भूकम्प, पुनर्निर्माण र पर्खाई

विश्वास नेपाली

दूरीको हिसावले राजधानीबाट नजिक भएरपनि विकासे प्राथमिकताबाट ठगिएको क्षेत्र हो, रसुवा । भौगोलिक हिसावमा समथर र वेशी भाग भन्दा बढी डाडाँकाडा, उच्चपहाड र हिमाली भेग छ । यो नै विकासको बाधक पनि बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समयमा त झन महाभूकम्पको कारण क्षत्विच्छेद भएर उठ्न मुस्किल स्थितिमा छ, रसुवा । यहाँको धेरै संरचनाहरूमा भूकम्पले क्षति पुगेको छ । जताततै पहिरोले ध्वजाध्वजा, चिराचिरा । मानिसहरूले बडो मुस्किलले जोरजाम गरी बनाएको घरहरू क्षति हुन पुग्यो । अधिकाशं यतिबेला प्रायस् अस्थायी टहरामा छन् ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते । शनिवार । ११ बजेर ५६ मिनेटको समयमा नेपालमा गोरखा जिल्लाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दू बनाएर ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो । जमिन हल्लियो । धर्ती हल्लियो । धर्ति फाट्यो । धरोहरहरू ढले । घरहरू ढले । कति भागेर बाँचे । कतिपय ढलेको घरभित्र रहेर बाँचे । केही कसैगरी नि बाँच्न सकेनन् । लग्यो भूइँचालोले । बाँचेर पनि घाइते जीवन विताउनेहरूको पीडा भनिसाध्य छैन ।

भूकम्पले नेपालको १४ जिल्ला अति प्रभावित र १८ आशिंक क्षति भएको समेत गरी ३१ जिल्ला प्रभावित हुन पुग्यो । भूकम्पपछिको आवश्यकता आङ्कलन प्रतिवेदन (पिडिएनए) अनुसार प्रभावित जिल्लामा ८,७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२,३०० जना घाइते भए । ४,९८,८५२ निजी घर, २,६५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९,००० भन्दा बढी कक्षाकोठा पूर्णरूपमा क्षति हुन पुगे ।

भूकम्पबाट रसुवामा १२,४९० निजी घरहरू पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए । २१७ घरमा आशिंक क्षती पुग्यो । ९८ विद्यालय, १६ स्वास्थ चौकीका भवन र १ दर्जन सरकारी भवन र २८ वटा धार्मिक महत्वका सम्पदाहरूमा समेत क्षति पुग्यो । जिल्लामा भूकम्पमा परी ६५० भन्दा बढीको मृत्यु भयो भने २ सयभन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता छन् । जिल्लाका ५४ बस्तीहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । २९ बस्ती असुरक्षित भएकोले सुरक्षित ठाउमा स्थानन्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस छ । बाँकी बस्तीलाई सुरक्षित गर्न सकिने बताइएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका ८३६ घरपरिवार जोखीमयुक्त क्षेत्रमा परेको हँुदा उनीहरूलाई यथासक्य सुरक्षितस्थानमा स्थानान्तरण गराउनुपर्छ । यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
भूकम्प आयो । गयो । यो ९० सालपछिको ठूलो भूकम्प भनिएको छ । हाम्रो पुस्ताले देखेको र भोगेको पहिलो हो । यसले ठूलो जन–धनको क्षति भयो । जसको कुनै रूपियाँ या तौलमा मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । न क्षतिपूर्ति तिर्दा नै यो पुनःपहिलेको स्थितमा आउन सक्छ ।

रसुवाको धरोहर लाङटाङ करिव चार सय घरधुरी भएको उच्च हिमाली क्षेत्रको बस्ती हो । यो क्षेत्र नेपालको पर्यटकीय हिसावले तेस्रो गन्तव्य मानिन्थ्यो । आज लाङटाङ पुरानै ठाउँमा फर्कन मुस्किल छ । लाङटाङमा मात्र १ सय ७५ स्थानीय, १०० भन्दा विदेशी र भरियाहरूको मृत्यु भएको थियो भने अझै कयौं बेपत्ता छन् । अव लाङटाङका ती अनुपम लोभलाग्दा प्रकृती छँटाहरू कहिले फर्केला ?

छिमेकी मुलुक चीनसँग व्यापारीक हिसाबले अघि बढ्न खोज्दै गरेको रसुवागढी टुसाउनै नपाई कसैले भाचिदिएको विरुवाझै निमोठिएको छ । रसुवागढी केरुङ नाका खुलेर आर्थिक तथा व्यापारिक हिसाबले छलाङ मार्ने ठूलो सपना थियो । महत्वपूर्ण क्षेत्र रसुवागढी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको छ । त्यहाँको होटल तथा व्यापारीक कन्टेनरहरू पुरिएर ठूलो क्षति हुन पुग्यो ।

हाकु र डाडाँगाउँको मैलुम क्षेत्र पनि पहिरोको कारण क्षत्विक्षत भएको छ । पहिरोको कारण हाकुबासी र डाडाँगाउँबासी विस्थापित भई खुल्ला ठाउँमा अस्थायी शिविरमा दिनरात काटिरहेका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा पुनर्वास गराउनुपर्ने बाध्यता छ । हाकुका अधिकाशं धुन्चे अस्थायी शिविरमा बसेकाहरू चाहिँ गाउँ फर्की नयाँ घर बनाउने काममा व्यस्त हुन थालेका छन् ।

भूकम्प गएको यतिका दिन भइसक्यो तर सोचे जति र भनिएजति प्रगती हुन नसकेको यर्थाथ छ । विडम्बना । बेदना । मर्ने त मेरेर गए बाँच्नेको पनि उत्तिकै बेहाल छ । कतिपय मानिसहरू आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका छन् । उनीहरूको सुरक्षित बसोबासको सवाल यतिखेर टड्कारो विषय बनेको छ ।
जिल्लाभर जमिन चिरिएको छ । पहिरोको भय जिल्लाको ५ वटै गाउँपालिका क्षेत्रमा उत्तिकै छ । मुख्यगरी हाकु, डाडाँगाउँ, ठूलोगाउँ, लाङटाङ, टिमुरे, राम्चे, यार्सा, भोर्ले, सरमथलीलगायतका क्षेत्रहरूमा २५० भन्दा बढी ठाउँमा पहिरो गइसकेको छ । वषा्त लागेको छ । अव झन बढी ठाउँमा पहिरो जाने खतरा बढ्दै गएको छ । त्यसो त अरु बेला पहिरो गएर हरेक वर्ष दुःख दिने पहिरोहरू पनि अझै जीवित छन् । त्यसको अहिलेसम्म दीर्घकालिन समाधान हुन सकेको छैन । थाहा छैन अझ कति विनास निम्याउने हुन् यी पहिरोले ।

प्रगतिमा पुनर्निर्माण

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको २०७५ असार १८ सम्मको अपेडट विवरणअनुसार रसुवामा भूकम्पबाट प्रभावित भएका १२,४९० (८५७ पछिल्लो समयमा गुनासोबाट थपिएका समेत) लाभग्राहीहरू छन् । यस्तै प्रवलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राही २०४ छन् । यी मध्ये हालसम्म ११,०४६ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यी मध्ये १०,८०४ परिवारले प्रथम किस्ता प्राप्त गरेका छन्, ९,७६६ परिवारले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् र ६,४७१ परिवार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, १,३८५ परिवारले गुनासो दर्ता गराएका छन् । पुनर्निर्माणको लागि जिल्लामा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट १,०८० घर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिइएअनुसार कर्डएडको सहयोगमा लुमन्ति, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र बतास फाउडेसनलगायतले घर बनाउने जिम्मेवारी पाएअनुसार काम पूरा गरी केही संस्थाहरू फर्किसकेका छन् ।

९७ वटा विद्यालयको ६ सय ८९ वटा कक्षाकोठा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ८ विद्यालयका १८ वटा कक्षाकोठा पुनर्निर्माण भएका छन् भने गैरसरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट १३ विद्यालयका ६८ वटा कक्षाकोठाको निर्माण भएको छ । २२ वटा विद्यालयमा ६६ वटा कोठाहरू पुनर्निर्माण भइरहेका र ५४ विद्यालयका ५ सय ३७ वटा कक्षाकोठाहरू पुनर्निर्माण हुन बाँकी छन् । १६ वटा स्वास्थ चौकीहरू भूकम्पबाट क्षति भएकोमा नेपाल सरकारबाट ३ वटा र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट १३ वटा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य भएको छ । शहरी विकास मन्त्रलाय, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईबाट ६ वटा सरकारी भवनको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

विस्थापितलाई सुरक्षित पुनर्वास

रसुवा जिल्लामा ८३६ घरपरिवारलाई स्थानान्तरण गराउनुपर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो समस्यामा परेकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुने क्रममा सरकारले घडेरी खरिदको लागि २ लाख रुपियाँ थप अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यो निजी आवास अनुदान बाहेक थप हुने अनुदान रकम हो । हालसम्मको विवरणअनुसार रसुवा जिल्लामा ३४५ परिवारले स्थानान्तरणको लागि जग्गा खरिद गरिसकेका छन् । यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई स्वेच्छिक पुनर्वासमा सहजीकरण गर्न दिगो समाधान कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, पिपुल इन निड र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चलगायतका संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् । विस्थापित तथा जोखीमयुक्त क्षेत्रका घरधुरीको समस्या जटिल बन्दै गएको हुँदा सबै सरोकारवालाहरूले पनि यस विषयमा थप चासो दिई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

अझै बाँकी छन् समस्या
सर्वेक्षणमै त्रुटी, अझै छुटे पीडित

सरकारले गाउँ पठाएको प्राविधिकले भूकम्प पीडितको एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नसकेको कारण कतिपय वास्तविक भूकम्प पीडित राहत रकम पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । १,४१८ ले गुनासो दर्ता गराएका थिए । ती मध्ये ४७४ अझै छुटेका छन् । उनीहरू सरकारी राहतको पर्खाईमा टहरोमा जीविका चलाइरहेका छन् । प्राविधिकको सामान्य हेलचक्र्याइले छुटमा परेकाहरू अनुदान पाउनबाट वञ्चित गराइए । जसको घर लडेको छ, ढलेको घरमा पुरिएर परिवारका सदस्यसमेत गुमाए त्यस्ता परिवारलाई समेत छुटाइएको उदाहरणहरू गाउँघरमा छन् । यसलाई गम्भीर त्रृटी भन्ने वा हेलचक्र्याँई ? नपाउनुपर्नेले चाहिँ पाए, पाउनुपर्ने चाहिँ छुटेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको लाभग्राही सूचीमा केही वास्तविक भूकम्प पीडित छुटे । छुटेकाले गुनासो दर्ता गराए । तर उनीहरूको माग सुनुवाई भएन । अझै पनि छुटिरहे । यतिका दिनसम्म सुनुवाई नहुँदा छुटेका भूकम्प पीडितहरू सरकारी अनुदान नपाइने चिन्तामा छन् भने सँगैका भूकम्प पीडितको घर बनिसक्दा उनीहरूको टहरोमै बास हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

छुटेकाले अव पुनरावेदन गर्नुपर्ने 

अव भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा छुटेकाले पुनरावेदन गर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले राखेको छ । सोअनुसार एक सय रुपियाँ दस्तुर राखी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा निवेदन बुझाएपछि त्यहाँ रहेको पुनरावेदन समितिले पाउने वा नपाउने निर्णय गर्नेछ । यो गुनासो सुनुवाईका अन्तिम बाटो हो । यसको लागि भने गुनासो सुनुवाइएको क्रममा गुनासोकर्ता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

घर बनाउने कहाँ ? 

पासाङल्यामु राजमार्ग आसपासकालाई १५ मिटर (सडक फराकिलो बनाउन) को सिमा तोकी किनबेच तथा पास गर्नको लागि बन्देज गराइदिएकाले धेरै घरधुरी समस्यामा परेका छन् । कतिपयको सडक छेऊमा घरघडेरी मात्र छ, त्यसमा पनि सडकको सीमाले उनीहरू सुकुमबासी हुने निश्चित भएको छ । यस्तो समस्यामा परेका परिवारलाई सडक विभागले क्षतिपूर्ति पनि दिएको छैन भने किनबेचमा रोक्का गरिदिएको र नयाँ घर पनि सो सिमामा नबनाउन भनेकोले समस्या भयो ।

यस्तै, भूमिहीन तथा सुकुमबासी भूकम्प पीडित परिवारले आफूसँग घर बनाउने जग्गा नभएको हुँदा हालसम्म पनि नयाँ घर बनाउन पाएका छैनन् । यो विषयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि ध्यान दिएको छैन ।

विस्थापितका समस्या  

कतिपय अस्थायी शिविरमा बसोबास गरिरहेका विस्थापित पनि लाभग्राही सूचीमा छुटेका छन् । २ लाख रुपियाँले घडेरी नआउने समस्या पनि बढ्दै गएको कारण विस्थापितको पुनर्वासको सवाल पनि जटिल बन्दै गएको छ । उनीहरूको लागि घडेरी खरिद गरिनु वा नयाँ घर बनाउनु मात्र समस्याको समाधान होइन, गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि उनीहरूले यतिबेला पाउन समस्या भइरहेको अवस्था हो । यस्ता समस्यामा बाँचिरहेका परिवारलाई राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

अनुदानले घर बन्न मुस्किल

भूकम्प पीडितले नयाँ घर बनाउनको लागि तीन लाख रुपियाँ पाउछन् । यतिले कसरी घर बनाउने ? अधिकांश ग्रामीण बस्तीका भूकम्प पीडितको यही गुनासो छ । हुन पनि यति रकमले घर बनाउन सक्दैनन् । महंगीले सर्वत्र निर्माण सामग्रीको भाउ उकासिएको छ । आयस्रोत नभएका परिवारले नयाँ घर बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । जनता विना धितोको ऋण लिएर घर निर्माण गर्ने योजनामा थिए । तर हालसम्म कहाँबाट कसरी र कहिले ऋण लिन पाइन्छ भन्ने जानकारी जनतालाई छैन । तीन किस्तामा दिइने तीन लाख रुपियाँले घर बनाउन नसक्ने अवस्थाको भूकम्प पीडितहरूको त झन विचल्ली हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

अन्तमा,
भूकम्पले विस्थापित भएका, घरबार विहीन भएका भूकम्प पीडितलाई पुनर्वास तथा नयाँ घर यतिबेलाको मुख्य आवश्यकता हो । यसको लागि विभिन्न प्रक्रियागत समस्या देखाएर अल्झनमा राख्नेभन्दा पनि सरल प्रक्रियाबाट नयाँ घर निर्माणको लागि सहयोग गर्नु यति बेलाको मुख्य आवश्यकता हो । जिल्ला जिल्लामा तोकिएको र अधिकारप्राप्त कार्यालयहरूले पनि यो समयमा जनतालाई साविकको भन्दा धेरै सहयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न अल्झन झिकेर प्रक्रियामा अड्याउने भन्दा सरलीकृत गरी भूकम्प पीडितलाई उत्प्रेरित गरी पुनर्निर्माणको महाअभियानलाई सफलतामा लैजानु भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

२०७५ असार २३ गते शनिबार । सप्तकुण्ड साप्ताहिक, रसुवा