विश्वास नेपाली
परिवर्तनकामी हामी जनताको लामो प्रतिक्षा अर्थात करिव ७ दशकपछि नेपाली जनता आफैंले लेखेको संविधान जारी हुँदैछ । लामो प्रतिक्षा र मिठो फलको पखाईमा छन् आज सम्पूर्ण नेपाली । जो वास्तविकतामा परिवर्तन चाहन्छन् । उनीहरू साच्चै धैर्यवान छन् । मुलुकले ७ दशकपछि परिवर्तनको काचुली फेर्न खोजिरहेको छ । यसैको निम्ती त हो नेपाली जनता लामो लडाइँ लडेका । यही क्रममा कति त शहिद पनि भए । ति शहिदहरूको सपना साकार पार्ने जिम्मेवारी अव जारी हुने संविधानसँग जोडिएको छ । यसैले त यसले अझ बढी महत्व पाएको छ ।
यतिबेला, अव चाहिँ पक्कै संविधान बन्ने भो ! यही सन्देश आम नेपाली जनताको घरआगँन, चुलौचौकोमा समेत पुगेको छ । सबैको चिन्ता र चासोको विषय थियो कि संविधान जारी कहिले हुन्छ ? वा हुन्न कि ? यस्तै । करिव ८ वर्षको संविधान सभाको लामो प्रयासपछि यो सम्भव हुने संकेत देखिएको छ । बजारमा चर्चा छ ! विनाशकारी भुकम्प आएपछि हाम्रा दलहरूको तरङ्ग हल्लियो अन्तत् सहमतिमा आए । अव साउनभित्रै संविधान जारी हुनेछ । यही भनिरहेको छन् हाम्रो नेताहरु ।
यतिबेला, अव चाहिँ पक्कै संविधान बन्ने भो ! यही सन्देश आम नेपाली जनताको घरआगँन, चुलौचौकोमा समेत पुगेको छ । सबैको चिन्ता र चासोको विषय थियो कि संविधान जारी कहिले हुन्छ ? वा हुन्न कि ?
मस्यौदा बाहिर आएको यसैले त यतिबेला वर्षौदेखि परिवर्तनको पर्खाइमा बसेका नेपालीहरूको मुहारमा थप खुसी छाएको छ । विनाशकारी भुकम्पको पीडा पनि यसले एक हदसम्म विर्साइदिएको छ । अव संविधान सभाको कर्मचारी र हाम्रो सभासद्हरू यही मस्यौदा बोकेर गाउँगाउँ आउदैछन्, जनताको राय बुझ्न ।
निरङ्कुश भनिएको राणा शासनको अन्त्य गर्ने बेलादेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्ने माग उठेको थियो । यसैको निमित्त ठूलाठूला लडाइँ र जनआन्दोलनहरू भए । आजसम्म नेपाली जनताले चाहेजस्तो हुन सकेन केही सिमित वर्गले मात्र फाइदा उठाउँदै आए ।
विक्रम् सम्वत् २००४ सालमा राणा शासन अन्त भयो । २००७ सालमा मुलुकले प्रजातन्त्र पायो । अव त संविधान बन्ला र जनताले मुक्ति पाउलान भन्ने थियो यर्थाथमा त्यो हुन सकेन । त्यसैले त नेपाली जनताले परिवर्तनको लडाइँमा अग्रमोर्चामा सहभागी भएर दर्जनौं पटक लड्नु प¥यो । चाहे त्यो २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन होस, या २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्दा होस् या तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५२ मा सुरु गरेको १० वर्ष जनयुद्वमा नै किन नहोस् । या भनौं पछिल्लो पटक भएको २०६२÷२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा नै । यी सबै परिवर्तनकामी मोर्चामा नेपाली जनता बलिदानीपूर्ण लडाइँ लडे । डटे तर झुकेनन् ।
त्यसैले त नेपाली जनताले परिवर्तनको लडाइँमा अग्रमोर्चामा सहभागी भएर दर्जनौं पटक लड्नु प¥यो ।
२३८ वर्षदेखि निरङ्कुश राज्यव्यवस्था चलाउँदै आएको शाहवशिंय राजा खानदानको अवसान भयो । र नेपाली जनताको जीत । यही जीतसँग नेपाली आमाको सन्तान मुलुकको सर्वाेच्च व्यक्ति बने । र भोली पनि बनिरहने व्यवस्था आएको आएको छ । यसलाई थमैती दिँदै नयाँ मुलुक निर्माण गर्नको लागि अर्काे संविधान चाहिएको छ ।
हो यतिबेला यही व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न मुलुकका नयाँ संविधान जारी हुँदै छ । त्यो पनि जनता आफैंले लेखेको । यही भनिएको छ । सबैले यही बुझेका छन् । यसैले संविधान सभाबाट जारी गरिएको मस्यौदा सरसर्ती हेर्दा लाग्यो यसमा अझै धेरै कुरा छुटेका छन्, जुन समेटीनु जरुरी छ । नत्र जनताले चाहेजस्तो पूर्ण संविधान हुन सक्दैन ।
संविधानको मौलिक हकमा भूमि सुधार गरिने कुरा किटीएको छैन । यसलाई राज्यको निर्देशक सिद्वान्तको नीतिहरू भित्र लगिएको छ । यसो हुँदा फेरी पनि भोली मुलुकमा भूमि सुधार नहुने खतरा बढेको छ । मुलुकमा यथासक्य वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने विषयलाई मौलिक हकमा राखिनु वान्छिनिय हुन्छ । भोली मुलुकको सत्ता सञ्चालन गर्ने तहमा भूमिहीन, गरिब, दलित, किसानको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था हुन्न । यसअघिको अभ्यास पनि यही हो । अर्काेतर्फ मुलुकमा समग्र भूमि सुधार नगरी समग्र मुलुकको दिगो आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव हुने देखिन्न यसैले यी विषय मौलिक हकमा नै राखी ‘वैज्ञानीक भूमि सुधार गर्ने’कुरा किटीनु जरुरी छ ।
संविधानको मौलिक हकमा भूमि सुधार गरिने कुरा किटीएको छैन । यसलाई राज्यको निर्देशक सिद्वान्तको नीतिहरू भित्र लगिएको छ ।
जारी संविधानको मस्यौदामा भूमिहीनहरूलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइएन । संविधानको धारा ४५ को दलितको हक उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमिन उपधारा ६ मा आवासविहीन दलितको लागि कानुन बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ । यो वर्षौदेखि हेपिएका, पिल्सिएका, पछाडी पारिएको, ठगिएको श्रम शोषित भएका दलितहरूको लागि कदापी न्यायिक हुन सक्दैन । संविधान जारी हुन यतिका समय लाग्यो । भोली कानुन कहिले बन्ने र भूमिहीन दलितहरूले आवास र जमिन पाउने त । यस्तो विवादीत विषयको ठाउँमा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र यस्तो वर्गलाई ‘आवास तथा राज्यले तोकेको परिवार संख्यालाई गरिखान पुग्ने जमिन’ दिने व्यवस्था स्पष्ट लेखिनु जरुरी हुन्छ । यस्तो चल्याख्याइँले भोली फेरी पनि यि वर्ग उभो लाग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
अर्काे मुख्य कुरा संविधान निर्माताहरूले यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ कि हामीकहाँ दलित मात्र भूमिहीन छैनन । जनजाती र अन्य खस आर्यहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहीन छन् । तराईँमा यस्तो समस्या ज्यादा छन् । जसको आफ्नो घर बनाउने । ओत लाग्ने आश्रय समेत छैन । यस्तो हैसियत नभएकाहरू हजारौं छन् । उनीहरूको अवस्था के हुन्छ । घर घडेरी भएका तर ३ महिना खान नपुग्ने साना किसानहरूको हकमा के हुन्छ ? यी कुरा पनि संविधामा किटीनु पर्छ । किन यसो भनिएको हो भने अहिले संविधानले त्यो कुरा किटेन भने भोली बन्ने ऐन कानुनले गर्ला भन्न कसरी सकिन्छ । भोलीको विकासको बाधक संविधान कदापी बन्नु हुन्न ।
जारी संविधानको धारा ४२ को आवासको हकमा उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भनिएको छ र सोही धाराको उपधारा २ मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन’ भनिएको छ ।
‘स्वामित्व’ भनेको कस्तो हो खुलाइको छैन । धेरै जसो भूमिहीन तथा साना किसानहरूसँग बसोबास गरेको जमिनको स्वामित्व (पुर्जा) छैन । यो बुँदा स्पष्ट पनि छैन । स्वामित्व भन्नाले ‘लालपुर्जा भएको’ भन्ने बुझिने आम चलन छ । भूमिहीन, सुकुमबासी, गाउँब्लक जमिन, बिर्ता, गुठी, मोही लागेको जमिन, ऐलानी जमिनमा बसोबास गरिरहेकाहरूको हकमा के हुन्छ ? भोली उनीहरूलाई स्वामित्व छैन भनेर थातथलोबाट उठाइन्छ कि उठाइदैन ? यो विवादित छ यसलाई माथि उल्लेखित नागरिकहरू जहाँ बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यही ठाउँको स्वामित्व दिलाई उठिबास नगराउने कुरा पनि किटीनु आवश्यक देखिन्छ ।
स्वामित्व’ भनेको कस्तो हो खुलाइको छैन । धेरै जसो भूमिहीन तथा साना किसानहरूसँग बसोबास गरेको जमिनको स्वामित्व (पुर्जा) छैन । यो बुँदा स्पष्ट पनि छैन । स्वामित्व भन्नाले ‘लालपुर्जा भएको’ भन्ने बुझिने आम चलन छ ।
भूमि अधिकार आन्दोलन हुँदा भूमिहीन, सुकुमबासी र साना किसानहरूसँग सरकारले सहमति र सम्झौता गरेको थियो । यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखी थयासक्य चाँडो भूमि सुधार गर्ने कुरा थियो तर जारी मस्यौदामा त्यस्तै देखिएन ।
यतिबेला एक थान मस्यौदा बाहिर आएसँगै विभिन्न समूहको विरोध स्वर उठेको छ । केहीले त संविधानको मस्यौदा पनि जलाए । यही कारण संविधान जारी गर्दा सबैको प्रतिनिधित्व आवाज स्पष्ट समेटीनु आवश्यक छ । यसमा हाम्रो दल तथा सभासद्हरूले सोचविचार गर्नैपर्छ । कि जनताले मात्र एक थान संविधान चाहेका होइनन् । यस्तो सोचियो भने भोली अर्काे जनआन्दोलन या युद्ध नहोला भन्ने सकिन्न त्यो निश्चित छ । यसैले अव फेरी पनि विभिन्न नाममा जनतालाई आन्दोलन गर्न सडकमा उत्रन बाध्य पार्ने नभई उनीहरू पनि खुसी भई समग्र मुलुकको विकासमा लाग्ने वातावरण संविधानले दिनुपर्छ ।
यतिबेला कुनै दल विशेषको मुद्दाभन्दा पनि सदियौंदेखि परिवर्तनको पर्खाईमा रहेको नेपाली जो हेपिएका, पिल्सिएका, अधिकार विहीन जीवन जिइरहेका छन्, उनीहरूको मुद्दा मुख्य गरी संविधानमा समेटीनुपर्छ । नेपाली जनताले चाहेको संविधान सबै जातजाती, भाषाभाषी, भुगोल, क्षेत्र मात्र नभई सबै जनताले आफू नेपाली नागरिक भएकोमा गौरव गर्ने खालको हुनु नितान्त आवश्यक छ । यसैले आगामी दिनमा कोही नेपाली धनी–गरिब, जमिनदार–भूमिहीन, महिला–पुरुष, दलित–गैरदलित यस्तो विषयमा विभेद नहुने खालेको संविधान जारी हुनु आवश्यक छ । यतिबेला नेपाली जनताले चाहेको पनि यही हो, कि नेपालमा लामो समयपछि संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान साच्चै गौरव गर्न लाएक बनोस् ।
0 comments:
Post a Comment