संविधान, दलित र भूमि सवाल

ल्यामबहादुर दर्जी र विश्वास नेपाली

यतिबेला संविधानको अधिनमा रही मुलुकमा आवश्यक पर्ने विभिन्न ऐन तथा कानुनहरू निर्माण भइरहेका छन् । संविधानमा दलित भूमिहीनलाई एक पटक घर जग्गा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हकको धारा ४० को दलितको हकको बुँदा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । र बुँदा ६ मा राज्यले आवास विहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ । र बुँदा ७ मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ, भनि स्पष्ट लेखिएको छ । तर अरु विषयका ऐनहरू बन्दै गर्दा यी माथि भनिएका भूमि ऐन, दलितसम्बन्धि बन्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? त्यसमा पनि पुस्तौंदेखि भूमिको अधिकारबाट वञ्चित भएका, भूमिहीनको जीवन विताइरहेका दलित समुदायको पक्षमा के के विषयवस्तुहरू परे वा परेनन् ? दलित भूमिहीन वर्गमा यो चिन्ता बढ्न थालेको छ ।

देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षमा पटक पटक जनआन्दोलन भए । ति आन्दोलनबाट उपलब्धीहरू पनि आए । यस्ता आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी संस्थागत पनि हुँदै गएको छ । यस्ता आन्दोलनहरूमा दलितहरू समुदायहरू पनि अग्रपंक्तिमा रहेर योगदान गरे । परिवर्तनको लागि धेरैले बलिदानी पनि गरे । यसरी परिवर्तनको लडाँईमा अग्रपंक्तिमा लड्ने वर्ग अहिले पनि विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित छन् । वञ्चितिकरणमा पारिएका छन् । उनीहरूले आफूलाई राज्यको नागरिक हो भन्ने हैसियतसम्म पाउन नसकेको स्थिती छ ।
हिजो घरको झ्यालबाट सडकको जुलुस हेर्ने वर्ग, परिवर्तनमा विश्वास नगर्ने वर्गहरू आजै तिनै वर्ग परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई विभिन्न तहबाट फाइदाहरू लुटिरहेका छन् ।

तर सडकमा उत्रिने एक वर्ग आज भूमिहीन, सुकुमबासी र गरिबीको जिन्दगी विताइरहेका छन् । तिनका लागि अधिकार संविधानमा उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन, नयाँ ऐन र आवश्यक नीतिहरू नै चाहिन्छ । जुन नीति हिजोदेखि समस्या भोग्दै आएका वर्गको समस्या सल्टाउने खालको हुनु जरुरी छ । भोलीका दिनमा फेरी ढाट्ने, ठग्ने, झुक्याउने र थिचोमिचोमा परेको वर्गलाई वञ्चितमा पार्ने खालको ऐन नबनोस्, समस्यालाई निरन्तरता दिने होइन समाधान दिने खालको नीति आजको आवश्यकता छ ।

यस्ता दलित तथा समस्यामा परेको वर्गहरू आजसम्म भोट बैंक मात्र बन्दै आए । राजनीतिक दलका खेलौना तथा उपयोगिताको साधान जस्ता मात्र बने । दलित समुदायले धेरै समयदेखि समस्याहरू भोग्दै आए अव त्यस्ता समस्या दलितले मात्र होइन कोही कसैले भोग्नु नपरोस् । हामी समृद्द नेपालको कुरा गरिरहेका छौं । त्यही समृद्ध नेपालको सपना बोक्ने र बाड्नेहरू यतिबेला सरकारमा छन् । उनीहरूको दुई तीहाई सहितको बहुमत छ । हिजो चर्का चर्का भाषाण गरी गरिब, भूमिहीन र दलित जनतालाई आकर्षिक गरी भोट बैंक बनाइएका वर्गको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अहिले उनीहरूको कर्तव्य हुनुपर्छ । यसमा उनीहरू दत्तचित्त भएर लागून् ।
नेपालमा दलित समुदायको सङ्ख्या धेरै नै छ ।

जनसङ्ख्याको झण्डै १३ प्रतिशत दलित छन् । तर, दलित अधिकारकर्मीहरू झण्डै २० प्रतिशत दलित जनसङ्ख्या छ भनिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये १ प्रतिशतसँग पनि आफ्नो स्वामित्वमा वर्षभरी उत्पादन गरी खान पुग्ने जमिन छैन । आफूसँग जमिन नभएकै कारण दलितहरू आजसम्म कृषि मजदूरीको रुपमा छन् । कतिपय दलितहरूको आफ्नो पराम्परागत पेशा पनि उचित संरक्षण हुन नसक्दा र यसप्रति राज्यले चासो नदिँदा लोप हुँदै गएको छ । यसको परिमाणस्वरुप अहिले अधिकाशं दलित युवाहरू खाडी मुलुकहरूमा कठिनका साथ ज्यालामजदूरी गरिरहेका छन् । केही युवाहरू भारतका विभिन्न सहरहरूमा कठिन परिश्रमहरू गरिरहेका छन्, केवल जीविकाको लागि ।

दलित र भूमिको सम्बन्ध

जतिबेला पानी नचल्ने जातको रुपमा दलितलाई वर्गीकरण गरियो । यो वर्गीकरण उपल्लो जातका ठालूहरूबाट गरिएको थियो । कुनै समयमा कामको आधारमा गरिएको वर्ग विभाजन कालान्तरमा जातिगतरुपमा प्रष्ट्याई ‘छुत’ र ‘अछुत’ समेत बनाइयो र अछुत भनिएका वर्गलाई विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित गरी लामो समय दुःखमा
राखियो ।

दलितहरूको सिप, पेशा, कामको जिम्मेवारी अरु वर्गहरूको भन्दा कडा मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्ने खालको थियो जुन आजसम्म पनि निरन्तर छ । दलितहरूलाई ठूलो जातको सेवा गर्ने, सम्मान गर्ने, मनोरन्जन गराउने र उत्पादन गर्ने खेतीपातीको लागि मजदूरको रुपमा खटाइयो । तर उनीहरूले गर्ने यस्तो पेशाको अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित गराइयो । केही दलितहरूले आफूले गरेको कठिन परिश्रमबाट प्राप्त जोहो गरेको केही रकमले मुस्किलले जोडेको जग्गामा समेत पछि ठालूहरूले विभिन्न बहानामा आफ्नो बनाए र उनीहरूलाई भूमिहीन नै बनाए । दलितहरूलाई जहिल्यै दासताको जीवन जीउन बाध्य पारियो । यसरी दलितहरू दासताबाट बाहिर निस्कन पाएनन् । यो प्रथा धेरै लामो समयदेखि नेपालमा चलिआएको छ । आजपनि मुलुकका विभिन्न ठाउँहरूमा दलितहरूलाई विभिन्न प्रथाजन्य सामाजिकरुपमा अति कष्ठकर काममा लगाइएको छ र उनीहरूलाई माथि उठ्न दिइएको छ । विभिन्न अवसरबाट वञ्चितिकरणमा पारिएको छ ।

भूमि मात्र होइन्, जल, जङ्गल, बाटो, बत्ति, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबै विकासे कार्यक्रमबाट पनि दलितहरूलाई वञ्चितिमा पारिएको छ । उनीहरूलाई यस्तो क्षेत्रमा सहभागिताको अवसरबाट पनि वञ्चितिमा पारिएको छ । दलित समुदायलाई शिक्षामा वञ्चितिकरणमा पारिएको कारण उनीहरूले राज्यको विभिन्न तहमा पाउनुपर्ने प्रतिनिधित्वहरू पनि पाउन सकेनन् ।

हरेक निर्वाचन आउनुभन्दा पहिला राजनीतिक दलको नाराहरू प्रतिवद्दता, घोषणा पत्र, आश्वासनले दलित आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने काम पनि पटक पटक भएको छ । मिठो मिठो सपनाहरू पनि बाँडिएको छ । केही दलिय दलितहरू एकाध व्यक्तिहरू उकाले लागे । तर प्रतिशतमा शून्य बराबर छ । उनीहरूले पनि दलित समुदायको समस्या समाधानको लागि खासै भूमिका खेल्न सकेका छैनन्, खाली पदीय मोहमा डुविरहेका छन् ।
हिजो गरिएका सबै अदृश्य कर्महरूले दलित समुदायहरू सबैभन्दा बढी भूमिहीन पारिए । जुन जुन दलितहरूले जमिनदार, साहुँ, बराजु र विष्टहरूको सेवा गरे । उनीहरूको सन्तान तथा परिवार सत्ता र भत्तामा लुप्त भए ।

नीतिहरू पनि उनीहरूकै निमित्त बन्यो । ऐन कानुन पनि उनीहरूकै लागि भयो ।  र चैन पनि उनीहरूले नै गरे । यसरी समाज र समानतामा ठूलो खाडल देखियो र निरन्तर छ । यस्ता विभेदहरूले समानताको सट्टा असमानता बढायो । हामीले चाहेका असमानता होइन, समानता हो । समृद्धि हो । एकरुपता हो । त्यो कुनै एउटा वर्गभित्र मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव–मानवबीच । नेपालीमनबीच । किनकी नेपाली सबै नेपाली हुन् र उनीहरूलाई जातगत, वर्गगत, सम्पत्ति स्रोतको आधारमा भेदभाव गरिनु न्यायोचित होइन । अन्याय हो । सामाजिक अपराध हो ।
विकासको पहिलो आधार भूमि हो । जीवनको पहिलो आवश्यकता ‘खाना’, उत्पादन गर्न भूमि चाहियो । सुरक्षित ‘आवास’को लागि भूमि चाहियो । सानो शौचालय बनाउन समेत भूमि चाहियो । शिक्षाको लागि विद्यालय बनाउन भूमि नै चाहियो । आयआर्जन र रोजगारीको स्रोतको लागि पनि भूमि चाहियो ।

सबै आवश्यकता भूमिले परिपूर्ति गर्न सक्छ । त्यसैले सबै कुराको जग भूमि नै हो । पुस्तौंपुस्ता वञ्चितीकरण र वहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई संविधानले ग्यारेण्टि गरेको विषय अव कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । किनकी नेपालमा संविधान लागू भएको पनि यतिका समय वितिसक्यो तर खैत त ? त्यही संविधानमा लेखिएको विषय कार्यान्वयन भएको ? यसको विषयमा सबै पक्षबाट उचित आजाव उठाउनु ढिला भइसक्यो । भूमि मानव अधिकारको विषय पनि हो । यो आर्थिक, साँस्कृतिक अधिकार र सामाजिक महत्वसँग जोडिएको विषय पनि भएको हुँदा जस जससँग भूमिको स्रोत छैन, वञ्चितिमा परेका छन्, त्यस्ता परिवारलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखी भूमिको पुनःवितरण गर्ने नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।

त्यसैले हामी भनिरहेका छौं । अव बन्ने नीति दलित मैत्री पनि होस् । उनीहरूको भूमिलगायत विभिन्न प्राकृतिक स्रोतमा स्वेच्छिक उपयोग गर्ने हक र अधिकार सुनिश्चित गरियोस् । ऐन र नीति बन्ने मात्र होइन, त्यसको उचित कायान्वयन हुने ग्यारेण्टि पनि होस् । यसबारे स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश तहको सरकार र संघीय सरकारमा बहस र सम्वाद सुरुवात होस् । र हिजो बाँडिएको सपना, हिजो गरिएको प्रतिवद्दताको कार्यान्यनको सुरुवात पनि होस् । जनताले अमुल्य मत दिई पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको पनि यस विषयमा उचित ध्यान जाओस् । फेरी पनि यही विषयमा जनताले आन्दोलन गर्ने वातावरण नबनाइयोस् ।