भूमि अधिकार अभियान र रसुवा

विश्वास नेपाली 

(२ वर्ष पहिले लेखिएको लेख जस्ताको तस्तै )

            पृष्ठभूमि

  नेपाल कृषिवन प्रतिष्ठानले रसुवा जिल्लामा अधिकारमुखी अवधारणामा सन् २००५ देखी कार्य गर्न थालेको हो । रसुवा जिल्लाको लहरेपौवा, धैबुङ्ग, राम्चे, हाकु र स्याफ्रु गाविसलाई कार्यक्षेत्र बनाई संस्थाले एक्सन एड नेपालको साझेदारीमा अधिकारमुखी अवधाराणमा रही विभिन्न सवालहरूलाई मुख्य विषय बनाई कार्य गर्दै आइरहेको छ । रसुवा जिल्ला भौगोलिक हिसावले पनि पिछडीएको जिल्लामा पर्दछ । भौगोलिक विकटाता नै यस जिल्लाको मुख्य समस्या र विकासको बाधक पनि हो ।

जिल्लामा प्रतिष्ठानको कायक्षेत्रमा भूमिअधिकार, महिलाअधिकार, शिक्षा अधिकार, स्वास्थ्य अधिकारमा रही जनचेतनामूलक, पैरवी, वकालत, क्षमता विकास, संगठन निर्माण तथा परिचालन, संस्थागत समन्वयका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ ।

एक्सन एड नेपालको बालप्रायोजन कार्यक्रम अन्र्तगत प्रायोजित बालबालिकाहरूको लागि विदेशीले पठाउने पैसाले प्रतिष्ठानले बालप्रायोजन विविध कार्यक्रमसँगै भूमिअधिकार, महिला अधिकार, खाद्य अधिकार अन्र्तगत कृषिवन तथा जडिबुटीको विकास प्रर्वद्धनका कार्यहरू गर्दछ । यि विविध कार्यअन्र्तगत यहाँ नेपाल कृषिवन प्रतिष्ठान र भूमि अधिकारको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु । 

विषय प्रवेश

रसुवा जिल्लामा लुकेर रहेको, कसैले चासो नदिएको तर जनताहरूलाई ज्यादै मार परेको र वर्षाैदखी समस्या भोेग्दै आएका भूमिहीनहरूको भूमिअधिकारको लागि नेपाल कृषिवन प्रतिष्ठानले औपचारीक रूपमा भूमिअधिकारको मुद्दा उठाएको हो । सन् २००५ मा जिल्लाका ५ गाविसहरू लहरेपौवा, धैबुङ्ग, राम्चे, हाकु र स्याफ्रु गाविसमा अधिकारमुखीपद्दतीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि प्रतिष्ठानले भूमिको मुद्दालाई पनि सँगै उठाएको हो । जनताको गासँ, बासँ र कपास पहिलो अधिकार  हो भनि हाम्रो मूलकको संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यसैले यि पहिलो अधिकारको लागि सबैसँग जमिन हुनु पदर्छ । किनकी गास र बासको मुख्य स्रोत भनेको भूमि हो, हरेक वस्तुहरू भूमिबाट नै प्राप्त हुने हो । त्यसैले भूमिको अधिकारलाई पहिलो अधिकारमानी जिल्लामा भूमिअधिकारको मुद्दालाई प्रतिष्ठानले पनि पहिलो सवला बनाई उठाएको छ ।

सुरू–सुरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा हाकु गाविसमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू जादाँ स्थानीयले सो गाविसका धेरै मानिसहरू पुस्तौँदेखी काठमाडौँ स्थित स्यम्भुघ्याङ गुठीको जमिनका बसेका छन्, उनिहरूको आफ्नो नाममा जमिन छैन् भन्ने थाहा पाएपछि भूमिको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखि त्यस तर्फ अभियान गर्न थालिएको थियो । हाकु गाविसमा गुठीको जमिन छ भन्ने थाहा भएपछि प्रतिष्ठानले जिल्लाका पत्रकारहरूलाई फिल्ड भिजीट गराई भूमि समस्या पहिलो पटक बाहिर ल्याएको थियो । 

त्यसैगरि कार्यक्रम गर्दै जाने शिलशिलमा जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रको लहरेपौवा, धैबुङ्ग र भोर्ले गाविसमा विर्ताको समस्या झन व्यापक रहेको पाइयो । वर्षाैदेखी भूमिमा श्रम गर्ने भएपनि वास्तविक किसानको नाममा आफूले पुस्तौदेखी जोतभोग गरेको जमिनको प्रमाण–पूर्जा नभएको, उनिहरूसँग जमिनको अधिकार नभएको थाहा भएपछि किसानको जमिनमाथिको अधिकारको लागि आवाज उठाउन र त्यसमा सहयोग गर्न थालेका हौँ । 

जिल्लाका विभिन्न गाविसहरूमा त्यतीकै मात्रामा सुकुम्वासि, पहिरो तथा प्रकोप पीडितहरूको पनि समस्या रहेको छ । राम्चे, धैबुङ्ग, हाकु गाविसहरूमा सन् २००५ देखी बाढि पहिरो (प्रकोप) ले समेत किसानहरूको घरवास उठउनेदेखी लिएर सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन समेत नास गरेको जर्जर अवस्था रहेको छ । यि र यस्ता विषयमा प्रतिष्ठानले सवालगत भूमिपीडितहरूको भेला गरि गाउँ–गाउँ भूमअधिकार मञ्च स्थापना गरि भूमिअभियानको सुरूवात गरेको हो । 

भूमिअधिकार अभियानका लागि जिल्लामा हाल सम्म २३ वटा गाउँ भूमिअधिकार मञ्चहरू निर्माण भई परिचालन भइरहेका छन् भने १ जिल्ला स्तरीय भूमिअधिकार मञ्च समेत भूमिप्राप्तिको अभियानमा तल्लिन छ । जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च केन्द्रीय मञ्चमा समेत आवद्द भइसकेको छ । भूमिअधिकार मञ्चले ४ गाविसहरू (लहरेपौवा, धैबुङ्ग, भोर्ले र हाकु) मा गरि जम्मा ७७५ घरधुरीलाई समेटेको छ । गाउँ स्तरमा बनेका २३ वटा गााउँ भुमिअधिकार मञ्चहरू मार्फत समेटीएकाहरूको  मुख्य रूपमा तीन वटा मात्र सवाल (विर्ता, गुठी र सुकुम्वासि) हरू रहेका छन् । मञ्चमा ४५२ महिला, ३२३ पुरूष, ५८ महिला, ४३९ जनजातीहरू आवद्द रहेका छन् ।

सन् २००५ देखी नेपाल कृषिवन प्रतिष्ठानले मात्रै भूमिको मुद्दा उठाएपनि सन् २००९ देखी सोही अभियानको लागि सहयोग गर्नको लागि सामुदायिक आत्मानिर्भर केन्द्र पनि रसुवा जिल्लामा आएको हो । आत्मानिर्भर केन्द्रको सहयोगले पनि जिल्लामा भूमिअधिकारको अभियानले फड्को मार्नको लाागि धेरै सहयोग पुगेको छ । त्यसैगरि भूमिअभियानको लागि सन् २०१२ मा माइती नेपाल मार्फत लुथरन विश्व महासंघ LWF ले पनि सहयोग गर्न थालेको छ । नेपाल कृषिवन प्रतिष्ठान, सामुदायिक आत्मानिर्भर केन्द्र, केन्द्रीय भूमिअधिकार मञ्च र जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च, लुथरन विश्व महासंघ समेतको संयुक्त प्रयास, अभियान स्वरूप विर्ता जग्गाको पूर्जा बन्ने, भूमिघर निर्माण, गुठी जग्गाको प्रकृया अगाडी बढ्ने, भूमिमा महिलाको पनि समान अधिकार हुनुपर्छ भनि संयुक्त लालपूर्जा अभियान मार्फत संयुक्त पूर्जा निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरू उपलब्धिमूलक रूपमा भएका छन् भने अझै प्रकृयामा रहेका गुठी जग्गाको जग्गाधनीपूर्जा वितरणको कार्य, विर्ता जग्गाको तामेलीमा परेकाहरूको जग्गाधनीपूर्जा बन्ने कार्य वाँकी नै रहेको छन् ।

भूमिका मुख्य सवालहरू

विर्ता

रसुवा जिल्लाको विर्ताको इतिहासलाई हर्ने हो भने यहाँका अहिले विर्ता भनिएको जग्गाहरू तत्कालिन राजा पृथ्वी नारायण शाहाले नुवाकोट जितेपछि आफ्ना पुरोहीतहलाई दान स्वरूप भिर पाखा, चरन र जङ्गल रहेको क्षेत्रहरू दिएको र पछि उक्त जमिन गाउँका द्धारे, जिम्वल, र मुखिया हुदै हस्तान्तरण भएको हो भन्ने भनाई रहेको छ । 

अर्काथरीका भनाईअनुसार तत्कालिन राजा पृथ्वी नारायण शाह गोसाईकुण्डको तिर्थ यात्रामा आउदा लहरेपौवाको बेत्रावतीमा बसेका र राजासंगै आएका आफ्ना भारदारहरूलाई तेरो लागि यति जमिन, तेरो लागि उति जमिन भनेर हातको इसाराले छुट्याईदिएको, त्यसैगरि कालिकास्थानको धैबुङकोटमा पनि राजा शाह बस्दाखेरी आफ्नो भारदार र पुरोहीतहरूलाई तिमि यति जमिन गरीखाउ भनेर छुटयाईदिएका थिए भन्ने भनाई बुढापाकाहरूको रहेको छ । पछि समय वित्दै जादा समाजका जान्ने बुझ्ने र टाठाबाठाले यहाँको जमिन लिएका थिए । गाउँका मुखिया र मालिकहरूले यो जग्गा मेरो हो तिमिहरू कमाई खानु अनि सो वापत कुत तिर्नु भनेर छुट्याईदिएको थिए रे भन्छन यसका जानकारहरू । 

आखिर जे भनेपनि यहाको जमिनहरू हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएका हुन । आफैले भिर पाखा, पखेरो र जङ्गल बिराएर उव्जाउयुक्त भूमि बनाएका हुन । रातदिन, गाहेसारो नभनिकन हाम्रा पुर्खाहरूले यो जमिनको स्वरूप बदलेका (बनाएका) हुन । सोझा र सिधा किसानहरूले गाउँका मालिकहरूको खटनमा रहेर लामो समय सम्म कुत पनि तिर्दे आएका थिए । जमिन्दारहरू काठमाडौका महलमा बस्ने अनि यहाँका किसाहनहरूले मालिक साहेव भन्दै कुतका रूपमा चारदाम ठकी, घिउ, चामल, केरा, बोका, खसि, मास  र पैसा पनि पु¥याएका थिए रे । जतिखेर किसानहरूले आफ्नो भूमिअधिकारको बारेमा जानेका थिएनन्,  शिक्षा र आवश्यक ज्ञानको अभावमा अधिकारका कुरा गर्न नुसक्दा पाउनुसम्मको दुःख पाएका थिए त्यो हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौ । 

पुस्ता हस्तान्तरण हुदै जादा मालिकहरूले जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरे । ०३५÷३६ सालमा नापी हुदाको समयमा यहाँका सोझासिदा किसानहरूले आफ्नो नाममा जग्गा नापी गर्न सकेनन् । आफु मोही रहेको र मालिकको जग्गा कमाएको भनेर फिल्डबुकमा मालिकहरूकै नाम लेखाइदिए । गाउँका अलि टाठा बाठा र जानाकारहरूले भने जग्गा आफ्नै नाममा नापी गराएर र फिल्डबुकमा पनि आफ्नै नाम लेखाएर रैकरमा परिणत गरे, र त्यतिखेरै पूर्जा पनि लिए । पछि–पछि हुदै गएपछि किसानहरूले आफ्नो जग्गाको अधिकारको विषयमा बुझ्न थालेपछि भने ०४५ सालपछि प्राय सबै किसानले कुत बुझाउन छाडे अनि आन्दोलन गर्न थाले । जिल्लामा त्यतीखेर फाट्टफुट्ट रूपमा आन्दोलन भएपनि २०६२ सालपछि भने यसले ठुलै रूप लिएको छ । यस्तो छ विर्ताको इतिहास ।

रसुवा जिल्लाको लहरेपौवा, धैबुङ्ग र भोर्ले गाविसमा विर्ता जग्गा रहेको छ । २०३५ सालकै नापीको आधारमा भन्ने हो भने तीन गाविसमा गरि विर्ता जग्गा कमाउनेहरूको संख्या कविर १ हजारको हाराहारीमा किसानहरू रहेको पाएका छौँ । रसुवा जिल्लाको तुलनामा एक हजार किसानहरूले विर्ता जग्गा कमाउनु, उनिहरूसँग वर्षाैदेखीको भूमिमा श्रम गरेरपनि त्यसको प्रमाण–पूर्जा नहुनु भनेको बिडम्वनाको कुरा हो । रसुवा जिल्लामा रहेको विर्ता जग्गाको ‘ख’ विर्ता कमाउनेहरूको भने २०६७ सालमा भूमिअधिकार मञ्चको अगुवाईमा १५२ वटा पूर्जा बनीसकेको छ । 

वाँकी किसानहरूको भने मालिकहरूले मालपोत कार्यालयको मिलोमतोमा गैरकानूनी रूपमा किसानहरूलाई समेत थाहा नदिईकन पूर्जा बनाएर लगेको पाइएको छ । यो किसानहरूको लागि अर्काे षडन्त्र गरेका छन् मालपोत कार्यालय र जग्गाधनीहरूले । नेपाल सरकारले २०४९ साल पछाडी दर्ता गरेको भए स्वत् खारेज गरि किसानहरूलाई पूर्जा वितरण गर्ने भनेपनि २०४९ पछाडी दर्ता गरेको जग्गा भएपनि किसानहरूले त्यसको पूर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् । यसको लागि भूमिअधिकार मञ्चले गैरकानूनी रूपमा बनेको पूर्जाको विषयमा आवश्यक छानबीन गरि दोषीलाई कार्वाहीको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

गुठी 

जिल्लाको हाकु गाविसका स्थानीयबासीका लागी प्रमुख समस्या भनेको आफ्ना बाबु बाजेदेखि ३० आंै पुस्ताले जोतभोग गर्दै आएको जमीनको स्वामित्व उनीहरूसँग नहुनु हो । हाकुका ३३६ घरपरिवारको घर तथा सम्पूर्ण जग्गा आफ्नो नाममा छैन् । गाविसको यति ठुलो जग्गा जमिन काठमाण्डौमा रहेको स्वयम्भु घ्याङ गुठीको नाममा रहेको छ । अहिलेको समयमा पनि उनीहरूले आफुले कमाइ आएको जमिनको स्वामित्व नहुनु भनेको विडम्वनाको कुरा हो । हाकु गाविसको वडा नं. २ देखी ७ नं. सम्म पुरै किसानहरूको जमिन आफ्नो नाममा नहुनु यहाँको प्रमुख समस्या हो । 

जमीनको स्वामित्व (लालपूर्जा) आफुसँग नभएकै कारण यहाँका किसानहरू विगत देखि हालसम्म पनि राज्यबाट पाउने अनेकन सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुका साथै जमिन भएर पनि सुकुम्बासी भन्दा असुरक्षित र कमजोर भएको महशुस गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफुले कमाएको जमिनको स्वामित्व आफसँग नहुँदा कुनै किसीमको रोजगार, व्यापार व्यवसाय, बिजुली वत्ति, अद्योग धन्दा कलकारखाना सञ्चालन गर्न समेत पाएका छैनन् । त्यती मात्र होइन उनिहरूले आफुले आफैलाई समाजमा सम्मान पूर्वक बाच्न पाएको महसुस समेत गर्न नपाएको बताएका छन् ।  

३३६ घरपरिवारमा ४ घरपरिवार दलित बाहेक सबै जनजातीको बसोवास गुठीको जमिनमा नै रहेको छ । ती दलित परिवार भने सुकुम्बासिको रूपमा त्यहाँ बसोबास गरिरहेका छन् । हाकुवासीलाई आफ्नो जग्गाको कमाईबाट मुस्किलले ४ देखि ६ महिनासम्म खान पुग्छ । यहाँका मानिसहरू ज्याला मजदुरी  गर्छन् भने युवा र केही महिलाहरू विदेशमा काम गरेर जीविका चलाईरहेका छन् । गाविसका ५ सय ५ घरधुरी मध्ये ३३६ घरधुरी स्वयम्भुनाथ घ्याङ गुठी÷ मन्दिरको नाममा रहेको जग्गामा खेती गर्दै आईरहेका छन् । खेती गरिरहेको जमिनको कुत (खेती कमाइ गरे वापत दिने अन्न, जिन्सि सामान वा पैसा) स्वरूप वार्षिक १४४ रकम र खसी, केरा लगायत धेरै जिन्सी बुझाउने  गर्दथे । यो  प्रथा हाकुमा २०१६ देखि २०४६  सम्म रह्यो । 

२०३५ सालको जग्गाको नापीपछि यहाँका वास्तविक जग्गा धनीलाई हटाएर मोहीको रूपमा दर्ता भएको छ । सो ३३६ घरधुरी किसानसँग गुठी बाहेक रैकर जग्गा एक आना पनि छैन् । घरसमेत गुठीको नाममा नै छ । किसानहरूसँग उक्त गुठी जग्गाको प्रमाणस्वरूप जिन्सि तथा नगद बुझाएको भर्पाई (रसिद) रहेको छ । 

हाकुका स्थानीयवासिहरूको भनाई अनुसार पञ्चायत कालमा दाबोे लामा भन्ने हाकुको सानो राजा, र गोबर लामा भन्ने मुखिया थिए रे ।  तत्कालिन समयमा गोबर लामा र दाबो लामाबीच दुश्मनी थियो । दाबो लामा, जग्गा किसानको नाममा नापेर लालपूर्जा दिनुपर्छ भन्थ्यो । तर गोबर लामा त्यसको विपक्षमा थियो । उसको स्वयम्भुका लामाहरूसँग राम्रो उठबस थियो । जग्गा स्वयम्भुको नाममा राखेदेखि लामाहरू खुसी भई उसलाई मुखियाको पद दिईरहन्थे र कुत (जिन्सी, रकम) उठाउने काम पनि उसले नै पाउँथ्यो । त्यसबाट उसलाई फाईदा पनि हुन्थ्यो र पद पनि जोगिईरहन्थ्यो । तर जग्गा किसानको नाममा भयो भने उसको मुखियाको पद खोसिने र नाफा पनि नपाउने डर थियो । विशेष गरी गोबर लामाको यही स्वार्थको कारण गोबर लामा र गाउँका अन्य मुखियाहरू खामसुङ लामा, अष्ट बहादुर लामा, ज्याल्जा लामा, थेप्च्या लामा, छेजुकुस्सो लामा लगायतका केही मुखियाहरूले स्वयम्भुका लामाहरूसँग मिलेर जग्गा गुठीको नाममा दिएछन् । 

२०३४÷०३५ सालमा नापीटोली जग्गा नापी गर्न हाुकमा जाँदा पनि किसानहरूले आफ्नो नाममा जग्गा नाप्न खोजे तर मुखियाहरूले नापी टोलीलाई फकाएर जग्गा किसानको नाममा नाप्न दिएनन् । जग्गा स्वयम्भु घ्याङ गुठीको नाममा रहेदेखी किसानहरूले वार्षिक रूपमा कोदो, घैया, धान, केरा, रकम लगायतका वस्तुहरू मुखियाहरूलाई बुझाउँनु प¥थ्र्यो । पछि भने स्थानीयवासिहरूले कुत बुझाउन छाडेर लालपूर्जा माग गर्दै आन्दोलन गर्न थालेका छन् । 

भूमिमा महिला अधिकार

नेपालको कुल कृषि उत्पादनमा महिलाको योगदान ६०.५ प्रतिशत छ भने पुरूषहरूको ३९.५ प्रतिशत । भूमिमाथिको कानुनी स्वामित्व भने ठिक उल्टो पुरूषको ८९.१७ प्रतिशत र महिलाको १०.८३ प्रतिशत । सँसारका प्राणीको खाद्य पदार्थ उत्पादनको प्रमुख साधन भूमिलाई मातासँग तुलना गरिएको छ । बच्चा जन्माउने, श्रृष्टि चलाउने, परिवारको पालन पोषण गर्ने, बीउ वीजन भण्डारण गर्ने कुशल सीपकी खानी महिला हुन् । माटोको रातोदिन स्वाहार गर्ने, परिवार पाल्ने तीनै आमाहरूको नाममा भूमि छैन । सबैजसो श्रमजीवी महिला भूमिहिन् छन् ।

महिला हिँसा समाजमा जघन्य अपराधको रूपमा झाँगिँदै गईरहेको छ । ग्रामीण भेगका महिलाहरूको लागि त भूमि नै सम्पत्तिको प्रमुख श्रोत हो । भूमिमानै महिलाहरूले रातोदिन पसिना चुहाउँछन् र जीवन नै परिवारको पालन पोषणमा बिताउँछन् । परिवारमा छोरो जन्मनासाथ अँशियार बन्छ तर महिला अधिकारको कुरा आउदाँ सम्पत्ति होइन शिक्षा भन्ने कुरा आउँछ । जमिन माथि अधिकार स्थापित नभएसम्म महिलाको आत्मबल बढ्दैन, व्यक्तिगत विकासको वातावरण पाउँदिनन् र परिवारमा उनको निर्णायक भूमिका हुन सक्दैन । जमिन महिलाको अधिकार, सम्मान, पहिचान, ईज्जत, तागत, हिम्मत र आत्मविश्वास हो भन्ने धाराणालाई आत्मासाथ गर्दै प्रतिष्ठानले अन्य साझेदार संस्थाहरू आत्मानिर्भर केन्द्र, माइती नेपाल र लुथरन विश्व फेडेरेशनसँगको समन्वयमा भूमिअधिकार मञ्च मार्फत जिल्लामा भूमिमा महिला अधिकारको मुद्दालाई पनि अघि बढाएको छ । जसको फलस्वरूप जिल्लामा महिलाको भूमिमाथिको स्वामित्व यस अभियानपछि बढ्न थालेको छ । 

भूमिमा महिलाको अधिकारको लागि भूमिअधिकार मञ्च मार्फत अभियान सञ्चालन हुदाँ आ.व. ०६७÷६८ सम्म जम्मा मालपोत कार्यालय रसुवामा ३९ जना महिलाको नाममा मात्र भूमिको स्वामित्व रहेको पाइएको थियो भने अभियान पश्चात आ.वं. ०६८÷०६९मा संख्या बढेर १५० पुगेको छ । सोही बर्षमा मात्र २० जोडीले संयुक्त लालपूर्जा समेत बनाएका छन् । 

राज्यको नीति अनुरूप महिलाको नाममा एकल रूपमा जमिन पास गर्दा सदरमुकाम धुन्चे क्षेत्रका महिलालाई ३० प्रतिशत र सदरमुकाम बाहिरका १७ गाविसका महिलाहरूलाई ४० प्रतिशत सम्म राजश्वमा छुट दिने व्यवस्था गरेपछि पनि महिलाको नाममा जमिनको स्वामित्व बढ्न थालेको छ । 

भूमिअधिकार मञ्चकै अगुवाईमा भएको संयुक्त लालपूर्जा अभियानबाट २० जोडिले संयुक्त पूर्जा बनाएका छन् । ‘संयुक्त पूर्जा अभियान अन्र्तगत पतिको नाममा भएको जमिनको स्वामित्व महिलाको नाममा पनि कायम भएको छ । यसमा उनिहरूले पतिको नाममा भएको लालपूर्जामा महिलाको पनि फोटो नासि दुवैको बराबरी स्वामित्व कायम गरेका हुन । 

सुकुम्वासि तथा पहिरो पीडित

रसुवा जिल्लाको अर्काे ठुलो भूमिसमस्या भनेको सुुकुम्वासि तथा पहिरो पीडित हो । कृषिवन प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रका लहरेपौवा, र धैबुङ्ग गाविसमा बढि जसो सुकुम्वासिका बसोबास रहेको छ । लहरेपौवाको बेत्रावती, माझागाउँमाm धैबुङ्गको इटपारे, कालिकास्थान, जिवजिवे क्षेत्रमा सुकुम्वासिहरूको अवस्था नाजुक नै छ । यि बाहेक सदरमुकाम धुुन्चेमा समेत सुकुम्वासिहरूको समस्या जटिल रहेको कारण हामीले भूमिअधिकारको मुद्दासँग सुुकुम्वासीहरूको मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अभियान तथा आन्दोलनका कार्यहरू गर्दै आइरहेका छौँ । रसुवा जिल्लाको धुन्चेमा रहेको कृषि फार्मको जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्वासिहरूको लागि सोही स्थानमा स्थायी बसोबासको लागि सुरूवात देखी नै उठाउदै आएको माग हो । त्यसैगरि लहरेपौवा र धैबुङ्ग गाविसमा रहेका ५७ जना सुुकुम्वासिहरूको समस्या जटिल रहेको कारण उनिहरूको घरबासको माग, गरिखाने जमिनको माग गर्दै सुकुम्वासि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन संकलन गरि पेश गरिएको छ ।

सुकुम्वासिहरूको लागि उचित गासँबास, उनिहरूको लागि सुरक्षित घरबास लगायतका माग सुरूवात देखीनै भूमिअधिकार मञ्चले गरिराखेको छ ।

त्यस्तै धैबुङ्ग गाविसको वडा नं. ७ प्राङ्सेमा विगतको वर्षदेखी नियमित गएको पहिरोले विस्थापीत गरेका ५४ घरपरिवारको विचल्ली भयो । पहिरोले उनिहरूको घरखेत जमिन सबै बगाएको कारण उनिहरू विस्थापीत भएका छन् । त्यस्तै राम्चेमा गएको तीन स्थानको भयङ्कर पहिरोको कारण सयौँ राम्चेवासिहरू समस्यामा परेको छन् यस तर्फ किसानहरूको लागि कहि कतैबाट पनि जमिनको अधिकार र सुरक्षित बासको लागि आवाज उठाइएको अवस्था छैन् ।

कृषिवन प्रतिष्ठानले पहिरो प्रभावीत क्षेत्रमा कृषिवन पद्दतीद्धारा खेतीपातीको विकास गर्ने, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अम्रिसो, डालेघासँको विरूवाहरू रोपण गर्ने, जडिबुटी खेतीको विकास गर्ने आदि कार्यहरू गरेको छ । यसले मात्र समस्या समाधान हुने भने होइन् यसको लागि सरकारी स्तरबाट दिर्घकालिन समाधानको उपाय सोचिनुपर्छ र पीडितहरूलाई उचित बसोबास र क्षतीपूर्तिको समेत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

भूमि अभियानका केही उपलब्धि 

विर्ता जग्गाको पूर्जा वितरण

किसानहरूको संगठीत आन्दोलन, सम्बन्धित निकायमा भएको माग र भूमिअधिकारकर्मीहरूको प्रयास स्वरूप तत्कालीन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालहुँदा रसुवाका सरोकारवालाहरू, भूमिहीन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरूको मन्त्रालयमा भएको डेलिगेसन पछि भने आ.वं. २०६७÷६८ मा १५२ जनाको भने विर्ता जग्गाको पनि लालपूर्जा बनेको छ । यसमा ३७ जना महिलाको नाममा, ४३ जना जनजातीहरूको नाममा सो जग्गाधनी पूर्जा बनेको छ । जसबाट ४ सय भन्दा बढि घरपरिवार किसानहरूलाई लाभ मिलेको छ । यसलाई भूमिअधिकार प्राप्तीको लडाईले दिएको पहिलो उपलब्धि हो भन्न मिल्छ होला । तर पनि यसलाई मात्र सम्पूर्ण उपलब्धी ठानेका छैनन् भूमिअधिकारकर्मीहरूले, किनकी अझै धेरै वाकीँ नै रहेको छ विर्ता जग्गाको पूर्जा बन्न । नापी भएको ३१ वर्षपछि पुस्तौदेखी जोतखन गर्दै आएको जग्गाको पूर्जा हातमा पाउँदा किसानहरू खुशी भएका छन् ।

संयुक्त जग्गा धनी पूर्जा निर्माण तथा जोडि सम्मान कार्यक्रम

‘आधा पुरूष, आधा नारी जमिनमा हक बराबरी’ भन्ने मुल नारालाई आत्मासाथ गर्दै भूमिमा महिला र पुरूषको बराबर स्वामित्व कायम गरि संयुक्त पूर्जा बनाउने अभियानमा लागि २० जोडीले संयुक्त पूर्जा बनाएका छन् । भूमिअधिकार मञ्चको सफल अभियान अन्तर्गत संयुक्त लालपूर्जा निर्माण पनि पदर्छ । जिल्लाको लहरेपौवा, भोर्ले र धैबुङ्ग गाविसका किसानहहरूले भूमिअभियानमा सक्रिय भई परिर्वतन आफैबाट सुरू गर्नुपर्दछ भनि श्रीमानको नाममा भएको जमिनको पूर्जामा श्रीमतीको पनि बराबर हक कायम गराएका हुन् । सो अभियानका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नेपाल कृषिवन प्रतिष्ठान (ल्ब्ँ), लुथरन विश्व महासं (ीध्ँ) , माइती नेपाल, आत्मानिर्भर केन्द्र (ऋक्च्ऋ) ले गरेका थिए ।

२० जोडी जिल्लामा नै संयुक्त लालपूर्जा बनाउने पहिलो जोडी भएकाले गर्दा प्रशंसा स्वरूप उनिहरूलाई भूमिअधिकार मञ्चले सम्मान समेत गरेको छ । संयुक्त जग्गाधनीपूर्जा बनाउने २० जोडीलाई प्रशंसा–पत्रका साथमा दोसल्ला ओडाएर सम्मान गरियो । जसले गर्दा उनिहरूमा थप हौसल्ला बढेको छ भने अन्यलाई समेत अभियानका सरिक हुनको लागि प्रेरणा मिलेको छ ।

भवन निर्माण

महिला अधिकार मञ्च र भूमिअधिकार मञ्चको संयुक्त पहलमा रसुवा जिल्लाको कालिकास्थामानमा भवन निर्माण भएको छ । निर्माण भएको भवन ०६९  मंसिर १३ गते एक कार्यक्रमको बीचका उद्घाटन समेत भएको छ । राष्टिय भूमिअधिकार मञ्चका अध्यक्ष सोमप्रसाद भण्डारी, रसुवा जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतम रिमाल, स्थानीय विकास अधिकारी ज्ञानराज पाण्डे, जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चका अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले एकै पटक मञ्चको भवनमा बोर्ड राखी उद्घाटन गर्नुभएको थियो । मञ्चले कालिकामाई धार्मिक वन उपभोक्ता समितिबाट जग्गा लिई संयुक्त भवन (भूमिघर) निर्माण गरेको छ । भवन निर्माणमा  ८ लाख ८ सय ६७ रूपैँया खर्च भएको छ । उक्त  भवन निर्माणमा आत्मानिर्भर केन्द्र काठमाडौ, एक्सन एड नेपाल, नेपाल कृषिवन प्रतिष्ठान, लुथरन विश्व महासंघ, धैबुङ्ग गाविस, माइती नेपाल लगायतका संस्थाहरूले सहयोग प्रदान गरेका थिए । त्यसैगरि नेकपा एमालेका युवा नेता जनार्दन ढकालले पनि मञ्चलाई ५५ हजार आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन् । भवन निर्माणको लागि गाउँ गाउँमा रहेको मञ्चहरूबाट काठहरू संकलन गर्ने देउसीभैलोका कार्यक्रम गरि कोष जम्मा गर्ने कार्यहरू गरि भवन निर्माण भएको हो ।

 निर्माण भएको भवनमा तीन कोठाहरू रहेका छन् । जसमा महिला अधिकार मञ्च र भूमिअधिकार मञ्चको कार्यालय सञ्चालन गर्ने र एक कोठा तालिम हलको लागि प्रयोग हुने छ ।

  

 आगामी कार्यदिशा

रसुवा जिल्लामा लामो समयदेखी बहुसंख्यक किसानहरू जमिनदेखी ठगिएका छन् । किसानहरूलाई यहाँको सामान्ती भू–व्यवस्थाका कारण पीडित बनाइएको छ । जो रातोदिन जमिनमा श्रम गर्छ, जसेको पहिचान र जीविका नै जमिनमा छ त्यसको आफ्नो स्वामित्वमा भूमि छैन् । जिल्लाका लहरेपौवा, धैबुङ्ग, भोर्ले र हाकु गाविसमा भएको भूमि समस्याको दिर्घकालिन समाधान नै आगामी कार्यदिशा हुनु आवश्यक छ । यसको लागि जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरू सबैले सकारात्क सहयोग गर्नु जरूरी रहेको छ । रसुवा जिल्लाको भूमि समस्या समाधानका लागि निम्न कार्यहरू गर्न आवश्यक देखीन्छ ।

• हाकु गाविसको ६ वडाका करिव ३३६ परिवारको पुरै जमिन स्यम्भुघ्याङ गुठीको नाममा रहेको जग्गा रैकरमा परिणत गरीे महिला र पुरूष दुवैको नाममा संयुक्त लालपूर्जा निशुःल्क रूपमा वितरण गर्ने खालका अभियान आन्दोलन तथा अभियान गरिनु आवश्यक छ । 
• हरेक गाविसहरू र जिल्ला विकास समितिबाट भूमिसुधार र भूमिअधिकारको लागि जिल्ला आउने २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन र सो रकमले भूमिहीनहरूको अधिकारका लागि कार्य गरिनुपर्ने ।
• पहिरोबाट पिडित भएका, बाढिले क्षती पु¥याएका जिल्लाका विस्थापितहरूलाई राहत उपलब्ध गराई सुरक्षित रूपमा बसोबासको समेतको व्यवस्था गराउने खालको अभियान गरिनुपर्ने ।
• रसुवा जिल्लामा पनि तत्काल जिल्ला भुमिअधिकार मञ्चको उचित प्रतिनिधित्व सहितको  उच्चस्तरिय भुमिसुधार आयोग गठन गरि, वास्तविक किसानहरूको पहिचान गरि उनिहरूको आवश्यक सहयोग गरिनुपर्ने ।
• तामेलीमा परेको किसानहरूको मुद्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता गरेको पनि लामो समय भैसक्यो अख्तियारले कुनै ठोस कदम चालेको छैन्, यसमा मञ्चको फलोअप गर्ने कार्यमा कमी भएको जस्तो देखीएको छ, यस तर्फ समयमै सोची कार्य गरिनु आवश्यक छ ।
• गुठी जमिनको लागि स्यम्भुको लामाहरू पनि सकारात्मक छन्, उनिहरू पनि जग्गा दिनको लागि लचक भएका छन् भन्ने सुनिएको छ, यस तर्फ पनि ध्यान दिई एक दुई पटक लामाहरूसँग पनि भेटी आवश्यक सल्लाह अगाडी बढाउन पर्दछ ।
• भूमिअधिकार मञ्चमा आवद्दभएका भूमिहीनहरूको लागि दिर्घकालिन आयआर्जनको उपायहरू सोची त्यसका लागि पनि सहयोग गर्नुपर्ने देखीन्छ सोको लागि आयआर्जनको लागि सामूहिक खेती, व्यवसायिक खेतीहरूका कार्यहरू अगाडी बढाईनुपर्दछ ।
• भूमिअधिकारको अभियान तथा आन्दोलनको लागि आर्थिक पनि महत्वपूर्ण पाटो हो, यसको लागि आन्दोलन कोषको जोहो गरीनु नितान्त आवश्यक हुन्छ, यसका लागि सबैसँग आन्दोलन कोषको लागि मौसमीबालीहरू, पैसाहरू संकलन गरिनुपर्दछ ।
• ग्रामीण भू–उपयोग नीतिका आधारमा वस्ती, वन, पर्यटकीय स्थल, उर्जा, पशुपालन, जडीवुटी आदी लगायत अन्य प्राकृतिक श्रोत र संपदाको व्यवस्थापन गरी मनोरम स्वच्छ वातावरणका गाउँहरू वनाउनु पर्दछ  .
• महिलाहरूको भूमिमा पहुँच बढ्यो भने उनिहरूको मनोेवल बढ्नुका साथै महिला हिसांका घटनाहरूमा पनि कमी आउँछ, त्यसैले भूमिमा महिलाको पहुँच बढाउनको लागि महिला अधिकार मञ्च र भूमिअधिकार मञ्चको संयुक्त अभियान हुनु जरूरी छ ।
• गाउँ गाउँमा गठन भएका भूमिअधिकार मञ्चहरूलाई शसक्त रूपमा परिचालन गरिनुपर्दछ, जसले भूमिअभियानमा सफल सहयोग पुग्छ ।