विश्वास नेपाली
यतिबेला कोरोनाको कहर कम भएर नेपाली भूमि भारतीय पक्षले मिचेर उपयोग गरेको प्रङ्गले सडक र सदन तातेको छ । देशभर भारतको यस्तो हर्कतको विरोधमा आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । ‘देश बचाउ’ भन्दै सरकारलाई दवाव पनि दिइरहेका छन् । सडक, सदन, मिडिया, समाजिक सञ्जाल सबैतीर यही सवाल छ, की भारतीय हस्तक्षेप कति सहने ?
यसरी भारतले हस्तक्षेप गरेको घटना यो मात्र पहिलो होइन, नेपाली भूमि पटक पटक उसले मिच्ने र नेपाली सीमाबासीलाई दुःख दिने गरेको सामाचारहरू हामीले सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । भारतसँग सीमा जोडिएका अधिकाशं जिल्लाहरूमा यो समस्या छ । फेरी पनि यस्तो घटना दोहोरिएको छ । अहिलेको विवाद् भनेको कालापानी लिपुलेकको हो । सो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेको छ, जुन नेपाली भूमिमा पर्छ । तर, नेपाली पक्षलाई उसले खबर समेत गरेन । उसको हस्तक्षेप स्पष्ट देखियो ।
अहिले कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक मार्ग निर्माण थालेको र त्यसको उद्घाटन भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत गरेको जानकारी आएपछि नेपालीहरूले भारतको यस्तो हर्कतको विरोध गरेका हुन् । आफ्नो भूमिको रक्षाको निम्ती आवाज उठाउनु स्वभाविक छ ।
भारतको यी कदम विरुद्ध आवाज उठ्नु स्वभाविक पनि हो । हिजोको दिनमा ज्यानको बाजी लगाएर हाम्रा पूर्खाले जोगाएको भूमिको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपाली सन्तानको कर्तव्य हुन आउछ । तिनै पुर्खाको सन्तान भएको नाताले आफ्नो सीमा मिचिँदा छाती फुलाएर बोल्नुपर्छ । आफ्नो देश र भूमि आफ्नो आमा समान हो । पहिचान हो । गौरव हो । त्यसैले भूमिको रक्षा गर्नु भनेको आफ्नो आमाको रक्षा गर्नु हो । आत्मसम्मान जोगाउनु हो । यसैले नेपाल सरकारलाई सकारात्मक दवाव दिएर विवाद्को स्थायी समाधान खोजिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय व्यापारिक हिसावले उपयुक्त एक भुभाग हो । प्रसिद्ध तिर्थस्थल मानसरोवर जानेहरूले पनि यही बाटो प्रयोग गर्छन् । अहिले भारतीय पर्यटक रसुवागढी नाकाहुँदै केरुङमार्फत मानसरोवरको यात्रा गर्छन् । चीन जानको लागि भारतको पूर्वको सिक्कम प्राप्तको नाथुलाको बाटो पनि प्रयोगमा छ । अव भारतले कालापानी लिपुलेक र सिक्कमको बाटो बढी प्रयोग गर्ने देखिन्छ । त्रिदेशीय व्यापारको हिसावले रसुवागढी नाका पनि महत्वपूर्ण नाकाको रुपमा हेरिएको थियो । चीनले यस अघि नै केरुङ–रसुवागढी हुँदै रेलमार्ग निर्माण गर्ने पनि चर्चा थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणपछि व्यापारिक हिसावले सिधै बाटो निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थिए ।
सन्, २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण जाँदा गरिएका सहमति मध्ये एक थियो, व्यापार वृद्धिको लागि सडक सञ्जाल जोड्ने । उनीहरूको समझदारीमा चीन र भारतले यही बाटोको प्रयोग गर्ने थियो । जुन, नेपालको भुभाग हो तर, ठाडै भारतले आफ्नो हिसावले बाटो बनाउने गरी चीनसँग समझदारी ग¥यो । कुटनीतिक समन्वय विना नै भारतले एकलौटी सडक निर्माण गरेर उसले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ । यो एउटा षडयन्त्र हो र ठाडो कुटनीतिक मर्यादा विपरितको कार्य पनि ।
भारतको यस्तो हर्कत पहिले पनि हुने गरेको देखिन्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नेपालको उत्तरी सीमाहरूमा रहेको भारतीय सुरक्षा फौजका पोष्टहरू हटाइदिएका थिए । त्यसपछि भारतीय पक्षले नेपाली सीमा लिपुलेकभन्दा १० मिटर पर सरेर बस्नु परेको थियो । पछि फेरी उनीहरूले क्रमशः नेपाली भूमि फेरी कव्जा गर्दै आएका छन् । पटक पटक नेपाली सीमा र नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ ।
हामीलाई थाहा छ, सुगौली सन्धि हुँदा नेपालले ठूलो भूमि गुमाउनु परेको थियो । सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालिन इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो । यो सन्धि हुँदा नेपालले आफ्नो भूमिको दुई तीहाई भूभाग गुमाउनु परेको थियो । त्यतीबेला नेपालले काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ र गढवाल हाल त्यो भारतको उत्तराखण्डमा पर्छ, काँगडा, जुन हाल हिमाचल प्रदेशमा पर्छ भने तराईंका केही भागहरू समेत नेपालले गुमाउनु परेको थियो ।
सन् १८१६ मा नेपाललाई हालको तराईं क्षेत्रको केही भुभाग फिर्ता गरिएको थियो । यस्तै सन् १८६५ मा हालको बाँके बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला पनि फर्काइएको थियो । जुन अहिले नेपाली सीमा क्षेत्रभित्रै पर्छ । सुगौली सन्धि अघि दार्जलिंग, पूर्वमा टिष्टासम्म र दक्षिण–पश्चिमा नौनीताल, कुमाउँ, गढवाल र पश्चिममा बहाहरसम्म नेपालको भूभाग थियो । ती क्षेत्र अहिले भारतको छ । यसैले त भनिन्छनी, सुगौलीसन्धि नेपाली भूमिको लागि राम्रो थिएन । किनकी सुगौली सन्धि हुँदा सीमा स्पष्ट गरिएको थिएन र त आज पनि भारतीयहरू नेपाली भूमि कव्जा गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालीहरूले पटक पटक सुगौली सन्धि खारेजीको माग उठाइरहेका छन् ।
अहिलेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा रहेको सीमा विवाद नौलो भने होइन । यो विवाद् समाधान गर्नको लागि सहजीकरणको भूमिका खेलिदिन १४ वर्ष अघि नै संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत नेपाल प्रतिनिधि मण्डलले विषय उठाएका थिए । तर, यसको निरन्तर फलोअप भने नभएको देखिन्छ । यसको समाधान राजनीतिक स्तरमा नखोजीनु समस्या भइरह्यो ।
नेपाल र भारतको खुल्ला सीमाना छ । यसको फाइदा उठाउदै भारतीय पक्षले बेलाबेला नेपाली भूमि मिच्ने गरेको हामी सुन्छौं । धेरै पटक सीमा क्षेत्रमा विवाद् र झमेलाहरू हुँदा नेपाली पक्षलाई यसले ठूलो नोक्सानी पनि हुँदै आएको छ ।
अहिले हामी जुन नेपालको नक्सा पढ्छौं त्यो सही नभएको विषय बाहिर आइरहेका छन् । वास्तविक नेपालको नक्सा बाहिर नल्याइएको प्रति सरकार प्रति धेरै आलोचनाको स्वरहरू सामाजिक सञ्जाल र सडकमा छन् । एक विवरणअनुसार वास्तविक नेपालको क्षेत्रफल ३,३४,२५० वर्ग किमी थियो । अहिले हामीले पढेको भनेको १,४७,१८१ वर्ग किमी हो । नेपालका वास्तविक नयाँ नक्सा बाहिर ल्याउन आवाजहरू धेरै पहिलेदेखि उठेको भएपनि नेपाल सरकारले यो साहस गर्न नसकेको प्रति टिका टिप्पणीहरू आइरहेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले केही दिन अघि भन्नुभयो, भारतसँग वार्ताद्धारा समस्या समाधान होला र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरौंला भनेर पर्खेका हौं । मन्त्रीज्यूका अनुसार नयाँ नक्सा नेपालले तयार गरिसकेको छ, सार्वजनिक हुन भने बाँकी छ ।
यसरी पटक पटक सार्वभौम राज्यमाथि भारतको हस्तक्षेप सिधा अर्थमा कुटनीतिक मर्यादा विपरित कार्य हो । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यमाथिको ठाडो प्रहार हो । विभिन्न कालखण्डलाई हेर्दा नेपाललाई भारतले आफ्नो उपनिवेश जस्तो ठान्छ । उसले आफ्नो इच्छाअनुसार नेपाली राजनीतिक व्यवस्था चलाउन खोज्छ ।
भारतको यी कदम विरुद्ध आवाज उठ्नु स्वभाविक पनि हो । हिजोको दिनमा ज्यानको बाजी लगाएर हाम्रा पूर्खाले जोगाएको भूमिको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपाली सन्तानको कर्तव्य हुन आउछ । तिनै पुर्खाको सन्तान भएको नाताले आफ्नो सीमा मिचिँदा छाती फुलाएर बोल्नुपर्छ । आफ्नो देश र भूमि आफ्नो आमा समान हो । पहिचान हो । गौरव हो । त्यसैले भूमिको रक्षा गर्नु भनेको आफ्नो आमाको रक्षा गर्नु हो । आत्मसम्मान जोगाउनु हो । यसैले नेपाल सरकारलाई सकारात्मक दवाव दिएर विवाद्को स्थायी समाधान खोजिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिलेको परिस्थितिमा भारतसँग राजनीतिक सम्वाद गरी समस्याको स्थायी समाधान खोजीनुपर्छ । सकिन्छ भने आफ्नो भूमिको रक्षाको निम्ती सीमानामा पर्खाल लगाउनुपर्छ । सीमा विवाद्को स्थायी समाधान नखोजीने हो भने यो समस्या पुस्तौं पुस्ता बाँकी रहीरहने छ र नेपालले आफ्नो भूमि गुमाउँदै जानुपर्ने स्थितीहरू आइरहन सक्छ ।
(४ जेठ, २०७७, मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)
Labels:
National Issues
