विश्वास नेपाली
यतिबेला मुलुकमा जसरी भएपनि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सभासद्देखि दलका नेताहरू जुटेका छन् । यसको एक खाले कार्यतालिका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यद्यपि केही मुख्य विषयहरू अझै पनि विवादीतनै छन् । संविधान सभामार्फत जारी हुने संविधानमा आफ्नो समुदाय, वर्ग, धर्म, भुगोल र पहिचान नसमेटीन भयले विभिन्न जातिय तथा धार्मिक समुदायहरू सडक सङ्घर्षमा छन् । उनीहरू कसैगरी पनि आफ्नो मुद्दा संविधानमा स्थापित गराउन कसरतरत छन् ।
३ हजार वर्ष पहिलेदेखिको जातिय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन यी समुदायले खोजेका हुन् । अव बन्ने नयाँ संविधानले दलितहरूलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक विशेष आरक्षसहितको (क्षतिपूर्तिसहितको) प्रतिनिधित्व ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने माग दलित समुदायको हो ।
दलित समुदाय आन्दोलनमा छन् । धेरै पर्खाईपछि बन्न लागेको संविधानमा पहिलेको अन्तरिम संविधानमा भन्दा पनि तल गिरेर झारा टार्ने मनसायले जारी मस्यौदामा दलित समुदायको हक अधिकार काटिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ३ हजार वर्ष पहिलेदेखिको जातिय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन यी समुदायले खोजेका हुन् । अव बन्ने नयाँ संविधानले दलितहरूलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक विशेष आरक्षसहितको (क्षतिपूर्तिसहितको) प्रतिनिधित्व ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने माग दलित समुदायको हो ।
आजसम्म दलित समुदाय सदियौंदेखि पछाडी पर्दै÷पारिँदै आएका छन् । जारी संविधानको मस्यौदाअनुसार फेरी पनि पछाडि पारिने, विभेदमा राखिने र भइरहेको उनीहरूको हक अधिकार पनि खोसिने षड्यन्त्र गरिँदैछ ।
शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गरी आफ्नो आवाज राख्नुपाउने अधिकार सबैलाई छ । यो अधिकार अन्तरीम संविधानले पनि दिएको छ । तर यहाँ आफ्नो माग संविधान सभासम्म पु¥याउनको लागि दलित नेता, अधिकारकर्मी, अगुवा, सञ्चारकर्मी, महिला सबै प्रर्दशनमा सहभागी हुँदा उनीहरूमाथि वर्वर हमला भयो । निषेधित क्षेत्रभन्दा २ सय मिटर वरै रहेका प्रर्दशनकारीमाथि जभावाभी लाठि वर्षाइनु क्रुरता हो र अमानवीयताको पराकाष्ठ हो । यसमा मानव अधिकार आयोगको ध्यानकर्षण जान्छ कि जाँदैन ?
खासगरी दलित आन्दोलन संविधानमा दलित अधिकार खोसिन लागेपछि उत्रिएको थियो । गत कात्तिकमा अघिल्लो संविधान सभाबाट स्वामित्व ग्रहण गर्दा भएको व्यवस्थाहरू पनि जारी संविधानको मस्यौदामा एकाएक काटिएका छन् ।
दलित समुदायमाथि प्रहरीले वर्षाएको लाठिको जवाफ गृहमन्त्रीले संस्दमा दिँदै गर्दा उनमा गल्तीको महशुस देखिएन र कुनै गाम्भीर्यता पनि देखिएन । लाग्यो यो देश उनको मात्रै हो । यस्तो लाचार गृहमन्त्रीलाई कसले कार्वाही गर्छ ? के स्वतन्त्ररुपमा कसैले पनि आफ्नो दविएको अधिकार माग्ने अधिकार छैन अव यो देशमा ? यतिबेला यो प्रश्नको जवाफ सम्पूर्ण मुक्तिकामी नेपालीहरूले खोजिरहेका छन् । खासगरी दलित आन्दोलन संविधानमा दलित अधिकार खोसिन लागेपछि उत्रिएको थियो । गत कात्तिकमा अघिल्लो संविधान सभाबाट स्वामित्व ग्रहण गर्दा भएको व्यवस्थाहरू पनि जारी संविधानको मस्यौदामा एकाएक काटिएका छन् ।
दलितलाई अधिकार ‘कानुन’ बनाएर दिने यस्तै लेखिएको छ । जस्तो, जारी संविधानको ‘धारा ४५ को दलितको हक उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमिन उपधारा ६ मा आवासविहीन दलितको लागि कानुन बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ’ भनिएको छ । यो वर्षौदेखि हेपिएका, पिल्सिएका, पछाडी पारिएको, ठगिएको श्रम शोषित भएका दलितहरूको लागि कदापी न्यायिक हुन सक्दैन । संविधान जारी हुन यतिका समय लाग्यो । भोली कानुन कहिले बन्ने र भूमिहीन दलितहरूले आवास र जमिन पाउने त । त्यसमाथि बहुसङ्ख्यक दलित समुदाय भूमिहीन, सुकुमबासी छन् । उनीहरूको जीविकाको दिगो स्रोत छैन । भएका पेशाहरू लोप हुँदै गएका छन् । यसैले यी समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।
राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने भनियो । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बनाई छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनी तोडमोड गरियो ।
अहिलेको संविधानमा पहिले भएको व्यवस्थालाई पनि तोडमोड गरियो । जस्तो ः निजामती, सेना, प्रहरीलगायतमा समानुपातिक उपस्थितीको बुँदाबाट ‘समानुपातिक’ भन्ने शव्द हटाइयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिमा क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बुँदा गायब पारियो । राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने भनियो । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बनाई छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनी तोडमोड गरियो ।
यतिखेर दलित समुदायले हजारौं वर्षदेखि थिचिएको, मिचिएको र उत्पीडनमा पारिएको सामाजिक कुसंस्कार र कुप्रथाबाट मुक्ति चाहेका छन् । केही सहर बजारबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा छिर्यो भने देख्नेछौं कि अझै पनि दलित समुदायमाथि हुने विभेद कम भएको छैन । भूमिहीन माथि हुने अन्याय कम भएको छैन । एकल महिला र सुकुमबासीमाथि हुने अन्याय कम भएको छैन ।
हरेक क्षेत्रबाट आजसम्म दलित समुदायहरू थिचिँदै आएका छन् । यसको अन्त गर्न न हाम्रो सरकार, राज्य या बेलाबेला केही छिटफुट बनेका कानुनले नै काम गर्न सक्यो । यसैले यसको जरोकिलो उखेलेर फाल्नु र हजारौं वर्षदेखि जातीय उत्पीडन सहेर बसेका दलित समुदायलाई न्याय र मुक्ति दिनको लागि वर्षाैको सङ्घर्ष पछि संविधान सभामार्फत जारी हुन लागेको संविधान सहयोगी हुनुपर्छ ।
यतिखेर दलित समुदायले हजारौं वर्षदेखि थिचिएको, मिचिएको र उत्पीडनमा पारिएको सामाजिक कुसंस्कार र कुप्रथाबाट मुक्ति चाहेका छन् ।
मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलनको बेला देशैभरीबाट सुझाव पठाएका छन् । आफ्नो अधिकारको आवाज उठाएका छन् । अझै समय सकिएको छैन । शान्तिपूर्णरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका दलितहरूलाई लाठि र बुटले दबाउने दुष्प्रयास नभई दलित समुदायले उठाएका जायज मागलाई संविधानमा यसासक्थ संम्बोधन गरियोस् ।
0 comments:
Post a Comment