चुरे संरक्षण र भूमिहीनको सवाल

विश्वास नेपाली

सरकारले गत असार २ गते राष्ट्रपति चुरे, तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेसँगै ‘चुरे संरक्षण’बारेमा सञ्चार माध्मयमा बहस तातिरहेको छ । यसबारे विभिन्न धारणाहरू आइरहेका छन् । कोही मानव रहित चुरेको परिकल्पना गरिरहेका छन् भने कोही मानवसहितको चुरे । कोही चुरेको ‘भर्जिनिटि’ खोजिरहेका छन् । यसरी पछिल्लो समयमा चुरेले बढी चर्चा पाउनुमा एकातर्फ राष्ट्रपतिय चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु हुनु रहेको छ भने र अर्काेतर्फ बढ्दो चुरे दोहन पनि पनि उत्तिकै कारण रहेको छ । 

सरकारले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहने गरी पुनः पुस ७ गते चुरेसम्बन्धी कानुन बनाउन एक कार्यदल गठन गरेको छ । समितिमा चुरेबासीको प्रतिनिधित्व फेरी पनि देखिएको छैन । तर केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको प्रतिनिधित्व गराइएको छ । चुरेबासी नै फेरी पनि छुटेका छन् । चुरे संरक्षण विकास समिति र कानुन बनाउन गठन गरिएको कार्यदल दुवैमा वास्तविक चुरेबासीको प्रतिनिधित्व नहुनु वर्षाैदेखि चुरेलाई आफ्नो कर्मथलो, जन्मथलो र जीविको स्रोत मान्दै आएकालाई छुटाइनु न्याय संगत पक्कै होइन । अधिकांश चुरेबासी चुरे क्षेत्रमा बसेका छन्, तर उनीहरूसँग बसोबासको स्वामित्व छैन । यसैले चुरेमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई जथाभावी उठिबास गराइन्छ की भन्ने चिन्ता पनि उनीहरूमा बढ्दै गएको छ । आशा गरौं विकास संरक्षण समितिले यसो गर्ने छैन ।

केही संस्थाहरू अझै पनि चुरे संरक्षण विकास समिति गठनबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । विरोधका स्वर उठ्नुमा स्वभाविक पनि देखिन्छ । जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्, ति क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नहुनु काम गर्ने छाँटकाट फेरी छैन की भनी शंका गर्ने प्रसस्तै छन् । चुरेको संरक्षण सरकारले बनाएको ५ सदस्यीय समितिले मात्र गर्न सक्दैन र गर्नेपनि होइन । यसमा वास्तविक चुरेको संरक्षणकर्ता चुरेबासी नै हुनुपर्छ र समितिले यसतर्फ ध्यान पनि दिनुपर्छ ।

चुरेको संरक्षण सरकारले बनाएको ५ सदस्यीय समितिले मात्र गर्न सक्दैन र गर्नेपनि होइन । यसमा वास्तविक चुरेको संरक्षणकर्ता चुरेबासी नै हुनुपर्छ र समितिले यसतर्फ ध्यान पनि दिनुपर्छ । 

चुरेलाई भौगोलिक दृष्टिले कमसल र भूकम्पिय दृष्टिले पनि संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । यही कारण यो क्षेत्रको उचित संरक्षण गर्नको लागि सरकारले विगत लामो समयदेखि संरक्षणको कार्यक्रम लागु गरेको छ । तर त्यसले सार्थकता भने पाउन सकिरहेको पाइदैन । लगानी वालुवामा पानी भनेझै भइरहेको छ ।

अहिले चलिरहेको बहसमा वर्षाैदेखि बसोबास गरिरहेका चुरेबासीका पीडा, सङ्घर्ष र दुःखबारे त्यती चर्चा भएको पाइदैंन । चुरे क्षेत्रमा नेपाली नागरिकनै बसोबास गरेका हुन् । कुनै विदेशीहरू आएर बसेका पक्कै होइनन् । चुरे पहाडी क्षेत्रबाट झरेका मानिसहरूको बसोबास स्थल हो । त्यसो त अहिलेको तराई क्षेत्र कुनै समयमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ झरेका मानिसहरूको बसोबास स्थल पनि हो । र उनीहरूकै बाहुल्यता पाइन्छ । फरक यत्ति हो तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्नेसँग बसोबासको पुर्जा (स्वामित्व) छ, अधिकाशं चुरेबासीसँछ स्वामित्व छैन । स्वामित्व भएकाहरूलाई कसैले उठिबास लगाउला भन्ने चिन्ता हुन्न÷छैन, स्वामित्व नभएकाहरूलाई कतिबेला थाहा नदिई उठिबास लगाइदेला भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । उनीहरू अहिले यही चिन्तामा छन् । 

चिन्ता स्वभावितक पनि छ, किनकी वनको ऐलानी जमिनमा बसोबास गरेको तर स्वामित्व नभएका भूमिहीनलाई वन मन्त्रालयले २०६८ मा वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति जारी गरेर धमाधम उठिबास लगाउने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । अनाहकमा जनतालाई दुःख दिने यस्तो प्रयास अव्यवहारीक छ । जुन कानुनी राज्यको जनताको लागि अत्यन्तै सह्य होइन । कानुन बन्नुभन्दा वर्षाै पहिले बसेकालाई विना विकल्प उठिबास लगाइनु जस्तो अव्यवहारीक निर्णय के हुन सक्छ र ? यो त क्रुरताको एक नमुना हो । र, अमानवीयताको पराकाष्ट हो । कानुनी राज्यमा त्यस्तो कदापी हुँदैन । यहाँ त जे मन लाग्यो ग¥यो । बस् । यती नै छ । त्यसैले चुरेबासी चिन्तामा छन् । भोली हामीहरू पनि कतै उठिबासीको सिकार हुनुपर्छकी भनेर । 

यही कारण पनि चुरे क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा चुरेबासीलाई दिनुपर्छ । हरेक गतिविधि, संरक्षणमूलक हरेक काम, यससम्बन्धी बन्ने कानुन, नीति, नियममा अनिवार्य चुरेबासीको सहभागिता गराइनुपर्छ । यसो हुँदा चुरेबासी के चाहन्छ र उनीहरूको समस्या कसरी समाधान हुन्छ, उनीहरू आफैं विकल्प खोज्न सक्छन् । 

चुरेलाई नै आफ्नो जीविका बनाइरहेका भूमिहीन, किसानको पक्षबाट पनि विषयहरू उठ्नु, बहसहरू उठ्नु जरुरी छ । किनकी चुरे ‘संरक्षण’, वा ‘विकास’ जे भनेपनि त्यहाँको चुरेबासीलाई अलग गराएर गर्न सम्भव नै छैन । मानवसहितको चुरेको परिकल्पना र व्यवहारिक कार्यान्वयनले मात्र चुरेको दीर्घकालिन संरक्षण सम्भव छ । मानिसको बुझाई छ चुरेको दोहोन चुरेक्षेत्रमा बसेका भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूले गरेका हुन् । तथ्य फरक छ ।चुरेको दोहोन चुरेबासीले होइन यहाँको ढुङ्गा, गिट्टी, काठ र वालुवा र माटो तस्कर गर्ने तस्करीहरूले गरेका हुन् । तर अपसोच आजसम्म दोष भने चुरेबासीले पाएका छन् । यसमा हामी सबै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । 

चुरेको दोहोन चुरेबासीले होइन यहाँको ढुङ्गा, गिट्टी, काठ र वालुवा र माटो तस्कर गर्ने तस्करीहरूले गरेका हुन् । तर अपसोच आजसम्म दोष भने चुरेबासीले पाएका छन् । यसमा हामी सबै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । 

चुरे नेपालको मुटु हो । चुरेले नेपालको कुल भूभागको करिव १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र आगटेको छ । यो नेपालको भित्री मधेश क्षेत्रमा साना, ठूला, होचा पहाडहरूले बनेको छ । जुन भौगोलिक दृष्टिले अति कमजोर क्षेत्र मानिन्छ । जुन नेपालको पूर्व–पश्चित ३६ जिल्लामा फैलिएको छ । यस क्षेत्रका करिव ५० लाख मानिसहरूको बसोबास रहेको तथ्याङ्क छ । चुरेमा बसोबास गरेकोहरू अधिकाशं भूमिहीन छन् । उनीहरू कतिपयसँग घरमात्र छ भने केहीले खेतीपाती पनि चुरेकै समथर भुभागमा गरिरहेका छन् । तर स्वामित्व छैन । यसैले सरकारले उनीहरूलाई आफूले उपभोग गरिरहेको भूमिको स्वामित्व दिने र आगामी दिनमा उनीहरूलाई समग्र चुरेको संरक्षणकर्ता हुन् भनी घोषित गरी जिम्मा दिनुपर्छ । यसो हुँदा चुरे संरक्षण दीर्घकालिन हुन्छ ।  

चुरेको हरियाली सम्पूर्ण तराईको सिँचाइलगायतसँग पनि जोडिएको छ । यदि चुरे उजाड हुँदै जाने हो भने यहाँका सबै पानीका मुहान र खोल्सीहरू क्रमशः सुक्दै जानेछन् । र, यसको प्रत्यक्ष असर समथर तराइलाई पर्छ । जुन भूभागलाई अन्नभण्डार क्षेत्र मानिन्छ । अर्काेतर्फ नेपालका साना ठूला गरी करिव ६ हजार भन्दा बढी नदीनाला यहीँ चुरे क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्छन् । तर बढ्दो भूक्षय, वन फडानी, अवैध ढुङ्गा, वालुवा र पानीको तस्करीपनाले विभिन्न समस्यहरू निम्तिदै गएको छ । यसकारण पनि सबैको चासो र उत्तिकै चिन्ता चुरेलाई जोगाई हरियाली बढाउनेतर्फ हुनु जरुरी छ । यसको लागि प्रतिवद्द सरकारी नीति, स्पष्ट योजना र अधिकतम स्थानीय सहभागीता अनिवार्य छ । चुरेबासीको सहभागिता बिना गरिएको कुनै पनि संरक्षणका काम दिगो हुन सक्दैन । यसमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । 

२९ पुस २०७१ मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित