भूकम्पको समाजशास्त्र

                                                                  विश्वास नेपाली

पछिल्लो समय २०७२ सालमा नेपाली समाजले भूकम्पको ठूलो क्षति व्यहोर्नु प¥र्याे । भूकम्पको कारण भएको क्षतिबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन । यसको कारण मुलुकको झण्डै आधा भाग प्रभावित हुन पुगेको छ । १४ जिल्ला अति प्रभावित र थप १७ जिल्ला कम प्रभावित गरी ३१ जिल्लामा भूकम्पले क्षति पु¥याएको छ । ठूलो जनधनको क्षति ग¥यो । लाखौं मानिसहरूलाई घरबारविहीन बनायो । हजारौं मानिसहरू अकालमै जीवन गुमाउन पुगे । धेरैले अहिले पनि घाइते जीवन बाँचिरहनु परिरहेको छ ।

भूकम्प गएको ४ वर्ष वित्न लाग्यो । तर, यसले सिर्जना गरेको समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन नसक्दा नेपाली समाजमा यसले नकारात्मक असर पर्दै गइरहेको पाइन्छ । भूकम्पको कारण भत्किएको संरचनाको पुनर्निर्माण र गुमेका संरचना र संस्कृतिको पुनस्र्थापनामा धेरै समय, श्रम र स्रोत खर्च भइरहेको छ । यद्यपि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा सोचे जति प्रगती आउन सकेको छैन । यसप्रति जनगुनासो पनि उत्तिकै छ । कुरा बढी काम कम भयो भन्ने आलोचनाहरू पनि उत्तिकै छ । भूकम्प पीडितले पनि पुनर्निर्माणमा खुव चासो नदिएको पनि देखिन्छ गाउँघरमा । यर्थाथ यही हो ।

समाजैपच्छिे धेरै समस्याहरू भूकम्पले सिर्जना गराइदिएको छ । भूकम्पको कारण निजी घरहरू विनास भएका छन् । मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, सांस्कृतिक धरोहर र सार्वजनिक संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ । यसले मानिसहरूमा परनिर्भरता पनि ह्वातै बढाइदिएको छ ।

भूकम्प पीडित परिवारलाई उद्दार, राहत र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको चरणमा विभिन्न भोगाइरहरू छन् । तर, भूकम्पले निम्त्याएको समस्या भन्दा भूकम्पपछि मानव समाजमा सिर्जना भएका समस्याहरू झन भयाबह भन्दै गइरहेको छ । मानिसहरूलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्न यसले पश्रय गरेको छ । राहत लिनकै लागि कयौंं घरपरिवारमा बाबु–छोरा, श्रीमान्–श्रमती, दाजुभाई छुट्टि भिन्न भई बसेका छन् । जेष्ठ नागरिक उमेर समूहका पनि एक्लै बसेका छन् । भोलीको भविष्य के हुने हो नसोचिएको होकी भन्ने लाग्छ । यसले परिवार र समाजमा भइरहेको एकआपसता, मेलमिलापन, आफन्तपनमा पनि दरार ल्याउन प्रश्रय गरेको छ । राहत लिनकै लागि वादविवाद् र प्रतिवादहरू पनि धेरै भए । कतिपय ठाउँमा झैझगडा भएर बोलीचाली समेत बन्द भएको घटनाहरू छन् ।

भूकम्प गएको यतिका समया वित्यो अझै पनि भूकम्प पीडितहरू निजी आवास निर्माणको लाभग्राही सूचीबाट छुटाइएको गुनासा धेरै छन् । सरकारी राहत लिनकै लागि अहिले पनि गुनासो गर्ने परिवार हजारौं छन् । तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यति नै हुन् भूकम्प पीडित लाभग्राही भनेर एकीनका साथ भन्न सकिरहेको छैन । किनकी लाभग्राही सङ्ख्या बढ्दो छ । गुनासो थपिँदा छन् । अहिले पनि मानिसहरू उमेर पुगेको आधारमा नागरिकता बनाउँदै नयाँ गुनासा दर्ता गराउन सिफारिस लिन स्थानीय तहमा धाएको देखिन्छ । समाजमा मानिसहरू उसले चाहिँ पाउने, मैले चाहिँ किन नपाउने ? भनेर लाभग्राहीको लागि निवेदन पेश गरिरहेका छन् । सुरुवातदेखि नै अवस्था हेरी लाभग्राही सूची कायम नगराइदिँदा र सहयोग कसले पाउने र कसले नपाउने भन्ने एकीन सूचना नदिइँदा अरुले चाहिँ पाए भन्ने आधारमै अहिलेसम्म पनि गुनासो बढ्दै गइहरको छ । यसो हुँदा कहिलेसम्म यो प्रक्रिया लम्बिने हो पत्तो छैन ।

खासगरी पहिलो चरणमा गाउँ गएका प्राविधिक कर्मचारीको लापारबाहीको कारण पाउनुपर्ने वास्तविक भूकम्प पीडित छुटे भने आफ्नो सद्दे घर भएका, अन्यत्र घर भएका परिवारले चाहिँ पाए ।

भूकम्प पीडितलाई सरकारले ३ लाख रुपियाँ निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिइरहेको छ । यो सँगै विना व्याज र सहुलियत व्याजमा ऋण दिने सरकारले आश्वासन दिएको थियो तर अहिलेसम्म भूकमप पीडितले पाउन सकेका छैनन् । भूकम्प पीडित भन्छन्, हामीसँग पैसा छैन, सरकारले दिने अनुदानले घर बन्दैन, सामानको भाउ उकासिएको छ, विना व्याज र सहुलिएतको ऋण पनि लिएर घर बनाउला भनेका तर त्यसो भएन । अहिले गाउँघरमा अधिकाशं भूकम्प पीडित अस्थायी टहरामै छन्, र पुनर्निर्माणको नाममा एक कोठे घर बनाउनको सङ्ख्या ठूलै छ । राहत लिनको लागि मात्र घर बनाएको जस्तो देखिन्छ ।

कतिपय भूकम्पको कारण विस्थापित भएका परिवार अहिले पनि अस्थायी शिविरहरूमै बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूको पुनस्र्थापनाको कार्य प्रभावकारी रुपमा हुन सकिरहेको छैन । आफ्नो थातथलो छाडी विस्थापित जीवन विताइरहेका परिवारको भने जीविका र दैनिकीहरू कष्ठकर छ । नयाँ ठाउँ र नयाँ परिवेशमा अस्थायी क्याम्पहरूमा बस्नुपर्दा दैनिक समस्याहरू उनीहरूले भोग्नु परिरहेको अवस्थाहरू छन् । केही केही विस्थापित भूकम्प पीडितले पुरानै ठाउँमा घर बनाउने भनी सम्झौता गरी किस्ता किस्तामा पैसा लिएपछि भुगर्भविद्को प्रतिवेदनमा उक्त ठाउँहरू आवास निर्माणको हिसावले जोखिम देखियो । भएको पैसा पनि सकियो । न यता न उता जस्तो पनि भएको गुनासो छ । पहिले किस्ता लिएर घर बनाउन खर्च गरिसकेका यस्ता घरपरिवारले पुनः नयाँ ठाउँमा आवास निर्माणको लागि रकम दिदैंन, घडेरी मात्र खरिद गर्न सहयोग गर्छ, यसो हुँदा यस्ता समस्यामा परेका परिवार छन्, बढी अलमलमा छन् ।

भूकम्पको कारण घरबार गुमेका भूमिहीन परिवारलाई राज्यले सहयोग गर्न सकेको छैन । अन्य सरहनै भूकम्प पीडित भएका भूमिहीन परिवार भने अहिलेसम्म पनि राज्यको सहयोगको अपेक्षामा टहरोमुनी छन् । करिव १० हजारभन्दा बढी भूमिहीन परिवार भूकम्पबाट पीडित बनेका छन् । उनीहरूले उचित राहत पाउन नसक्दा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

गाउँघरमा प्रशस्त समस्या भेटिन्छन्, कोही आफ्नो नाममा जमिन नभएर घर बनाउन नपाएका । कोही जमिन भएर पनि घर नबनाएका । कतिपय पुस्तौंदेखि सार्वजनिक र ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका परिवार छन् । उनीहरूसँग घरबासको प्रमाण नहँदा अनुदान लिन पाएका छैनन् । कोहीको आफन्त गुमे, साहारा छैन । कोही बेसाहारा छन् । कोही अपाङ्ग छन् । कोही एकल महिला छन् । गाउँघरमा सबैले घर बनाउदै गरेका हुँदा ऋण पनि पाइदैन । भूकम्पले सबैलाई उत्तिकै प्रभाव पार्यो तर यसको असर भने व्यक्ति र समाजैपच्छिे फरक फरक देखिन्छ ।

सबै परिवारको हैसियत र आर्थिक अवस्था उही प्रकृति हुँदैन । यो सामाजिक नियति हो । समस्यामा रहेका भूकम्प पीडित भन्छन्, यसले समस्या मात्र थपिदियो । जनताको आशा पुरै सहयोग सरकारले गर्छ भन्ने थियो । तर त्यो हुन सकेन्, दलका नेताको ती आश्वास मात्र सावित भयो, सरकारमै भएका नेता र मन्त्रीले पनि हिजोको आवश्वास विर्सदै गए, पदको मोह उनीहरूमा बढ्दै गयो ।

पुनर्निर्माणले प्रगती बढी गर्न नसक्नु र पुनर्निर्माणमा जनतालाई उत्प्रेरणा गर्न नसक्नुको एक जिम्मेवार कारण राजनीतिक नीति पनि हो । स्थानीय तह (नगर÷गाउँपालिका) ले पनि यस विषयमा केही गर्न सकेको छैन । भन्नुपर्दा उनीहरूलाई केही गर्ने अधिकारनै छैन । हिजो चुनावमा होमिँदा सिंहदरबारको अधिकार हामीकहाँ आउँछ, हामी जे पनि गर्न सक्छौं भन्दै आवश्वसन बाँडियो तर परिणाम उल्टो भइदियो । समस्या कति भने रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३ इटपारेका १२ परिवारले गत आर्थिक वर्ष सम्झौता गरी घर सम्पन्न गरिसकेका जनता आवासको कार्यक्रमको सुकुमबासी जनताले भुक्तानी अझै सम्म पाउन सकेका छैनन् । कारण, प्रदेशले बजेट पठाएको छैन ।

भूकम्प गयलगत्तैदेखि यही क्षेत्रमा क्रियाशील छु । धेरै समस्याहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पनि पाएको छु । यो अवधिमा धेरै पटक सरकार फेरिए । हरेक सरकारले भूकम्प पीडित परिवारलाई पनि गुलिया आश्वासन पटक पटक बाडे तर कार्यान्वयमा भएको ढिलासुस्ती र फितलोपनले भने जनआक्रोस पनि उत्तिकै पाइन्छ, नेपाली समाजमा । पुनर्निर्माण कुनै सिमित घेराबाट मात्र सम्भव छैन । यसको लागि अवको दिनमा स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाएर गर्न सकेमा अझ बढी सार्थकता पाउने र स्थानीयले अपनत्व लिने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ, यस विषयमा सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।


१० पुस, २०७५ । नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/65112/