विश्वास नेपाली
एमालेको महाधिवेशन सम्भवत पहिलोपटक वर्षात र खेतीपातीको समयमा गरिदैंछ । असार १९ गतेदेखि हुने एमालेको नवौँ महाधिवेशनले चुन्ने नेतृत्व र कार्यदिशालाई लिएर बहस भइरहेका छन् । मुलुकको दोस्रो ठुलो र सत्ता साझेदार दल एमालेले पार्टी स्थापनाकालदेखिनै भूमि सुधारको एजेन्डा उठाएको भएपनि भूमि सुधारका सम्बन्धमा बडाल आयोग बनाउने बाहेकका उल्लेखनीय काम गरेको छैन । कार्यान्वयनमा आउन नसेकको उक्त आयोगको प्रतिवेदन राम्रो भएकैले एमालेलाई साचिलो बन्न सजिलो भएको छ । नागरिक सचेतना र सञ्चार क्षेत्रको विकासले गर्दा आम मानिसले पनि हरेक राष्ट्रिय गतिविधिको निगरानी गर्न सम्भव भएको छ । मुलुकका लाखौं भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले पनि एमालेको नवौं महाधिवेशबाट भूमि सुधार सम्बन्धी कस्तो नीति लिन्छ भन्नेमा चासो राखिरहेका छन् । मुलुक पुँजीवादतर्फ गइसकेको तर्क गर्दै भूमि सुधार आवश्यक छैन भन्ने स्वर सुनिन थालेकोले उनीहरू चिन्तित देखिएका छन् ।
नेपालमा भूमिहीन गरिबको संख्या घट्ला भन्दा झन बढ्दै गइरहेको छ । अहिले पनि करिव २५ प्रतिशत जनता पूर्ण भूमिहीन छन् । कुल परिवार संख्या ५४ लाख ३७ हजारमा ३८ लाख ३१ हजार कृषि पेशमा आश्रित छन् । ४० प्रतिशत जनताहरू प्रत्यक्ष गरिबीको मारमा छन् । कृषियोग्य जमिन गैरकृषिकरण हुदैंछ । ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका कृषकहरूको कृषि पेशालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने ? भूमिमा श्रम गर्ने तर जमिन नभएकालाई कसरी जमिन उपलव्ध गराउने ? यो विषयमा एमालेले प्रष्ट धारणा नलिने हो भने श्रमिक र किसान वर्गको साथ टुट्ने दिन आउने निश्चित छ । एमालेले यतिखेर आफ्नो पार्टी कस्ता नागरिकको जगले टिकेको छ भनेर गम्भिर समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा भूमि वितरण प्रणाली अन्ययामुखी छ । जसले भूमिको स्याहार÷संरक्षण गर्छन् । रातोदिन जमिनमै पसिना बगाउँछन् । अन्न उत्पादन गर्छन् र लोकलाई भोकमुक्त गर्छन् । ति वर्ग किसानहरूसँग पर्याप्त जमिन छैन । वर्षभरी आफ्नौ उत्पादनले खान नपुग्ने ७० प्रतिशत मानिसहरू छन् । यस्तो अन्यायपूर्ण वितरण प्रणालीले गर्दा जमिनमा उत्पादन गर्न वर्गचाहिँ भोकै बस्नुपर्ने र कहिल्यै खेतीपाती नगर्ने वर्ग चाहिँ भरिपेट हुने विडम्बनापूर्ण स्थिती छ । जवसम्म अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण रुपमा बदल्न सकिदैन तवसम्म भूमि तथा कृषि र अन्य कुनै पनि व्यवस्थाको दीर्घकालिन विकास हुन सक्दैन ।
खासगरी अहिलेको नेकपा एमाले नेतृत्वलाई २०२८ सालमा झापा काण्डबाट मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको इतिहास छ । तत्कालिन समयमा एमालेले खुव चर्काे रुपमा भूमि सुधारको मुद्दा उठाएको थियो । त्यही मुद्दामा टेकेर एमालेले धेरै पटक सत्ता सञ्चालनको साँचो हात पार्न सफल भएको छ ।
एमालेलाई जनताले अहिलेसम्म राम्रो साथ सहयोग दिंदै पनि आइरहेका छन् । कम्न्यूष्ट पार्टीको हैसियतले सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गरी भूमि सुधार गर्छु भनेपछि स्वभाविक रुपमा वर्षैदेखि भूमिहीनताको पीडाबाट गुज्रिएका भूमिहीन किसानहरूले सहयोग गर्ने नै भए । त्यही सहयोगको बदलामा आज सम्म पनि भूमिहीन, गरिब, साना किसान, हरूवाचरुवा, मोही किसान, हलिया खलिया प्रथाबाट पीडितहरूले मुक्तिको आशा गरिरहेका छन् । तर पछिल्लो समयमा एमालेले भूमि सुधारको मुद्दालाई बिर्सिदै गएको छ । पटक पटक सरकारमा गएर पनि यी मुद्दालाई प्राथमिकतामा पारेको छैन ।
बरु, पछिल्लो समयमा एमालेलाई जमिनदार वर्गको पार्टीको आरोप लाग्ने गरेको छ । सुरुमा जुन मुद्दा लिएर एमाले राजनीतिमा उदाएको थियो । त्यो पुरा नगर्नुले यस्तो आरोप उठ्नु स्वभाविक पनि हो । सत्तामा पुग्नु मात्रै सफलता र सन्तुष्टि होइन, जनताको पक्षमा कम गर्नुचाहिँ दीर्घकालिन सन्तुष्टि हो भनेर एमाले नेताहरूले कहिल्यै बझेनन् ।
मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जबजको सिद्धान्तको मर्म भूमि पति, जमिनदार, पुँजीपतिको पक्षपोषण पक्क होइन । पछिल्लो समयमा केही एमालेका नेताहरूले यस्तै वर्गको पक्षपोषण गर्नलाई ‘जबजलाई छोडौँ’ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म जनतालाई ढाँटेकोमा महाधिवेशनमा एमालेले आत्माआलोचना गरी स्पष्ट नीति अवलम्बन गरी अघि बढ्नु आजको खाँचो हो । कतै लेख्दैमा र कतै बोल्दैमा र कतै बाँचा गर्दैमा पूरा हुने होइन्, काम हुन व्यवहारीक कार्यान्वयनको जरुरी छ ।
नेपाल ग्रामीण भूभागमा सामन्ती प्रकारको आर्थिक सम्बन्ध र सिमित सहरी क्षेत्रमा दलाल तथा पुँजीवादी व्यवस्था गाँजिएको मुलुक भएको छ । अझै पनि हाम्रा ग्रामीण समाजमा निरङ्कुशता, सामान्ती जमिनदारी प्रथा जस्ता सामाजिक कुसंस्कारहरूका अवशेष छन् । तीन पुस्ता पहिले बाजेले लिएको ५ हजार रुपियाँ ऋण तीन नातीका पालासम्म पनि नसकिने हलिाय प्रथा जस्तो अत्याचारी प्रथा हामीकहाँ कायमै छ । यस्तो अत्याचारको विरोधमा एमालेलगायतका दलहरूले कतै बोलेको पाइन्न । यस्ता समस्या नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै हलिया, खलिया, खलो, कमलरी, हरूवाचरुवा जस्ता प्रथाको रुपमा अझै छन् । यी वर्गको ‘मत’ले माथि पुगेको एमाले यी वर्गलाई विर्सदै गएको छ । जनतालाई न्याय गर्नुपर्ने ठाउँमा एमाले चुक्दै गएको छ ।
नेपालमा २०४६ पछि ३ वटा उच्चस्तरीय आयोग र १३ वटा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनिसक्यो तर गरिब भूमिहीन, भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसानले जमिन पाउन सकेनन् । आयोग नाम मात्रैका भएका छन् । गरिब भूमिहीनमाथि अझै पनि राजनीति गर्ने गतिलो भ¥याङ बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूमा रहेका सर्किण सोच हट्न जरुरी छ ।
२०५१ सालमा एमाले नेता केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरेको थियो । त्यतीबेला नै बडाल आयोगले नेपालमा भूमि सुधार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव र विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन् । पछि २०६६ सालमा पुनः एमाले नेता घनेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमि सुधार आयोग बन्यो । यसले पनि नेपालमा भूमि सुधार आवश्यक रहेको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझायो । तर, कार्यान्वयन शून्य । यसले प्रश्न जन्मेको छ कि एमाले आयोग बनाउने बाहेक केही गर्न सक्दैन ?
महाधिवेशनमा भूमि सुधार छुट्टै बहस हुन जरुरी छ । बहस मात्रै होइन नवौँ महाधिवेशको घोषणा पत्रमा पनि मुख्य मुद्दाको रुपमा बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । हरेक पटकको चुनावका बेला एमालेले भूमि तथा कृषि सुधारका पक्षमा धेरै राम्रा विषयहरू उठाइएका छन् । चुनावमा मात्र नारा गाउने अनि चुनाव सकिएपछि ती नाराहरू क्रमशः विर्सदै जाने एमालेको प्रवृत्ति देखिएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा भूमि सुधार विना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । यो कुरा एमालेले बुझ्न सकेन । भूमि सुधार गरे त जनताहरू खेतीपातीमा व्यस्त हुन्छन्, आफ्नो पछि लाग्ने हुँदैनन् भन्ने परम्परावादी सोच अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा एमाले जस्तो पार्टीले राख्नु कदापी हुँदैन । आफ्नो पेशा कृषि नै भएपनि ८० प्रतिशत मानिसहरूलाई बाह्र महिना खान पुग्ने जमिन छैन । यस्तो विडम्बना पूर्ण स्थितीमा मुलुकको दोस्रो ठुलो दल जो सरकारमा पनि सहभागी छ यसले अवको यो ऐतिहासिक महाधिबेसनबाट भूमि तथा कृषि सुधारमा स्पष्ट नीति तय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । उनीहरू नेता हुन सकेका छैनन् । सबैको समान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक हैसियत कायम गराउन पनि भूमि सुधार जरुरी छ ।
एमालेमा भूमिहीन छन् । मोही किसान छन् । गुठी पीडित, हलिया, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, ऐलानी पीडित हरूवाचरुवा र महिला तथा साना किसानहरू पनि छन् । यी वर्गका मानिसहरू एमालेका साना कार्यकर्तादेखि समर्थक र मतदाता हुन् । त्यसैले आफैंले भूमिहीनको तथ्याङ्क लिने, भूमिको पुनः नक्साङ्कन र भूमिको पुनर्वितरणको लागि भूमिको एकिन लगत लिने, नयाँ हदबन्दीको घोषणा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको योजना बनाउने, भूमिमाथि महिलाको स्वामित्व कायम गराउने, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित बसोबास तथा उत्पादन गरी खाने जमिनको खोजी गरी वितरण गर्नको लागि एमालेले ऐजेण्डा अख्तियारी गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
रातोदिन अर्काको भकारी भर्नलाई काम गर्ने किसान आफू भोको पेट सुत्नुपर्नेको समस्या ज्यूँका त्यूँ राखेर नयाँ नेपाल निर्माण कसरी सम्भव छ र ? यसमा एमालेलगायत् मुलधारका राजनीतिक दलको ध्यान जानु आवश्यक छ । नारामा मात्रै भूमि सुधारले त कसैको भोको पेट भरिन्न । भोको पेट भर्नको लागि आहार चाहियो । आहार उत्पादन हुने एकमात्र साधन ‘जमिन’ हो । यही उत्पादन गर्ने वर्गसँग जमिन नुहँदा कसरी भोको पेट भरिन्छ । यसकारण एमाले गरिबको भोको पेट भर्ने नारामा मात्र होइन अव एक्सनमा जाने नीति पारित गर्न उद्त होस् । एमालेको नवौँ महाधिवेशन मुलुकका भूमिहीन, साना किसान, मोही किसान, गुठी पीडित किसान, हरूवाचरुवा, कमैया, कमलरी, चुरेपीडित, बेदर्तावाल मोहीजस्ता थुप्रै समस्याबाट पीडामा रहेकाहरूको आशा किरण बन्नु सकोस् ।
0 comments:
Post a Comment