भू–स्वामित्व र महिला किसान

विश्वास नेपाली

असार ५ गते देशका विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण भेगमा रही कृषि पेशामार्फत आफ्नो जीवन बदल्न र समाजमा उदाहरीणय पात्र बन्न सफल २२ महिला किसान सम्मानीत भए । यो अवसर दिलाएको थियो खाद्यका लागि कृषि अभियान, क्लिन इनर्जी नेपाल, अक्साफ र ग्रो क्याम्पिएनले । र सँगै थियो भूमि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था आत्मनिर्भर केन्द्र पनि । सम्मानीत हुने महिला किसानहरू ग्रामीण क्षेत्रमा दिन–रात कृषिमा सङ्घर्ष गर्नेहरू थिए । राजधानीमा सम्मानीत हुन पाउँदा उनीहरू साह्ै हर्षित देखिन्थे । भूगोल, जातजाती, उमेर र कृषिमा फरक पहिचान बनाउन सफल महिला अगुवा किसानहरू सम्मानीत भए । सम्मानीत हुनेहरू भनिरहेका थिए, ‘महिला पनि कुनै क्षेत्रमा कमी छैनन् । खाली अवसरको खाँचो मात्रै हो ।’

पूर्वी मोरङकी हलो जात्दै, मान र पैसा बटुल्दै सङ्घर्ष गरिरहेकी टंकमाया मगर, सुदुरपश्चिम दार्चुलाकी मानमती लुहार, हिमाल पारी मनाङकी चन्द्राकाशी घले र हिमाली जिल्ला रसुवाकी भगवती घिमिरे, सामुदायिक भूमि सुधारमार्फत आफू र समाजसमेत बदल्न सफल सिन्धुपाल्चोक राम्चेकी यसोदारखाल मगर, नदी उकास ऐलानी जमिनमा खेतीपाती गरी भकारी भर्न सङ्घर्षरत महात्तरीकी राजकुमारी सदा, गिठ्ठा भ्याकुर खाएर कष्कटर जीवन जीउन बाध्य परिस्थितीलाई चुनौती दिंदै व्यवासायिक तरकारी खेती गरी मनग्य आम्दानी गर्न सफल चितवन दारेचोककी दमनकुमारी चेपाङलगायत् यस्तै सङ्घर्षशिल विभिन्न जिल्लाका २२ महिला किसान सम्मानीत भए । 

परम्परावादी समाजलाई चुनौती दिंदै कृषिमा छलाङ मार्न प्रखर महिला किसानहरूलाई नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठ, महिला अधिकारकर्मी चरिमाया तामाङ र राष्ट्रिय योजना आयोगकी मा.सदस्य विमला राईले एकैसाथ सम्मान गरे । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा रही अन्याय र शोषणलाई चिर्दै समाजमा प्रेरणादायी बन्न सफल महिलाहरूलाई सम्मान गरिनुले महिला किसानहरूको आत्मसम्मान बढेको छ भने यस्तो काममा अन्य महिलाहरूलाई पनि प्रेरणा बढेको छ । 

हामीकहाँ महिला किसानको पहिचान गर्ने परिपाटी छैन । हरेक क्षेत्रमा महिलाको योगदान उत्तिकै छ ।  जतिसुकै योगदान भएपनि सकारात्मक दृष्ट्रिकोणबाट हेरिन्न । नेपाली महिलाहरू दैनिक १८ घण्टा(घरभित्र र बाहिर)भन्दा बढी समय खर्चन्छन् । जसको न तलवी रुपमा गणना हुन्छ न राष्ट्रिय आयमा नै । महिलाले गर्ने यति ठूलो योगदानको कहिँकतै लेखाजोखा एकाध बाहेक देखिदैन । एउटी महिलाले बिहान उठेदेखि बेलुकी नसुतुन्जेलसम्म दैनिक १६ देखि १८ घण्टा काम गर्छन् । बालबच्चा र वृद्धहरूको हेरचाह÷स्याहार गर्ने, खाना बनाएर खुवाउने, भाँडा सफा गर्ने, घर भित्र÷बाहिरको सरसफाई गर्ने, वस्तुभाउको हेरचाह र आहारको व्यवस्थापन गर्ने, करेसाबारी र खेतीपातीको काम गर्ने, मेलापात, हिलो÷भकारो सोर्हर्ने, दिउसोको खाजा तयार गर्ने, बुलेकीको खाना तयार गर्ने, परिवारले खाएपछि बाँकी रहे खाने, नरहे नखाने, र बुलेकी सबैले खाना खाएपछि भाँडा सफा गर्ने । 

यी काममा ग्रामीण महिलाहरूले अहिले पनि प्रशस्त समय खर्चिरहेका छन् । यस्ता सेवामूलक कार्यको, कहिँकतै आर्थिक आयआर्जनसँग जोडिदैन । यस्ता काममा बढी समय खर्च हुने हुँदा महिलाहरूले व्यावसायिक कामतर्फ छलाङ् मार्न चुनौती प्रायः छ । केही त्यस्ता सङ्र्घशिल महिलाहरू छन् । जसको कतै गणना पनि हुन्न । खासगरी सहरीभन्दा ग्रामीण महिलाबढी शिक्षा र रोजगारका, भू–स्वामित्वबाट बञ्चित छन् । तर काम, योगदान हेर्दा यिनै ग्रामीण महिलाको कयौं गुणा बढी छ । 

उत्पादनमूलक कार्य खेतीपातीको काममा महिला पुरुषभन्दा दोब्बर खट्छन् । जतिनै खटेपनि महिलासँग भूमिको स्वामित्व अत्यन्तै त्यून छ । त्यो पनि ग्रामीण महिलाको त झन कम । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ का अनुसार करिव १० प्रतिशत महिलाको भ–स्वामित्व देखिएको थियो भने जनगणना २०६८ का अनुसार यो संस्था बढेर १९.७१ प्रतिशत पुगेको छ । तर राष्ट्रिय आयमा कृषि उत्पादनको योदानमा भने करिव ६० प्रतिशत महिलाको छ । यति धेरै योगदान गर्ने महिला किसानको स्वामित्वमा भने अहिले १९.७१ प्रतिशत मात्र भूमि छ । जुन योगदानको हिसावमा ज्यादा कम हो । जवकी राष्ट्रिय उत्पादनको दृष्ट्रिले करिव ४० प्रतिशत मात्र योगदान गर्ने पुरुष किसानसँग भने ८१ प्रतिशतभन्दा बढी जमिनको स्वामित्व छ । यसरी उत्पादन, कृषिमा कर्म र भू–स्वामित्वमा महिला–पुरुषमा कतै तालमेल देखिन्न । 

पछिल्लो समयमा ग्रामीण भेगबाट पुरुषहरू ह्वात्तै विदेशीएका छन् । जसको असर महिलामा परेको छ । रेमिन्टेसको लोभमा पुरुषहरू विदेशींदा एकातिर कृषि श्रमिक पलाएन हुँदै खेतीयोग्य जमिन गैरकृषिकरण तर्फ परिणत हुँदै छ भने, अर्काेतर्फ महिलामा कामको बोझ झन थोपरिएको छ । 

नेपाल सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सन् २०१० तथ्याङ्क अनुसार ७३ प्रतिशत महिला कृषिमा संलग्न छन् । युवाहरूको बढ्दो विदेश पलाएनसँगै यो संख्या बढेर गएको सहजै अनुमान गर्न गाह्रो छैन । 

यसरी महिलामा कामको बोझ थपिंदै जाने, आफैंले उत्पादन गरेको अन्नपातको समेत भोगचलन÷बेचविखनमा आफ्नो निर्णय नहुने समस्या ग्रामीण महिलाहरूले भोगिरहेका छन् । के उत्पादन गर्ने, यति उत्पादन भयो के गरौं ? बेचौं कि नबेचौँ ? कति मूल्यमा बेचौं ? वा केही किन्नु प¥यो भनेपनि महिलाहरूले आफैं निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरू आफ्नो विदेशमा रहेको पुरुषहरूलाई समेत यस्तो कुरा नसोधि निर्णय लिन सक्दैन् । यो यर्थाथ हो । 

सरकारले कृषिमा स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा नेपाली कृषि क्षेत्र गैरकृषिकरणतर्फ उन्मुख हुँदै छ । दैनिक सयौंको संख्यामा युवाहरू विदेशशीएका छन्, मुख्य सहरी र ग्रामीण भेगमा पनि सानाठुला सडक पुगेको ठाउँमा खेतीयोग्य जग्गाहरू प्लटीङ् हुँदैछन् । यसले खाद्य सुरक्षामा पनि प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । अर्बाै रूपैयाँको खाद्यन्न विदेशीमूलकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले किसानहरूलाई पनि परनिर्भरतातर्फ आकर्षित गरेको छ ।

कृषिमा धेरै योगदान गर्ने महिलाको हरेक क्षेत्रमा समान र समावेशी सहभागिता हुनु जरुरी छ । मुख्यतः महिला किसानहरूसँग भूमिमा मात्र बराबरी स्वामित्व हुने हो भने पनि, उत्पादन बढाउन, उत्पादनको लागि के लगाउने, कतिबेला लगाउनेजस्ता निर्णय आफैं लिन सक्छन् । यसले महिलामाथि हुने विभिन्न खाले हिंसाहरूमा पनि कमी ल्याउँछ । यसको उदाहरण पछिल्लो समयमा भइरहेको संयुक्त पुर्जा निर्माण गतिलो माध्यम बनेको छ । हरेक कुरामा समान सहभागितामा सरकारले पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । घरजग्गा पास गर्दा अनिवार्य महिला–पुरुषको नाममा हुने गरी नियम बनाई प्रभावकारी कार्यान्वन गर्नु जरुरी छ । राम्रो काम गर्ने महिला किसानहरूलाई पुरस्कृत गरी हैसला बढाउन पनि जरुरी हुन्छ ।

पितृसत्तात्मक समाजमा सबै शक्ति र शक्तिको स्रोतहरूमा पुरूषको हालिमुहाली छ । पित्तृसत्ताले महिलाको भूमिका र योगदानलाई गौण बनाउँदै महिलामाथि प्रभुत्व कायम गराउँछ । पितृसत्ता एउटा व्यवस्थाकै रूपमा कायम छ । एउटै आमाको कोखबाट जन्मने छोरा र छोरीमा जबसम्म ‘समय, श्रम र सम्पत्ति’मा विभेद रहन्छ, तबसम्म समतामूलक समाज बन्नै सक्दैन । प्राकृतिक स्रोत ‘भूमि’मा महिला किसानका ‘अधिकार’को अधिकार गराउने सरकारले विशेष व्यवस्था पनि गर्न सक्छ । यसको लागि खाली तत्परताको खाँचो पर्छ । सरकारले आ.व. २०६७÷६८ को बजेट नीतिमार्फत ल्याएको संयुक्त लालपुर्जा निर्माण नीति सजिलो र सरल माध्यम 

हो, महिलाको भू–स्वामित्व कायम गराउनको लागि । यसको लागि किसानहरूमा ‘मोटिभेसन’ को आवश्कता हुन्छ । जुन सरकारी निकायबाट हुनु आवश्यक छ । महिलाको ‘आत्मसम्मान, पहिचान, उत्पादन कार्यमा वृद्धि, महिला किसानको पहिचान र पारिवारिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठान’को लागि संयुक्त पुर्जा बनाउनु आवश्यक छ ।