विश्वास नेपाली
घटना एक : नुवाकोट किस्पाङ गाउँपालिका वडा नं. ५ खोलेबेशीमा २८ परिवार विस्थापित बसोबास गर्छन् । उनीहरू रसुवा जिल्ला उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. १ डाडाँगाउँको करुमर्याङबाट भूकम्पको कारण विस्थापित भई त्यहाँ बसोबास गर्न पुगेका हुन् । उनीहरू सबै ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारका हुन् । अहिले कोरोना काइरसको सङ्क्रमण फैलन डरले कोही पनि ज्यालादारी गर्न जान सकेका छैनन् । पाएका छैनन् । बस्तीका अगुवा मानबहादुर घलेकाअनुसार बस्तीमा खाद्यन्न समस्या परेको छ ।
घटना दुई : रसुवा जिल्ला उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ५ खाल्टे बगरमा करिव २०० विस्थापित अस्थायी शिविरमा बसोबास गर्छन् । उनीहरू सोही गाउँपालिका वडा नं. १ गोगने, मैलुम डाडाँगाउँको करुमर्याङबाट भूकम्पको कारण विस्थापित भई हाल त्यहाँ बसोबास गर्न पुगेका हुन् । बस्तीमा करिव ८०० जनसङ्ख्या छ । बस्तीका संयोजक छेकु लामाका अनुसार खाद्यन्न अभावको कारण भोमकरीको समस्या सिर्जना हुँदै गएको छ । उनी भन्छन्, हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पटक पटक आग्रह गरिरहेका छौं तर ३९ दिन लकडाउन भइसक्यो अहिलेसम्म जम्मा एक एक बोरा चामल भन्दा अन्य राहत वितरण गरिएको छैन । समस्या झन झन् बढ्दै गएको छ ।
घटना तीन : अहिले मानिसहरू काठमाडौंदेखि हिडेरै आआफ्नो घर फर्कदै छन् । कोही पूर्व जाँदैछन्, कोही पश्चिम, कोही पहाड चढ्दैछन्, त कोही तराई झर्दैछन् । कारण, काठमाडौंमा बस्न सकिएन । गाउँ जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यति लामो समय काम नपाउँदा गोजी रित्तियो । ज्यालादारी बन्द भयो । बसोबास गरेको ठाउँमा राहत दिइएन । विकल्प भएन । हिडेरै भएपनि आफ्नो गाउँ जानु परेको छ ।
माथिका प्रतिनिधि घटनाहरू हुन् । कोरोनाको कारण एकातीर सन्त्रास छदैछ, अर्काेतर्फ कतिपय मानिसहरू भोकमरीको चपेटामा पर्दै गएका छन् । मुलुकमा २६ लाख जति परिवार भूमिहीन तथा सुकुमबासी छन्, जो ज्यालामजदूरी गरी जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यताबाट लामो समयदेखि गुज्रीदै आएका छन् । कोरोनाको कारण मुलुक लकडाउन भएपछि कहिँकतै काम गरी खानापानको जोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालमा बन्दाबन्दी लकडाउन चैत ११ गतेदेखि गरिएको हो । सरकारले भनिरहेको छ, घरमै बसौं, आफ्नो सुरक्षा आफैं गरौं, कोरोनाबाट बचौंँ । तर यो त घरमा हुनेलाई ठिक छ । ज्यालादारी गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा पुगेकाहरूको अनि अहिले के हालत भएको होला कल्पना गर्न सकिने विषयभन्दा परेको कुरा भयो । साथै निम्न आय भएका, दैनिक ज्यालादारी गरी बाँच्ने अधिकाशं परिवारमा समस्या देखिएको छ ।
यतिबेला साच्चै समस्यााम परेका को छन्, उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । हरेक जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो इलाकामा स्थायी तथा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको लगत सङ्कलन गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुरुप राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यो सङ्कटको बेला हो । राजनीतिक पूर्वाग्रही राखी राहत वितरण गर्ने होइन । हामीले सुन्यौं देशका विभिन्न ठाउँहरूमा राहत वितरणमा विभेद भयो, राहतमा राजनीति भयो । राहतमा डेट स्याएर भएको सामग्री वितरण गरियो, कुहिँएको चामल वितरणा गरियो आदी इत्यादी । यो लालमर्दाे विषय हो ।
जनप्रतिनिधिको भूमिका लकडाउन लम्बीदै जाँदा समस्या अव क्रमशः सबैलाई पर्न सक्छ । नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था उसै त कमजोर थियो, छ पनि । अव झन समस्या पर्ने निश्चित छ । त्यसैले यो बेला समस्यामा परेका मानिसहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा राहत लगायतको सामग्री उपलब्ध गराई सबै मानिसहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुने सम्भवाना पूर्ण रुपमा निर्मल नभएसम्म घरमै बस्ने वातावरण गर्नुपर्छ ।
आहातमा राहत । जनप्रतिनिधिको साथ । जनताको लागि अति जरुरी छ । जहाँको जनता भएपनि आखिर नेपाली नागरिक नै हुन् । लकडाउनको अर्थ जो जहाँ छ, त्यही बस्ने हो । यस्तो अवस्थामा कैलालीको जनप्रतिनिधिले रसुवामा रोकिएर बसेका आफ्ना जनता भनी राहत पठाउन सक्ने अवस्था छैन । सिरहाका जनप्रतिनिधिले काठमाडौंमा आफ्नो जनता अड्किएका छन्, भनी राहत पठाउन सक्ने अवस्था छैन । घर बाहिर रहेका, बाध्यतामा परेकाहरूलाई पनि यदी सकिन्छ भने तत् तत् ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आआफ्ना जनता जहाँ जहाँ समस्यामा परेका छन्, त्यस्तो ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी समस्याबाट निकास दिनुपर्छ । त्यहीँ धैर्य गरी बस्नको लागि आग्रह गर्नुपर्छ, दुःखको बेलामा नै हो सहयोग आवश्यक हुने ।
अन्तमा
यतिबेला हामी कोरोना भाइरसको महामारी फैलने डरले गरिएको लकडाउनले घरभित्रै बस्न बाध्य छौं । बाहिर हिड्न हुँदैन भनिएको छ, यो लकडाउनको औषधी भनेकै सामाजिक÷भौतिक दूरी कायम गर्ने र घरभित्रै रहने भनिएको छ ।
सरकारले ४ पटक लकडाउनको मिति थपिसक्यो । थाहा छैन । अझै कति पटक थप्नुपर्ने बाध्यता आउछ । यस्तो समयमा सरकारको निर्णय मान्नुको विकल्प जनतासँग पनि छैन ।
हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भन्नु भएको थियो, हामी कसैलाई पनि भोकै मर्न दिने छैनौं । नेपाली कोही पनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउन दिन्नौं । तर यदी अहिले जहाँ जहाँबाट मानिसहरू हप्तौं लगाएर सयौं किलो मिटर यात्रा पैदल गर्नुपर्ने बाध्यतामा जो होमिएका छन्, के तिनीहरूलाई सरकारले हेरेको थियो भने यस्तो विकल्प उनीहरूले लिनुपर्ने थियो होला ? के विषयमा सोच्नु जरुरी छैन ? आहातमा राहत र दुःखमा सरकार नभए जनताले को सँग आशा राख्ने ? जनतालाई सरकारले गरेको आग्रह स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनको लागि जनताको आधारभूत जुन ‘गाँस’को अधिकार छ, त्यो त कमसेकम पूरा गरिदिनुपर्छ । यस विषयमा सबै जनप्रतिनिधिको उचित ध्यान जाओस् ।
0 comments:
Post a Comment