विश्वास नेपाली
नेपालका एक प्रभावशाली व्यक्ति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आर्थिक क्रान्तिमार्फत नेपालको तिव्रगत विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अठोटका साथ यतिबेला नयाँ शक्ति अभियानमा छन् । नेपालका सर्वहारा, मजदूर, भूमिहीन र साना किसान वर्गलाई अर्थिक क्रान्तिले समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्दै तिनै वर्गको आडमा १० वर्षसम्म उनी जनयुद्धमा पनि होमिएका थिए । तर, त्यसले पार लागेन भन्दै अहिले नयाँ शक्ति अभियानमा होमिएका छन्, र उनले फेरी पनि नेपालमा भूमि सुधार, कृषि क्रान्ति, आर्थिक क्रान्तिजस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई उठाएका छन् । थाहा छैन, उनको यो अभियानमार्फत फेरी पनि नेपाली जनता एकपटक भ्रमित हुनेछन् वा साच्चै न्याय पाउछन् नै । उनको आर्थिक क्रान्ति अभियान सफल बनाउन कृषि क्रान्ति अनिवार्य पक्ष हो । यसको लागि भूमि सुधार नभई सम्वभै छैन । सायद यो विषय डा.भट्टराईले पक्कै बुझेका होलान् ।
नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन समाजवादी नेता जगन्ननाथ आचार्यको विचार थियो, नेपालमा भूमि सुधार कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नु, भूमि वितरणमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु र जमिनमा मात्रै आश्रित हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर गैरकृषि क्षेत्रमा नेपालका जनताको आकर्षण बढाउनुको लागि हुनुपर्छ । उनी तत्कालिन समयमा नेपालमा भूमि सुधार गर्न खोज्दा पदबाट बाहिरीनु परेको थियो । सायद उनको पालमा भूमि सुधार भइदिएको भइ आज नेपाल समृद्धितिर लम्किएको हुन्थ्यो होला, यो अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा अहिले पनि जो जमिनमा एक पाइलासमेत टेक्दैन, उसँग जमिन सम्पत्ति अथाहा छ । उत्पादनयोग्य जमिनमा कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने सामान्य सिपसमेत नभएका वर्गसँग अथाहा जमिनको स्वामित्व छ । यसो हुनु भनेका कृषिप्रधान देशको लागि सुहाउँदो विषय पक्कै होइन । अर्केतर्फ कोही वर्ग यस्ता छन्, जो दिन–रात जमिनमा कडा परिश्रम गर्छन्, उनीहरूसँग जमिनको नाममा पाइला टेक्ने ठाउँ पनि छैन । कोहीसँग माथैमाथ कोहीको भने पुनपुरोमा हात भन्ने नेपाली उखान जस्तै छ, जमिन वितरण प्रणाली नेपालको परिवेशमा अहिले पनि ।
प्रसिद्ध दार्शनिक काल्र्स काक्र्सले भूमिसँग जोडेर सामाजमा हुने र नहुने वर्गबीच ठूलो अन्तर हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार समाजमा हुने वर्ग सिमित छन्, र उनीहरू सामन्ती प्रकारका छन्, तर नहुने वर्गहरू सर्वाहारा वर्गहरू हुन्, उनीहरू जीविकाको लागि दैनिक मजदूरी गर्छन् । हुने वर्गहरू सामन्ती र भूमिपति वर्गहरू हुन्, जो नहुने वर्ग (सर्वाहारा)लाई सदैव आफ्नो दास सरह ठान्छन् । वर्षौपहिले काल्र्समाक्र्स उल्लेख गरेको विषय हामीकहाँ अझै पनि छ । हामीकहाँ पनि हुने र नहुने बीचमा ठूलो खाडल छ । यस्तो खाडल नपुरेसम्म विकास सम्वभ छैन । समाजमा नहुने वर्गहरूमाथि सामाजिकरुपमा लामो समयदेखि अन्याय भइरहेको छ । हिजो पनि यस्तै थियो, आज पनि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ । अव कहिलेसम्म यस्तो व्यवस्थाले निरन्तरता पाइरहन्छ ?
७ दशकको क्रान्तिपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो । राज्य सञ्चालन नीति र व्यवस्था परिवर्तन भयो । हिजो तिनै मजदूर र किसान वर्गको ढाडमा टेकेर राजनीतिक सुरु गरेका राजनीतिकज्ञहरू आज राज्य व्यवस्थामा पुगे तर यी वर्गको पक्षमा देखिने खालको परिवर्तन आउन सकेन र कसैले ल्याउने प्रयास पनि गरिदिएन ।
किसान र मजदूर वर्गको चाहान र सपना पहिलो सुरक्षित घर र दोस्रो खेती गरी खान पुग्ने जमिन । तर, यहाँ उल्टो चलन छ, खेतीपातीमा उत्पादन गर्ने सिप भएका किसान वर्ग भूमिहीन छन्, बसोबासको लागि सुरक्षित घर पनि छैन, तर जोसँग केही पनि सिप छैन उनीहरू जमिनको मालिक । यसले जमिनको क्षयिकरण बढेको छ र उत्पादनमा ह्रास पनि आएको छ । तर, यो विषयमा न नेतृत्व वर्गले सोचेको छ न त सरकारले नै । विडम्बना !
यतिबेलाको टड्कारो आवश्यकता भनेको क्रान्तिकारी भूमि सुधार हो । क्रान्तिकारी भूमि सुधार गरी जमिन जोत्ने, खेतीपाती गर्ने र उत्पादन गर्ने सिप र जाँगर भएकालाई जमिन वितरण गरिनुपर्छ र बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति अविलम्ब लागू गराई त्यस्ताहरूको जमिन राज्यले विनाकुनै शर्त आफ्नो अधिनमा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई जमिनको ओगटेर राख्ने अधिकारको कटौती गरी उनीहरूको आफ्नो इच्छाअनुसारका काम गर्ने र लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।
बेलाबेला हामीकहाँ क्षतिपूर्तिको विवाद् व्यापक हुने गर्छ, क्षतिपूर्ति जमिन भएकालाई मात्र दिँदा नहुनेलाई अन्याय हुन्छ, त्यसैले अहिलेसम्म जमिनको अधिकार नपाएकाहरूले न्यायसहितको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, के यो विषय बहस हुन सक्दैन । नेपालमा मानिसहरू आफ्नो भविष्य सुरक्षित नभएको कारण पनि जमिनलाई आफ्नो एकमात्र अमूल्य सम्पत्तिको रुपमा सुरक्षितरुपमा ओगटी राख्न चाहन्छन् र अहिले भइरहेको पनि यही छ । नहुनेलाई त सधै चिन्ता ।
हामीकहाँ भूमि सुधारको नारा धेरै पहिलेदेखि उठेको हो । तर, यर्थाथमा आजसम्म त्यो नारामै सिमित छ । यदि भूमि सुधार कार्यान्वयन भइसकेको भए आजको यो प्रतिस्प्रर्धा र व्यस्त जिन्दगीमा पनि मानिसहरू भूमि अधिकारको लडाईंमा दिन–रात हिड्नुपर्ने बाध्यता आउँदैन थियो । हामी कति पछाडी धकेलिरहेका छौं त्यो आफैंमा अनुमान गरिनसक्ने विषय होइन ।
भूमि सुधार त गरिने भनिएको छ तर सरकारसँग भूमिको सहि तथ्याङ्क अहिलेसम्म पनि छैन । २०३५÷३६ सालमा भएको नापी अत्यन्तै अवैज्ञानिक खालको थियो । गलत नापीको कारणले आज छिमेकी छिमेकीबीच दिनहुँ साध–सिमानाको विषयमा झगडा भइरहेको छ । भाइभाईबीच झगडा छ । पहिला कुरा त सरकारले जमिनको वैज्ञानिक नापी गरी तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइजेशसन गर्नु जरुरी छ । यदि यसो गर्न सकिएन भने कोसँग कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा कति परिमाणमा जग्गा जमिन छ भन्ने पत्ता लगाउन कठिन छ । जग्गाको एकीन विवरण सरकारसँग भइसकेपछि त्यसको वैज्ञानिक ढङ्गबाट हदबन्दी तोकिनुपर्छ तर यो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यभर एकै खालको हुनु हुँदैन, यसो हुँदा भुगोलअनुसारको जनता मर्कामा पर्छन्, त्यसकारण हदबन्दी तोक्ने सिमा निर्धारण गरी ठाउँ र भूगोल विशेषलाई ख्याल गरिनुपर्छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण सवाल भनेको धेरै जसो भूमिहीनहरू सामुदायिक जमिन, सरकारी जमिन, सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको जमिनमा बसोबास गरेका छन् । यस्तो जमिनमा उनीहरू आश्रित भएर बसेका पनि वर्षाै वितिसकेको छ । यसो हुँदा पछि ल्याइएको कानुनको आडमा गरिब जनतालाई जवरजस्ती उठिबास गराइने प्रवृत्ति अवलम्बन गर्ने नभई उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने वा हाल जहाँ जहाँ जसरी बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने र नपुगेलाई वैकल्पिक जग्गाहरूको खोजी गरी उचित र सुरक्षित ठाउँमा दिर्घकालसम्म असर नपर्नेगरी पुनस्र्थापना गराउनु आवश्यक छ । यसो नगरे भूमि सुधार गर्ने नाउँमा गरिब जनता अझ बढी मारमा पर्नेछन् र भूमि सुधारको नाममा गरिब जनता झन बढी मारमा पर्ने देखिन्छ ।
अर्के महत्वपूर्ण सवाल धेरै जसो जमिन आजकल बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । केही प्लटीङ्गको नाममा, केही अरुलाई जोतखन गर्न दिँदा भोली अधिकार खोज्छ भन्ने नाममा, केही आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जे गरेपनि अरुलाई के मतलव भन्ने नाममा, केही सरकारी र सामुदायिक वनको जमिन भन्ने नाममा, त केही उद्योग धन्दा निर्माण गरिने नाममा । चाहे जे नाममा होस् उत्पादनयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने जो कोहीलाई पनि कार्वाही गरिनुपर्छ । हामीकहाँ उत्पादनयोग्य जमिनहरू क्रमशः बाझिँदै गएको कारण राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आएको छ र त दिनहुँ भारत लगायतको मुलुकबाट दैनिक उभोग्यवस्तुको आयात बढ्दो छ । यसकारण जमिन उत्पादन गर्ने मुख्य साधान हो भन्ने मर्मअनुसार जति सक्दो उत्पादन बढाउने उद्देश्यअनुरुप जुनसुकै माध्यमबाट भएपनि उत्पादन गरिनुपर्छ सो अनुसारको राज्यले कडा नीति लिनु आवश्यक छ ।
अर्काे नेपालमा अझै पनि गरिखाने किसान वर्ग विभिन्न नाममा ठगिएकै छन् । कोही गुठीको नाममा, कोही बिर्ताको नाममा, कोही मोही किसानको नाममा कोही गाउँब्लकबासीको नाममा, कोही हरूवाचरुवा र हलियाको नाममा । यस्तो अन्यायपूर्ण स्थित लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा के सुहाउँदो व्यवस्था हो ? कोही धनीका धनी, कोही गरिबी जिन्दगी, यो कसरी भइरहन सक्छ ? हाम्रो दलहरू आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखिएको भूमि सुधारको मुद्दाहरू किन सरकारमा गएपछि गर्न सक्दैनन् । के ले रोक्छ उनीहरूलाई जनताको पक्षमा काम गर्न ? यस्ता विषयका कहिले बहस हुन्छ ?
लाखौं जनता आज पनि गरिबीमा छन् । लाखौं किसानहरू अन्यायमा छन् । लाखौं मोही किसान, हलिया, हरूवाचरुवा आजपनि अनेकन नाममा शोषित छन्, किन यो राष्ट्रियस्तरको बहसको विषय बन्न सक्दैन ? किन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सञ्चार माध्यमको खोजीको विषय बन्न सक्दैन ? किन बिबिसले यति धेरै जनतासँग जोडिएको सवाललाई साझा सवाल बनाउन सक्दैन ? के ती ठाउँमा गरिब जनताका प्रतिनिधित्व र पहुँच नभएर हो वा अन्य केही छ ?
0 comments:
Post a Comment