संविधान : जनअपेक्षा कति पुरा भयो ?

विश्वास नेपाली

असोज ३ गते संविधान दिवस हर्षाेउल्लासको साथ मनाइयो । सरकारले संविधान दिवस मनाउन अनुरोध ग¥यो र राष्ट्रिय विदा दियो । नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएपछि गत २०७२ साल असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भयो । यो संविधान लेख्न हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई आठ वर्ष लागेको थियो । संविधान जारी भएको ४ वर्ष पूरा भई पाँचौं वर्षमा प्रवेश गर्यो । 

कुनै पनि मुलुकमा संविधान सभामार्फत संविधान बनाइनुको उद्देश्य देशलाई समृद्धिको यात्रामा हिडाउनु हो । जनतालाई अधिकतम् अधिकारको उपयोग गर्न दिनु हो । पक्कै हाम्रा नेतृत्वले यही सोचका साथ संविधान सभाको विषय उठाए । साथ पाए, संविधान सभाबाटै संविधान लेखियो ।

यसअघि धेरै पटक संविधानहरू बनेका थिए । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लाई पहिलो लिखित् संविधान मानिन्छ । त्यतीबेला राण, राजा र राजनीतिक दलसहितको सहमतिमा संविधान जारी भयो । त्यसयता २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ मा संविधान निर्माण भयो । काल परिवेशअनुसार परिवर्तन हुँदै आयो र पछिल्लो संविधान बहुमतसहित संविधान सभाबाट घोषणा गरियो ।

हामी चाहन्छौं, हाम्रो शासकहरू जनहीतकारी होउन् । लोकतन्त्रवादी होउन् । जनताका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित होउन्, मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि अहोरात्र चिन्तन् गरुन् र विकासको लागि योगदान गरुन्, संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिदिउन् । 

जनताले सार्वभौम अधिकार पाएनन्, राज्यसत्तामा पहुँच राख्न सकेनन्, गरिब भए, सुखी र खुसी हुन सकेनन् । समाजमा हुने र नहुनेबीचको अन्तर बढ्दो थियो । धनी र गरिबबीच खाडल ठूलो भयो । वर्गिय र जातिय विभेद् बढ्दै गयो । समानता भएन । केही समिति वर्ग र समुदायको मात्र राज्य सत्तामा पहुँच रह्यो । महिला र पुरुषमा विभेद हट्न सकेन । पितृसत्तात्मक सोंच हावी हुँदै गयो र महिलाहरू राज्यका स्रोत, शक्तिमा पहुँच राख्न सकेनन् वा दिइएन् । आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन पाएनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसरमा पहँुचवालाको हावी रह्यो । गरिब र सिमान्तकृत र ग्रामीणबासीले स्रोतमा समान अवसर पाएनन् । दलित र अन्य वर्गबीच समानता कायम हुन सकेन । स्रोत साधान समानुपातिक वितरण प्रणालीअनुसार हुन सकेन । भूमिहीन र सुकुमबासीका समस्याहरू भयाबह हुँदै गयो । राज्यमा सबैका समान सहभागिता हुन सकेन । सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा विकासमा ठूलो अन्तर रह्यो । 

यी र यस्तै विविध खाले समस्या विद्यमान थियो । नेपालीले संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान चाहेका थिए र लडेर ल्याएका हुन् । परिवर्तनका हरेक लडाँर्ईमा जनताको साथ उल्लेख्य छ । इतिहासमा यस्तो कुनै पनि परिवर्तनका घटना छैनन्, जसका लागि जनताको साथ नभएको होस् । जनताको साथ हुँदैन थियो भने न यहाँ माओवादीले सुरु गरेको दश वर्षे जनयुद्ध सफल हुने थियो, न त पटक पटकको जनआन्दोलनले नै सार्थकता पाउथ्यो । यो विषय नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । पटक पटक समीक्षा गर्नु जरुरी छ । के हामीले साच्चै ती जनताका समस्या समाधान गर्नको लागि काम गरिरहेका छौ की छैनौं ? हिजोको बाचाअनुसार हामी अघि बढेका छौ की छैनौं ?  

संविधान आयो, ४ वर्ष वित्यो । जनतालाई सार्वभौम मानी धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन लागि धारा ४७ मा भनिएको छ, संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । अव समीक्षा गरौं, संविधान जारी भएको ४ वर्षमा हामीले कतिवटा कानुनी व्यवस्था ग¥यौं र ती कार्यान्वयमा आए ? कति समस्या समाधान भए ?

संविधान सभामार्फत जनप्रतिनिधिले संविधान लेखिनुपर्छ र त्यसलाई जनताद्धारा नै अनुमोदन गरिनु र त्यसैलाई जनताले नै परिपालन गर्न पाउनुपर्छ भन्दै संविधान सभाको माग उठेको ७ दशकको लडाँई पछि यो सम्भव भयो । यो अवधिमा भएका विभिन्न सङ्घर्षका लडाँईंहरूमा हजारौं नेपालीहरूले रगत बगाएका छन् । लाखौं नेपाली घाइते भएका छन् । यो परिवर्तन सानो बलले प्राप्त भएको पक्कै होइन, जगजाएरै छ, भुल्नु पनि हुँदैन । 

नेपालको इतिहासमा विभिन्न वंशका राजाहरूले लामो समय शासन गरे । पछिल्लो पटकको शाह वंशीय राजाहरूले पनि २३८ वर्ष लामो शासन गरे । श्री ३ को उपाधी लिँदै १०४ वर्ष जहानीय शाणा शासन पनि चल्यो । यी कालखण्डमा जनताको अधिकारको विषय उठ्दैन थियो वा उठाउन दिइदैन थियो । जनताले आफ्नो दुःख पीडा सुनाउने र आफ्नो अधिकार खोज्न सक्ने स्थिती थिएन । शासकहरूले जे बोल्यो त्यो कानुन हुन्थ्यो, त्यही परिपालना गर्नु कर्तव्य हुन्थ्यो । लामो समयदेखि थिचोमिचो र अन्याय सहँदै आएका जनताले लामै सङ्घर्ष र लडाँई गरेर अहिलेको परिवर्तन ल्याएका हुन् । 

संविधानले तीन तहको (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) सरकारको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म जनप्रतिनिधिहरू छन् । दिएको अधिकार प्रयोग गरी शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारको मुख्य काम र कर्तव्य भनेको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अधिकतम् राष्ट्रहीत र जनहीतका कामहरू गर्नु हो ।

संविधान आयो, ४ वर्ष वित्यो । जनतालाई सार्वभौम मानी धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन लागि धारा ४७ मा भनिएको छ, संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । अव समीक्षा गरौं, संविधान जारी भएको ४ वर्षमा हामीले कतिवटा कानुनी व्यवस्था ग¥यौं र ती कार्यान्वयमा आए ? कति समस्या समाधान भए ?

अधिकाशं दलित परिवार भूमिहीन छन्, घरबासको लागि जमिन छैन । खेतीपातीको लागि जमिन छैन । उनीहरूको परम्परागत पेशा करिव करिव लोपउन्मुख छ । शिक्षामा पछाडी छन् ।

नागरिक आवाज त बाहिर आइरहेका छन् । जनताले मौलिक हकको निर्वाध उपयोग गर्न पाएका छैनन् । शिक्षा महङ्गो भयो । स्वास्थ्य महङ्गो भयो । गरिबले पढ्न सकेनन्, उपचार पाएनन् । खाद्यन्नको भाउ बढ्यो । बेरोजगारी बढे । विदेशीने युवा बढे । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको समस्या समाधान हुने गरी काम गर्न सकेनन्, सुविधामुखी भए । हिजो एउटा राजा थिए, आज धेरै भए । भूमिहीन र सुकुमबासीका बासको सुरक्षा भएन । जनता हलिया बस्न बाध्य छन्, कमलरी बस्न बाध्य छन् । हरवा चरवा प्रथा कायमै छ । जातीय छुवाछूतका घटनामा कमी आएन । धनी र गरिबीको अन्तर झन बढी हुँदै जान थाल्यो । नेताहरु बोलिमात्र दिने भए । आदी इत्यादी । यो विषय संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्था थियो । तर, किन यस्तो भइरहेको छ ? कार्यान्वयनमा किन समस्या भयो ?

एउटा उदाहरण हेरौं, नेपालमा १६ लाख बढी भूमिहीन सुकुमबासी परिवार छन् । ती मध्ये अधिकाशं परिवार दलित छन् । दलितहरू ३ हजार वर्ष पहिलेबाट अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोमा पर्दै आएका शोषित वर्ग  हुन् । अधिकाशं दलित परिवार भूमिहीन छन्, घरबासको लागि जमिन छैन । खेतीपातीको लागि जमिन छैन । उनीहरूको परम्परागत पेशा करिव करिव लोपउन्मुख छ । शिक्षामा पछाडी छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको (१) मा भनिएको छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । 

धारा (४०) दलितको हक (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । बुँदा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटकको लागि जमिन उपलब्ध गराउने छ । बुँदा (६) मा राज्यले आवास विहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने छ । यस्तो व्यवस्था मौलिक हकमा नै गरिएको भएपनि हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन । अनि यी यस्ता वर्गले कसरी संविधान दिवस खुसी भएर बनाउन सके होलान ? यो पनि समीक्षा होस् । 

व्यवस्था आफैंमा पूर्ण हुँदैन, त्यसले जवसम्म कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश पाउँदैन, तवसम्म भएको व्यवस्थामा खुसी हुनु पर्ने कुरा बाध्यकारी हुँदैन होला । नेपालमा भूमि वितरण प्रणाली वैज्ञानिक नभएको कारण पनि दलित तथा भूमिहीन परिवारले भूमिमा पहुँच राख्न सकेनन् । हुनेसँग अथाहा छ । कोहीसँग पाइलो राख्ने ठाउँ छैन । अन्यायमुखी व्यवस्थाको कारण विभेद छ । नयाँ संविधान आएपछि भूमि सुधार हुन्छ भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म हुन नसक्दा पनि यी वर्ग समस्यामा छन् । 

हामी चाहन्छौं, हाम्रो शासकहरू जनहीतकारी होउन् । लोकतन्त्रवादी होउन् । जनताका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित होउन्, मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि अहोरात्र चिन्तन् गरुन् र विकासको लागि योगदान गरुन्, संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिदिउन् । 

यो भइरहेको छ वा छैन ? यो कोणबाट बहस पुगेन । अहिलेको संविधान समृद्ध नेपालको भविष्य रेखा हो भनिएको थियो । तर, संविधान कार्यान्वयन यही बाटोमा हिडेको छ वा छैन ? यो विषयमा पनि समीक्षा होस् । 

नयाँ संविधान किन आवश्यक थियो ? किन ल्याइयो वा ल्याउनु परेको हो ? संविधानबाट जनताले के आशा राखेका थिए र ती कति उपलब्धी भए ? यो दिवसको दिन यी कोणबाट समीक्षा भयो वा भएनन् ?