भूकम्प पीडितको व्यथा

विश्वास नेपाली

नेपालमा भूकम्प गएको करिव ३ वर्ष पुग्न लाग्यो । तर, निजी आवास पुनर्निर्माणले खास गति लिन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन । भूकम्पमा भत्किएको घरको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा ३ वर्खा र हिउद भूकम्प पीडितले बडो कष्ठ साथ बिताउन बाध्य हुन प¥यो । सबै भूकम्प पीडितको अवस्था उही छैन, आफ्नो आर्थिक हैसियत बलियो भएकाहरूले आफैंले घर बनाएका देखिन्छन् भने जोजससँग आफ्नो लगानी गर्न सक्ने सामर्थ छैन उनीहरू अझै पनि टहरोमुनी छन् । भूकम्पको कारण बढी मारमा परेको वर्ग भनेको भूमिहीन, सुकुमबासी, साना किसान, विस्थापित परिवार, एकल महिला, दलित समुदाय बढी छन् । सरकारी सहयोग अपुग भएको र आफूले थप लगानी गरी घर निर्माण गर्न नसक्नेको अवस्था दयनीय छ । उनीहरूले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि सम्झौता गरी लिएको पहिलो किस्तावापतको रकम पनि अन्यत्र खर्च गरेको देखिन्छ । भूकम्पकै कारण आफ्नो पुरानो बासथलो गुमाएका जोखीमयुक्त क्षेत्रका परिवारको कथा अझ बढी पीडादायी छ ।

भूकम्पको कारण १४ जिल्ला नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । भने थप १७ जिल्लामा पनि यसले प्रभावित गरेको थियो । यसरी ३१ जिल्लामा भूकम्पले क्षति पु¥याएपनि पुनर्निर्माणको प्रगती न्यनु छ । यसरी प्रभावित भएका जिल्लाहरूमा निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ तर यो अवधिमा जति प्रगती हुनुपर्ने हो त्यती उपलब्धी भने प्राप्त भएको देखिँदैन । भूकम्पको कारण आफ्नो घरबास गुमेका भूकम्प पीडित यतिका दिनसम्म अस्थायी टहरोमै बस्नुबाध्य हुनुको पछाडी धेरै कारण विद्यमान छन्, जुन सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान जानु नितान्त जरुरी छ ।

अझै नसुनिएको गुनासो 

भूकम्प गएको लामो समय वित्यो । कतिपयले नयाँ घर बनाई बसोबास पनि गरिसके । तर सँगै भत्किएको घर, निजी आवास पुनर्निर्माणको लाभग्राही सूचीमा छुटाइदिँदा अझै केही भूकम्प पीडित परिवार सरकारी अनुदान पाउनबाट वञ्चित गराइएका छन् । उनीहरूले पटक पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गुनासो गरेका छन्, निवेदन पेश गरेका छन्, तर यसरी छुट भएका हजारौं परिवार एकातिर भत्केको घर पुनर्निर्माण सुरु नगरी बसेका छन्, अर्काेतर्फ फेरी पनि लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश हुने हो वा होइन, टुङ्गो छैन । गत मंसिर मसान्तसम्मको अवधि तोकिएकोमा छुट भएका भूकम्प पीडित परिवारले गरेको निवेदन दिए, तर गुनासोको पनि यतिका समय वितिसक्दा पनि फछ्यौट हुन नसक्नु विडम्बना हो । गुनासोमा निवेदन दिएका भूकम्प पीडितको हकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले फेरी पनि सिंहदरबारमा बसेर छानवीन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुने देखिँदैन, यसको लागि स्थानीय तहलाई छानवीन गर्ने जिम्मेवारी दिएमा मात्र समाधान हुने देखिन्छ । को वास्तविक भूकम्प पीडित हो र को होइन भन्ने निक्र्यौल स्थानीय तहले गर्नुपर्छ र यो अधिकारी उनीहरूमा भएमा समस्या दोहोरिदैनन् ।

ढाड भाचिँने महंगी

महङ्गी दिन दु गुना, रात चौगुना बढ्दो छ । महङ्गीले गरिबको ढाड भाँचेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अति आवश्यकीय वस्तुको बजारमा क्रितिम अभाव गराइएको छ । चर्काे मुल्य वृद्धि गराइएको छ । भन्ने हो भने सरकारले भूकम्प पीडित परिवारलाई निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि दिएको ३ लाख रुपियाँले सामान्य २ कोठाको घर निर्माणको गर्नको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्री खरिद गर्न पनि पर्याप्त छैन । सिमीत सहर बजार भएको देशमा गाउँ गाउँसम्म सामान सहज आफूर्ति हुन सक्ने सम्भावनाहरू न्युन छन् भने दैनिकजसो बढ्दै गएको मुल्य वृद्धिको चर्काे मारमा यतिबेला भूकम्प पीडित परेका छन् । सबै जनताले सरलरुपमा घर बनाउन् भन्ने आशा राख्ने हो भने यस्तो मुल्य रोक्नुपर्छ । गाउँगाउँमै सहजरुपमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने सुपथ पसलहरू सञ्चालन ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो आर्थिक हैसियत कमजोर भएका वर्गलाई निर्माण सामग्रीमा सहुलियत दिनुपर्छ ।

यातायात/ढुवानीको समस्या

ग्रामीण इलाका बढी भएको मुलुकमा हरेक गाउँ गाउँमा सडक बाटो विस्तार हुन सकेको छैन । तर, भूकम्पले सबैतिर क्षति पु¥याएको छ । गाउँघरमा पराम्परागत शैलीमा घर बनाउने सामग्रीहरू उपलब्ध छैनन् । काठपात, ढुङ्गा माटो पर्याप्त छैनन् । भूकम्पपछिको आयाम भनेको सबैले छड, सिमेण्ट, बालुवा र इट्टाको प्रयोगबाट घर बनाउन थालेका छन् । यस्तो सामग्री गाउँघरमा उपलब्ध छैनन्, सहर बजारबाट नै खरिद गरी ल्याउनु पर्छ, यसो हुँदा हरेक गाउँ गाउँमा यस्तो निर्माण सामग्री पु¥याउनको लागि ढुवानी सहजता छैन । गाउँ गाउँमा निर्माण सामग्रीको ढुवानी (यातायातको साधान) समस्या भएको हुँदा पनि पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको यर्थाथ हो । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहजता ल्याउनको लागि पहिलो प्राथमिकतामा सडक यातायातको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यसो हुन नसक्दा निजी आवास निर्माणले गति लिन नसकेको अवस्था छ । पुनसंरना हुन लागेको राज्यमा जिल्ला सदरमुकामहरूमा सरकारी अड्डाहरूको पुनर्निर्माणमा अर्बाै खर्च गरिएको देखिएको छ, तर जनतालाई आवश्यक पर्ने सडक बाटोहरूमा पुनर्निर्माणको रकम उपयोग भएको देखिएको छैन । गाउँघरमा कामदारको अभाव भएको र बोकेर सामान ढुवानी गर्न सकिने अवस्था नभएका परिवारले पहिलो किस्ता लिएर पनि घर बनाउन सुरु गरेका छैनन् ।

विचल्लीमा सुकुमबासी

भूकम्पले विभेद गरेन । सबैलाई उत्तिकै असर गर्यो । यसबाट सुकुमबासी पनि प्रभावित भए । आफ्नो नाममा घर बनाउने जमिन नभएका परिवारको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । उनीहरूले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि सरकारबाट उपलब्ध हुने ३ लाख रुपियाँ पाउन सकिरहेका छैनन् । भूकम्प अघि सामुदायिक वन, सार्वजनिक, सरकारी र अन्य व्यक्तिहरूको जमिनमा घर बनाइ बसोबास गरेका सुकुमबासी भूकम्प पीडित परिवारको भने भूकम्पपछि अनुदान पाउन नसकेका हुन् । यस्तो परिवारसँग आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छैन । उनीहरूलाई अन्यत्र जग्गाको व्यवस्थापन गरी पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हो । जसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सहयोग गर्नुपर्ने थियो, तर विडम्बना यस्तो हुन सकेन । पुनर्निर्माणको कार्यविधिले सुकुमबासी परिवारलाई पनि जग्गा खरिद गर्नको लागि २ लाख रुपियाँ दिने भनेको छ तर कार्यान्वयनमा कतै आएको पाइदैन । सुकुबासीको व्यवस्थापनको लागि राज्यले हाल उनीहरू बसोबास गरिरहेको स्थानमा नै जग्गा दर्ता गरिदिने प्रावधान गरिदिएमा पनि धेरै सुकुमबासीको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । र २ लाख रुपियाँ लिएर घर घडेरी खरिद गरी घर बनाउन चाहने परिवारलाई पनि सहयोग गरिदिनु ढिला भइसक्यो । यसमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । किनकी कुनै पनि एक परिवारको लागि उसको त्यही एउटा घर बनाएर बस्नुपनि त मुख्य कुरा हो नि त ।

ऋण दिने कुरा गफमा सिमित

सरकारले भूकम्प पीडित परिवारलाई विना व्याज र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने कुरा गरेको थियो । तर यो निर्णयको कार्यान्वयन अझै हुन सकेन । बैंकहरूले भूकम्प पीडित परिवारलाई ऋण दिन चाहेनन् वा दिन मानेनन् । अधिकाशं भूकम्प पीडित परिवारले ३ लाख रुपियाँ सरकारी अनुदान र बाँकी ऋण लिएर घर बनाउने योजना बनाएका थिए । सुरुवातमा भनिएको पनि त्यही थियो । विनाव्याज र सहुलियत व्याजदरमा पाइने ऋणको सहयोगले नयाँ घर बनाउने सोंचमा रहेका भूकम्प पीडितले समयमै यस्तो ऋण सुविधा पाउन नसक्दा निजी आवास पुनर्निर्माणमा प्रगती नदेखिएको हो । घर बनाइसकेका परिवारले किस्तावापतको रकम त सहजरुपमा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा ऋण पाउने कुरा अव त गफ मात्र हो की भन्ने सावित हुँदै गएको छ । 

जोखीमयुक्त क्षेत्रकालाई मार

भूकम्पको अझ बढी मारमा परेका वर्ग भनेका विस्थापित तथा जोखीमयुक्त क्षेत्रका वासिन्दाहरू हुन् । उनीहरूले भूकम्पको कारण आफ्नो बासथलो गुमाउनु परेको पीडा छ । उनीहरू अझै पनि विभिन्न ठाउँमा अस्थायी शिविरमा छन् । उनीहरूको पुनर्वास र स्थानान्तरणको प्रक्रिया उल्लेख्य मात्रामा हुन सकिरहेको छैन । यस्ता क्षेत्रबाट प्रभावित भएका परिवारलाई सरकारले जम्मा २ लाख रुपियाँ थप अनुदान जग्गा खरिद प्रक्रियाको लागि दिने नीति बनाएको छ । तर, सबै ठाउँका भूकम्प पीडित परिवारलाई एउटै सहयोगले पर्याप्त हुने देखिँदैन । यस्तो सहयोग भूकम्प पीडितले पाउँदैछन् भन्ने थाहापाएपछि गाउँघरमा समेत जग्गाधनीहरूले जग्गाको मुल्य आकाश छुने गरी बढाएका छन् । सरकारले दिँदै छ २ लाख, तर गाउँघरमा २ लाख रुपियाँमा एक आना समेत जग्गा नपाउने गरी मुल्य बढाइएको छ । यसको मारमा परेका छन्, तिनै भूकम्प पीडित । उनीहरूको पुरानो गाउँ नजिकै सुरक्षित जग्गाहरू पाउन कठिन छ । फेरी भूकम्पले गाउँमा घर भत्कियो, उनीहरू सकेसम्म गाउँ नजिकै बसोबास गर्ने सोचाइमा छन्, सरकारी सहयोग लिनको लागि सुरक्षितस्थानको जग्गाको खोजी गर्दै आफ्नो गाउँ र कतिपय परिवारले जिल्ला नै छाड्नु परिरहेको अवस्थाहरू पनि छन् । जोखीमयुक्त क्षेत्रमा परेका भूकम्प पीडितको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण प्रक्रिया अझ बढी जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

समन्वयको अभाव

पुनर्निर्माणको काममा जिम्मेवार सरकारी निकायबीच जति सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो अभाव देखिन्छ । यी कार्यालयबीच समन्वय अभाव हुँदा कतिपय भूकम्प पीडितहरूले पाउनुपर्ने निजी आवास अनुदानको किस्ता रकमसमेत समयमा पाउन नसकेको समस्याहरू छन् । जिल्ला जिल्लामा रहेका पुनर्निर्माण समन्वय समितिको सचिवालयसँग सिधै काम गर्ने अधिकार नभएको हुँदा पुरानै संरचनाअनुसारका कार्यालयमार्फत हरेक कार्य हुने भएको हुँदा पुनर्निर्माणको गति तिव्र हुन नसकेको पनि हो । उदाहरणको रुपमा कुनै विस्थापित परिवारको लागि सुरक्षितस्थानमा जग्गा खोजी गरी रजिष्ट्रेसन पास गराउनुपर्ने अवस्थामा नापी र मालपोत कार्यालयको ठूलो सहयोग आवश्यकता पर्छ । तर, जिल्ला जिल्लामा यी कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव भएको हुँदा र भएका कर्मचारी पनि कार्यालयहरूमा पर्याप्त समय नबसिदिने समस्याको कारण समस्यामा परेको भूकम्प पीडित परिवारको पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तै, निजी आवास निर्माणको लागि भूकम्प पीडित परिवारले पाउने किस्तावापतको रकम महिनौसम्म बैंकहरूले होल्ड गरी राख्नाले भूकम्प पीडित मारमा परिरहेको गुनासो गाउँघरमा प्रसस्तै सुनिने गरेका छन् ।

समाधानको विकल्प

राज्यले भूकम्प पीडितलाई एकै नजरमा हेरेको छ । भूकम्पले पारेको असरको हिसावमा त्यो सही होला तर, तर सबै जनताको आर्थिक हैसियत एउटै छैन । यो यर्थाथ हो । सबै नेपाली जनता सुरक्षित आवासमा बसुन् भन्ने चाहना राख्ने हो भने समुदायमा रहेका भूमिहीन, दलित, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक उमेरका, आफन्त गुमाएका, साना किसान परिवारलाई विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भूकम्प पीडित परिवारलाई दिने भनेको सहुलियत र विना व्याजको ऋण दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरुवात गर्नुपर्छ । र सँगै यस्तो ऋण चुक्ता गर्न सक्ने सक्षम बनाउनको लागि जीविकोपार्जनमुलक कार्यमा पनि जनताहरूलाई सक्रिय गराउनुपर्छ ।

पुनर्निर्माणलाई गति दिनको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्ला जिल्लामा रहेको कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाई सोहीअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै गाउँ गाउँमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भई स्थानीय अधिकार सम्पन्न सरकार सञ्चालन गरिरहेको हुँदा पुनर्निर्माण सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने र विकल्पहरू खोज्ने कार्य स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । अहिलेको जस्तो एउटा नाम संशोधन गर्न पनि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने र त्यसको लागि महिनौं कुर्नुपर्ने समस्याबाट पुनर्निर्माणले गति लिन सक्दैन । अहिलेको बाम सरकारको प्राथमिकताको विषय भूकम्प पीडितको समस्या समाधान गर्ने तर्फ पनि केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
केले सिउने, केले टाल्ने हो।।।
मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, 
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/41178/