संविधानमा भूमि सुधार

विश्वास नेपाली

भूमि प्रकृतिप्रद निःशुल्क सम्पदा हो । न जन्मदा कसैले ‘भूमि’ लिएर जन्मेको हुन्छ, न मृत्युसँगै कसैले ‘लान्छु’ भनेरनै लान सकेको छ । ‘मानव जीवन र भूमि’को अन्तरनिहीत सम्बन्ध छ । जीविकाको लागि मान्छेले भूमिमै विभिन्न अनाज उत्पादन गरी जीविका गुजार्छन् । भूमिबिना मानवलगायत प्राणी जगत कल्पनै गर्न सकिन्न । यो निर्विवाद विषय हुन् । तर यहाँ ‘भूमि’को निम्ती मानव–मानवबीच द्वन्द्व छ । मनमुटाव छ । झैझगडा छ । भाइभाईबीच तनाव छ । विभेद छ । धनी र गरिबबीचमा विभाजन छ । असिमित आवश्यकता र इच्छित मनोकाक्षाहरू बढ्दै जाँदा मान्छेहरू भूमि स्रोत कव्जामै केन्द्रीत रहेको देखिन्छ ।
विश्वमा ‘भूमि’कै लागि ठूला–ठूला युद्वहरू भएका छन् । हत्या हिंसा भएका छन् । आफ्नो सीमा बचाउनको लागि विश्वका सबै देशले अर्वाै रुपियाँ वर्षेनी खर्च गर्दै आएका छन् । यसैले पनि भूमि महत्वपूर्ण स्रोत हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन ।
नेपाली सन्दर्भमा ‘भूमि’ मानिसका सम्पत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठान, इज्वत र जीविकाको प्रमुख स्रोत रहीआएको छ । भूमि नभई उत्पादन हुँदैन र उत्पादनबीना मानव जीविका सम्भव हुन्न । यसैले पनि भूमि महत्वपूर्ण स्रोत हो । नेपालमा भूमि व्यवस्थाको चर्चा गर्दा यहाँको वितरण प्रणाली, भोगचलन, उत्पादनबारे गर्नु आवश्यक हुन्छ । यहाँको भूमि वितरण अन्ययामुखी छ । किसानमारा छ । जमिनदारमुखी वितरण प्रणालीको कारण लाखौं नेपाली किसानहरू लामो समयदेखि अन्यायमा बाँचिरहेका छन् ।
नेपाली समाज सामन्ती प्रथाबाट गुज्रिदै आएको छ । १ सय ३८ वर्षे निरकुशं राजतन्त्र र १०४ वर्षे जहानिया राण शासनले नेपाली किसानहरूलाई माथि उठ्न दिएन । सामान्ती प्रवृद्धि हावी भयो । किसानहरूलाई थिच्दै लगे । शक्ति शासनको आडमा हुनेखानेहरूले किसानमाथि अन्याय गरे । किसानको खेतीयोग्य जमिन आफ्नो बनाए । र उल्टै किसानहरूलाई गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासी बनाएको उदाहरणहरू छन् । हिजोका सम्पन्न तिनै किसानहरू आज सामान्तीहरूको कृषि मजदुर भएका छन् । यसरी  किसानहरू क्रमशःभूमिहीन बन्दै गए । आज किसानी गर्ने सिप भएकाहरू भूमिहीन छन्, कोही जमिनदारको बधुँवा मजदूर, कमैया, कमलरी, हलिया, हरूवाचरुवा, गुठी पीडित, मोही, हलियाको रुपमा रुपान्तरण भएका छन् । आफ्नै जमिनको स्वात्विवाला(मालिक) अरु भए र वास्तविक जमिन मालिक किसानचाहिँ भूमिहीन भए । यसरी राजनीतिक शक्ति, सामाजिक प्रभावको आडमा जमिनदारहरूले किसानको जमिन कब्जामा लिए । अहिले नेपालमा करिव ५ प्रतिशत यस्ता धनी(जमिनदार) मानिसहरूसँग खेतीयोग्य जमिनको करिव ९० प्रतिशत हिस्सा छ । जुन हदबन्दी भन्दा धेरै गुणामाथि हुन आउँछ ।
अहिले हामीकहाँ पूर्वदेखि पश्चिम र हिमालदेखि तराई सबैतिर किसानी गर्नेहरू सबै साना किसान, भूमिहीन किसान, कृषि मजदूरको रुपमा विभाजित छन् । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार ४ लाख २७ हजार ३ सय २ कुल परिवारमध्ये ३८ लाख ३१ हजार परिवार कृषि पेशामा संलग्न छन् ।
नेपालमा करिव १६ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी, १ लाख ६९ हजार ४७४ दर्तावाल र ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाला मोही किसान, ६० हजारबढी हरूवाचरुवा, ३ हजारबढी परिवार बिर्ता पीडित किसान, करिव २० हजारको हाराहारीमा मुक्त हलिया परिवार छन् । उनीहरूको जीविका दुःखदायी छ । भूमिहीन परिवार भूमि सुधारको लामो पर्खाइमा छन् । आत्मनिर्भर र आत्मसम्मानीत जीवनयापनको खोजीमा भौतारिरहेका छन् ।
नेपालमा भूमि वितरण प्रणाली वैज्ञानिक छैन । किसानमुखी छैन । हुनेसँग अथाहा छ । कोहीसँग पाइलो राख्ने पनि छैन । अन्यायमुखी व्यवस्थाको कारण विभेद छ । कसैले भूमि बाँझै राखेका छन् । कसैले एक बोट खुर्सानी उमारेर खान पाइरहेका छैनन । अहिले पनि १० लाख ३० हजार हेक्टरबढी जमिन बाँझो रहेको कृषि गणनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसो हुनु भनेको सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना नहुनु हो ।
नेपालमा अहिले संविधान बन्ने क्रम चलिरहेको छ । जनआन्दोलन पछि २ पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट आगामी माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्ने उद्घोष गरेको छ । संविधान निर्माणको लागि गठन भएका विभिन्न समितिहरूले संविधान निर्माणको काम तिव्रतर अघि बढाइरहेका छन् । बन्दै गरेको संविधानमा लेखिँदै चाहिँ छ के भन्ने चिन्ता भूमिहीन, गरिब, सुकुम्बासी, साना किसान, महिला, आदिबासी जनजाती र अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायमा चिन्ता बढ्दै गएको छ । संविधानमा आफूहरूको मुद्दा समेटीदैंन कि भन्ने चिन्ता यी वर्गमा बढ्दै गएको पाइन्छ ।
संविधान देशको मूल कानुन र प्रमुख कानुनी दस्तावेज भएकाले समाज र राज्यव्यवस्थाबाट पछाडि पारिएका यस्ता वर्गहरूको सवाल सम्बोधन हुनै पर्छ ।


नेपालमा भूमि सुधारको मुद्दा उठेको ६ दशक नाघिसक्यो । अहिलेसम्म न भूमि सुधार हुन सक्यो न किसानी गर्नेहरूले भूमि नै पाउनै सके । २००४ सालम स्थापना भएको प्रजातान्त्रीक शक्ति नेपाली काँग्रेस र २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले पनि भूमि सुधारको मुद्दा आजसम्म खुब उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूको नारा ‘क्रान्तिकारी भूमि सुधार’ छ । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले पनि भूमि सुधारको लागि केही प्रयास गरेको पाइन्छ । उनको यो प्रयास भने पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउन मात्र भएको देखिन्छ । नेकपा एमाले नेतृत्वलेले २०२८ सालमा झापा काण्डबाट मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्दा चर्काे रुपमा भूमि सुधारको मुद्दा उठाएको थियो । नेकपा (माओवादी)ले २०५१ सालदेखि जनयुद्व सुरु गर्दा पनि मुल नारा ‘क्रान्तिकारी भूमि सुधार’नै बनाएको थियो । यी पार्टीहरूको हरेक दस्तावेजहरूमा पनि भूमि भूमि सुधार आवश्यक रहेको र त्यो पनि क्रान्तिकारी नै उल्लेख छ ।
भूमिहीनहरूको दयनिय अवस्थामाथि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले लामो समयसम्म ठूलै राजनीति गर्दै आए । सत्ता बाहिर रहँदा भूमि सुधारको चर्कै नारा लगाउने र सत्ता सञ्चालनको साँचो हातमा पाउने वित्तिकै विर्सने प्रवृत्ति आजसम्म राजनीतिक दलहरूले देखाउँदै आएका छन् । फेरी पनि दलहरूले यसरी नै धोका दिने हुन् की भन्ने चिन्ता भूमिहीनहरूमा छ । अव सबै दलहरू भूमि सुधारको मुद्दामा एकजुट हुनुपर्छ । नेपालमा भूमि सुधारबिना अरु आर्थिकलगायत कुनै पनि क्षेत्रको दीर्घकालिन सम्भव छैन । यो विषयमा दलहरू समयमै सचेत हुनैपर्छ ।
नेपाली जनताहरूले बलिदान, त्याग र सम्र्पणले मुलुक परिवर्तनको संघारमा छ । देश निरकुशं राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको छ । शान्ति सबैले चाहेका छन् । परिवर्तन सबैको माग छ । परिवर्तनको लागि एक प्रमुख विकल्प हो ‘क्रान्तिकारी भूमि सुधार’ । यसले विकासको बाटो दिन्छ ।
अवको संविधान नेपालको भविष्य रेखा हो । यसकारण संविधानमा भूमि सुधारको पाटोलाई मुख्य ऐजेण्डाको रुपमा उठाउनु जरुरी छ । विश्वमा जति पनि मुलुकहरू विकसित भएका छन्, विकासको उचाईमा पुगेका छन्, ती विकासको मुख्य कारण ‘भूमि सुधार’ रहेको छ ।
हामीकहाँ अहिले पनि करिव २५ प्रतिशत जनता पूर्ण भूमिहीन छन् । ४० प्रतिशत जनताहरू प्रत्यक्ष गरिबीको मारमा छन् । कृषियोग्य जमिन गैरकृषिकरण हुदैंछ । ७० प्रतिशतबढी मानिसहरू कृषिमै छन् । यस्तो स्थितीमा भूमि सुधार हुनैपर्छ । यसकारण संविधानमै भूमि सुधारको बहस हुँदा जग्गाको पुनःवितरण, जग्गाको पुनःवितरण गर्दा हदबन्दी, हदबन्दीभन्दा बढीको जमिनको क्षतिपूर्ती नदिने, जमिनको वितरण गर्दा आदिबासी दलित र भूमिहीनलाई बढी प्राथमिकता दिने, खेतीपाती नगर्नेहरूले खेतीयोग्य जमिन कुनै पनि हालतमा राख्न नपाउने, जमिनको उपयोगको आधारमा स्पष्ट वर्गीकरण गरी कृषि जमिन, आवाश क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्रको वर्गीकरण पनि स्पष्ट रुपमा बहस भई समेटीन आवश्यक छ ।
साथै कृषि पेशालाई कसरी आत्मनिर्भर र मर्यादित बनाउने, दैनिक बढ्दै गएको उपभोग्य वस्तुतको आयातलाई कसरी कमी गर्ने, कृषि पेशामा समर्पित किसानलाई कसरी सम्मान दिने भन्ने विषयमा किटीनु जरुरी छ ।
भूमिहीनको तथ्याङ्क लिने, भूमिको पुनः नक्साङ्कन र भूमिको पुनर्वितरणको लागि भूमिको एकिन लगत लिने, नयाँ हदबन्दीको घोषणा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको योजना बनाउने, भूमिमाथि महिलाको स्वामित्व कायम गराउने, भूमिलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने पाटोमा पनि पर्याप्त बहस भई संविधानमा लेखिनु जरुरी हुनेछ ।
अव बन्ने संविधान भूमिहीनको पनि संविधान बन्न सकोस्, आदिबासी जनजाती, महिला, साना किसान, हलिया, हरूवाचरुवा र रातोदिन जमिनमा काम गर्ने अनि खाने बेलामा भोको पेट बस्नुपर्ने जनताको लागि पनि बन्न सकोस् ।