विश्वास नेपाली
मुलुकमा धेरै पहिलेदेखि नै भूमि सुधारको कुरा उठेपनि हाल सम्म वास्तविक भूमि सुधार हुन सकेको छैन । किसानले बर्षाैदेखि भूमि सुधारको माग गरेपनि त्यो पुरा हुन सकेको छैन । देशमा निरङ्कुश शासन व्यवस्था हुँदा भूमि सुधार गर्न दिइएन । पछिल्लो समयमा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धताका र माओवादी शान्ति प्रकृयामा आइसक्दा पनि धेरै बृहत्तर रूपमा भूमि सुधारको मुद्दा उठाइए । देशमा काग्रेसलाई विस्तारवादी, परिवर्तन नचहाने र जमिन्दारीहरूको पाटी भनियो तर दुई ठुला कम्न्युष्ट पार्टी एनेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पटक–पटक बनेको सरकारले पनि भूमि सुधार तर्फ मेखो मारेन ।
त्यही भूमिहीन किसानको बलमा देशमा जनआन्दोलन भयो, लोकतन्त्र आयो, गणतनत्र आयो, संविधान सभाको चुनाव भयो, ६०१ जना संविधान सभामा पुगे त्यहाँबाट पनि भूमि सुधार हुन सकेन् त्यसलाई त्यसै तुहाइयो ।
कुनै पनि दलको नेतृत्वको सरकारले भूमि सुधार गर्न सकेनन् भनौ या चोहनन् । उच्च स्तरीय आयोगहरू बनाइए तर ति आयोगले दिएको भूमि सुधारको प्रतिवेदनहरू समेत सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएनन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरू नारा मात्र कम्न्युष्टको लगाउँछन् तर काम भने केहि गर्देनन् । न प्रचण्ड सरकारले भूमि सुधार गर्न सक्यो, न माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम सरकारले नै । अहिलेको दैरदलिय नेतृत्वको सरकारको त के कुरा । उनीहरूलाई भूमि सुधारको मतलव नै छैन । यसको एकमात्र उहाहरण काफि छ । जेठमा सिरहा–सप्तरीका हरूवारू–चरूवा (भूमिहीनहरू) वर्तमान मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आफ्नो पीडा सुनाउन र हरूवा–चरूवाको पुनस्र्थापना गरिदिन आग्रह गर्नको लागि सिहंदरबार गएका थिए । उनले हरूवा–चरूवासँग भेट्न समयमै दिएनन् । अर्काे पटक असारमा मन्त्रि परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको गृह जिल्ला पाल्पाका भूमिहीन किसानहरू भेट्न जाँदा आफ्नो जिल्लाको भएर होला भेटको लागि अति कमसमय त दिए तर उनले भने भूमि सुधार हामीले गर्ने होइन् त्यो त राजनीतिक दलको मुद्दा हो भने । कुनै पनि सरकार भूमि सुधार गर्न चाहँदैन । त्यसैले भूमि सुधारको मुद्दा राजनीतिक रूपमा उठ्नुपर्छ र त्यो सबै राजनीतिक दलको साझा मुद्दा बन्नुपर्छ । यसैले अहिलेको यो समयमा सबै राजनीतिक दलले भूमि सुधारको मुद्दालाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत समेटी संविधान सभामा लानुपर्छ र त्यहीबाट नै टुङ्गिनुपर्छ ।
देशमा दश ठाउँमा भूमिहीन किसानहरूले आयोजना गरेको सभाहरूमा गएर नेताहरूले बोलिसकको छन अव त हामी पक्कै भूमि सुधार गर्छाै, संविधान सभामा भूमिहीनलाई नै प्रतिनिधित्व गराएर लैजान्छौँ । र भूमि सुधार गर्छाै भनेका छन् । त्यही दलका नेताले बोलेका कुराहरूलाई स्मरण गराउँदै र नेपालमा भूमि सुधारको गर्न के के गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू समेटीएको भूमि अधिकार सभाहरूले पारित गरेको घोषणापत्र सबै दललाई गत जेठ दोस्रो साता सबै दलका पार्टी केन्द्रीय कार्यालयहरूमा नै पुगी बुझाइएको छ । जुन कुरा दलको चुनावी घोषणापत्रमा समेटीने पुनःप्रतिवद्दता जनाएका छन् ।
भूमिहीनहरूले यदि राजनीतिक दलले भूमि सुधार गर्ने ग्यारेण्टी नगरेसम्म भोटै नदिनै उद्घोष गरेका छन् जुन कुरा विभिन्न पत्रपत्रिका समेत छापिइसकेका छन् । किसानहरू आजित भएका झन नेताका झुटो आश्वसान र बोलीले । त्यसैले उनीहरू भोटै दिदैनौ चुनाव बहिष्कार गछौँ भन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा अव भने दलका नेताहरूलाई चुनौती थपिएको छ ।
जनताको मत नपाई चुनाव जितीदैन् । त्यसैले जनताको अगाडि बोलेका र प्रतिवद्दता जनाएका कुराहरू संविधान सभा चुनावी घोषणा पत्रमा पनि समेटीनुपर्छ र संविधान सभा माफर्त देशमा भूमि सुधार गरिनुपनि पर्छ ।
अहिले दलहरू चुनावी घोषणा पत्र निर्माणमा ठुलै गृहकार्य गरिरहेका छन् । जुन घोषणा पत्रमा ‘भूमि सुधार’ सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्नु जरूरी छ । बोली मात्र होइन व्यवहार हेर्न खोजेका छन् जनताले । हेर्न बाँकी छ दलका नेताहरूले बोलका, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गरेका बाँचा र बोलीहरू अनुसार भूमि सुधारको मुद्दा दलको चुनावी घोषणा पत्रमा समेटिन्छ की समेटिदैन ?
0 comments:
Post a Comment