लाखौं गरिब र निमुखा जनतासँग जोडिएको सवाल थियो । नत्र राज्य कसका लागि ? एक चौथाई जनता भूमिहीन वा भूमि नभएको कारण गरिबीजन्य समस्याबाट पिल्सिएका छन् । उनीहरू सरकारले जमिन दिन्छ । सुरक्षित आश्रयस्थल बनाउँला भनी कुरी बसेका छन् । आफ्नै जमिनमा उत्पादन गरी भरपेट खाउँला भनी हेरी बसेका छन् । के कम्युनिष्ट सरकार भूमि सुधार प्रति विमुख भएकै हो त ? यो विषयमा समीक्षा पुगेन । बहस हुनु जरुरी छ । 

समस्या फरक फरक भएपनि माग एउटै भूमि सुधार । पश्चिम नेपालमा हलिया प्रथा, कमैया, कमलरी प्रथा, पूर्वी तराईमा हरूवा चरुवा, महाभारत र चुरे पर्वत क्षेत्रका चुरे पीडित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी, ऐलानी जमिनको समस्या, तराईं क्षेत्रमा मोही समस्या, पहाडी क्षेत्रमा गुठी र बिर्ता समस्या, नेपालभर भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या । यी समस्या यर्थाथमा भयाबह छ । 

झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले जनता प्रति हिजाको दिनमा गरेको भूमि सुधार प्रतिको बाचाहरू पूरा नगरेको प्रति यतिबेला सरकारको विरोध सडकदेखि सदनसम्म सुनिन्छ । सरकारले यसो गरेन, सरकारले उसो गरेन आदी इत्यादी टिका टिप्पणी सहरबजारमा मात्र होइन, गाउँघरतिर समेत प्रशस्त सुनिन थालेको छ । ठोस रुपमा भूमि सुधारको कार्यक्रमहरू बाहिर ल्याई प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत कार्यकारी अधिकार दिई आफ्नै कार्यकाल भित्र भूमि सुधार गर्न यो सरकार अघि बढ्नुपर्छ । 

(सोमबार ७, पुष, २०७६, नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)