सरकार पुनर्निर्माणमा ध्यान देऊ

विश्वास नेपाली

विनाशकारी भूकम्प गएको दश महिना पुरा भएको छ । भूकम्पले आहात भएका जनताको मन अझै तङ्रिन सकेको छैन । बेलाबेला गइरहेको भूकम्पका पराकम्पनहरूले जनमन त्रसित छ नै । बहुसङ्ख्यक भूकम्प प्रभावितहरू अस्थायी आश्रयस्थलमै दिन–रात कटाइरहेका छन् । यिनीहरूको दैनिक कष्ठकर बन्दै गइरहेको छ । भएको घर भूकम्पले भत्काइदियो, बारी र खेतमा जस्ताको अस्थायी टहरो नै यतिबेलाको एक मात्र आश्रयस्थल भएको छ, भूकम्प पीडितको लागि । आफ्नो थातथलो गुमाएकाहरू धैरै मानिसहरू अस्थायी शिविरमा नै बसोबास गरिरहेका छन् । यतिका दिनसम्म पनि सरकारले पुनर्निर्माणको लागि पहल नगर्दा भूकम्प पीडितहरू ज्यादै चिन्तित छन् । 

भूकम्प प्राकृतिक विपत्तिको परिणाम थियो । यसो भन्दैमा गरिब जनताले व्यहोरेको क्षतिमा सरकारले पुनर्निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु पर्दैन र ? जनतालाई समस्या पर्दा त्यसबाट छुटकारा गराउने सरकारको जिम्मेवारी होइन र ? यदी जनताको पीडामा सरकारले मल्हमसम्म पनि लगाउने काम गर्दैन भने मुलुकमा सरकार हुनु र नहुनमा मित्था जनतालाई के फरक पर्छ र ? अहिले भएको यस्तै छ ।

भूकम्प गएको वर्षदिन अव केही दिनमा पुग्छ । यसबीचमा हाम्रा दलका नेताहरू, प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरू, सरकारी कर्मचारीहरू पुनर्निर्माणबारे ठूला भाषाण र गफ मात्र दिन्छन् । तर काम ‘एक्सन’मा भने उपलब्धी शून्य । किन यस्तो भइरहेको छ ? के कारणले पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ? प्राकृतिक विपत्तिले ध्वसं भएको संरचनाको पुनर्निर्माणमा काम गर्न सरकारलाई कसले रोकेको छ ? यस विषयमा नागरिक समाज तहमा किन बहसहरू उठिन्न ? यतिका जनताको पीडा राष्ट्रिय बहसको विषय किन बन्न सकिरहेको छैन ? पुनर्निर्माणको लागि पर्याप्त बहसहरू भएको पाइदंैन । कस्तो पुनर्निर्माण हुने ? कसरी पुनर्निर्माण हुन्छ ? पुनर्निर्माण हुँदा समाजका तल्ला वर्गहरू जोसँग आफ्नो घर बनाउन सक्ने क्षमता छैन उनीहरूको लागि विशेष कुनै व्यवस्था हुन्छ ? सबैलाई सोलोडोलो २ लाख ? यस्ता विषयमा किन यत्तिका दिनसम्म पनि सामुदायिक तहमा छलफल हुन सकिरहेको छैन ? यो एक जटिल प्रश्न बन्दै गएको छ । 

भूकम्पबाट आहात भएको जनताले एक वर्खा त कष्ठका साथ कटाइसके, अव अर्काे वर्खा कसरी कटाउने भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ । चैतमासको हुरी लाग्न थालिसक्यो । स्थायी घरलाई त हम्मे हम्मे बनाउने हुरी चल्छ । यी ओत मात्र लाग्ने गरी निर्माण भएका अस्थायी घर टहराहरूको के हालत होला ? यतिबेला भूकम्प पीडितको मनमा यो चिन्ता छ, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला । सरकारको यही चाल हो भने २ वर्षमा पनि सामान्य घर बन्ला जस्तो देखिन्न । 

अवको वर्खा पनि भूकम्प पीडितले अस्थायी टहरोमा नै बिताउनुपर्ने बाध्यता पक्का भएको छ । अवको तीन महिनापछि वर्षात्को समय सुरु हुनेछ, तीन महिनाभित्र सबै जनताको घर बन्न सक्ने अवस्था कतैबाट पनि देखिन्न । किनकी फागुन लाग्दासमेत कसैको घर बन्ने सुरुवात छैन । सबै सरकारको सहयोगको पर्खाईमा छन् । सरकारकै बाटो हेरेर बसिरहेका छन् ।

सरकारको राहत सहयोग रकम २ लाख रुपियाँ लिन तालिम प्राप्त कालिगढ (दक्ष जनशक्ति) बाट घर निर्माण गरिनुपर्ने भनिएको छ, गाउँ गाउँमा यस्तो जनशक्ति छैनन्, युवाहरू विदेशमा मजदूरी गरिरहेका छन्, भएको जनशक्ति अपुग छ । अव कहाँबाट ल्याउने त यस्तो जनशक्ति ? यो अर्काे समस्या खडा हुने निश्चित छ । 

अस्थायी आवासको बसोबासले विशेषगरी महिला, सुत्केरी आमाहरू, साना बालबालिकाहरू र जेष्ठ नागरिकहरू बढी मारमा परेका छन् । यिनीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर बढ्दै गएको छ । यस विषयमा किन सोच्दैन हाम्रो सरकार ? के यी जनताको लागि विशेष व्यवस्था गर्नु राज्य र सरकारको कर्तव्य होइन र ?

संसद्बाट विधेयक पारित भयो । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको पनि महिनौं वित्यो । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा गठन हुने भनेको प्राधिरणको अत्तोपत्तो छैन । जनता पुनर्निर्माणको पर्खाईमा छन्, राजनीतिक दल र सरकारलाई भूकम्प पीडितहरूमाथि राजनीतिक खेल खेल्ने काइदा बढ्दै गएको देखिन्छ । कसको नेतृत्वमा प्राधिकरण बन्ने विवादित खेलको कारण जनताहरू मारमा अघि पनि परे र अझै पर्नेछन् । 

सरकारको लाचारिपनको एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरौं । भूकम्पले धेरै क्षति पु¥याएको जिल्ला मध्ये एक हो रसुवा । यस जिल्लाको धैबुङ गाविसका भूकम्प पीडितहरूलाई जाडो मौसममा न्यानो सहयोगको रकमसमेत वितरण हुन सकेको छैन । यता जाडो मौसम सकिन लागिसक्यो । उता सरकारले प्रति परिवारलाई न्यानो सहयोगअन्तर्गत दिने भनेको दश हजार रुपियाँ १ हजार ३ सय ३५ घरधुरी जनताले पाउन सकेनन् । यो यर्थाथ हो । सरकारी लापार्वाहीको कारण यस्तो भएको पीडितहरूको गुनासो छ । पूर्ण क्षति भएका सबै घरधुरीलाई पुग्ने रकम सरकारले नपठाएको कारण विवाद् भयो र आएको रकम वितरण हुन सकेन, थप रकम सरकारले पठाएको छैन वा पहल गरेन उनीहरूनै जानुन् तर कसैले पाउने कसैले नपाउने किन हुन्छ सरकार ? लगनमा नभएको पोते भनेजस्तै, जाडो मौसमको लागि दिनुपर्ने सहयोग गर्मी महिनामा पनि वितरण नहुनु कुन हदसम्मको लापार्वाही हो यो ? 

गत बैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले भौतिक संरचनाका हिसावले रसुवामा ठूलो क्षति भएको छ । धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ, जमिन चिराचिरा परेको छ यही कारण खेतीयोग्य तथा बस्तीयोग्य जमिनहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । डाडाँगाउँ, हाकुलगायतका गामबासीहरू विस्थापित जीवन विताउन बाध्य छन् । सदरमुकाम धुन्चेसँग जोडिएको हाकु गाविस त पूरै विस्थापनको सिकार हुनु पुग्यो । हाकुको जमिन प्रायस् भिरालो छ, सबै ठाउँमा सुख्खा पहिरो गएको छ र भएको जमिन पनि चिराचिरा परेको कारण त्यहाँ मानव वस्ती पुनः बस्न सक्ने अवस्था नै छैन । हाकुबासी जनता भूकम्पछि अन्य गाविसमा गई अस्थायी शिविर खडा गरी कष्ठसँग बसोबास गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरू अरुको जमिनमा विस्थापित जीवन विताउनुपर्दा धेरै दुःखी छन्, तर उनीहरूको लागि कहाँ बसोबास गराउने भन्ने विषयमा अझैसम्म जिल्लाका सरकारी निकाय तथा दलहरूले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । हाकुबासी भन्छन्, गाउँभरी पहिरै पहिरो छ, जमिन चिराचिरा छ, भएके घरमाथि र मुनी पनि पहिरो छ, कसरी त्यहाँ गएर बस्न सकिन्छ ? हामी त हाकुमा गएर पुनः बसोबास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं, सरकारले विकल्प दिन्छ भनेर कुरेर बसेका छौं । तर के हुन्छ कहिले हुन्छ  थाहा छैन । यस्तो ठाउँमा भूउपयोग नीतिअनुरुप बसोबास गर्न योग्य छ वा छैन, यसको अध्ययन कहिले हुन्छ ? यो दायित्व सरकारको हो की होइन् ?

अवको पुनर्निर्माण कस्तो हुने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल समुदाय तहसम्म पुग्न सकेको छैन । कोही नयाँ व्यक्ति वा सङ्घ सङ्स्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरू समुदायमा पुग्यो भने समुदायको मानिसहरूको पहिलो पश्न हुन थालेको छ, हाम्रो घर बनाउने सहयोग कहिले आउँछ होला ? सरकारले २ लाख कहिले वितरण गर्छ रे ? घर बनाउन २ लाखले पुग्दैन हामी गरिब जनताले कसरी घर बनाउने होला ? यस्तै प्रश्न धेरै सोधिन्छन् ? सरकारका कर्मचारीहरूको उपस्थिती गाउँ तहमा छैन, गाविस सचिवहरू समेत गाविसमा छैनन्, पुनर्निर्माणबारे कसरी जनता सुसूचित हुन सक्छन् सरकार ?

जनताको लागि गरिने पुनर्निर्माणमा जनताको सहभागिता हुनु अनिवार्य छ तर सरकारी संयन्त्रको चाला देख्दा त्यस्तो हुने देखिँदैन । भूकम्पले जनताको घर मात्र विनाश गरेको छैन, यसले सार्वजनिक संरचनाहरू, सरकारी भवनहरू, जलविद्युत केन्द्रहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरू पनि सखाप भएका छन् । यी संरचनाको पुनर्निर्माण कसरी र कहिले हुन्छ ? 

अवको पुनर्निर्माण गर्दा सरकारले दिने २ लाख रुपियाँले सबैलाई घर निर्माण गर्नको लागि पर्याप्त हुने छाँटकाँट देखिँदैन । किनकी समाजका दलित, भूमिहीन, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र अभिभावक गुमाएका बालबालिका भएको परिवारले २ लाख रुपियाँले कसरी घर निर्माण गर्न सक्छन् ? फेरी सरकारले सामूहिक जमानिमा दिने भनेको ३ लाख रुपियाँ यी वर्गका मानिसहरूले कसरी तिर्न सक्छन् ? उनीहरूको आफ्नो क्रय शक्ति पनि छैन र नियमित आम्दानीको स्रोत पनि छैन ? यी वर्गको पक्षमा सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । नत्र भने उसैत भूकम्पले आहात बनाएको यी जनतालाई अझ बढी दुःख र समस्या थपिनेछ । 

सरकारको २ लाख रुपियाँको राहतले हिमाली र पहाडी जिल्लाका ग्रामीण भेगहरूमा पनि पर्याप्त नहुने देखिन्छ । किनकी यस्ता गाउँहरूमा घर निर्माणको लागि पर्याप्त सामग्रीहरू पर्याप्त छैनन् । सबैको घर निर्माण एकै पटक हुने हुँदा भएका स्थानीय सामग्री अपुग हुने र बाहिरबाट (अर्काे गाउँ वा जिल्ला) आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा उक्त २ लाख रुपियाँ ढुवानी र केही सामग्री खरिदमै सकिने देखिन्छ । यसैले सरकारले भौगोलिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिई पुनर्निर्माणको लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ । यस्तो गर्न सकिएन भने अहिले बजार हल्ला भएजस्तो किस्ता बन्दीमा सरकारले दिने राहत रकम वा ऋण रकमले जनताको घर निर्माण नहुन सक्छ । यसैले यतिबेला सबैको एउटै प्रश्न छ, भूकम्प पीडितको पुनस्र्थापना र ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कहिले हुन्छ ? यसमा सरकारको उचित ध्यान जाओस् ।