गरिबमैत्री पुनर्निर्माण जरुरी

विश्वास नेपाली

विनाशकारी भूकम्पले १४ जिल्लामा तहसनहस बनाएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । भूकम्पको महाविनाशमा परी मर्ने त मरेर गए तर बाचँेकाहरूमा दिन दु गुना रात चौगुना समस्याहरू थपिँदै छन् । भूकम्प पीडित जो अझैसम्म विस्थापित शिविर र अस्थायी टहराहरूमा बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूले एक बर्खा र जाडो मौसम अति कष्टसाथ विताए । आजकलको हावाहुरीले उनीहरूको दिन–रात अझ बढी कष्टकर बन्दै गएको छ । जुन भूकम्प पीडितका लागि ज्याद कष्ठकर क्षण हो । 

खै यतिका दिनसम्म हाम्रो सरकार कहाँ गयो ? पुनर्निर्माणमा सघाउँछ र सुरक्षित घरमा परिवारसहित बसौंला भन्ने धोको भूकम्प पीडितको पुरा हुन सकेन् । विहान–बेलुकी खाना लाउन जोहो गर्नसमेत नसक्ने गरिब जनता सरकारी चालादेखि निराश बनेका छन् । 

गत बैशाखमा भूकम्प गयो २ महिना बर्खापछि भदौ लाग्ने वित्तिकै पुनर्निर्माण थालनी हुने आशा थियो । ति दुई महिना बर्खा काट्न गरिब जनतालाई ज्यादै मुस्किल पर्यो । अर्को बर्खा सुरु हुन लागिसक्यो तर ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अत्तोपत्तो नहुँदा जनतामा आक्रोश र निरासा दुवै थपिँदै गएको छ । 

गत हप्ता रसुवा सदरमुकाम धुन्चेलगायत त्यसमाथिका ८ गाविसलाई हावाहुरीले नराम्रोसँग प्रभावित पा¥यो । अस्थायी शिविरमा बसोबास गरिरहेका सयौं भूकम्प पीडित परिवारको विच्चली भएको छ । अस्थायी आवासका सबै संरचनाहरू ध्वस्त भए । हावाहुरीको कारण दर्जन सरकारी कार्यालयहरू र विद्यालयहरू (जो अस्थायी संरचनामा सञ्चालनमा थिए) प्रभावित भए । जिल्ला कारागार, जिल्ला अस्पताल, शसस्त्र प्रहरी क्याम्प, जिल्ला खानेपानी कार्यालयलगायतका सरकारी संरचनाहरूलाई पनि हावाहुरीले नराम्रोसँग प्रभावित गर्यो । 

यसपाली हिउँदमा आकाशबाट पानीको थोेपो झरेन, हिउँदे बालीहरू सुकेर गए । भूकम्पको कारण जमिनका पानीको स्रोतहरू क्रमशः सुक्दै गयो, गाउँगाउँमा पानीको हाहाकार मच्चिएको छ । एक ग्रागो पानी लिनको लागि २ घण्टाभन्दा बढी समय विताउनुपर्ने बाध्यता गाउँबासीमा थपिँदै गएको छ । अस्थायी शिविर, अस्थायी टहरा र पालमुनी बसेकाहरू चिन्तीत हुन थालेका छन् । 

भूकम्पलगत्तै हामीकहाँ राजनीतिक खेल सुरु भयो । चाहे त्यो राहत वितरण गर्दा होस् वा भूकम्प पीडित परिचय पत्र वितरण गर्दा या पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्दा । राजनीतिक दलका आआफ्नै स्वार्थ जोडिए । लामो राजनीतिक वार्तालापछि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिरण शुसिल ज्ञवाली नेतृत्वमा बन्यो । तर के गर्दैछ पुनर्निर्माण प्राधिकरण अत्तोपत्ता छैन । प्राधिकरण के का लागि जनता जानकार छैनन् । उनीहरू पुनर्निर्माणको लागि सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छन्, तर सरकार के मा अल्झिरहेको छ निहत्था जनता के जानुन्, र त भन्दैछन् सरकारले भूकम्प पीडितका लागि केही गरेनन् । जानुन पनि कसरी अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा के हुन्छ भन्ने विषय समुदाय तहमा छलफलसमेत हुन सकेकै छैन, विडम्बना ।

पुनर्निर्माण कहिलेदेखि हुने, कसरी हुने, पुनर्निर्माण गर्दा एकल महिला, अपाङ्ग (भिन्न क्षमता भएका परिवार), दलित, गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी, भूकम्पमा परी आफन्तजन गुमाएका परिवार र घाइते परिवारको लागि के कस्तो व्यवस्था हुने ? वा नहुने ? केही सामथ्र्य नभएकाहरूको पक्षमा के हुने वा नहुने ? यस्तो प्रश्नहरू यत्रतत्र उठिरहेका छन् तर एउटै तर्क बाहिर आएको छैन ।

पुनर्निर्माण गर्दा सबैलाई २ लाख रुपियाँ अनुदान दिने (त्यो पनि तीन किस्तामा), र ३ लाखसम्म सहुलियतमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने भन्ने विषय बाहिर आएको छ । तर त्यो कसरी, कहिलेदेखि, कहाँबाट भन्ने विषयमा जनताहरू अनविज्ञ छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण भएको यतिका दिनमा कुनै कर्मचारी सामुदायिक तहमा जानकारी गराउन पुगेका छैनन् ।  

वास्तविकता, भूकम्प पीडितहरू धेरै जसो त आफ्नो एक हजार रुपियाँ पनि खर्च गरी नयाँ घर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । जसलाई साच्चै सहयोग चाहिएको छ, जो पुनर्निर्माण गर्न सक्ने सामर्थको छैनन्, यस्ता वर्ग साच्चै मारमा परेका छन् । यस्ता वर्ग ग्रामीण समाजमा बढी छन् । दलित, जनजाति, एकल महिला, साना किसान, सिमान्तकृत समुदाय, गरिब, भूमिहीन र सुकुमबासी बढी छन् । तर सरकारले ति वर्गमाथि के विशेष व्यवस्था हुने भन्ने कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन । यसो हुँदा भोली पुनर्निर्माणको समयमा यी वर्गका मानिसहरूले ठूलै समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ । 

आफ्नो थातथलो गुमाई विस्थापित शिविरमा बसोबास गरिरहेकाको बेथा अर्कै छ । चाहेर पनि उनीहरू आफ्नो उही ठाउँ फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन् । तर सरकारले पुनस्र्थापनको लागि उचित ध्यान नदिएको प्रति विस्थापितहरूको गुनासो भङ्कर छ । भूकम्प प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दा गयो । यसमा न कुनै मानवीय दोष छ न त सरकारको नै । तर राज्यभित्रका जनता साच्चै मारमा परेपछि समस्याबाट बाहिर ल्याउन सरकारले उचित ध्यान दिनैपर्छ । यो असल राज्यको कर्तव्य हो र विश्व व्यवस्था भित्रको नियम पनि । तर सबै जनता एकै खाले समस्यामा छैनन् । त्यसैले सरकारले हुने र नहुनेहरूको स्पष्ट परिभाषाहरू तोकी नहुनेहरूको पक्षमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । पुनर्निर्माण गरिबमैत्री भएन भने भोली अझ बढी गरिबहरू थपिने सम्भावना छ ।

सबैलाई २ लाख दिंदा गरिब र केही नहुने वर्गहरूमा न्याय हुन सक्दैन । त्यो पुनर्निर्माण गरिब मैत्री हुन सक्दैन । सरकारले भूकम्प पीडितको पनि स्तरीकरण गरी आफ्नो क्षमताले पुनर्निर्माण गर्न नसक्नेहरूलाई विशेष ग्राह्यता दिनैपर्ने देखिन्छ । यसो भयो भने उनीहरूको पक्षमा न्याय हुनेछ नत्र भने पुनर्निर्माण अलपत्र हुने खतरा बढी छ । समयमै सम्बन्धित निकायको उचित ध्यान जाओस् ।