विश्वास नेपाली
नेपालमा भूमि सुधारको मुद्दा उठेको ६ दशक नाघिसक्यो । अहिलेसम्म न भूमि सुधार हुन सक्यो न किसानी गर्नेहरूले मुक्ति पाउननै सके । २००४ उदाएको प्रजातान्त्रीक शक्ति नेपाली काँग्रेस र २००६ सालमा गठन भएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले पनि भूमि सुधारको मुद्दा आजसम्म खुब चर्कैसँग उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूको नारा ‘क्रान्तिकारी भूमि सुधार’ थियो । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले पनि भूमि सुधारको केही प्रयास गरेको पाइन्छ । यद्यपि उनको प्रयास पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउन मात्र भएको देखिन्छ । अहिलेको दोस्रो शक्ति नेकपा (एमाले) २०२८ सालमा झापा काण्डबाट मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्दा चर्काे गरी भूमि सुधारको मुद्दा उठाएको थियो । तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले २०५१ सालदेखि जनयुद्व सुरु गर्दा केन्द्रीय मुद्दा ‘क्रान्तिकारी भूमि सुधार’नै बनाएको थियो । यद्यपि आजसम्म भूमि सुधार नारामै सिमित छन् ।
‘मानव जीवन र भूमि’को अन्तरनिहीत सम्बन्ध छ । तर यहाँ ‘भूमि’ हुने र नहुनेबीच ठूलो अन्तर छ । ‘भूमि’ सम्पत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठान, इज्वत र मानसम्मानको स्रोत बनिआएको छ । भूमि नभई उत्पादन हुँदैन र उत्पादनबिना जीविका सम्भव हुन्न । तर नेपाली भूमि वितरण प्रणाली अन्ययामुखी छ । किसानमारा छ । जमिनदारमुखी छ । यसैले लाखौं किसानहरू लामो समयदेखि अन्यायमा छन् ।
७० प्रतिशतबढी किसानहरू कृषि पेशामा लागेपनि उनीहरूको दैनिकी कष्ठकर छ । कारण उत्पादन गर्ने किसानसँग पर्याप्त जमिन छैन ।
नेपाली समाज सामन्ती प्रथाबाट गुज्रिदै आएको छ । १ सय ३८ वर्षे निरकुशं राजतन्त्र र १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन । यी दुवैले नेपाली किसानलाई थिचिराख्यो । सामान्ती प्रवृद्दि हावी भएका बेला शक्ति र शासनको आडमा भएकाले किसानमाथि अन्याय गरे । उव्जाउयोग्य जमिन जालझेल गरी आफ्नो बनाए । हिजोका सम्पन्न तिनै किसानहरू आज सामान्तीहरूको कृषि मजदूरी गरी जीविका धान्न बाध्य छन् । हिजोको सम्पन्न किसान आज गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासी छन् । किसानी सिप भएकाहरू भूमिहीन छन् । राजनीतिक शक्ति, सामाजिक प्रभावको आडमा जमिनदारहरूले किसानको जमिन कब्जामा लिएपछि किसानहरूको मिथ्या कृषि मजदूरमात्र हुन बाध्य पारिए । ५ देखि ७ प्रतिशत जमिनदार वर्गसँग खेतीयोग्य जमिनको ९० प्रतिशत हिस्सा कव्जामा छ । जसलाई खेतीपातीको कुनै ज्ञान छैन ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार ५४ लाख २७ हजार ३ सय २ कुल परिवारमध्ये ३८ लाख ३१ हजार परिवार कृषि पेशामा संलग्न छन् । २५ प्रतिशत जनतालाई भूमिहीन छन् । १० लाख परिवार सुकुम्बासी छन् । ४ लाख ५० हजार मोही किसानहरू पुस्तौंदेखि जोतखन गरेको जमिनको स्वामित्व पाउन सकिरहेका छैनन् । ६० हजारबढी हरूवाचरुवा परिवार अझै पनि दासकै रुपमा जमिनदारकोमा काम गरिरहेका छन् । २०१६ सालमा उन्मुलन भएको भनिएको बिर्ता अझै कायम रहँदा राजधानीको नजिक रसुवा, ललितपुर र नुवाकोटका ५ हजारबढी परिवार यो सस्याले पीडित छन् । सरकारद्वारा मुक्त गराइएको हलिया अझै वास्तविकतामा मुक्त हुन सकेका छैनन । केही फेरी हलियाकै रुपमा फर्किएका छन् । केहीको जीवन झन कष्टकर बनेको छ ।
यसरी भूमिहीन किसानहरूको जीविका दुःखदायी बन्दै गएको छ । ‘भूमि सुधार’ र ‘भूमि वितरण’ राजनीतिक नारा मात्रै छन् । जो चुनावताका भोट बैंकको गजव ताजुक भन्दै आएको छ ।
गरिबी, अभाव, पीडा, दुःखबाट लाखौं भूमिहीन किसान छुटकारा खोजीरहेका छन् । यसको लागि भूभि सुधार मात्रै एक विकल्प हो । बेलाबेला सरकारले बनाउने विभिन्न खाले आयोगहरू राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बाहेक केही आशाको केन्द्र बन्न सकेको छैन ।
कतै एक पेट खान नपाएर मानिसहरू छटपटाइरहेका छन् । कतै भएको भूमि बाँझो छ । भूमि उत्पादनको साधान हो । यसलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्दा खाद्यन्नमा परनिर्भर हुनु परेको यर्थाथ हामी सामू छ । १० लाख ३० हजार हेक्टरबढी जमिन बाँझो रहेको राष्ट्रिय कृषि गणना, २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँझो जमिनलाई कसरी उत्पादनशील बनाउने भन्ने तर्फ सरकारी कदम शून्य छ ।
अहिले संविधान बन्ने क्रम चलिरहेको छ । जनआन्दोलन पछि दोस्रो पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनले आगामी माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्ने म्यान्डेट बोकेको छ । आशा गरौं सबैलाई मान्य हुने संविधान माघ ८ मै आउँछ । तर बन्दै गरेको संविधानमा लेखिँदै चाहिँ के छ भन्ने चिन्ता भूमिहीन, गरिब, सुकुम्बासी, साना किसान, महिला, आदिबासी जनजाती र अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायमा चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
यसकै लागि राजधानीको चिसोमा ५ दिनसम्म ५४ जिल्लाका भूमिहीन किसानले मंसिर पहिलो साता आन्दोलन गरे । नयाँ संविधानमा भूमि सुधारको माग गर्दै एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलगायत सबै दलका नेता र संविधान सभाका ४९ सभासद्सँग पशुपतिस्थित वनकाली धर्मशालामा बोलाएर आफ्नो पीडा सुनाए । भूमिहीनले आश्वासन त फेरी पनि पाएका छन्, त्यो बाँचा कहिले पूरा हुन्छ भन्नेचाहिँ टुङ्गो छैन ।
सामन्ती राज्यव्यवस्थाबाट पछाडि पारिएका किसान वर्गहरूको सवाल सम्बोधन संविधानमा नगरिए फेरी पनि किसानको भूमि सुधारको सपना पूरा हुनेछैन । यसको लागि दलहरूले अरु धेरै केही गर्नुपर्दैन । भूमिहीन किसानसँग गरेको बाँचा पूरा गरिदिए पुग्छ ।
संविधानमै भूमि सुधारको बहस हुँदा जग्गाको पुनःवितरण, वितरण गर्दा हदबन्दी व्यवस्था, हदबन्दीभन्दा बढीको जमिनको क्षतिपूर्ति नदिने, जमिनको वितरण गर्दा आदिबासी दलित र भूमिहीनलाई बढी प्राथमिकता दिने, खेतीपाती नगर्नेहरूले खेतीयोग्य जमिन राख्न नपाउने व्यवस्था किटीनु आवश्यक छ । जमिनको वर्गीकरण अर्काे महत्वपूर्ण सवाल हो । कृषि जमिन, आवाश क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्र जमिनको वर्गीकरणबारे पर्याप्त बहस भई समेटीन आवश्यक छ । कृषि पेशालाई कसरी आत्मनिर्भर र मर्यादित बनाउने, बढ्दो उपभोग्य वस्तुतको आयातलाई कसरी न्युन गर्ने, कृषि पेशामा समर्पित किसानलाई कसरी सम्मान दिने भन्ने विषयमा पनि सोचिनु जरुरी छ ।
अव बन्ने संविधान भूमिहीन किसानको पनि बन्न सकोस् । आदिबासी जनजाती, महिला, साना किसान, हलिया, हरूवाचरुवा र रातोदिन जमिनमा काम गर्ने अनि खाने बेलामा भोको पेट बस्नुपर्ने जनताले पनि मेरो संविधान भनेर गर्भ गर्न सक्ने बनोस् ।
0 comments:
Post a Comment