नयाँ संविधानमा किसानमुखी भूमि सुधार

विश्वास नेपाली

नेपालमा भूमि सुधारको मुद्दा उठेको ६ दशक नाघिसक्यो । अहिलेसम्म न भूमि सुधार हुन सक्यो न किसानी गर्नेहरूले दासत्वबाट मुक्ति पाउननै सके । २००४ सालमा स्थापना भएको प्रजातान्त्रीक शक्ति नेपाली काँग्रेस र २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले पनि भूमि सुधारको मुद्दा आजसम्म खुब चर्कैसँग उठाउँदै आएका छन् । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले पनि भूमि सुधारको केही प्रयास गरेको पाइन्छ । उनको यो प्रयास भने पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउन मात्र भएको देखिन्छ । हालको राजनीतिक दोस्रो शक्ति नेकपा (एमाले)ले २०२८ सालमा झापा काण्डबाट मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्दा चर्काे रुपमा भूमि सुधारको मुद्दा उठाएको थियो । नेकपा (माओवादी)ले २०५१ सालदेखि जनयुद्व सुरु गर्दा पनि मुल नारा ‘क्रान्तिकारी भूमि सुधार’नै बनाएको थियो । नेपालमा जति पनि राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको छ, ती सबै पार्टीको मुख्य नारा भूमिको सुधारमा केन्द्रीत देखिन्छ । तर यी नारामा मात्रै सिमित छन् । यती लामो समयसम्म भूमि सुधारको मुद्दाले सार्थकता पाउन नसकेको जगजाहेर नै छ ।

धेरै राजनीतिक पार्टीहरूको उदय, सामान्ती र पुँजीपति वर्गको राजनीति र शक्ति केन्द्रहरूमा वर्चश्व नै भूमि सुधारको विरोधी तत्व बन्दै आएको छ । यी कारणले गर्दा गरिबहरू जनताहरू झनझन् गरिबीतिर र धनीहरू दिनदिनै मौलाउँदै गइरहेका छन् । अन्याय र विभेद कायमै छ । देशका ५ प्रतिशत धनी वर्गहरूसँग खेतीयोग्य जमिनको ९० प्रतिशत हिस्सा कव्जा छ । ५३ प्रतिशत किसानहरू वर्र्षेभरी खेतीपातीमा काम गर्छन् तर उनीहरूलाई ६ महिना पनि आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन । करिव २५ प्रतिशत जनता पूर्ण भूमिहीन छन् । अझै ७० प्रतिशतबढी जनताहरू कृषिमा आश्रित छन् । उनीहरूको मुख्य पेशा नै कृषि हो । यती धेरै जनताको सवाल रहेको कृषि र भूमि सुधारको लागि गम्भिर निर्णायक क्षमता कसैले देखाउन सकेको पाइदैंन ।
जवजव चुनाव आउँछ, तव राजनीतिक शक्तिमा भूमि सुधारको मुद्दा बेजोडले उठ्ने गरेको छ । चुनाव सकिएपछि दलहरू शक्तिमा पुग्छन् तव यी मुद्दा सेलाउँदै गएका छन् । भूमि सुधार राजनीतिक दललाई चुनावी नारा र गरिब जनतालाई भुलाउने मेसो मात्र बनेको यर्थाथ हो ।
२०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि सुधार ऐन ल्याए । त्यसको पनि अहिलेसम्म व्यवहारिक कार्यान्यवन हुन नसक्दा किसानहरू ठूलो मारमा परेका छन् । नेपाली जनताले अझै पनि भूमिसम्बन्धी अनेक समस्याका कारण दुःख पाइरहेका छन् । कोही गुठीको नाममा, कोही बिर्ताको नाममा, कोही मोहीको नाममा, कोही भूमिहीन सुकुम्बासी, हरूवा चरुवा, हलिया, कमैया, बेदर्तावाला पीडितको नाममा लाखौं जनताहरू शोषित भइरहेका छन् ।
जनताले परिवर्तन चाहेका छन् परिवर्तन महशुस गर्न पाएका छैनन् । शोषण र पीडाबाट मुक्ती खोजिरहेका छन् तर मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । यही शोषण, अन्याय, गरिबी र समस्याबाट मुक्त हुनको लागि गरिब जनताहरूले नेपालका ऐतिहासिक परिवर्तनहरूमा ठूलो योगदान र बलिदान गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा चलेको माओवादीको १० वर्षे युद्ध होस् वा २०६२÷०६३ मा भएको जनआन्दोलन । २००७ सालदेखि आजसम्म नेपाली जनताले परिवर्तनको निम्ती साथ दिएका छन् । जनआन्दोलन पछि सामान्ती व्यवस्था मानिएको राजतन्त्रको अन्त भई गणतन्त्र आयो । संविधान सभा मार्फत गणतन्त्रको घोषणा भयो । ६०१ जना जनताको छोराछोरी मुलुकको संविधान निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । संविधान सभामार्फत अहिले देशमा संविधान निर्माणको क्रम चलिरहेको छ । यससँगै जनतामा फेरी एकपटक ठूलो आशा पलाएको छ ।
संविधान निर्माणको क्रममा भूमि, प्राकृतिक स्रोत र कृषिको विषयमा पनि बहसहरू उठिरहेका छन् । भूमिको हदवन्दी, भूमि वितरण, भूमिको वर्गीकरणको विषयमा संविधानमा दलहरूबीच विवाद् कायमै छ । अर्काेतर्फ संविधानमा भूमिको समस्या÷सवाल यथोचित रुपमा समेटीनुपर्छ भनि वर्षाैदेखि किसानी गरिरहेका र भूमिको अधिकारबाट वञ्चितहरू लामो समयदेखि सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । इतिहासमा एक पटक बन्ने संविधानमा भूमि सुधारको मुद्दा समेटीनु पर्ने माग पनि सबै ठाउँबाट उठिरहेको छ । यसर्थ भूमि सम्बन्धी निम्न सवालहरू समाधान हुने गरी संविधान सभामार्फत भूमि सुधारको घोषणा हुनु जरुरी छ ।
मोही
नेपालमा मोही हकको लडाईँ पुरानै हो । विभिन्न समयमा सरकारबाट भएका प्रयासहरूले मोही किसानको समस्या सल्टाउन नसक्दा अझैसम्म धेरै संख्यामा मोही किसानहरू समस्यामा छन् । भूमि सुधार मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार १ लाख ६९ हजार ४७४ दर्तावाल मोहीहरू छन् । उच्चस्तरीय वैज्ञानीक भूमि सुधार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अझै ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाला मोही छन् । यी बाहेक पनि धेरै संख्यामा मोही संख्या रहेका छन् । यसको यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन भने सकेको छैन । यसरी हेर्दा ठुलो संख्यामा किसानहरू मोही हकबाट पीडित देखिन्छन् ।
२०५३ पुस २४ गतेदेखि नयाँ मोही अन्त्य र पुराना मोही किसानले ५० प्रतिशत जग्गा पाउने व्यवस्था राज्यबाट गरिएको थियो । २०५८ सालमा मोही ऐन संशोधन गरी २ वर्षभित्रै किसान र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरीसक्ने कानुनी व्यवस्था गरियो । तर, बनेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा  हजारौ मोही किसानले आफूले जोतखन गरेको जमिनको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । २०६४ सालमा रोक्का भएको मोही हक सम्बन्धी व्यवस्था राज्यले लागू गर्न नसक्दा हजारौ जोताहा किसानहरूले दुःख पाइरहेका
छन् । मोही किसान र जग्गाधनीबीच रहेको लामो विवाद अन्त गर्न र मोही किसानहरूलाई अधिकार दिन द्वैध स्वामित्व अन्त गर्नुपर्छ । र मारमा परेका मोही किसानहरूले उचित क्षतिपूर्तीसहितको मोही हक पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
बिर्ता
नेपालमा बिर्ता उन्मूलनको घोषणा भएको ५५ वर्ष नाध्यो  । तर अझै समस्या सल्टिन सकेको छैन । नुवाकोट, रसुवालगायतका जिल्लामा अझै बिर्ता समस्याले किसानहरू पीडित छन् । नुवाकोटमा १५ सय र परिवार रसुवामा ७ सय १८ परिवार किसानहरू बिर्ता पीडित छन् । जोतभोग गरेको पस्तौं वितिसक्यो तर स्वामित्व किसानसँग नहुँदा उनीहरू अनेकौँ समस्या भोग्न बाध्य छन् ।
तत्कालिन राजा पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको बिर्ता प्रथा अझै रहनु बिडम्बना त छ नै, किसानहरूलाई सरकारले न्याय दिन नसकेको प्रष्टै छ । जोतभोग गरिरहेका जग्गाको कानुनी स्वामित्वको माग गर्दै किसानहरू सङ्घर्षमा उत्रेका छन् । बिर्ता पीडित किसानहरूको भू–स्वामित्वको लागि राज्यले द्वैध स्वामित्वको अन्त गरी जसले जोतीरहेका छन्, उनीहरूलाई विना शर्त स्वामित्व दिई सहयोग गर्नुपर्छ ।
गुठी
नेपालमा गुठीको चलन लिच्छविकालपूर्वदेखि रहेको पाइन्छ । विविध धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, कार्यका लागि पूर्वजहरूबाट गुठीको स्थापना भएका इतिहास छ । तर, यीनै नाममा अहिले लाखौ किसानहरू शोषित पीडित बनेका छन् ।अहिले पनि राजगुठीअन्तर्गत २३४५ गुठी छन् । निजी गुठी संख्या एकिन छैन यस्तो संख्या हजारौंमा रहेको अनुमान छ । राजगुठीमा दर्ता (नापी बमोजिम) जग्गा रैतान नम्बरी ६१६३७ बिघा, गुठी अधिनस्थ २२८७ बिघा र गुठी तैनाथी २११३ बिघा जमिन रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ ।
यसरी हेर्दा यस्ता गुठीको जग्गा कमाउने संख्या धेरै छन् । अर्कोतर्फ यस्ता जग्गा जोतभोग गरी रहेका किसानहरूसँग आफ्नो स्वामित्व छैन । गुठी जग्गा जोतभोग गरिरहेका लाखौं किसानहरू अहिले स्वामित्वको लडाइँमा छन् । गुठीको जग्गामा पनि द्वैध स्वामित्वमा रहेको समस्या हो । यस्तो समस्याबाट किसानहरूलाई मुक्ती दिलाउनु राज्यको दायित्व हो ।
भूमिहीन सुकुम्बासी
भूमिहीन सुकुम्बासी नेपालको अर्काे महत्वपूर्ण भूमि समस्या हो । अहिले पनि २५ प्रतिशत जनता पूर्ण भूमिहीन छन् । उनीहरूको आफ्नो नाममा जमिको स्वामित्व छैन । कतिपयको आफ्नो घरबाससमेत छैन । यस्तो वर्गहरू सार्वजनिक जमिन, ऐलानी जमिन, सरकारी र सार्वजनिक तथा सामुदायिक वनको जमिनमा बसोबास गरिरहेका छन् । बेलाबेला सरकारले बनाउने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सकेको देखिँदैन ।
यस्तो वर्गको समस्याको स्थायी समाधान दिनुको साटो बेलाबेला राज्यले प्रशासन लगाएर उठिबास गराउने गरेको दर्दनाक घटनाहरू छन् । राज्यको नागरिकको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसको लागि राज्यले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको सुरक्षित बसोबास र जीविकाको लागि गम्भिर हुनु आवश्यक छ । यसको लागि अवको संविधानले सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि स्थायी विकल्प दिनु पर्छ ।
हरूवा चरुवा
धान, ज्याला र केही पैसा पाउने आशामा हरूवाचरुवाहरू दास झै जीवन जिउन बाध्य छन् । सिरहा र सप्तरीमा मात्र ५० हजारभन्दा बढी हरूवा–चरुवा छन् । हरूवा–चरुवा बधुँवा भएकाले जमिन्दारको जग्गा जोत्नुका अलावा सेवक जस्तै प्रत्येक घर–धन्दा (दाउरा र पानी ल्याउने, सरसफाई गर्नेदेखि वस्तु भाउ हेरचाह गर्ने) मा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । काम गर्ने समय सीमा हुँदैन । १२ घण्टादेखि १६ घण्टासम्म काम गर्नुपर्छ । अन्नबाली लगाउने र भित्र्याउने काममा बढी खट्नुपर्छ । काम जति ज्याला पाउँदैनन् ।
दास प्रथा उन्मूलन भएको ८५ वर्ष भइसकेको तर दास प्रथाकोरूपमा तराईका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीलगायतका जिल्लामा हरूवाचरुवा प्रथा कायमै छ । गोरु झैं जोतिदा पनि दुई छाक टार्नै समस्या छ । परिवर्तनको हिमायति मान्ने पार्टीहरूले देश सञ्चालन गरिरहँदा अझै पनि जनताहरू दास झै जीवन जिउन बाध्य हरूवाचरुवा मुक्ति हुन सकिरहेको छैन । हरूवाचरुवाको मुक्ती, जीविकाको लागि जमिनको वितरण, उचित रोजगारीका र बालबालिकाको शिक्षा दीक्षा अरुचा चरुवाको लागि आवश्यक छ ।
हलिया
जीविकाको अभाव हुँदै जाँदा समाजका कमजोर वर्गका मानिसहरू ऋण वा जग्गा वा अन्य सहयोग लिएर हलिया बस्ने प्रचलन नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा सुरु भयो । जीविकाको विकल्प नभएका परिवार हलिया, खली, डोली, सरे, भुणेजस्ता कुप्रथाहरूमा संलग्न भएका थिए । पछि सोहीअनुसार ठाउँ, परम्पराअनुसार हलिया राख्ने चलन चल्यो ।
शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय र राष्ट्रिय हलिया मुक्त समाजकाअनुसार अझै पनि १९०७८ हलिया परिवार रहेका छन् । सरकारले २०६५ भदौं २१ गते ऋण खारेजीसहित हलिया मुक्तीको घोषण ग¥यो । घोषणापछि सम्पूर्ण हलियाहरू खुसी भए तर त्यो खुसी मुक्त हलियामा लामो समय टिक्न सकेन ।
यतिका वर्ष भइसक्दा पनि हलियाहरूले वास्तविक परिवर्तन महशुस गर्न पाएका छैनन । तथ्याङ्क लिँदा कतिपय हलियाको संख्या छुटाइएको छ । अहिले पनि अधिकाशं हलिया अरुकोमा हलो जोतिरहेका छन् । अरुकै जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । सरकारले ल्याएको हलिया सहयोग कार्यक्रम वास्तविक हलियाहरूले पाउन सकिरहेका छैनन् ।
यसकारण राजनीतिक दल, विज्ञ, हलिया, प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न हलिया पुनस्र्थापना आयोग बनाई जिल्ला र गाविस तहसम्म समिति गठन हुनुपर्छ । नीतिगत समस्या समाधान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ । र हलियाहरूसँग हलो जोत्ने सिप भएकाले उनीहरूलाई सरकारले जग्गा वितरण गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ र बालबालिकाहरूलाई उचित शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ ।