पुनर्निर्माणका सुल्झन बाँकी सवाल

विश्वास नेपाली

भूकम्प गएको करिव पाँच वर्ष पुग्नै लाग्यो । २०७२ साल बैशाखमा गएको भूकम्पको कारण ३१ जिल्ला प्रभावित भएको छ । यी जिल्लामा यतिबेला पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको छ । सरकारले पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी ५ वर्ष कार्यकाल तोकी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो, जसको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । सबै जिल्लामा पुनर्निर्माण भइरहेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण भइरहेको भएपनि केही बाँकी सवालहरू छन्, जुन यथासक्य समाधान गरिनु जरुरी छ ।  

पछिल्लो पुस्ताले व्यहोर्नु परेको यो भूकम्पको क्षति ठूलो थियो । यसअघि विक्रम् सम्वत् १९९० सालमा पनि ठूलो भूकम्प गएको सुन्यौं । त्यतीबेलाको भूकम्पको सम्झना गर्न सक्ने मानिसहरू अहिले कम छन् । पछिल्लो पटक २०७२ बैशाख १२ र २९ मा गएको भूकम्पको कारण १० लाख ७२ हजार ९३ निजी घरहरूमा क्षति पुगेको थियो । ती मध्ये ७ लाख ७३ हजार ९५ घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए र २ लाख ९८ हजार ९९८ घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए । 

Rasuwa Khalte IDPs Camp

हालसम्म पनि भूकम्प पीडितहरूले गुनासो गरिरहेको हुँदा यो सङ्ख्या बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । भूकम्पको कारण ८ हजार ७ सय ९० जनाको मृत्यु भएको थियो । भूकम्पमा परी कुल २२ हजार ३ सय जना व्यक्तिहरू गम्भिर घाइते भएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार, २०७६ कात्तिकसम्म ५ लाख ११ हजार २ सय ९९ ले तेस्रो किस्तासम्मको अनुदान बुझी घर निर्माण सकेका छन् । यसरी हेर्दा पुनर्निर्माणको समय सकिन लागिसक्दा बल्ल ५० प्रतिशत प्रगती देखिन्छ । 

मुलतः पुनर्निर्माणको क्रममा भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भएका घरपरिवारको पुनर्निर्माण ढिलाई भइरहेको छ । यसमा मुख्यगरी जोखिमयुक्त क्षेत्रका लाभग्राही (विस्थापित) र भूकम्प पीडित भूमिहीन परिवार छन्, जसको भूकम्पमा क्षति भएको घरको पुनर्निर्माणमा हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । 

कतिपय जिल्लामा विस्थापितहरू अझै अस्थायी टहरा तथा क्याम्पमै छन् भने भूमिहीन परिवार पनि अस्थायी टहरामै जीविका धानिरहेका छन् । कतिपय वास्तविक भूकम्प पीडितहरू अझै पनि छुटमा परेका छन्, उनीहरूले भूकम्प गएयता पटक पटक गुनासो गरेका छन्, यद्यपि उनीहरूको माग सुनुवाई हुन सकेको छैन । उनीहरू अझै छुटमा परेका छन् ।  

भूकम्पको कारण बढी मारमा भूमिहीन, सुकुमबासी, साना किसान, विस्थापित परिवार, एकल महिला, दलित समुदाय बढी छन् । सरकारी सहयोग अपुग हुने र आफूले थप लगानी गरी घर निर्माण गर्न नसक्नेको अवस्था कमजोर छ । उनीहरु भूकम्पले थला पारेको घर उठाउन सक्ने हैसियतमा छैनन् । 

भूकम्पकै कारण आफ्नो पुरानो बासथलो गुमाएका जोखिमयुक्त क्षेत्रका परिवारको छुट्टै समस्या छ । भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले निर्माण गरेका घरको आकार जम्मा १ कोठे छ, यसले त्यस्ता परिवारको आवश्यकता परिपूर्ति हुने अवस्था छैन । कतिपयले आफूसँग आर्थिक क्षमता नहुँदा घर निर्माण सुरुवात गर्नै सकेका छैनन् । 

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा रहेका जग्गासम्बन्धि समस्याहरू छन् । कतिपय परिवार भूमिहीन छन्, जो सरकारी जग्गा, वन क्षेत्रको जग्गा, ऐलानी जमिन, सामुदायिक वनको जग्गा, अन्य व्यक्तिको जग्गामा बसोबास गर्छन् । कतिपय परिवार बिर्ता पीडित, गुठी पीडित, मोही किसानलगायत छन् । कसैको भएको जमिन सडक मापदण्ड भित्र परेको कारण घर निर्माण गर्न नपाइरहेको अवस्था छ । यी परिवारसँग आफ्नो घरबास भएको जग्गा जमिनको समेत स्वामित्व (लालपुर्जा) नभएको अवस्था हो । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको नामममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७२ र भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलबध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ल्याएको भएपनि त्यसले खास कार्यान्वयन हुन पाएन । र यो अवधिमा यी कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार कहिँ कतै पनि जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । 

आफ्नो नाममा जग्गा जमिन नभएको परिवारले २ लाख रुपियाँ लिई घडेरी खरिद गर्न पाउने भए भने ऐलानी तथा वन क्षेत्र र सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन परिवारले त्यही क्षेत्रमा घर बनाउन अनुदान लिन पाउने भए र लिन पनि थालेका छन् । ३ हजार ६ सय ५५ भूमिहीनलाई बसोबास गरिरहेकै ठाउँमा घर निर्माण गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ । यसले उनीहरू बसोबास गर्दै आएको ठाउँ एक हिसावले सुरक्षित भएको छ । यद्यपि यस्तो ठाउँको लालपुर्जा भने प्राप्त भएको छैन । 

तर, यसरी पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समितिले निर्णय गरी सोही ठाउँमा घर निर्माणको लागि अनुदान दिन स्वीकृती दिएपछि भने भोलीका दिनमा जग्गा दर्ता गर्नको लागि आधार भने तय भएको छ । साविक स्थानमै बसोबास गर्न चाहने भूमिहीन परिवारलाई केही हदसम्म राहत मिलेको छ । यद्यपि लामो समयदेखि ऐलानी, सार्वजनिक र सरकारी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई अव घडेरी जत्ति मात्र जग्गा हुने होकी भोग चलन गर्दै आएको जग्गा सबै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकिने हो भन्ने अन्योलता र चिन्ता पनि बढाएको छ । हालसम्म १८१ भूमिहीन घरपरिवारले २ लाख रुपियाँ लिई घडेरी खरिद गरेका छन् । उनीहरुसँग आफ्नो नाममा घडेरी कायम भएको छ । 

भूकम्पले थप सिर्जना गरेको समस्या भनेको विस्थापित समस्या हो । साविक स्थानमा बसोबास गर्दे आएका मानिसहरू भूकम्पको कारण आफ्नो बसोबास स्थल जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेको, त्यहाँ पहिरो गएको, भूगोल चिराचिरा परेको कारण समस्यामा परे । त्यहाँबाट स्थानान्तरण गराइनुपर्ने भयो । यो समस्या भूकम्प प्रभावित अधिकाशं जिल्लामा देखा प¥र्यो । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ जारी गरी भूकम्पको कारण जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेका लाभग्राहीको लागि भूकम्प पीडितलाई बसोबास योग्य जग्गा खरिदसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ समेत ल्याएको छ । यस्तो व्यवस्था भएपछि विस्थापित परिवारलाई केही राहत मिल्यो । ४ हजार ६४ परिवार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आन्तरिक रुपमा विस्थापन भएका मध्ये २ हजार १ सय ७८ परिवारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट २ लाख रुपियाँ थप अनुदान लिई घडेरी खरिद गरेका छन् । बाँकीको अझै जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 

सरकारले जम्मा २ लाख रुपियाँ घडेरी खरिदको लागि दिने नीति बनायो । तर, सबै ठाउँका भूकम्प पीडित परिवारलाई एउटै सहयोगले पर्याप्त भएको छैन । जग्गाधनीहरूले जग्गाको मुल्य आकाश छुने गरी बढाएका छन् । कतैकतै २ लाख रुपियाँमा एक आना समेत जग्गा नपाउने अवस्था छ । जोखिमयुक्त क्षेत्र भएको गाउँ नजिकै सुरक्षित जग्गाहरू पाउन कठिन छ । यसले गर्दा विस्थापित र भूमिहीन परिवारको पुनर्वास प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । राज्यले भूकम्प पीडितलाई एकै नजरमा हेरेको छ । भूकम्पले पारेको असरको हिसावमा त्यो सही होला तर, तर सबै जनताको आर्थिक हैसियत एउटै छैन । आवश्यकताको आधारमा सहयोग गरिएको भए, प्रभावकारी हुने थियो ।

समुदायमा रहेका भूमिहीन, दलित, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक उमेरका, आफन्त गुमाएका, साना किसान परिवारलाई विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भूकम्प पीडित परिवारलाई दिने भनेको सहुलियत र विना व्याजको ऋण दिने प्रक्रिया अझै गाउँघरमा सुरुवात भएको छैन । यसले गर्दा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया समेत ढिलाई हुँदै गएको छ भने अर्काेतर्फ सबै निर्माण सामग्रीको मुल्य बढ्दै गइरहेको छ । उनीहरूलाई राज्यले थप सुविधा दिने वा आवास निर्माण गरिदिनु आवश्यक देखिन्छ । यसैले अवको अभियान, यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई सहयोग पुग्ने गरी हुनु आवश्यक छ । 

(आइतबार २२, मंसिर, २०७६ नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)