विश्वास नेपाली
लामो समय सर्वाहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति भन्दै जनयुद्ध लडेका उनकै शव्दमा सर्वहारा वर्गको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला प्रधानमन्त्री छन् । उनी कम्युनिष्ट वर्गबाट गणतान्त्रिक नेपालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । दश वर्ष जनयुद्ध लड्दा उनले जनतासँग धेरै आशा र अपेक्षाहरू बाँडेका थिए, त्यही भएर उनले पक्कै गरिब जनताको पिर मर्का बुझेका छन्, त्यही भएर उनी प्रधानमन्त्री भएसँगै फेरी पनि एकपटक आशा राखिएको छ कि गरिब नेपालीको लागि केही गर्छन् । हुन् त यतिबेला गठबन्धन सरकारको धारमा बसेर प्रचण्ड मुलुक चलाउँदैछन्, धेरै आश त गर्न सकिन्न तर परिवर्तनको लागि लामो समय लडेका योद्धा भएका नाताले पक्कै सर्वहारा जनता, भूमिहीन, सुकुमबासी, साना किसान र गरिबको लागि नयाँ केही गर्छन् भन्ने कोणबाट हेरिएको छ । हन त जुन जोगी आएपनि कानै चिरको भन्ने उखान हामीकहाँ चरितार्थ नै छ, गरिब जनताको ढाडमा टेकेर कयौं, मन्त्री प्रधानमन्त्री भए तर गरिब जनताको दिन फेरिएन । गत साता उनका सहयोद्धा नेता मोहन बैद्य किरणले प्रमाधमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाए । ज्ञापन पत्रको मुख्य माग थियो, मुलुकमा सुकुमबासीमाथि सरकारबाट भइरहेको ज्यादतीको अन्त्य गरिनुपर्ने, सुकुमबासीलाई व्यवस्थित पुनस्र्थापना गरिनुपर्नेलगायत ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, आफ्नो कार्यकालमा कतैपनि सुकुमबासी बस्तीमाथि हमला हुनेछैन, सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापन गर्छु । आशा गर्न सकिन्छ अव उपत्यकाका मात्र नभई दुरदराजका सुकुमबासीहरूले अतिक्रमितको आरोपमा उठिबासको समस्या भोग्नु पर्नेछैन । विहान–साझ सुकुमबासी बस्तीमा राज्यका नुन खाएका कर्मचारीले आगो लगाई बस्ती उठिबास गराएको समाचार सुन्नु पर्ने छैन ।
हुन त प्रचण्ड नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्र यतिबेला मुलुकमा राजनीतिक हिसावले तेस्रो शक्ति हो तर, कुटीलबाची चालले मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति नेपाली काँग्रेसको साथ पाएर प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । मुलुकमा सामन्तीहरूको पक्षपोषण गर्ने र गरिब जनतालाई कहिल्यै माथि उठ्न नदिने पार्टी नेपाली काँग्रेसलाई आरोप लाग्ने गर्छ, यसकारण यस्तो गठबन्धनको सरकारले गरिब जनताका समस्या समाधान गर्नेमा त भरपूर आशा गर्न सकिन्न । तर प्रचण्डले गर्ने शाहस गरेभने त्यो कदम ऐतिहासिक हुनेछ । कुनै समयमा सहयोद्धा मोहन बैद्यसँग उनले गत हप्ता सिंहदरबारमा गरेको बाचाअनुसार धेरै आशा गर्न सकिन्छ ।
जनयुद्धताका प्रचण्डले जनतासँग गरेको बाचाहरू पक्कै आफू सरकार प्रमुख हुँदा पुरा गर्नुपर्छ । तमाम् सर्वहार वर्गप्रति गरेको प्रतिवद्दता आफू सरकारमा हुँदा पनि गर्न सकेनन् भने त्यो मिथ्या जनतालाई राजनीतिको नाममा भ्रम छरिएको मात्र ठहरिने छ र इतिहासमा उनी असफल हुनेछन् । यसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पक्कै गरिब र दुःखी जनतालाई निराशा बनाउने छैनन् यही आशा गरौं ।
नेपालमा भूमि सुधारको मुद्दा पुरानो हो जुन हालसम्म सल्टीने सकेको छैन । यो प्रचण्डले राम्रोसँग बुझेका छन् । सबै राजनीतिक दलहरूले भूमि, भूमि सुधार र कृषिको मुद्दा नारामा प्रमुख बनाए । जनताको साथ पाए, पटक पटक सरकारमा पुगे । तर आजसम्म तिनै जनताले परिवर्तन महशुस गर्न पाएनन् । परिमाणत् अहिले पनि नेपालमा लाखौं परिवार भूमिहीन, गरिब, सुकुमबासी, साना किसान छन् । जसलाई दिन–रात हात मुख जोर्न पनि धौ–धौ छौं । परिवार धान्न कडा परिश्रम गर्न परिरहेको छ ।
नेपालमा जनताका साथ र मायामा आन्दोलन र युद्धहरू धेरै भए । राजनीतिक परिवर्तन आए तर, जनतामा सुखी र खुसी हुन दिन आजम्म आएन । कति गरिबहरू अझै पनि एक छाक अन्न खान नपाई भोकै मर्नुपर्ने बाध्यता छ । सपना धेरै बाँडिए, आश्वासन धेरै दिइए तर वास्तविकतामा परिवर्तन देखिएन । अशान्ति, महगीं, भ्रष्टचार झन मौलाउँदै गयो । यही कारण गरिब झन झन गरिब र धनी दिन दु गुना, रात चौगुना मोटाए ।
जनयुद्धताका प्रचण्डले जनतासँग गरेको बाचाहरू पक्कै आफू सरकार प्रमुख हुँदा पुरा गर्नुपर्छ । तमाम् सर्वहार वर्गप्रति गरेको प्रतिवद्दता आफू सरकारमा हुँदा पनि गर्न सकेनन् भने त्यो मिथ्या जनतालाई राजनीतिको नाममा भ्रम छरिएको मात्र ठहरिने छ र इतिहासमा उनी असफल हुनेछन् ।
नेपालमा भूमिमाथिको स्वामित्व किसानको नाममा नभई शासक वर्ग, सामन्ती वर्ग र कहिल्यै जमिनमा पाइला नटेक्न तर भूमिपतिको हातमा जमिनको स्वामित्व रहिरह्यो । किसान मिथ्या कृषि मजदूर मात्र रहे । त्यसैले त गरिबहरू बढ्दैछन्, धनीहरूको झन धनी बन्दै गइरहेका छन् ।
किसानलाई माथि उठ्न दिइएन, जमिनमा परिश्रम गर्ने वर्गलाई त्यो जमिनको मालिक हुन दिइएन । यस्तो अन्याय अन्त गर्नको लागि जनताहरूले अझै पनि आशा मारेका छैनन्, यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझ्नु जरुरी छ । गरिब जनताले भनेका छन् किसानमुखी भूमि सुधार गर । गरिबमुखी नीति ल्याऊ र गरिबलाई बाचुन्जेल सुख देऊ, बस् । मुलुकको समृद्ध आफैं हुन्छ ।
नेपालमा भूमिहीन गरिबको सङ्ख्या घट्ला भन्दा झन बढ्दै गइरहेको छ । अहिले पनि करिव २५ प्रतिशत जनता पूर्ण भूमिहीन छन् । ४० प्रतिशत जनताहरू प्रत्यक्ष गरिबीको मारमा छन् । कृषियोग्य जमिन गैरकृषिकरण हुदैंछ । ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका कृषकहरूको कृषि पेशालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने ? भूमिमा श्रम गर्ने तर जमिन नभएकालाई कसरी जमिन उपलव्ध गराउने ? यो विषयमा पक्कै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोच्नेछन् र न्याय हुने नीति अख्तियारी गर्नेछन् ।
प्रमानमन्त्रीलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ कि नेपालमा भूमि वितरण प्रणाली अन्ययामुखी छ । जसले भूमिको स्याहार÷संरक्षण गर्छन् । रातोदिन जमिनमै पसिना बगाउँछन् । अन्न उत्पादन गर्छन् र लोकलाई भोकमुक्त गर्छन् । ति वर्ग किसान हन् तर उनीहरूसँग पर्याप्त जमिन छैन । यस्तो अन्यायपूर्ण वितरण प्रणालीले गर्दा जमिनमा उत्पादन गर्न वर्गचाहिँ भोकै बस्नुपर्ने र कहिल्यै खेतीपाती नगर्ने वर्ग चाहिँ भरिपेट हुने विडम्बनापूर्ण स्थिती छ । जवसम्म अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण रुपमा बदल्न सकिदैन तवसम्म भूमि तथा कृषि र अन्य कुनै पनि व्यवस्थाको दीर्घकालिन विकास हुन सक्दैन । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अर्काेतर्फ नेपाल ग्रामीण भूभागमा सामन्ती प्रकारको आर्थिक सम्बन्ध र सिमित सहरी क्षेत्रमा दलाल तथा पुँजीवादी व्यवस्था गाँजिएको मुलुक भएको छ । अझै पनि हाम्रा ग्रामीण समाजमा निरङ्कुशता, सामन्ती जमिनदारी प्रथा जस्ता सामाजिक कुसंस्कारहरूका अवशेष छन् । तीन पुस्ता पहिले बाजेले लिएको ५ हजार रुपियाँ ऋण नातीका पालासम्म पनि नसकिने हलिया प्रथा जस्तो अत्याचारी प्रथा हामीकहाँ कायमै छ । यस्तो अत्याचारको अन्य जति सक्दो चाडो गरिनुपर्छ । यस्तो प्रथा गणतान्त्रिक मुलुकको लागि कालो दाग हो ।
नेपालमा २०४६ पछि ३ वटा उच्चस्तरीय आयोग र १३ वटा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनिसक्यो तर गरिब भूमिहीन, भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसानले जमिन पाउन सकेनन् । आयोग नाम मात्रैका भएका छन् । गरिब भूमिहीनमाथि अझै पनि राजनीति गर्ने गतिलो भ¥याङ बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूमा रहेका सर्किण सोच हट्न जरुरी छ । यसको लागि एकीकृत खालको कार्यकारी अघिकारसहितको आयोग बन्न जरुरी छ ।
जमिनमा उत्पादन गर्न वर्गचाहिँ भोकै बस्नुपर्ने र कहिल्यै खेतीपाती नगर्ने वर्ग चाहिँ भरिपेट हुने विडम्बनापूर्ण स्थिती छ । जवसम्म अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण रुपमा बदल्न सकिदैन तवसम्म भूमि तथा कृषि र अन्य कुनै पनि व्यवस्थाको दीर्घकालिन विकास हुन सक्दैन ।
किसानहरू मोही किसान छन् । गुठी पीडित, हलिया, मुक्त कमैया, सुकुमबासी, ऐलानी पीडित हरूवाचरुवा र महिला तथा साना किसानहरू छन् । सरकारबाट भूमिहीनको तथ्याङ्क लिने, भूमिको पुनः नक्साङ्कन र भूमिको पुनर्वितरणको लागि भूमिको एकिन लगत लिने, नयाँ हदबन्दीको घोषणा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको योजना बनाउने, भूमिमाथि महिलाको स्वामित्व कायम गराउने, भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई सुरक्षित बसोबास तथा उत्पादन गरी खान पुग्ने जमिनको खोजी गरी वितरण गर्ने सरकारको प्रमुख मुद्दा हुनु आवश्यक छ ।
२० भदौ २०७३ मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
0 comments:
Post a Comment