जनताको उठिबास र गैरजिम्मेवार सरकार

जनताको उठिबास र गैरजिम्मेवार सरकार विश्वास नेपाली

चैत ८ गते बर्दिया मगरगढी— ६ झर्नियाका ३६ परिवार सुकुम्बासी बस्ती जलाएर खरानी बनाइयो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक वन क्षेत्रमा २०६३ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई विना विकल्प निकुञ्जले जवरजस्ती उठिबास गरायो । पुन ः चैत १० गतेनै निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएका सेना र वन समितिका व्यक्तिहरू बस्तीमा पुगी बाँकी रहेका अन्नपात, लत्ता कपडासमेत जलाइयो र खरानी बनाइयो । एक ६ वर्षिय बालकसहित ७ महिलालाई पक्राउ गरी ४ दिनसम्म थुनामा राखियो । जलाइएका ३६ परिवार मध्ये एक परिवार रातो कार्ड पाएका मुक्त कमैयाका परिवार थिए । घर जलाइएपछि सुकुम्बासी बस्तीका ६४ बालबालिकासहित १५५ जना विस्थापित भएका छन् । विस्थापितहरू बस्ती जलाइएपछि खुल्ला आकाशमुनी जीविका विताइरहेका छन् । चैत ७ गतेदेखि एसएलसी परीक्षा चलिरहेको थियो । त्यो बस्तीबाट ६ विद्यार्थी परीक्षा दिंदैथिए । परीक्षा दिने प्रवेश पत्र, पढ्ने किताव, लगाउने ड्रेस मात्रै जलाइएन्, भएका अन्नपात सबै खरानी बनाइयो । झण्डै परीक्षा दिनबाटसमेत वञ्चित हुन पुगेका ती ६ विद्यार्थीलाई जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च बर्दियाका अध्यक्ष केशबहादुर विकलगायतको आग्रहमा परीक्षा दिने वातावरण बन्यो । हतास् र डर मनस्थितीमा ती बालबालिकाहरूले कसरी एसएलसी दिए होलान ? उनीहरूमा कस्तो मानसिक असर प¥यो होला सहजै साेंच्न सकिन्न । ती सुकुम्बासी परिवार जय हनुमान सामुदायिक वन समितिको सदस्य पनि हुन् । गत फागुन १३ गते सुर्खेत जिल्लाको साटाखानी—७ रुप्सेमा १३ भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमाथि आगोलागी गरी उठिबास गराइयो । आगलागीबाट १३ घरपरिवारको २० लाख ४० हजार बराबरको क्षती भएको पीडितहरूले बताएका छन् । क्षतीपूर्तिसहित पुर्नस्थापर्नाको माग गर्दै पीडितहरू विभिन्न निकायमा भौतारीरहेका छन् । जिल्ला वन अधिकृत शम्भुप्रसाद चौरासीया नेतृत्वको टोलीले सुकुुम्बासी बस्तीमा आगोलागी गराइयो । यसबाट ३१ महिला, ३८ पुरुष गरी ६९ विचल्ली भए भने स्कुले बालबालिका र गर्भवती महिलासमेत पीडित बनेका छन् । उनीहरूको बस्तीमात्र जलाइएन, ५८ वर्षिया मने कामी र ४० वर्षिय भिमबहादुर सुनारलाई प्रक्राउ गरी थुनामा राखियो । घर जल्यो । दुःखजेलो गरेर जम्मा गरेको अन्नपात जल्यो । ओढ्ने लत्ताकपडा खरानी भए । बालबालिकाको कितावकापी जल्यो, के लगाउने, के खुवाउने, कसरी विद्यालय पठाउने श्रीमान्लाई प्रहरीले थुनामा राख्यो । चिन्ताले छटपटाइरहेकी भिमबहादुर सुनारका श्रीमती पुनकला सुनार अझै वेपत्ता छिन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको पाइन्न । २०२८ सालदेखि रुप्सेमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीन आफूसँग अन्त कतै जग्गा जमिन नभएको बताउँछन् । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च र विभिन्न जिल्लामा भूमि अधिकार मञ्चहरूले देशभरका जिल्ला वन कार्यालयहरूमा धर्ना दिए, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएपछि थुनामा रहेका भिमबहादुर र मने कामी थुनामुक्त भए । आगलागीबाट बस्ती खरानी भयो अहिले ५ परिवार नजिकैको चिंगार खोलाको किनारमा छाप्रो हालेर बसेका छन् भने बाँकी आफन्तको शरणमा बसेका छन् । उनीहरूको पुनस्र्थापना कहिले हुने हो अत्तोपत्तो छैन । गत फागुनमै पूर्वको मोरङ—सुनसरी सिंचाई आयोजनाले नहर प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ५ हजार ७ सय घरपरिवार सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने निर्णय ग¥यो । पटक—पटक सूचना जारी गरी बस्ती खाली गराउन असफल प्रयास ग¥यो । ५० हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरिंदा के परिस्थिती उत्पन्न हुन्छ भन्नेतर्फ सोचिएन । त्यती ठुलो सख्यामा रहेकालाई कुनै विकल्पै नदिई विस्थापित गरिन खोजेपछि सुकुम्बासीहरूले आन्दोलन गरे । यस घटनामा अन्य सरोकारवालाहरूले पनि चासो देखाएपछि भने सूचना जारी गरेको समयमा बस्ती उठिबासको घटना हुन भने पाएन । तर स्थायी समाधान भने खोजिएको छैन । त्यहाँ नहर सफा गर्नेभन्दै बस्ती खाली गर्न सूचना जारी भएको थियो । तर ती सुकुम्बासीहरूलाई कहाँ बस्ने, कुन ठाउँमा गएर बस्ने भन्ने किसिमको विकल्प नदिईँदा तनाव उत्पन्न भयो र घटना केही समयलाई साम्य भएको छ । यहाँ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । सुकुम्बासी, गरिब, भूमिहीनलाई देशको नागरिकनै मानिन्न । वर्षौदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका गरिब, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उठिबास गरिँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याप्रति सम्बन्धीत निकाय र स्वयम् सरकारसमेत गैरजिम्मेवार बनेको देखिन्छ । २०६७ जेठमा सर्लाहीको कालिन्जोर—८, नयाँ बस्तीमा आगोलागी गरी ११ घर जलाइयो । सुकुम्बासी बस्ती जलाइएको पीडा सहन नसकी ७० वर्षिय बिरबहादुर घोलनले आत्महत्या गरे । यी घटनाले पनि सरकारको नागरिक प्रतिको गैरजिम्मेवारीपना स्पष्ट हुन्छ । देशका नागरिकहरूलाई विस्थापित गरिंदा, घर आगलागी गरिदा, उनीहरूको हालत के हुन्छ भनेर सोच्दै नसोची, बिना विकल्प भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गरिँदा उत्पन्न हुने समस्याप्रति सरकार कत्ति पनि जिम्मेवार देखिन्न । चाहे सुकुम्बासी होस् या अन्य कुनै पनि नागरिक, उनीहरूको आवासको अधिकार कटौती गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । तर हामीकहाँ श्रृङ्खलावद्द रुपमा नागरिकको घर÷बस्ती जलाई उनीहरूलाई ‘बास’ अधिकारबाट वञ्चित गरी सरासर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरिंदैछ । अहिले सरकारले वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । देशभर सामुदायिक वन तथा वन क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास गराइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा आगालागी त कतिपय ठाउँमा डोजर लगाई बस्ती विस्थापन उनीहरूको सुरक्षित रुपमा बाच्न पाउने हक अधिकार खोसिदैछ । वन क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत कायम गराउन वन अतिक्रण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ लागू गरिएको बताइको छ । त्यहीँ रणनीतिमा पनि लेखिएको एक छ, गराई अर्काे भइरहेको छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ को ‘रणनीति’को ३.५ बुदांमा ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, आरक्ष विस्तारबाट प्रभावित, दैवी प्रकोपबाट पीडित, मुक्त कमैयालगायतका व्यक्ति र घरपरिवारलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनुको सट्टा त्यस्ता वर्ग र समुदायलाई राज्यले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय कायम गरी जीविकोपार्जनका वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ भनिएको छ । त्यस्तै र सोही रणनीतिको ‘कार्यनीति’को बुदां नं. ४.७ मा ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, आरक्ष विस्तारबाट प्रभावित, दैवी प्रकोपबाट पीडित, मुक्त कमैयालगायतका व्यक्ति र घरपरिवारबाट वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको भए त्यस्ता भूमिहीन परिवारलाई वन क्षेत्रबाट हटाई उनीहरूको बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ ।’ भनि स्पष्ट लेखिएको छ । खै त नीतिमा लेखिएको कार्यान्वयन भएको ? नागरिकलाई हटाउनको लागि पर्याप्त छलफल र विकल्पहरू खोजिनुपर्ने हो तर, यहाँ सामुदायिक वन र वन कार्यालय र यसका निकायहरूको रवैया फरक ढङ्गले प्रस्तुती भइरहेको छ । बलपूर्वक बस्ती हटाउने कार्य भइरहेको छ । सुकुम्बासीहरूको घरबास जलाउँदा, अन्नपात जलाउँदा, ती अवोध बालबालिकाहरूलाई बिचल्ली बनाइदा, बालबालिकाको उज्यालो भविष्यलाई कालो खरानी बनाईँदा आनन्दमा रमाइरहेका छन् । मानवको रुपमा अलिकति पनि मन नभएका दुष्ट दानवको प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । कसरी सकेको होलान् अरुको घरमा जवरजस्ती आगो लगाउन । तिनै सुकुम्बासीहरूको भर्खरै सम्पन्न संविधान सभाको चुनावमा भोट हालेको नङमा मसि मेटीएको छैन । दलहरूले बाचा गरेको शव्दहरू कानमा गुञ्जिरहेका छन् । तर जव सरकार बन्यो भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमाथि ज्यादती सुरु भयो । यस्तो किन भइरहेछ ? चुनाव आउदा मात्र जनता चाहीने अनि जव चुनाव सकिन्छ फेरी जनताले सास्ती नै खेप्नुपर्ने हो त ? सुकुम्बासीहरूको आशुको कुनै मूल्य छैन ? घर जल्यो, सबै चिज खरानी भयो बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् भने गर्भवती महिलाहरूले सुरक्षा खान र लाउनसमेत पाएका छैनन् । पुरुषहरू बस्ती पुनस्थापर्नाको माग गर्दै जिल्ला हुँदै राजधानीसम्म विभिन्न मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गुहार गर्दै भौतारीरहेका छन् । कोही सुन्नेवाला छैन । सुकुम्बासीहरू आर्थिक र राजनीतिकरूपमा कमजोर छन् । आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । गरिबी, अन्याय र शोषणमा बाचिँरहेका छन् । उनीहरू श्रमिक हुन् । सरकारको सहयोग त पाखुरा बजारेर, पसिना पोखेर, रगत चुहाएर पेट पाल्ने वर्गलाई पो चाहिएको छ त । तर यहाँ यस्ता वर्गलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टै विस्थापित गरिदैछ । रङ्गमञ्चको दुश्यझै बनाएर रमाउने मानव जीवनमा खेलवाड गरिदैछ । यस्तो गर्नेलाई कसले कार्वाहीको कठघरमा उभ्याउन सक्छ ? सरकारको काम जनताको सेवा गर्ने हो की जनताको उठिबास लगाउने हो ? मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा २५.१ मा प्रत्येक नागरिकलाई पर्याप्त ‘आवासको अधिकार’ हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि सबै नागरिकको ‘आवास अधिकार’ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । आवासको अधिकार नपाए शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अधिकार पनि गुम्छ । यस्तै भयो अहिले रुप्से र झर्नियामा र गत वर्ष बाँकेको नौवस्ताको सुकुम्बासी बस्तीमा । देशमा करिब १० लाख सुकुम्बासी भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । देशको नागरिक भएपछि स्वभाविक हो, उनीहरू देशभित्र कहीँ न कहीँ बस्नैपर्छ । सुकुम्बासीहरू बसोवास गरेका जग्गा अधिकांश वन आसपासका छन् । यो समस्या हैन । उनीहरूलाई ‘वन’को अधिकार दिलाएर यो समस्या समधान गर्न सकिन्छ । गत फागुन २० गते राजधानीमा आयोजित भूमि अधिकार सम्बन्धी एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले करिव ६ लाख हेक्टर जमिन सुकुम्बासीहरूलाई वितरण गर्न सकिने रहेको बताउनुभएको थियो । तर त्यसको लागि क्रान्तिकारी भूमि सुधार हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । यसतर्फ सरकारले कुनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पाइदैन । बेलाबेलामा सरकारै पिच्छे सुकुम्बासी आयोग बनाइन्छ ती आयोगले आजका दिनसम्म सुकुम्बासीहरूलाई ठोस केही गर्न सकेको पाइन्न । वन क्षेत्र भित्र बसेका बसोवासीहरू तथ्याङ्क र कस्ता वर्गका मानिस बसेका छन् भन्ने विवरण तयार पार्नको लागि पर्याप्त छलफल र बहस हुनु आवश्यक छ । यो किन आजसम्म सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन सकेको छैन । बर्दियामा भएको बस्ती उठिबासको घटनाको विषयमा पंक्तिकारले राखेको जिज्ञासामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कंडेलले सामुदायिक वन समुदायलाई हस्तान्तरण भइसकेको र सामुदायिक वन समितिको अनुरोधमा निकुञ्जले बस्ती उठिबास गर्नुपरेको बताए । कंडेलले भने ‘सुकुम्बासीको नाममा उनीहरूले सामुदायिक वनको जमिनमा च्याखे थापेका रहेछन्, उनीहरूको अन्त पनि घर छ भन्ने कुरा सामुदायिक वन समितिले रिर्पाेटिङ्ग गरेको छ । खासमा बस्ती उठिबास सामुदायिक वनले नै गरेको हो, हामी त पछीपछि थियौँ ।’ तर उनको तर्क जस्तो साच्चै ती सुकुम्बासीहरूको अन्त जमिन थियो कि थिएन भन्ने जानकारी नै नलिई बस्ती विस्थापित गराइयो । १० लाख सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट योजना ल्याउन नसक्ने कस्तो सरकार ? यदी सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीहरूको बसोबास बढ्दै गएको छ भने त्यसमा राज्यले स्पष्ट नीति ल्याएर छानवीन गर्न किन सक्दैन ? सुकुम्बासीहरूको तथ्याङ्क किन डिजिटलाइजेसन् हुन सक्दैन । कुन नेपालीको कहाँ—कहाँ, कुन—कुन ठाउँमा जमिन छ, घर छ, भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग डिजिटल कपी हुनु नितान्त जरुरी छ । यसो भयो भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कडंलले भने झै च्याखे थाप्नेलाई त कार्वाही गर्न सजिलै सकिएला । र साच्चै वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई कहाँ—कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि योजना बनाउन सजिलो पक्कै हुनेछ । यसको लागि राज्यको इच्छा शक्तिमा नै भर पर्छ । अहिले त वास्तविक सुकुम्बासी बस्तीमाथि ज्यादती भइरहेको आवाज सवत्र उठेको छ । सुकुम्बासीहरू आन्दोलतरत छन् । राज्यको ध्यान यतातर्फ किन जान्न ? अर्काेतर्फ, जो वास्तविक सुकुम्बासीहरू वन क्षेत्रको जमिनमा बसेका छन्, उनीहरू वन विरोधी र वन सखाप पार्ने वर्ग होइनन् । उनीहरू त वास्तविक वन रक्षक हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । वन फडानी, वन क्षेत्रको विनास त तस्करहरूले गरिराखेका छन् । भष्ट्र कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन् । यस विषयमा सरकारले वन क्षेत्रमा बसोवास गरेका भूमिहीनहरूलाई बेदखल, उठिबास, आगालागी गरी गैरजिम्मेवारीपन देखाउने भन्दा विकल्प दिन नसकुन्जेल एकखाले नीति ल्याएर वन क्षेत्रको संरक्षणमा उनीहरूलाई संरक्षणकर्ता घोषणा गर्नु सक्नुपर्छ । यसो भयो भने वन क्षेत्रमा तस्करहरूको विगविगी कम हुन सक्छ र नक्कली सुकुम्बासीहरूको पनि पलायन हुनेछ । सरकारले जनताको उठिबास गर्ने गैरजिम्मेवारीपना र मानव अधिकार विरोधी कार्य तत्काल रोकी सुकुम्बासी व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । ताकी भविष्यमा अर्काे ठाउँमा फेरी बस्ती जलेको घटना सुन्न नपरोस् ।