भूमिहीनमाथि राज्यको बर्बरता

विश्वास नेपाली

घटना १

चुरे र महाभारत क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाइएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालय डडेलधुराले १ सय १९ घरटहरा भत्कायो । अभियानकै रुपमा वन कार्यालयले मंसिर ११ देखि १३ सम्म पहिलो चरणमा र मंसिर २८ गते दोस्रो चरणमा गरी जनताको घरटहरा भत्कायो । यस कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सघायो । १५÷२० वर्षपहिलेदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकालाई त्यहाँबाट हटाइएपछि उनीहरूको अहिले विचल्ली भएको छ । घरटहरा भत्काइएपछि बेसाहारा बनेका भूमिहीन कतिपय आफन्तकोमा साहारा लिएर बसेका छन् भने केही त्यहीँ खुल्ला आकाशमुनी बसेका छन् ।

सरकारले वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ लागु गरी मुलुकभरको वन क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत पु¥याउने भन्दै धमाधम वन क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरूलाई उठिबास लगाइरहेको छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ ‘कार्यनीति’को बुदाँं नं. ४.७ मा ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, आरक्ष विस्तारबाट प्रभावित, दैवी प्रकोपबाट पीडित, मुक्त कमैयालगायतका व्यक्ति र घरपरिवारबाट वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको भए त्यस्ता भूमिहीन परिवारलाई वन क्षेत्रबाट हटाई उनीहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ ।’ भनि स्पष्ट लेखिएको छ । तर विकल्प नै नदिई धमाधम जनताको उठिबास लगाउने कार्य राज्यका निकायबाटै भइरहेको छ । जिल्ला वन कार्यालय भूमिहीनलाई जमिन÷बसोबास दिने कार्य आफ्नो नभई भूमि सुधार मन्त्रालयको हो भन्दै पन्छिरहेको छ । नीति बन्नुभन्दा पहिलेदेखि नै बसोबास गरेकालाई त्यसै उठाउनु न्यायीक छ र ? 

घटना २

कारागार बनाउने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेद्वारा पुस ३ गते गनापुर— ६ फारमबस्तीका ३१ परिवार भूमिहीनको घरटहरा डोजरलगाएर भत्काइयो । आफ्नो बसोबास भत्काइएपछि बेसहारा बनेका २६ परिवारका २ सयभन्दा बढी भूमिहीनहरू खुला आकाशमुनी कष्टकर जीवन विताउन बाध्य भएका छन् । ५ परिवार भने अन्यत्र सरी बसेका छन् । उनीहरू ११ वर्ष पहिलेदेखि सो ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका थिए । उठिबास गराइएका मध्ये १० परिवारको कतै पनि एक धुर जमिन नभएको प्रतिवेदन जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले सार्वजनिक गरेको छ । भूमिहीनमाथि लगाइने गलत आरोपको कारण बिना विकल्प बस्ती उठिबास उठाइदिँदा धेरै जनताले दुःख पाइरहेका छन् । उनीहरू खुल्ला आकाशमुनी काखे बालबालिका, स्कुले बालबालिका र वयोवृद्धसहित कष्टकर दिनरात काटीरहेका छन् । 

३१ परिवारले नै भर्खरैमात्र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा भूमिहीन सुकुम्बासी भएको व्यहोरोसहितको निवेदन लेखी सुरक्षित बसोबासको माग राखी निवेदन पेश गरेका थिए । 

घटना ३

पुस ५ गते सप्तरीमा ८ परिवार मुसहरको बस्ती उठिबास लगाइयो । जिल्ला अदालतको आदेशमा गएको टोलीले मुसहर बस्ती खरानी बनाए । विकल्प दिनेतर्फ सोचिएन । ती दलित परिवार २÷३ पुस्ता पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका थिए । पहिले बसोबास गर्न सहयोग गरेका जमिनदारले अर्काे जमिनदारलाई उनीहरू बसोबास गरिरहेका जग्गा बेचेपछि अहिलेको जमिनदार बिना शाहले उनीहरूलाई उठिबास लगाई जमिन खाली गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा २ वर्ष पहिले मुद्दा दर्ता गराइन् । मुद्दाकै क्रममा ती जग्गाधनी र स्थानीयबीच ९५ हजार रुपियाँ दिने र बसोबास गरिरहेकालाई जग्गा पास गरिदिने सहमति गाउँमा भयो । सहमतिमा अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने थियो । तर जग्गाधनीले त्यसो गरिनन् । बरु गरिबहरूले दुःखजेलो गरी जोगाएको ६५ हजार पैसा पनि लिइन । अदालतबाट मुद्दा जितेर ८ परिवारको उठिबास लगाइन् । उनीहरूको घरटरहरा भत्काइएपछि अहिले खुल्ला आकाशमुनी दिन–रात विताइरहेका छन् । 

न्याय माग्दै पुस ८ गते पीडितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । उनीहरूको निवेदन दर्तै गरिएन । पुस ९ गते दिनभर प्रशासन कार्यालय अघि पीडितहरू धर्ना बसेपछि बेलुकी प्रशासनले निवेदन दर्ता ग¥यो । त्यो पनि जिल्लाका केही पत्रकार र मावन अधिकारकर्मीहरूको चासो बढेपछि । अहिले उनीहरू न्याय मागिरहेका छन् ।

               Photo By: Bhola Paswan/Saptari

माथिका यी तीन प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । बढ्दो संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै गरिबको विचल्ली पारिँदै 

छ । गरिब, भूमिहीन, दिनदुःखी, बेसाहाराहरू न्यायबाट टाढा पु¥याएका छन् । कानुन हातमा हुनेहरूको मनलाग्दी बढ्दो छ । 

पुस–माघको ठण्डि । तराईमा बढ्दो सितलहर । चिसोले आक्रान्त जनजीवन । कल्पनै गर्दा जिउ सिरिङ्ग हुन्छ । उठिबास लगाइएकाहरूको अवस्था कस्तो होला ? कल्पना गर्नै सकिन्न । यही बेला धमाधम भूमिहीन, सुकुम्बासी बस्ती उठिबास लगाइदैँछ । त्यो पनि राज्यकै निकायबाट । किन मानिसहरू प्रति अमानवीय व्यहार बढ्दै गइरहेको छ ? 

प्रशासन र अदालत । राज्यको न्याय दिने निकाय । तर तिनै न्याय दिने निकायबाट नागरिकमाथि बर्बरतापूर्ण अन्याय भइरहँदा अव बाट पाउने यी जनतालाई न्याय ? यसरी क्रमशः जनतामाथि अन्यायपूर्ण घटना भइरहँदा अलिकति पनि संवेदना नभएका कस्ता अधिकारी ? 

मुलुकमा ३ करोड मानिस छन् । सबै सम्पन्न छैनन् । सबैसँग पर्याप्त जमिन र धन सम्पत्ती छैन । आफूसँग केही नभएकाहरू हुन्, जो वनको जमिन, ऐलानी जमिन, खोलाको वगर र अरुको जमिनमा बसेका छन् । उनीहरू जमिन खरिद गर्न सक्तैनन । विदेशीमुलकमा गएर बस्न पाउँदैनन् । केही नभएपछि बस्न त प¥यो । केही विकल्प नभएकाहरू हुन् त्यस्तो क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू । उनीहरू त्यस्तो ठाउँमा रहरले होइन । सतप्रतिशत कर र बाध्यताले बसेका छन् ।  केही गैर सुकुम्बासीका गलत रबैयाका कारण आज मुलुकका लाखौं भूमिहीनको विचल्ली भइरहेको छ । राज्यको नजरमा वागमतीको किनारमा बस्ने जस्तै हुन् मुलुकका अन्य सबै सुकुम्बासी । यसै ठानिन्छ । विलकुलै होइन, ग्रामीण सुकुम्बासीको पीडा फरक छ । वेदना फरक छ । वागमतीको सुकुम्बासीसँग कतै पनि तुलना गर्न सकिन्न ।
                                                                                                                 पुस ९ गते एक राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा चितवन लोथर ४ का एक चेपाङ दम्पतिको कष्टरक जीवन आङ ढाक्ने कपडा नी छैन भन्ने समाचार छापियो । त्यसको भोलीपल्टै ती चेपाङ दम्पत्तिलाई सहयोग गर्नेहरू जनहातहरूको ओइरो लाग्यो । उनीहरूको जीवन एकै दिनमा सामान्यतामा परिणत भयो । कसैको जीवन बचाउन जनताका हातहरू अघि बढीरहँदा जिम्मेवारी राज्यका निकायहरू तिनै जनताको जीवन विचल्ली पारिरहेका छन् । बर्बरता मच्चाइरहेका छन् । के कानुनी राज्यका जनताले पाउने न्याय यही हो त ? परिवतर्नको लागि बलिदानी गर्नेहरू यही सपना देखेका थिए त ? जनताको उठिबास गर्नको लागि आएको हो गणतन्त्र ? कारण जे सुकै होस् । जनताको उठिबास कसैले पनि लगाउन पाउँदैन । 

नेपालको अन्तरिम संविधानको भाग ३ को मौलिक हकको स्वतन्त्रताको हकको बँुदा नंं १ मै लेखिएको छ ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्व बाँच्न पाउन हक हुनेछ’ । मानिस भएर जन्मेपछि उसले सुरक्षित बसोबासको अधिकार पाउनुपर्छ । त्यो उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन । विना विकल्प उठिबास गर्नु जति ठूलो अपराध के हुन सक्छ ?

यता पुस १ गते सर्वाेच्चले सुकुम्बासी आयोगलाई काम कार्वाही नगर्नु÷नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । माघ पहिलो साताबाट सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने भन्दै कार्ययोजनाअनुरुप अघि बढीरहेको आयोग सर्वाेच्चको आदेशसँगै अनिश्चित भएको छ । सर्वाेच्चको आदेश सुकुम्बासीहरूको हितमा छैन । जति सक्दो चाँडो मुलुकमा भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यसकारण सर्वाेच्चले आयोगलाई काम गर्ने वातावरण बनाईदिनु पर्छ ।