काँग्रेस महाधिवेशन र भूमि सुधार मुद्दामा बहस

विश्वास नेपाली

यतिबेला नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनको सरगर्मी देशभर छ । काँग्रेस मुलुकको ठूलो दल भएकाले पनि उसको आगामी नेतृत्व कस्तो हुन्छ र महाधिवेशनले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कौतुहताले चासो स्वाभिकैले बढेको हो । 

नेपाली काँग्रेस मुलुकमा धेरै पटक ठूलो पार्टी भएर नेतृत्व सम्हालेको छ । धेरै पटक उसले मुलुकलाई आफ्नो नीतिअनुसार सञ्चालन गरेको छ । तर, काँग्रेसले थाती रहेको भूमि सुधारको मुद्दालाई भने साँच्चै उठाउने र भूमिहीन किसानका समस्या समाधान गर्नको लागि पहल लिएको देखिँदैन । एकाध प्रगतिशील काँग्रेस नेताले यस्तो काम गर्न खोजेपनि त्यसलाई टुसाउनै नपाई निमोठीएको छ । अत ः नेपालमा नयाँ संविधान बनेपछिको नयाँ हिसावले हुन गइरहेको महाधिवेशनले काँग्रेसले पक्कै प्रगतिशील नीतिलाई अवलम्बन गर्नेछ र मुलुकको समृद्धिको लागि नयाँ धारबाट अघि बढ्ने छ भन्ने आशा सर्वत्र छ । 

नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता विपि कोइरालाले भूमि सुधार बिना किसानको उन्नती हुँदैन भन्ने कुरा उतिबेलै स्ष्पट राखेका थिए । तर उनको त्यो विचार आजसम्म पनि यर्थातामा परिणत हुन सकेको छैन । 

नेपाली काँग्रेसको आगामी महाधिवेशले नयाँ धारबाट भूमि सुधारको मुद्दाबारे छलफल गरी किसानमुखी भूमि सुधारको नीति पारित गर्ने र त्यसलाई सार्थक कार्यान्वयमा लाने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दछ भन्ने आशा गरिएको छ । किनकी सबै दलहरू एकजुट नभई भूमि सुधारको मुद्दाले सार्थकता पाउदैन, र जनताको सपना पुरा हुनेछैन, त्यसकारण ठूलो दलको हैसियतले पनि काँग्रेसजनले यस विषयमा महाधिवेशनभित्र गम्भीर बहस गर्नु जरुरी छ । यतिबेला मुलुकका लाखौं भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू काँग्रेस महाधिवेशबाट भूमि सुधारसम्बन्धी कस्तो नीति पारित हुन्छ भन्ने पर्खाइमा छन् । 

जनताहरू लामो सयमदेखिको थाती रहेको भूमि सुधारको पर्खाइमा छन् । यतिबेलाको प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको युगमा पनि जनताहरूमा हुने र नहुनेबीच ठूलो अन्तर छ । हुनेहरू झनझन धनी र नहुनेहरु झनझन गरिब छन् । यस्तो अन्तरलाई कम गरी सबै जनतालाई समान हैसियतमा ल्याउन मुलुकको दलहरू सबै एकजुट हुन आवश्यक छ । त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका ठूलो दलको हैसियतले नेपाली काँग्रेसले लिनुपर्छ । 

आजसम्म नेपाली काँग्रेसलाई सामन्ती र जमिनदार वर्गको पार्टी हो, उसले भूमि सुधारको लागि मेखो मार्दैन भन्ने गरिन्छ, तर जमानाअनुसार भेष भनेझै ऊबेलाको काँग्रेसबाट रुपान्तरण गरी नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्ने नीति लिनु काँग्रेसको लागि हीत हुने देखिन्छ । र अर्काेतर्फ यो चुनौतीको विषयपनि हुन सक्छ । 

खेती गर्ने किसानले जमिनको हक भोग गर्न पाउने, खेती नगर्नेहरूले जग्गाको स्वामित्व राख्न नपाउने, खेतीयोग्य जमिनलाई उत्पादन प्रयोजनकै लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राख्नेलाई कार्वाही गरी किसानलाई वितरण गरिनुपर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य हुनुपर्ने र मोही किसान र गुठी जग्गा जोतभोग गरी जीविका धान्दै आएका किसानहरूलाई बिनाशर्त उनीहरूको नाममा स्वामित्व दिनुपर्ने र सरकारले लागु गरेको भूउपयोग नीतिलाई यथासक्य लागु गर्ने गराउने विषय आसन्न काँग्रेस महाधिवेशनमा बहस गरोस् भन्ने चाहना छ । 

अहिले पनि करिव २५ प्रतिशत जनता पूर्ण भूमिहीन छन् । ४० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष गरिबीको मारमा छन् । कृषियोग्य जमिन गैरकृषीकरण हँुदैछ । ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका कृषकको कृषि पेशालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने ? भूमिमा श्रम गर्ने तर जमिन नभएकालाई कसरी जमिन उपलब्ध गराउने ? वर्षाैदेखि अल्झिराखेको दोहोरो स्वामित्व र गुठी समस्यालाई कसरी निकास दिने ? यो विषयमा अव पनि काँग्रेस प्रष्ट नभए श्रमिक र किसान वर्गले उसको साथ छाड्ने निश्चित छ । यसैले काँग्रेसले गरिब जनताको आवश्यकतालाई पनि समीक्षा गर्नु गरुरी छ । 

हाम्रो देशमा भूमि वितरण प्रणाली अन्यायमुखी छ । यो पहिले देखि नै चन्दै आएको छ । भूमिको स्याहार र संरक्षण गर्नेहरू भोको छन्, दिन–रात जमिनमै पसिना बगाउँने, उत्पादन गर्नेहरू भोको हुनु मुलुकको लागि सुहाउँदो विषय हुन सक्छ र ? यसैले जबसम्म अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई न्यायपूर्णरूपमा बदल्न सकिँदैन तबसम्म भूमि तथा कृषि र अन्य कुनै पनि व्यवस्थाको दीर्घकालीन विकास हुन सक्दैन । 

काँग्रेसलाई जनताले अहिलेसम्म राम्रो साथ सहयोग दिँदै आएको देखिन्न । नत्र ऊ किन सधैं ठूलो पार्टी भइरहन सक्थ्यो र ? यसैले सधै जनतालाई झ्क्याएर मात्र अव चल्नेवाला छैन, भूमिहीन, किसान र मजदूर वर्गको पक्षमा गभ्मीर छलफल गरी उनीहरूको सुखी जीवन यापन कसरी हुन सक्छ, जनता कसरी सुखी र खुसी हुन सक्छन् यस विषयमा सोंच्नु र सोअनुसारको नीनि लिनु आवश्यक छ । 

नेपाल ग्रामीण भूभागमा सामन्ती प्रकारको आर्थिक सम्बन्ध र सीमित सहरी क्षेत्रमा दलाल तथा पुँजीवादी व्यवस्था गाँजिएको मुलुक भएको छ । अझै पनि हाम्रा ग्रामीण समाजमा निरङ्कुशता, सामन्ती जमिनदारी प्रथा जस्ता सामाजिक कुसंस्कारका अवशेष छन् । यसको केही दाग नेपाली काँग्रेसलाई पनि लाग्ने गरेको छ । पुस्तौँ पहिले बाजेले लिएको ५ हजार रुपियाँ ऋण चुक्दा नभई जमिनदारकोमा हली बस्नुपर्ने जस्तो अत्याचारी प्रथा हामीकहाँ कायमै छ । यस्तो अत्याचारको अन्य गरी समृद्ध मुलुकको निर्माण गर्ने नीति यतिबेला काँग्रेसले लिने की नलिने ? 

काँग्रेसजनले यतिबेलाको बदलिँदो परिस्थिती र  जनचाहना बुझ्नु र आफ्नो महाधिवेशनबाट नयाँ संविधानको म्याण्डेटअनुसार भूमि सुधारको लागि पहल लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । नेपालको यतिबेलाको राजनीतिक हिसावले पहिलो र ठूलो पार्टी भएको नाताले पनि उसले जनताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ । यसैले जनताका समस्या समाधान नगरी मुलुक र मुलुकका पार्टीहरूको पनि कुनै हीत र विकास हुन नसक्ने कुरा काँग्रेसजनले बुझ्नु आवश्यक छ ।

जवजव चुनाव आउँछ, तव राजनीतिक शक्तिमा भूमि सुधारको मुद्दा बेजोडले उठ्ने गरेको छ । चुनाव सकिएपछि दलहरू शक्तिमा पुग्छन् तव यी मुद्दा सेलाउँदै गएका छन् । भूमि सुधार राजनीतिक दललाई चुनावी नारा र गरिब जनतालाई भुलाउने मेसो मात्र बनेको यर्थाथ हो । हामीले विगतलाई हे¥यौं भने छर्लङ्ग हुन्छकी मुलुकमा गठित विभिन्न आयोगहरूले बुझाएको प्रगतिशील प्रतिवेदनहरू पनि मुलुकका दलहरूको सहमति नुहँदा आजसम्म कार्यान्वयन नभई मन्त्रालयका दराजका कुनै कुनामा थन्कीएर बसेका छन् । यसकारण मुलुकको एक प्रमुख शक्ति भएको हिसावले पनि नेपाली काँग्रेसले भूमि सुधारलाई आफ्नो चुनावी नारा मात्र नबनाई अघि बढ्नु जरुरी छ ।  

२० फागुन, २०७२ मा नागरिक दैनिकमा प्रकशन भएको ।