जहानिय राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्रसँगै जनताले परिवर्तनको आशा राखे । प्रजातन्त्रपछि हालसम्म विभिन्न समयमा संविधानहरू लेखिए । कानुनहरू बने । मुलुकमा यसअघि जति कानुन बने, जति संविधान लेखिए ती नेपाली जनताका पक्षमा लेखिएनन् । ती गरिबमुखी भएनन् । यसले खाली सामान्ती प्रथा, राजसंस्था र यसका आसेपासेहरूलाई मात्र पक्षपोषण ग¥यो । मुलुकमा विभिन्न कालखण्डहरू आए, कहिले पञ्चायत, कहिले बहुदल त कहिले लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र । तर अझैसम्म पनि नेपाली जनतालहरूले मुक्तिको सास फेर्न पाएका छैनन् । झन गणतन्त्र घोषणा भएको यतिका समय भइसक्यो संक्रमणकाल लम्बिएको लम्बियै छ ।
२०१७ सालमा प्रजातन्त्रलाई निलेर पञ्चाती ब्यवस्था आयो । जसले २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐनको नयाँ व्यवस्था ल्यायो । त्यो केहीहदसम्म किसानका लागि सहयोगी सावित बन्यो । त्यहीँ भूमिसुधार ऐनको आधारमा केहि जमिन जोत्ने मोही किसनहरूले अधिकार पाए । तर यसले पनि सबैलाई समेट्न सकेन । पञ्चायतले गरीबको पक्षमा न्याय गरेन भनी २०४६ सालमा यो ब्यवस्था विरुद्ध आम गरिब किसान, कृषिश्रमिकहरू सडकमा उत्रीए । त्यसैको बलमा जनआन्दोलन सफल भयो र पञ्चायती ब्यवस्था ढल्यो । नेपाली काँग्रेसलाई ठुलो दल बनायो । यसले जमिन जोत्नेको किसानको अधिकारका पक्षमा केहि काम गरेन । बरु भूमिसुधार गर्न आँट गर्ने नेता जगन्नाथ आचार्य जस्ता कर्मठ नेताहरू सरकारबाटै बाहिरिनुप¥यो । उल्टै मोहीहक सम्बन्धी ब्यवस्थानै खारेज गरियो ।
२०५१ मा एमालेले नौ महिने सरकार चलाउने अवसर पायो । यसले केशव बडालको अध्यक्षतामा भूमिसुधार आयोग गठन ग¥यो । योसँगै गरिब, भूमिहीन किसानले ठुलै आशा राखे तर बडाल आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयमा आएन ।
०५१ बाटै नेपालमा दशवर्षे जनयुद्ध सुरु भयो । माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा भूमि सुधारको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइयो । त्यसैको जगमा ०६२÷०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । साच्चै देशले मुहार फेर्ने भयो भनी लाखौँ जनताहरू सडकमा ओर्लिए । यसको बलमा सामन्ती राजतन्त्र ढल्यो । नेपाल गणतन्त्रमय भयो । गणतन्त्रपछि परिवर्तनको दैलो उर्घाछु भन्ने परिवर्तनका हिमायतीहरू सरकारमा पुगे । सत्ताको जिम्मेवारी सम्हाले । यसपछि नेपाली जनताले झनै ठुलो आशा गरे । अव त नेपालमा परिवर्तन आउँछ । भूमि सुधार हुन्छ । कोही पनि सुकुम्बासी रहनुपर्दैन । कोही पनि मोही किसानहरूले अरुको जग्गा जोतीरहनुपर्ने छैन । आफै जमिनको मालिक हुनेछन । महिलाहरू घरेलुहिंसा पीडित बन्नुपर्ने छैन । उनीहरूको आत्मसम्मानसँगै भूमिमा स्वामित्व पनि बढ्नेछ । तर अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । भूमिहीनहरू भूमिहीन नै छन् ।
मोही किसानहरूको काँधको छाला गइसक्यो । उनीहरू गोरुझै जोतिरहँदा पनि त्यही जमिनको मालिक बन्न सकिरहेका छैनन् । हरूचा चरुवा अझै बन्धक छन् । सरकारले मुक्त गरेका हलियाहरू विकल्प केही नहुँदा पुनः हलिया बस्न बाध्य हुन थालेका छन् । यसले के परिवर्तन ग¥यो त खोइ ?
पहिलो संविधान सभाले दुई वर्ष भित्र संविधान बनाउने जिम्मेवारी लिई ६०१ जना सभासद् संविधान सभामा पुगे । यसले ४÷४ वर्ष वित्दा पनि संविधान बनाउन सकेन् । बरु त्यो त्यसै अवसान भयो ।
भर्खरै मंसिर ४ मा पनु ः दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको छ । यसले पनि संविधान सभामा ६०१ लाई नै सभासद् बनाउने छ । यसले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने संविधान सभामा सहभागी दलहरूले प्रतिवद्दता जनाएका छन् ।
यो संविधान सभामा दहरूले घोषणापत्रमा भूमि सुधार गर्ने बाचा गरेका छन् । यसलाई सम्पूर्ण भूमिहीनहरूले आशाको कोणबाट हेरेका छन् । अरुसँगै सम्पूर्ण भूमिहीन, मोही किसान, साना किसान, महिला किसान, हरूवा चरुवा, हलियालगागत् सबैले परिर्वतनका आशाकासाथ मतदान पनि गरेका छन् । यी गरिब जनताहरूको मतको कदर गर्दै अव बन्ने संविधान सभामै किटानी साथ भूमि सुधारको मुद्दा लेखिनुपर्छ । जवसम्म संविधानमा नै यसलाई किटीदैन तवसम्म भूमि सुधारको सम्भव छैन । भूमि अधिकारबाट वञ्चितको फेरी पनि न्याय हुँदैन ।
0 comments:
Post a Comment