विश्वास नेपाली
उमेरले ८२ टेकेका बाँके गनापुर—३ का मोही किसान बुधई गडरिया ६ कठ्ठा जमिनको लागि ९ वर्षदेखि तारेक धाइरहेका छन् । उनले मनिकापुर— ७ का जग्गाधनी राधेश्याम कुर्मीको जग्गा जोती रहेका छन् । चार पुस्तादेखि जोतखन गर्दै आएको जग्गा स्वामित्वबाट भने उनी वञ्चित छन् । मोहीहककै लागि उनी भूमि सुधार कार्यालयमा तारेक धाइरहेका छन् । वर्षेनी जग्गाधनीलाई कुत बाली पनि भर्छन् । यही वर्ष मात्रै भूमि सुधार कार्यालयमा ५ पटक मोही मुद्दाको तारेक धाए । यस अवधिमा कतिपटक तारेक धाए, त्यसको लेखाजोखानै छैन । तर उनीसँग भने हरेक पटक तारेक धाएको ‘तारेक पर्चा’ भने सुरक्षित छन् । जग्गाधनीले प्रत्येक वर्ष बाली भराई मोही निष्काशन गर्न अदालतमा मुद्दा दिन्छन् । २०६८ फागुन ३० गते ३ हजार ५ सय १५ रूपैयाँ मोही बाली दाखिला गरे तर जग्गा धनीले २०६९ जेठ १८ गते पुनः उनी विरुद्व बाली मुद्दा दायर गरे ।
बुधईं जिल्ला अदालतमा पनि बाली मुद्दाको तारेक धाउँदा—धाउँदा हैरानी भएका छन् ।
मोही किसान बुधई एकातिर जग्गाधनीको दवावले त्रसित छन् । अर्काेतिर मोही कानुनको
झन्झटिलो व्यवस्थाले । उनी भन्छन् ‘मोही हक सजिलै पाइएला भन्ने आशा थियो तर मलाई के थाहा कानुन गरीबको पक्षमा हुदैन भनेर ! साहुको ऋण लागेको छ । बुढो मान्छे हिड्डुल गर्न सक्दिन् । आँखा कम देख्छु तर पनि हक पाउने आशाले मुद्दा खेप्न भने छोडेको छैन् । मैले राणा शासन देखेँ, पञ्चायती शासन देखेँ, बहुदलीय शासन देखँे र अहिले नयाँ शासन आएको छ त्यो पनि देखिरहेको छु । तर गरीबहरू कहिल्यै उभो लागेको देखेको छैन् । के यसकै लागि हो त जनताहरूले वर्षाैदेखि लडाईँ लडिरहेको ?’
बाँके वनकटुवा ३ का सेमलाल थारु २—४—० कठ्ठा जमिनमा लागेको मोही हकका लागि १४ वर्षदेखि लडाईँ लडिरहेका छन् । २०५६ सालदेखि मोही हकको लागि अदालत, भूमि सुधार कार्यालयमा मुद्दा खेपिरहेका सेमलाले जोतेको जमिनमा मोहीहक पाएनन् । जमिनदार विश्वनाथ श्रेष्ठको जग्गा जोतेका उनले मोही हक पाउनुको साटो उल्टै पटक—पटक धम्कि सहनु परेको छ । उनी भन्छन्, ‘मैले त्यहीँ जग्गाको अधिकारको लागि १४ वर्ष देखि भूमि सुधार कार्यालय र १२ वर्ष देखि जिल्ला अदालतमा तारेक धाइरहेको छु । मुद्दा लड्नको लागि मात्रै यसअवधिमा एक लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर हामीलाई अदालत र भूमि सुधार कार्यालयले पनि साथ दिएनन् । यदि कसैले गरीब किसानको पक्षमा बोलिदिने हो भन्ने मोही समस्या समाधान हुन्थ्यो ।’
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । नेपालमा भूमि सुधार र मोही हकको लडाइँ पुरानै हो । तर देशमा प्रजातन्त्र आयो, बहुदल आयो, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आइसक्यो गरीब जनताको हक आएन । नेपालमा अझै पनि करिव ५ लाखभन्दा बढी मोही किसानहरूले मोही समस्या झेलिरहेका छन् । तराईंमा अझ बढी मोही समस्या खेपीरहेका छन् किसानहरू । तराईको पुर्वदेखि पश्चिमका प्राय जिल्लाहरूमा मोही समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । मोही समस्या पहाडि जिल्लाहरूमा पनि उत्तिकै छ । तर तराईमा भने चरम रूपमा छ । यसले गर्दा मोही किसानहरू मोही हक पाउने आशामा बारम्बार तारेक धाइरहनु परेको छ यसले उत्पादन गर्ने वर्ग किसानको समयमको बर्वादी त गरेको छ नै उत्पादनमा समेत असर परेको छ ।
बाँके, बर्दिया जिल्लामा मात्र मोही बाँडफाँटका लागि १ हजार ७ सय ४९, नामसारीका लागि ९ सय ३०, जग्गा धनीले मोही निश्कासनका लागि १ सय ८४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । २ हजार ८ सय ६३ किसानले मोही हकको लागि १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि भूमि सुधार कार्यालय र अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । बाँकेमा मात्र ४ हजार ५३ विघा जमिन मोही किसानहरूले जोतभोग गर्दै आएका छन् । पूर्व क्षेत्रमा पनि मोहीको चरम समस्या छ ।
नेपालमा मोही हकको लडाईँ पुरानै भएपनि अझैसम्म धेरै संख्यामा मोही किसानहरू छन् । भूमि सुधार मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार १ लाख ६९ हजार ४७४ दर्तावाल मोहीहरू छन् । उच्चस्तरीय वैज्ञानीक भूमि सुधार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अझै ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाला मोही छन् । यी बाहेक पनि धेरै संख्यामा मोही संख्या रहेका छन् । यसको यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन भने सकेको छैन । यसरी हेर्दा ठुलो संख्यामा किसानहरू मोही हकबाट पीडित देखिन्छन् ।
२०५३ पुस २४ गतेदेखि नयाँ मोही अन्त्य र पुराना मोही किसानले ५० प्रतिशत जग्गा पाउने व्यवस्था राज्यबाट गरीएको थियो । २०५८ सालमा मोही ऐन संशोधन गरी २ वर्षभित्रै किसान र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरीसक्ने कानुनी व्यवस्था गरीयो । तर, बनेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि हजारौ मोही किसानले आफूले जोतखन गरेको जमिनको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । जमिनमा जीविका विताउने किसानहरूको लागि भने विडम्वनापूर्ण स्थिती छ ।
मोही सम्बन्धी कानुनी अड्चन र जग्गाधनीबाट हुने उत्पीडनबाट आहात भएका मोही किसानहरू मोही हक प्राप्त गर्न सङ्गठित भएर लामो समयदेखि आन्दोलनमा लागिरहेका छन् । आन्दोलनमा सङ्गठित भएका मोही किसानहरूलाई पछिल्ला समयमा जग्गाधनीलाई सहजै निष्कासन भने गर्न सकेको छैन ।
२०६४ सालमा रोक्का भएको मोही हक सम्बन्धी व्यवस्था राज्यले लागू गर्न नसक्दा हजारौ जोताहा किसानहरूले दुःख पाइरहेका छन् । भूमि सुधार कार्यालय बाँकेमा बाँडफाँट निवेदन दिएका मध्ये आ.व. २०६९÷०७० को प्रतिवेदन अनुसार १ हजार एक सय उन्नाइस् मोहीका मुद्दा बाँडफाँट हुन बाँकी छ । उनीहरूले ४ हजार विघाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जमिन जोतीरहेका छन् । जग्गामा मोही लागेकै कारण वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएका किसानहरू यति ठुलो क्षेत्रफलको जमिनबाट वञ्चित छन् ।
मोही किसानहरू भूमि अधिकार मञ्चमार्फत सङ्गठित रूपमा लामो समर्यदेखि सङ्घर्ष आन्दोलनमा छन् । रोक्का भएको मोही बाँडफाँट प्रक्रिया खुलाउन सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् । किसानहरूलाई जोतिरहेको जमिनको कानुनी स्वामित्व दिनुपर्नेमा उल्टै जग्गाधनीहरूले तारेक धाउन बाध्य बनाएर दुःख दिइरहेका छन् । त्यही विरूद्धमा किसानहरू सङ्गठित रूपमा आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
मोहीसम्बन्धी समस्या छिनोफानो गर्न भनेर २१ जिल्लामा भूमि सुधार कार्यालय स्थापना भएका छन् । ती कार्यालयमा उपसचिवदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीको व्यवस्था गरीएको छ । तर यसबाट पनि किसानले राहत पाउन सकेका छैनन् । उल्टै अनेकन नाममा किसानहरू तारेक धाउन पो बाध्य पारिएका छन् ।
राजनीतिक दलले मोहीलाई जग्गाको मालिक बनाउने नारा लगाएको ६ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर आजसम्म पनि जमिनमा नै जीविका गाँसिएका जोताहाको हक स्थापित हुन सकेको छैन । आफ्ना पूर्खाले आवाद गरेको जमिन खोसिने, मोहियानी प्रमाण नहुनु, प्रमाणका आधारमा लगाइएका मुद्दा किनारा नलागी लामो समयसम्म तारेख धाउन पर्नु, मोही प्रमाण र जोताहा जीवित हँुदाहुँदै मोही लगत कट्टी जस्ता समस्या अहिले पनि किसानहरू भोगिरहेका छन् । जग्गाधनीले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काममा लगाउने, जोतखन गरेको जमिनबाट बेदखल गर्ने गरेकाले आज पनि जोताहा किसान भू–दासकै अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा शसक्त आन्दोलन गर्नपर्नुे आवश्यकता मोही किसानहरूले ठानेका छन् ।
हामीकहाँ सरकार गठन भएपच्छिे भूमि सुधार आयोगहरू बनाइन्छ । त्यसमार्फत लाखौं रूपैयाँ खर्च पनि
हुन्छ । ती आयोगहरूले सरकारलाई प्रतिवेदन बनाएर पनि बुझाउछ तर ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भने हुँदैनन् । त्यसै थन्किछन् । हामीकहाँ २०५१ सालमा केशव बडालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगको प्रतिवेदन देखि त्यसयता बनेका सबै आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरू त्यसै थन्किएका छन् । यसले पनि भूमि सुधारको लागि असर परिरहेको छ । र सरकार आफैँले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन समेत कार्यान्यवन नगरी लाचारीपना देखाइरहेको छ । कसरी किसानहरूले राज्यबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सक्छन् ?
नेपालमा भूमि अधिकारको लडाइँ पुरानै हो । तर राजनीतिक प्रतिवद्दताको अभाव, जोताहा किसानमुखी भूमि नीतिको अभावमा किसानहरू कोही गुठीको रूपमा, कोही हलियाको रूपमा, कोही मोहीको रूपमा त कोही सुकुम्वासीको नाममा शोषित र दमित हुनु परिरहेको छ । यसकारण सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भई भूमि सुधारको मुद्दालाई ‘साझा मुद्दा’ बनाई किसानमुखी भूमि नीति बनाई जोताहामुखी भूमि सुधार गर्न जरुरी
छ ।
http://bishwashnepali.blogspot.com/थाती रहेको मोही मुद्दा
0 comments:
Post a Comment