क्षतिपूर्ति निर्णय भूमिहीन माथिको अन्याय विश्वास नेपाली

क्विश्वास नेपाली संविधान सभामा ठूला दलबीच असोज २८ गते संविधान सभाको राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले अघि सारेको प्रस्ताव भूमि सुधार लागू गर्दा हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन(सम्पत्ति)को क्षतिपूर्ति दिने निर्णयमा सहमति भयो । यो निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन किसानमाथि अन्याय गरेको छ । वर्षाैदेखि परिवर्तनको पर्खाइमा रहेका तमाम् भूमिहीन, सुकुम्बासी, साना किसान र भूमिको अधिकारबाट वञ्चित जनतामाथि ठूलो ‘अन्याय’ भएको छ । गरिब जनताको साथ र सहयोग पाई दश वर्षे जनयुद्वमा होमिई संविधान सभालाई मुल मुद्दा बनाएर अघि बढेको परिवर्तनकामी मानिएको एनेकपा माओवादी पनि यस मुद्दामा चुकेको छ । शक्ति र अर्थ(धन) भएपछि जस्तोसुकै बाचा पनि विर्सन पछि नपर्ने दलको प्रवृत्ति छर्लङ्ग भएको छ । गरिब वर्गको पक्षका कम्यूनिष्ट पार्टी जो परिवर्तनको नारा लगाएर थाक्दैनन् । दलहरू जमिनदार वर्गकै पक्षमा झुकेर क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दा जनताको मुक्तिको आशा फेरी पनि मेरेको छ । जमिन प्राकृतिक स्रोत हो । यसमा सबै नागरिकको बराबर हैसियत हुन्छ र हुनुपर्ने हो । यो कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन सक्दैन । हकभोगको आधारमा मात्र यो व्यक्ति विशेषको हुने हो । अन्ततः जमिन सबै राज्यका सम्पत्ति हुन् । मुलुकमा जम्मा ५ देखि ७ प्रतिशत जमिनदार वर्ग छन् । जसको मातहतमा कुल खेतीयोग्य जमिनको करिव ९० प्रतिशत हिस्सा कव्जामा छ । यसो हुँदा क्षतिपूर्ति वापतको रकम कहाँ जान्छ र को वर्ग अझै शक्तिशाली बन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिरहनु पर्दैन् । सबै सहजै बुझेका छन् । यस्तो निर्णयले सुकुम्बासी, भूमिहीन, हलिया, हरूवाचरुवा, कृषिश्रमिक र सीमान्त किसानको भविश्यमाथी खेलवाड भएको छ । के भूमिहीन, गरिबचाहिँ यो देशको नागरिक होइनन् ? । गणतन्त्रमा पनि नागकिमाथि अन्याय गरिनुपर्छ भनी लेखिएको छ र ? क्षतिपूर्तिको निर्णयले एकातिर गरिबमाथि अन्याय हुनेछ भने अर्काेतर्फ राज्यलाई ठूलो आर्थिक संकट हुनेछ । मूल्य बढ्दै गइरहेको छ । जो सदियौंदेखि धनी थिए र हुँदै आए फेरी पनि तिनै वर्गले ठूलो रकम हात पार्नेछन् । यसरकाण यो निर्णय गरिबलाई झन झन गरिबीतर्फ धकेल्ने प्रपन्च बाहेक केही हुन सक्तैन । वि.सं. २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि सुधार गरे । उनले राज्यले क्षतिपूर्तिको भार थेग्न नसक्ने भएकाले हदबन्दीभन्दा बढी जमिनको क्षतिपूर्ति दिने नीति ल्याएनन् । त्यो सम्भव पनि थिएन् । तर यति ठूलो जनताको त्याग र बलिदानले आएको परिवर्तन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा फेरी पनि तिनै सामन्ती वर्ग जो हिजोदेखि नै शोषक बन्दै आए, शक्तिको वरिपरि घुमेर अकुत सम्पत्ति कुम्लाए, आज पनि तिनै वर्ग शक्तिशाली बन्ने प्रपन्च रचिदै छ । यो लोकतन्त्र र विधिको शासनमा हुनै नसक्ने कदम हो । गरिब जनतामाथिको घोर अन्याय हो । के यही दिन देख्न र यही व्यवस्थाको लागि हो त, त्यतीका मान्छेले बलिदान गरेका ? के हामी सधै अन्यायमा रहिरहँु र धनी वर्गलाई माथि पु¥याउनु भनेरै हो त, गरिब, शोषित वर्ग डटेर लडेका ? ज्यानका बाजी मारेका ? जुन शक्तिको आडमा आज लोकतन्त्र आयो, जुन बलमा गणतन्त्र आयो आज तिनै वर्गलाई विर्सिएर जमिनदारमुखी निर्णय हुँदा साच्चै अन्याय भएको छ । यसमा दलहरू गभ्मिर हुनै पर्छ । र हुनु आवश्यक छ । दलहरूले चाहेमा जस्तोसुकै निर्णय पनि केही मिनटमै भएका उदाहरणहरू हामी सामू छन् । यस्तो निर्णय सच्चाइनु जरुरी छ । होइन भने गरिब जनतामाथि भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? उक्त कुरा संविधानको कुनचाहिँ धारामा लेखिन्छ ? यसको उत्तर पनि संविधान सभाका सभासद् र ठूला दलहरूले दिनुपर्छ । ‘एक युगमा एक पटक आउँछ, अथलपुथल ल्याउछ भनेझैं’, इतिहासमा एक पटक बन्न लागेको संविधानले ल्याउने परिवर्तन साच्चै लोकतन्त्र सुहाउँदो हुनुपर्छ । जनमुखी हुनुपर्छ । जो जनताले चाहेका छन् । सरकार र स्वयम् दलहरूले बेलाबेला भूमिहीनहरूसँग सम्झौता गर्दै र आश्वासन बाड्दै आए कि, ‘हामी तपाइँहरूकै पक्षमा छौं । सविधानसभाबाट पक्कै सम्पूर्ण समस्या समाधान हुनेछ ।’ यहि हो त समस्याको समाधान ? राज्यको नीति हुने खाने वर्गसँग मात्र केन्द्रीत गरी बनाइनु मुलुकलाई अर्काे द्वन्द्वतर्फ धकेल्नु सिवाय केही होइन । संविधान सभाले मुलतः कमजोर वर्गको हितलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ । तर यो निर्णयले उल्टो सावित गरिदियो । यस्तो विषयलाई मौलिक हकमा नभई निर्देशक सिद्वान्त अन्य कतै उल्लेख गरी कृषि क्षेत्रबाट स्वेच्छिक अवकास लिन चाहनेलाई मात्र उनीहरूको जमिनको उचित मूल्य दिई अन्य क्षेत्रमा अवसर दिलाईदिनु आवश्यक छ । यो राज्यको कर्तव्य पनि हो । यसै त नेपाल गरिब मुलुकको सूचीमा छ । साना बाटादेखि, पुल, विद्यालयसमेत निर्माण गर्नको लागि विदेशी (दातृ) निकायका अगाडि हात फैलाउनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले यति धेरै जमिनको क्षतिपूर्ति कसरी दिनसक्छ ? फेरी पनि त्यो रकमको भार तिनै भूमिहीन, गरिब वर्गमाथि नै पर्ने छ । कसरी उन्मुक्ति पाउछन् गरिबले ? कसरी हुन्छ भूमिहीनको न्याय ? विश्व इतिहासमा भूमि सुधार नभएको देश धनी बन्न सकेका छैनन् । यसैले भूमि सुधार विकासको एक मुख्य कडि हो । तर भूमि सुधारको नाममा वर्षाैदेखि शोषण गर्दै आएको तिनै जमिनदारलाई क्षतिपूर्तिको नाममा मोटो रकम दिएर कसरी भूमि सुधार सम्भव छ र ? क्षतिपूर्तिसहितको भूमि सुधार नेपालका लागि ऋणको भार र शोषित वर्गमाथिको अन्याय हो । यसले भूमि सुधारको खास उद्देश्य पनि पुरा हुन सक्दैन । राज्यलाई कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने अधिकार हुन्छ । पालन गर्ने नगर्ने अधिकार पनि जनतलाई हुनुपर्छ । जुन यस्तो निर्णय भूमिहीन जनताको लागि सह्य हुने विषय होइनन् । सबै नागरिकलाई न्याय हुने खालेको कानुन र न्याय अवको संविधानको मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । संविधान सबै वर्ग, जाती, क्षेत्रलाई समेट्ने र परिवर्तनमुखी हुनुपर्छ ।