विश्वास नेपाली
उपत्यकावासीको विरोधपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ । सरकारले देशभर छरिएर रहेका गुठी र किसानले पुस्तौँदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने गरी गुठी विधेयक ल्याउन खोजेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयक केही दिनअघि फिर्ता लिइन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा गुठी संरक्षण गर्नपर्छ भन्दै केही गुठियार र यसका संरक्षक भनिएकाहरूले आन्दोलन गरेर सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन बाध्य बनाए । यसबाट देशभरका गुठीपीडित किसान भने चिन्तित बनेका छन् । सरकारले संसद्मा पेस गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयक पर्याप्त छलफल नै हुन नपाई फिर्ता गर्न बाध्य पारिनु यथास्थितिवादी चिन्तनले ग्रस्त मानसिकता हो ।
काठमाडौंवासीले गुठी विधेयकको विपक्षमा आन्दोलन गर्दै गर्दा मोफसलमा भने पक्षमा आन्दोलन चर्केको थियो । किसान अन्यायमा परेका छन्, उनीहरूको जोतभोगको आधारमा जग्गाको स्वामित्व माग गरेका छन्, परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छन् । गणतान्त्रिक नेपालका हामीले यथास्थितिवादीको पक्ष लिने कि परिवर्तनको पक्ष लिने भन्नेमा विचार र बहस हुनु आवश्यक छ ।
यसको पक्ष र विपक्षमा देशमा ठूला–ठूला लेखक पनि बहसमा उत्रिए । तर, उपत्यकावासीले गरेको आन्दोलन उनीहरूको हकमा सही भए पनि देशभरका गुठी र यसबाट पीडित बनेका किसानको पक्षमा पर्न सक्ने समस्याको विषयमा बोलिएको पाइएन । विद्वान् र लेखकहरू पनि सतही विश्लेषणमै रमाइरहेका छन् । तसर्थ, यो समस्याका कारण मानिसलाई परेको वास्तविक समस्या कहीँ–कतैबाट स्पष्ट रूपमा आउन सकेको छैन । किसानको पीडा सुनिएन, देखिएन र महसुस गर्ने प्रयास पनि गरिएन । किनकि उनीहरू दूरदराजमा छन् ।
नेपालमा विभिन्न प्रकारका गुठी छन् । विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, कार्यका लागि विभिन्न समयमा गुठीको स्थापना भएको पाइन्छ । राजगुठी दुई हजार ८२, अमानत गुठी १ हजार ५०, छुट गुठी १ हजार ३२ र गुठीसम्बन्धी लालमोहरको संख्या ३ हजार ५ छन् । उपत्यकामा मात्रै अमानत गुठी ५ सय ५७ र छुट गुठी ५ सय ५६ छन् । नापीको विवरणअनुसार राजगुठीमा जग्गा रैतान नम्बरी ६१ हजार ६ सय ३७ बिघा, गुठी अधीनस्थ २ हजार २ सय ८७ बिघा र गुठी तैनाथी २ हजार १ सय १३ बिघा छ । राजगुठीअन्र्तगत मठ–मन्दिर ७ सय १७ छन् भने पाटी, पौवा र सत्तल ६ सय ४७ छन् । १ सय ५९ पोखरी पनि संस्थानअन्र्तगत छन् । यसरी गुठीको प्रथा सुरु गर्दा तत्कालीन शासकले किसानले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा कतिपय किसानसँगै सल्लाह नै नगरी गुठीका नाममा राखिदिएका थिए । जसको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ । यति ठूलो संख्यामा रहेको गुठी जग्गाको समस्याले किसान मर्कामा छन् ।
काठमाडौं उपत्यकावासीले बुझ्न जरुरी छ, जिल्लाहरूमा अहिले गुठीको जग्गाबाट धर्म–संस्कृति चलेको नभई किसान आफँैले चलाएका छन् । बरु न गुठीलाई तिरो गएको छ न त राज्यलाई मालपोत । यसले त झन् राज्यलाई घाटा भइरहेको छ ।
के यो देश बोल्न सक्ने र शक्तिशालीको मात्र हो त रु जसले सत्ता र शक्तिमा पहुँच राख्छ, उसले जे भन्यो, त्यही हुनुपर्ने हो र रु र, सरकारले पनि त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्ने रु निमुखा, सोझा र सीधा जनताले वर्षौंदेखि भोग्दै आउनुपरेको समस्याको निराकरण हुनुपर्दैन रु के उनीहरूको पक्षमा यो राज्यले कानुन बनाएर काम गर्न पाउँदैन रु त्यसो हो भने विगतको १० वर्षको जनयुद्ध, ००७ सालदेखि राजनीतिक परिवर्तनका लागि दलले गर्दै आएको आन्दोलनमा जनताले दिएको साथ, सहयोग र मायाको के अर्थ त रु तिनै जनताको समस्या समाधान गर्ने मुद्दा लिएर राजनीतिक लडाइँ र परिवर्तन भएका होइनन् र रु जनता किन परिवर्तनको लडाइँमा सहभागी भए रु विगतदेखि रहेका समस्या समाधान यथास्थितिवादीले गर्दैनन् भनेर परिवर्तनको पक्षधरलाई साथ दिएका थिए, जनताले । जति नै परिवर्तनको हिमायती पनि सहर पसेपछि परिवर्तन भएका हुन् वा डराएका हुन् रु
के भगवान्लाई जग्गा चाहिएको हो रु भगवान्ले जग्गाबाट उत्पादन भएका अनाज खान्छन् रु कि भगवान्ले पनि जग्गाको कारोबार गर्न थालेका छन् रु या भगवान्को नाम गरी चलखेल गर्ने अरू नै कोही छ रु जनताको समस्या ठूलो कि भगवान्को नाममा जग्गा राख्ने विषय ठूलो रु यो विषय बहसमा आउनुपर्छ । यसमा नागरिक समाजको आवाज खोइ त ?
हामी गणतान्त्रिक नेपालका जनता । कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार छ । हामीले बुझेअनुसार कम्युनिस्टको कुनै जात र धर्म हुँदैन । यो गणतान्त्रिक मुलुकले जनताको समस्यालाई पहिलो मान्ने कि भगवान्को नाममा जग्गा राख्ने रु मेरो आशय यो होइन कि हामीलाई धर्म–संस्कृति चाहिँदैन । हिजो प्राचीनकादेखि नै चल्दै आएको चलन छ, पराम्परा छ त्यो चल्नुपर्छ । तर, समय र परिवेशअनुसार चल्नुपर्छ । जसलाई समस्या परेको छ, उसले मलाई समस्या भयो, छुटकारा दिलाइदेऊ सरकार १ भन्न पाउने कि नपाउने ?
के भगवान्लाई जग्गा चाहिएको हो ? भगवान्ले जग्गाबाट उत्पादन भएका अनाज खान्छन् ? कि भगवान्ले पनि जग्गाको कारोबार गर्न थालेका छन् ?
गुठीले किसानलाई पारेको समस्या समाधान हुनुपर्छ । यदि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर उपत्यकामा त्यस्तो समस्या छैन भने उनीहरूले राज्यसँग त्यही माग राख्दा हुन्छ नि १ भगवान्का मूर्तिको संरक्षण गर्ने कुरा, मठ–मन्दिरको संरक्षण गर्ने कुरा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने विषय सरकारले टुंगो लगाउने विषय हो । कुनै ट्रस्ट बनाएर कोष खडा गरेर पनि यो कार्य निरन्तर गर्न सकिन्छ । यसको लागि जग्गा नै चाहिने कुरा न्यायिक हुन सक्छ र रु एउटा किसानले जीवनभर पसिना बगाएका जमिनको स्वामित्व पाउने सवाल ठूलो हुनुपर्ने होइन र रु हामीले किसानको सामाजिक न्यायको हिसाबले विषय उठाउनु जरुरी छ । अहिले जे भइरहेको छ, न गुठीलाई फाइदा छ, न त किसानलाई । यो त सरासर भूमाफियालाई चलखेल गर्ने अवसर हो । अहिले गुठीको जग्गामा पनि भूमाफियाले चलखेल गर्न खोजेको कारण यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । यसमा सबै पक्षले सोच्नु जरुरी देखिन्छ ।
एउटा उदाहरण हेरौँः रसुवाको हाकु विकास निर्माणको हिसाबले धेरै विकट मानिन्छ । पूरै भिरालो जमिन, भिरालो र पाखोबारी, वर्षमा मुस्किलले दुई अन्नबाली हुने र थोरै अनाज उत्पादन हुने भएकाले यहाँका किसानलाई त्यहाँ उत्पादन हुने अनाजले वर्षभरि पुग्दैन । सदरमुकाम धुन्चेबाट हाकु पुग्न पूरै एक दिन लाग्छ । सीधै ओरालोबाट झरेर त्रिशूली नदी र त्यसबाट ठाडै उकालो यात्रापछि मात्र हाकु पुग्न सकिन्छ । सडक सञ्जालमा छैन । तर, यहाँका साबिक गाविस हाकुको वडा नंं। २ देखि ७ सम्म ६ वटा वडाका ५ सयभन्दा बढी परिवार गुठीपीडित छन् । उनीहरूसँग अहिलेसम्म लालपुर्जा छैन । राज्यको नागरिक भएर पनि नागरिकसरहको अधिकार उपभोग गर्न नपाएकोमा उनीहरू दुःखित छन् । त्यस्तो विकट ठाउँमा स्थानीयले खनी–ख्रोसी दुःखजिलो गरी आफू र परिवारको जीविका धान्दै आएको जग्गा कसरी काठमाडौंमा रहेको स्वयम्भु घ्याङ गुठीको नाममा दर्ता हुन पुग्यो, किसान जानकार छैनन् । त्यही जग्गामा घर छ, त्यही जग्गामा आफ्नो र परिवारको जीविका अडिएको छ । त्यही जग्गाबाहेक अन्त कतै रैकर वा अन्य कुनै पनि प्रकारको जग्गाजमिन पनि छैन ।
भूकम्पपछि हाकुमा डरलाग्दो पहिरो गयो । हाकुवासी विस्थापित हुन पुगे । त्यहाँबाट उनीहरू विस्थापित भई सदरमुकाम धुन्चे क्षेत्र आसपास आई अस्थायी घर–टहरा बनाई बसोवास गरिरहेका थिए । उनीहरू पुनः हाकु नै फर्केर घर बनाई बस्न चाहे पनि भत्केको घर निर्माण गर्नका लागि सरकारले घर बनाउन दिने अनुदान सम्झौता हुन सकेन । किनकि उनीहरू कोहीसँग पनि लालपुर्जा छैन । सरकारले पहिलो चरणमा ल्याएको अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा लालपुर्जा हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको थियो । यसको विषयमा भूमि अधिकार मञ्चले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रीलाई समेत भेटी समस्या सुनाउने, ज्ञापन पत्र बुझाउने र अनुदान दिने प्रक्रिया सरल बनाउनका लागि सुझाब पेस गरेपछि भने अहिले लालपुर्जा नभए पनि सँधियारको रोहबरमा वडा कार्यालयले सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था ग¥यो । उनीहरूले अनुदान लिई घर बनाउन थाले । यस्ता समस्या रसुवामा मात्र नभई नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङलगायत जिल्लामा पनि देखिए । समस्या फरक होलान्, तर गुठीका कारण पीडित हुनुपरेका किसानको संख्या देशभर लाखौँ छ ।
हामी एउटै देशको नागरिक भईकन पनि किन विभेद छ रु अहिले चर्किएको आन्दोलनले किसानको हितलाई कति ध्यान दिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु अति जरुरी छ । यो विषयमा काठमाडौंवासीले ध्यान दिनुपर्छ । यो विषयमा देशका लेखक, वुद्धिजीवि, पत्रकार र राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ । देशका जनताले भोग्न परिरहेको समस्याको समाधान खोज्नु सबैको कर्तव्य हुनुपर्छ ।
गुठी समस्याले वर्षाैदेखिमानिस समस्यामा छन्, किसान भूमिहीन सुकुमबासीसरह छन् । उनीहरूले अहिले खोजेको हकभोगको अधिकार हो । जहाँ–जहाँ किसानले गुठीको नाममा भएको जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन्, त्यसैको मात्र स्वामित्व खोजेका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकावासीले बुझ्नु जरुरी छ, जिल्लामा अहिले गुठीको जग्गाबाट धर्म संस्कृति चलेको नभई किसान आफैँले चलाएका छन् । बरु न गुठीलाई तिरो गएको छ, न त राज्यलाई मालपोत । यसले त झन् राज्यलाई घाटा भइरहेको छ । यसैले जति पनि किसानले जग्गा जोतभोग गरिहेका छन्, उनीहरूलाई जोतभोगको आधारमा लालपुर्जा उपलब्ध गराई रैकरसरह तिरो लिने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ । यसो हुँदा राज्यको राजस्वमा पनि वृद्धि हुने निश्चित छ भने एकपटकलाई सबै समस्या समाधान पनि हुन्छ ।
गुठी समस्याले वर्षौंदेखि मानिस समस्यामा छन्, किसान भूमिहीन सुकुमबासीसरह छन् । उनीहरूले अहिले खोजेको हकभोगको अधिकार हो । जहाँ–जहाँ किसानले गुठीको नाममा भएको जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन्, त्यसैको मात्र स्वामित्व खोजेका हुन् । कानुनी स्वामित्व नभएका कारण किसान समस्यामा छन्, यो विषयमा गुठियार, नेता, राजनीतिक नेतृत्व, पुजारी, नागरिक समाजका अगुवा, लेखक, प्राध्यापक सबैले गहन रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
हामीले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कल्पना गरेका छौँ । पुस्तौँपुस्तादेखि किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधानको लागि सहयोग गर्नुको साटो सरकारले ल्याउन लागेको एउटा विधेयकको विरोध गरेर झन् समस्या बल्झाएर समृद्ध नेपाल हुन सक्छ र रु यसका विकल्प पनि होलान्, मठ मन्दिर र हाम्रो धर्म संस्कृतिको संरक्षण राज्य र तत्समाजको दायित्वभित्र पर्ने विषय हुन् । यसका लागि ठाउँ र परिवेशअनुसार विधि र प्रक्रिया बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । यो ठूलो समस्या होइन । तर, अहिले जो भूमाफियाको चलखेल भइरहेको छ, त्योचाहिँ समस्या हो । त्यसो हुँदा न किसानको अधिकार प्राप्त हुन्छ, न गुठी र धार्मिक सम्पदाको संरक्षण नै ।
२०७६ असार ९ सोमबार / नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित
0 comments:
Post a Comment