रसुवागढी नाका र प्रधानमन्त्रीको रेल सपना

                                                     विश्वास नेपाली र हेमनाथ खतिवडा

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहेका बेला नेपालमा रेल कुदाउन सम्झौता गरी फर्किए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको आफ्नो ५ महिने प्रगती प्रतिवेदनमा पनि चीनसँग भएको यो सम्झौतालाई प्रमुखका साथ उल्लेख गरिएको पायौं । चिनिया र नेपाली संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार आगामी ९ वर्षमा रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने सकिने अनुमान गरिएको छ । यो योजना सफल हुने हो भने अवको केही वर्षमा रेल चढ्न पाउनेछौं । नेपाल–चीन सिधा रेल सञ्चालन भयो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हिसावले अझ बढी महत्व राख्छ र नेपाल आर्थिक हिसावमा समृद्ध हुन मद्दत पुग्छ । चीनले तीव्वतको राजधानी ल्हासासम्म रेल ल्याइसकेको छ अव केरुङसम्म ल्याउने चिनिया योजना छ ।

चीन जोडने रसुवागढी–केरुङ नाका २०७१ मंसिर १५ देखि गतेदेखि विधिवत् रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । रसुवागढी नाकालाई २०७४ भदौ १४ गते चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि सीमामा व्यापारी, व्यावसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको छ । चीनको केरुङसम्म नेपाली व्यापारीहरूको उपस्थिति बाक्लिन थालेको छ ।
रसुवागढी प्राचीनकालदेखि नै नेपाल र तिब्बतबीचको पुरानो व्यापारिक नाकाको हिसावले महत्वपूर्ण मानिन्छ । परापूर्वकालदेखि नै सुरु भएको यहाँको व्यापारिक प्रयोजन पछिल्लो समयमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।

पहिले यो नाका हुँदै भोटे नुन, भेडा च्याङ्ग्राको ऊन, छाला, ऊनी कम्बल, लुगाफाटो, जुत्ता, भाँडो, थर्मस, जिम्बु आदि आयात हुने गर्दथ्यो भने दाल, चामल, चिउरा, खुर्सानी, चाउचाउ आदि खाद्य पदार्थ निर्यात हुने गर्दथ्यो ।
राष्ट्रिय विभूती भृकुटी र स्रङचङ गोम्पोसँगको सम्बन्धदेखि नेपाल तिब्बत ब्यापार सुरु भएको इतिहास छ ।

अंशुबर्माको शासनकालमा उनकी छोरी भकृटी यही नाकाहुँदै घर माइती गर्थिन् भन्ने भनाई हामीले सुन्दै आएको छौं । त्यती बेलादेखिको चीनसँगको मित्रता अहिले पनि कायम छ र सुमधुर हुँदै छ । ऊबेला काठमाडौंदेखि हिडेर यात्रा गर्नुपथ्र्याे । भारी बोकेर महिनौं लगाएर ओहोर–दोहोर हुन्थ्यो । अहिले यातायात सुचारु भएको छ  । भविष्यमा अझ दु्रत मार्ग बनाउन रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीले घोषणा नै गरिसकेका छन् । यो नेपालीको लागि खुसीको विषय पनि हो ।

मित्रराष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वतसँग सिमाना जोडिएको यो नाका रसुवा जिल्लामा पर्छ । रसुवा तिव्वतसँग मितेरी गाँसेर बसेको भन्ने किम्वदन्ति पनि छन् । रसुवाको नामाकरण नै तिव्वती भाषाको ‘र’ ‘सोवा’ शब्दलाई उद्दत गरी बनाइएको भनाई छ । ‘र’ को अर्थ भेडा च्याङ्ग्रा र ‘सोवा’ को अर्थ चराउने वा राख्ने ठाउँ भन्ने बुझिन्छ । व्यापारिक हिसावले परापूर्वकालदेखि नै हालको रसुवागढी नाका हुँदै नेपालीहरू केरङसम्म पुगेर भेडा च्याङ्ग्रा ल्याउने गरेका पाइन्छ । दशैं र तिहारमा यही नाकाहुँदै भेडा च्याङ्ग्रा नेपाल भित्रिएपछि मात्र चाडपर्वको रौनक सुरु हुने गरेको बताइन्छ ।

अहिले रसुवागढी नाकामा दिनहुँ सयौं कन्टेनर आवत–जावत गर्छन् । व्यापारीक प्रयोजनको लागि करिव हजार कन्टेनर सञ्चालनमा रहेको रसुवागढी भन्सार कार्यालय प्रमुख गोपाल कोइराला बताउछन् । यहाँबाट छोटो र सहज हुने भएपछि अहिले तेस्रो मुलुकहरूबाट पनि यही नाका हुँदै कैलाश र मान सरोवार आउने–जाने पयर्टकहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । महिनामा झण्डै २ हजार भारतिय तथा अन्य मुलुकबाट समेत पर्यटक मानसरोवर कैलाश जाने–आउने गरिरहेका छन् । यसले पनि पछिल्लो समयमा रसुवागढी नाकाको महत्व बढाउँदै गएको छ ।

नाका खुलेपछि राष्ट्रको आय, राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । रसुवागढी भन्सार देशको आर्थिक समृद्धिको हव बन्दै गइरहेको पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । आ.व.०७२÷०७३ बाट कारोवार सुरु गरेको भन्सार कार्यालयले सो वर्ष १ अर्ब १२ करोड ६२ लाख १५ हजार रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिकोमा ६६% अर्थात ७४ करोड ३३ लाख २६ हजार रुपियाँ राजश्य सङ्कलन गरेको थियो । आ.व. ०७३÷७४ मा २ अर्ब ४२ करोड ३८ लाख ८ हजार लक्ष्य थियो, २ अर्ब ९२ करोड १८ लाख २ हजार अर्थात १२०.५५% सङ्कलन भयो । आ.व. ०७४÷०७५ मा ३ अर्ब ६३ करोड ४ लाख ८९ हजार लक्ष्यमा ४ अर्ब ५९ करोड २३ लाख १९ हजार अर्थात १२६.४९% सङ्कलन ग¥यो । आ.व. ०७५÷७६ मा ७ अर्ब १५ करोड लक्ष्य राखिएको छ । राजश्व सङ्कलनमा वर्षेनी बृद्धि हुँदै गइरहेको भन्सार प्रमुख गोपाल कोइरालाले बताउछन् । उनी भन्छन्, यो नाका देशको आर्थिक समृद्धिको नाका बन्न सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त छन् । 

भारतले नाका बन्दी गरेको समयमा चीन सरकारकोतर्फबाट इन्धन भित्रिएको थियो । त्यतीबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको नाकाबन्दीको सामाना गर्दै सङ्कटमा परेका नेपालीलाई चीनबाट समेत इन्धन ल्याइ वितरण गरेका थिए ।

यद्यपि नेपालतर्फको भन्सार र अध्यागमनलगायत सरकारी कार्यालयको भौतिक संरचनाको स्थिति भने राम्रो छैन । नेपालबाट पुल तरेर पारी चीततर्फ जाने वित्तिकै सुविधा सम्पन्न भवन छन्, अध्यागन कार्यालय व्यवस्थित छ । तर हामीकहाँ अहिलेसम्म पनि त्यस्तो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । राज्यले कर मात्र सङ्कलन गर्ने होइन, यसको उचित संरक्षण पनि गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपालतर्फ पयर्टक तथा यात्रीहरूलाई केही छिन्, विश्राम गर्नुपर्दा समेत बस्ने ठाउँ छैन । माथिबाट कतिबेला ढुङ्गा खसेर घाइते हुने हो भन्ने चिन्ता छ भने कतिपय कन्टेनहरूमा बेलाबेला क्षति पुग्ने गरेको छ र व्यापारीहरू यस्तो समस्याबाट चिन्तित छन् । यसरी दिन दु गुना, रात चौगुना बृद्धि हुँदै गइरहेको व्यापारी नाकामा सरकारले भौतिक निर्माणमा तिव्रता नदिएको जस्तो पनि देखिन्छ ।

नेपालतर्फको सडक र चीनतर्फको सडकको अवस्थामा आकाश जमिनको फरक छ । चीनतर्फ सफा, चिटिक्क परेको सडक, सडकमाथिबाट खस्ने पहिरोलाई व्यवस्थित बनाएर सडकभन्दा पर जाने गरी ढलान गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । पहिरोले सधैं दुःख दिइरहने मुलखर्क जस्तो क्षेत्रमा ठूला–ठूला सुरुङमार्ग बनाई माथिबाट पहिरो हिड्ने तलबाट गाडी हिड्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा ढुङ्गा माटो खस्न नसक्नेगरी भित्ताहरूमा जाली लगाइएको छ कतैकतै पाखा पहरोमै ढलान गरिएको छ । तर नेपालतर्फको बाटो कतै पनि व्यवस्थित देखिँदैन उताको तुलनामा ।

यसरी ठूलो परिमाणमा भन्सार असुली गर्ने नाकाको सडकको अवस्थाले दिनहुँ जस्तो दुर्घटना पर्ने गर्दछ । सडकको कमजोर अवस्थाका कारण यहाँ दुर्घटना हुने गर्दछ । प्रहरीमा रहेको विवरणअनुसार हामीले पछिल्लो केही वर्षको दुर्घटनाको तथ्याङ्क केलायौं । आ.व. ०७२०÷०७३ मा १३ सवारी दुर्घटनामा ३९ जनाको मृत्यु भयो भने ५६ जना घाइते भएका थिए । ०७३÷०७४ मा ३५ वटा सवारी दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु र ३८ जना घाइते छन् । आ.व. ०७४÷०७५ मा ३१ वटा सवारी दुर्घटनामा ३ जनाको मृत्यु र २३ जना घाइते भएका थिए । यस्ता दुर्घटनाहरू कमी गराउनको लागि राज्यले सडक सञ्जालको विस्तार र व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिनुपर्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रसुवाको विवरणअनुसार पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा १४९ किलो अवैध सुन बरामद भएको छ । यस्तो अवैध कार्यमा सङ्लग्न २६ पक्राउ परेका थिए । यो अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएको हुँदा यसमा राज्य गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

रसुवागढी नाका राजधानीबाट १३० किमी टाढा छ । हाल गल्छी–त्रिशुली–वेत्रावति–मैलुम–स्याफ्रुवेशी हुँदै रसुवागढीसम्मको ८२ किमी सडकको निर्माण कार्य भइरहेको छ । कुल साढे ९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको यो योजनामा स्याफ्रुवेशीदेखि रसुवागढीसम्मको १८ किमी चीन सरकारले बनाउने सम्झौता भएको छ भने मैलुङदेखि स्याफ्रुवेशीसम्मको करिव १८ किमी निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले ट्रयाक खोली हस्तान्तरण गरिसकेको छ । सडक आयोजना प्रमुख सुवोधकुमार देवकोटाका अनुसार २०७२ साल फागुनदेखि सुरु भएको यो योजना आगामी २०७६ भित्र सक्ने योजना छ । उनका अनुसार सडक खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा वितरणको विषयमा अलिक झमेला छ, यसको लागि करिव १६ अर्व रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

ठाउँ ठाउँमा खाल्टा, वर्षामा पहिरो । सडक कच्ची भएकोले यस्तो दुर्घटना नेपालतर्फ बढीरहेको छ । भदौं पहिलो साता यही अन्तर्राट्रिय नाकासँग जोडिएको सडक खण्डको नुवाकोटको गेर्खुखोलामा पुल भाचिँयो । भारी वर्षा र कमजोर भुगोलको कारण धुन्चेमुनी त्रिशुली खोलामा र खोपाङको भीरमा समेत पहिरो गएर हप्तादिन भन्दा बढी सवारी आवात–जावतमा नै समस्या भयो र केरुङबाट ल्याइएका सामान राजधानी भित्रिन पाएनन् । सडक निर्माण भएको ३ दशक बितिसक्यो तर यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी छैन । यस्तो प्रवृत्तिको विकास गर्ने हाम्रो परम्परागत विकासे शैलीबाट कहिले हामी माथि उठ्ने ? यसतर्फ चीन सरकारको तर्फबाट पनि ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।

रसुवागढी नाका भविष्यमा व्यापारिक ‘हव’ बन्ने निश्चित छ । यो नाका यतिबेला चीन–नेपाल–भारत तीन देश जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । । यसैले यसलाई उचित व्यवस्थापन गराउनु अति आवश्यक देखिन्छ । यी माथि उठाइएका समस्या समाधानमा नेपाल सरकारको मात्र होइन चीनको लागि पनि चासोको विषय हुनुपर्छ ।

२१ मंसिर, २०७५ / नागरिक दैनिकमा प्रकाशित / https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/63758/